Important message of Neha ji,
The GenZ Rising Tour is here.
PHASE I - AUGUST
7 : Ranchi
11 : Kolkata
14 : Jaipur
16 : Hyderabad
17 : HCU
18 : Vijayawada
20 : Chennai
22 : Calicut
23 : Bengaluru
25 : Mumbai
26 : Pune
27 : Nagpur
29 : Bhubaneswar
Let's meet on you campus!
Let's meet in your city!
Turns out my content on Instagram too was restricted in India. What is this blanket ban on protest related and Modi related content? It is unconstitutional and illegal. It is absolutely ridiculous.
We appeal to @Meta to not succumb to such high-handed pressure from the government. Algos must moderate grossly illegal content, not police free expression. The entire point of free internet is this. Any social media platform doing this under pressure is going against free speech principles and public interest.
#Important: Here is our agenda.
This September, the Cockroach Janta Party begins its ‘Kya Bolti Public’ listening tour. We are taking this movement to the grassroots to listen. We want to hear the aspirations, anxieties, and ideas of India’s young generation and the together work towards building a brighter future.
Education reform and unemployment remain at the very top of our priorities. We will also relentlessly push for institutional accountability because a democracy cannot function when institutions stop being accountable for their (in)actions. A big question mark surrounds the integrity of the Election Commission, the judiciary, and the media. The three’s accountability MUST be restored.
We also seek to bring together the countless movements, organisations, and citizens already fighting for justice on different fronts. No single organisation can transform a nation alone. Our greatest strength lies in unity.
Every person who cares about India’s future is already a leader. If you believe in democracy, accountability, constitutional values, and a better future for the youth, come build this movement with us. Join us: https://t.co/QgEB147oE7
Many of you have asked us to become a political party. We are deeply grateful for that faith. But at this moment, our energy is better spent where change truly begins: among the people! Existing parties are being broken up using money, ED, CBI, etc. Those in government are also now deciding who can vote and who can’t. They are choosing which elected MP will be in which party. So our immediate mission is grassroots mobilisation, democratic reforms, and mass public awakening.
For now, we remain a people’s pressure group. And we are only getting started.
#KyaBoltiPublic #CockroachesUnite
@Cockroachisback@abhijeet_dipke@AshutoshRanka@whattalawyer@Vaishnavii_gaur
Shri Nitin Gadkari ji is continuously doing podcasts speaking about Ethanol.
Yet he moves court & in the most Hon'ble High Court he says he has nothing to do with Ethanol & citizens are bullied !
HE MUST GO!!
#EthanolScam
BETA BADHAO YOJNA
SUGAR DADDY
The Modi Government's latest Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 removes the statutory guarantee that keeps UPI transactions free. It opens the door to Merchant Discount Rate (MDR) charges, which can easily be expanded to all payments in the future. The cost will inevitably be borne by ordinary people who will now have to pay to use UPI transactions.
The Modi Government’s claim that this is the only route to keep UPI financially sustainable is a lie. The RBI has the financial capacity to sustainably fund the UPI ecosystem without imposing charges on merchants or consumers. In 2025-26, the RBI transferred Rs 2.86 lakh crores to the Modi Government. It would take only a small fraction of this surplus transfer to support this critical digital public infrastructure.
Indeed, the real reason why this amendment is being introduced is perhaps more concerning. It follows the U.S. Trade Representative's 2026 report which criticizes UPI and RuPay for being free and accuses them of having driven out American payment platforms like Visa and MasterCard. Is the Prime Minister seeking to dilute UPI and open the digital payments sector to American businesses under pressure from his good friend Donald Trump?
It wouldn’t be the first time. President Trump has openly claimed at least 100+ times that he pressured the Modi Government into calling an abrupt ceasefire to Operation Sindoor using the threat of American tariffs. The US has also claimed that India’s gradual tapering down of oil imports from Russia has been prompted by President Trump’s diktats. We also know that the Modi Government capitulated to President Trump’s bullying and accepted a grossly unfair Indo-US trade deal which sacrifices the interests of our farmers and small businesses in particular.
हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी माफी मांगें और अमित शाह सदन में आकर छात्रों पर की गई बर्बरता पर बयान दें।
ताकि सदन के जरिए देश की जनता को संदेश जाए।
हमारे सांसदों ने राज्य सभा चेयरमैन से चर्चा कर अपनी बात रखी और चेयरमैन ने भी सदन में कहा कि इस मुद्दे पर अमित शाह को बयान देना चाहिए, लेकिन उन्हें भी टोका गया।
मैं जब भी सदन में बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो सत्ता पक्ष की तरफ से सांसद खड़े होकर शोर मचाते हैं। सदन अगर बाधित हो रहा है तो उसका कारण खुद सरकार है।
हम चाहते हैं कि सदन ढंग से चले और अमित शाह सदन में आकर जवाब दें।
: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @kharge
📍 दिल्ली
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ़ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उन पर FIR कर रहा है।
मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज़ दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुक़दमे, और आवाज़ उठाओ तो पेलेट गन।
जब मैंने छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है।
साफ़ है, उन्हें छात्रों की गूंज से भी डर लग रहा है।
मैं छात्रों के साथ हूँ। सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज़ उठाने से रोक नहीं सकती।
⦿ It is my right to decide what to speak, when to speak, and how to speak.
⦿ We only raise genuine questions concerning the country and its 140 crore people. We are asking the Home Minister and the Prime Minister to come to the House.
⦿ We request the Chair to direct the Home Minister to come and give a statement. We are ready to discuss it.
⦿ In this House, Jaitley ji himself said that disruption is a part of democracy. You can raise any questions that is relevant to the proceedings.
⦿ But here, when we are asking genuine questions, they are running away.
: Congress President & Rajya Sabha LoP Shri @kharge
आपने लिखा -
“भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि E20 से आगे पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भविष्य में यदि कभी ऐसा प्रस्ताव आता भी है, तो वह व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी परीक्षण और वाहन निर्माताओं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों तथा अन्य हितधारकों से परामर्श के बाद ही होगा।
E20 कोई जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला नहीं है। भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम दो दशकों से अधिक समय से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा है। E20 लागू करने से पहले व्यापक परीक्षण और सभी संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरा किया गया।”
मेरा जवाब -
आप ख़ुद ही कह रहे हैं - E20 से आगे पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का “अभी” कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आप माहौल ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही माहौल ठंडा होगा, आप उसे लागू कर देंगे। मुझे खुशी है आपने स्वीकार किया कि निर्णय “अभी” नहीं लिया गया।
जैसे E20 बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन के लागू किया गया, किसी की नहीं सुनी गई, धमकियाँ देकर सबको चुप करवा दिया गया, वैसे ही आप E50 भी लागू कर देंगे। यही आपका काम करने का स्टाइल है। आप कहाँ विज्ञान, साइंस और इंजीनियरिंग को मानते हैं।
अगर आपने E20 लागू करने के पहले कोई अध्ययन करवाया है तो उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करते? छुपा क्यो रहे हैं?
मोदी सरकार E20 फ्यूल को पूरे देश में जल्दबाज़ी में लागू किए जाने को स्वच्छ ऊर्जा और तेल के आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। लेकिन इसके इकोलॉजिकल प्रभाव का समग्र आकलन तभी संभव है, जब E20 के जल संसाधनों और खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाए।
जहां अन्य देश बड़े पैमाने पर कृषि अवशेषों और अन्य जैविक अपशिष्ट (बायोमास) से एथेनॉल का उत्पादन करते हैं, वहीं भारत में एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ना, धान और मक्का पर आधारित है।
इन अधिक पानी की खपत वाली फसलों का हमारे संसाधनों पर पड़ने वाला दबाव बेहद चिंताजनक है-
● गन्ना और धान मिलकर भारत के कुल सिंचाई जल का लगभग 70% उपयोग करते हैं।
● गन्ने से बने 1 लीटर एथेनॉल के उत्पादन में लगभग 3,630 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
● चावल से बने 1 लीटर एथेनॉल के उत्पादन में 10,790 लीटर तक पानी खर्च हो सकता है।
● यहां तक कि मक्के से बने 1 लीटर एथेनॉल के लिए भी लगभग 4,670 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है।
ये आंकड़े इसलिए और भी चिंताजनक हैं क्योंकि देश के बड़े हिस्से में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। नीति आयोग के 2021 एथेनॉल रोडमैप में भी अधिक टिकाऊ कच्चे माल (फीडस्टॉक) की ओर बढ़ने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था।
लेकिन इसके उलट, मोदी सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए चावल के इस्तेमाल को ही सब्सिडी दे रही है। हाल ही में सरकार ने संसद में स्वीकार किया कि वह एथेनॉल डिस्टिलरियों को अपने औसत खरीद मूल्य से लगभग 40% कम कीमत पर चावल उपलब्ध करा रही है।
एक सही मायने में "ग्रीन" फ्यूल पॉलिसी वही होगी, जो जिस फ्यूल को बढ़ावा देती है, उसके पूरे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का भी हिसाब रखे। साफ है कि E20 को बढ़ावा देने के पीछे की प्रेरणा पर्यावरणीय नहीं है।