One question from me yesterday to the illegal cm on his foreign holiday (shown as work trip) has made him “postpone” his trip!
That too within 30 mins of my tweet.
Which proves that it was a holiday, without any agenda or meetings for the state!
Just like his 28 hour Davos trip with approximately ₹40 crores expenditure of tax payer money.
I am not against foreign visits by govt if there are tangible outcomes. I am against an illegal cm going on a holiday, on tax payer money.
And this was a holiday, cancelled after my question.
Darr Achcha Hai!
Wishing former Prime Minister Manmohan Singh ji a very happy birthday.
His reforms, blended with his courage and wisdom to do so at the right time, laid the foundation for growth of our economy. His graceful behaviour as PM will always be remembered.
May god bless him with good health and happiness.
अभिमानस्पद!
आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये एअर रायफल प्रकारात सुवर्ण पदक पटकावत आपल्या ठाण्याचा रुद्रांक्ष पाटील, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर आणि दिव्यांश पनवर ह्या नेमबाजांनी अभिमानस्पद कामगिरी बजावली. विशेष गोष्ट म्हणजे रुद्रांक्ष आपल्या वरळीतल्या नेमबाजी केंद्रावर सराव करायचा.
अविरत परिश्रम आणि उत्तम सांघिक कौशल्यामुळेच हा 'सुवर्ण' क्षण साध्य झाला.
@RudrankkshP, @DivyanshSinghP7, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर तुमचे मनःपूर्वक अभिनंदन!
घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांच्या कामाच्या बहाण्याने आयोजित केलेल्या परदेशी पर्यटनावर प्रश्न विचारणारे ट्विट मी काल केले होते. माझ्या ट्विटनंतर अर्ध्या तासातच त्यांनी आपला दौरा पुढे ढकलला.
यावरून स्पष्ट होते की, हा दौरा म्हणजे राज्याच्या कामासाठीची बैठक नसून निव्व्ळ परदेशवारी होती.
मागे देखील दावोसच्या 28 तासांच्या सहलीवर बेकायदा मुख्यमंत्र्यांनी करदात्यांच्या 40 कोटींचा चुराडा केला होता.
सरकारच्या परदेश दौऱ्यातून राज्याला काही लाभ होणार असेल तर त्याला आमचा विरोध नाही पण करदात्यांच्या पैशावर बेकायदा मुख्यमंत्र्यांनी सुट्टीवर जाणे, आम्हाला मंजूर नाही. मी प्रश्न विचारताच ही 'सहल' रद्द झाली.
डर अच्छा है!
Justice Delayed is Clearly Justice Denied, and not to just us, but to Maharashtra.
Maharashtra has been treated unfairly by the bjp that toppled the MVA and foisted an unconstitutional Govt in a hostile manner.
While the ball now lies in the court of the Speaker Rahul Narvekar (acting in capacity as a Tribunal), it seems that the speaker is going beyond his means and framework to protect the unconstitutional govt by delay tactics. It is sad to see an unconstitutional govt be supported this way, in what we claim to be the world’s largest democracy.
The speaker is scheduled to visit the commonwealth parliamentary conference in Ghana soon, but on what basis will he represent a state where the govt is unconstitutional and protected by illegal means?
This is defaming the country at a global level, signalling that democracy is a thing of the past.
We still have hope that the speaker, that he will give speedy justice, even though the Hon’ble Supreme Court has given the order in May 2023.
This isn’t about one party, but about Maharashtra and the way he will treat the state, it’s people and democracy in our state.
A foreign visit for a parliamentary conference will be sham until democratic principles of parliamentary democracy, and our Constitution, upheld, are protected and decision is given. Delay tactics means the office protecting those against the constitution.
Maharashtra is watching.
India is watching.
The world is watching.
न्याय में देरी स्पष्ट रूप से न्याय से वंचित करना है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए है।
भाजपा ने महाराष्ट्र के साथ गलत व्यवहार किया है, जिसने महाविकास अघाड़ी की चुनी हुई सरकार को गिराकर धोखे से एक असंवैधानिक सरकार बनाई। यह धोखा सिर्फ़ हमें नहीं, बल्कि महाराष्ट्र को और लोकतंत्र के मूल्यों को है।
अब जब गेंद स्पीकर राहुल नार्वेकर (ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करते हुए) के पाले में है, ऐसा लग रहा है कि स्पीकर देरी की रणनीति के जरिए असंवैधानिक सरकार को बचाने के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों से विपरीत कार्य कर रहे हैं। जिस देश को हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, वहां एक असंवैधानिक सरकार का इस तरह समर्थन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
स्पीकर का जल्द ही घाना में कार्यक्रम है, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के कार्यक्रम में। लेकिन वह किस आधार पर ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जहां की सरकार ही असंवैधानिक है, और अवैध रूप से संरक्षित है?
यह बात वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम कर रही है। यह इस बात का साफ संकेत है कि लोकतंत्र अब अतीत की बात है।
हम अब भी स्पीकर से उम्मीद करते हैं कि वह त्वरित न्याय करेंगे। भले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में आदेश दिया हो, स्पीकर साहब अभी भी न्याय देने में देरी कर रहे हैं!
हमारी उम्मीद आज भी क़ायम है क्योंकि, यह किसी एक पार्टी के बारे में नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के बारे में है और जिस तरह से वे राज्य के साथ व्यवहार करेंगे, उस प्रमाण के बारे में है। यह हमारे राज्य में लोगों और लोकतंत्र के बारे में है।
संसदीय सम्मेलन के लिए विदेश यात्रा पर जाना तब तक दिखावा होगा, जब तक संसदीय लोकतंत्र और हमारे संविधान के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा नहीं की जाती और निर्णय नहीं दिया जाता। विलंब की रणनीति का अर्थ है स्पीकर साहब संविधान के विरुद्ध काम करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं!
महाराष्ट्र देख रहा है।
भारत देख रहा है।
दुनिया देख रही है।
#गाथा_मिंधे_सरकारची
जमिन निश्चिती आधी कंत्राटदार म्हणजे लग्नाचा हॉल बुकींग करण्याआधी थेट प्रसुतीगृहाचे बुकिंग करण्यासारखेच आहे !
यात भ्रष्टाचार बिलकुल नाही बर का...
सर्व कसं "जनतेचे भले आणि टिंब टिंब चे हात ओले" करण्यासाठी.
विकासाच्या आवशीचो घो !!
@ShivsenaUBTComm@mataonline
न्यायाला मुद्दाम उशिर करणं म्हणजे अन्याय करणंच आहे!
फक्त आमच्यावर नाही,
तर महाराष्ट्रावर!
मविआचं तत्कालीन सरकार कपटाने पाडून, त्या जागी घटनाबाह्य सरकार आणून भाजपाने महाराष्ट्रावर अन्याय केला.
आता सभापती राहुल नार्वेकर यांच्या कोर्टात चेंडू असताना (ट्रिब्यूनल ची जबाबदारी असल्याने), असे दिसते की सभापती मुद्दाम विलंब करण्याचे डावपेच खेळून असंवैधानिक सरकारचं संरक्षण करण्यासाठी आपल्या क्षमतेच्या आणि चौकटीच्या पलीकडे जात आहेत.
जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असा दावा करणाऱ्या भारतात घटनाबाह्य सरकारचं अशा प्रकारे संरक्षण केलं जाताना पाहणं हे संतापजनक आहे.
सभापती लवकरच घाना येथे राष्ट्रकुल संसदीय परिषदेला भेट देणार आहेत, परंतु ते कोणत्या आधारावर अशा राज्याचे प्रतिनिधित्व करतील जिथे घटनाबाह्य, असंवैधानिक सरकार आहे आणि ज्याला बेकायदेशीर मार्गांनी संरक्षणही दिलं जातंय?
ह्या साऱ्यामुळे जागतिक स्तरावर देशाची बदनामी होत असून, भारतात लोकशाहीच उरलेली नाहीये असे संकेत दिले जात आहेत.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२३ मध्ये आदेश दिलेला असल्याने, सभापती अजूनही जलद न्याय देतील, अशी आम्हाला आशा आहे. (अजूनही!)
हे फक्त एका पक्षाबद्दल नाहीये, तर महाराष्ट्राबद्दल आहे, आपल्या राज्यातल्या लोकांबद्दल आणि इथल्या लोकशाहीबद्दल आहे! त्यांना कश्याप्रकारे वागवलं जाणार आहे ह्याबद्दल आहे!
संसदीय लोकशाहीची तत्त्वं न पाळता आणि राज्यघटनेचं संरक्षण न करता, निर्णय पूर्ण होण्याआधी संसदीय परिषदेसाठी परदेश दौरा करणं हे अयोग्य ठरेल.
मुद्दाम वेळकाढूपणा करणं म्हणजे घटनेच्या विरोधात असलेल्यांना सभापतींचं संरक्षण असणं!
पण लक्षात ठेवा,
महाराष्ट्र पाहत आहे!
भारत पाहत आहे!
जग पाहत आहे!
दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला नंतर
शिवसेना पक्षप्रमुख श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी यांची पत्रकार परिषद !!
दुपारी २ वाजता पत्रकार परिषद.
#ShivsenaUBT#UddhavThackeray ji
@OfficeofUT
उपनेते विनोद घोसाळकर जी ह्यांनी शाखा क्र. 1 येथे आयोजित केलेल्या दहीहंडी उत्सवात सहभागी झालो. ह्यावेळी यशस्वी गोविंदा पथकांचे अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या.
दहिसर येथे युवासेना सदस्य सुयश संजय घाडी व भूमिपुत्र प्रतिष्ठान आयोजित दहीहंडी उत्सवात सहभागी होऊन गोविंदा पथकांना शुभेच्छा दिल्या. ह्यावेळी यशस्वी गोविंदा पथकांना सन्मानचिन्ह देवून गौरवले.