मुंबई महानगरपालिकेत #JE पदाच्या भरती साठी 2015 मध्ये उच्च शिक्षित पदवीधारकांना पात्र केले होते परंतु 2019 मधील भरती प्रक्रियेत 1998 चे #PWD चे GR लावून अपात्र करण्यात आले.
आता #PWD ने नुकतेच नवीन सेवाप्रवेश नियम प्रसिद्ध केले आहेत त्यामुळे #BMC_JE साठी येणाऱ्या (१/२)
We were really moved by Indian friends showing their solidarity with Israel 🇮🇱
We are happy that India🇮🇳emerged victorious in the #INDvsPAK match at #CWC23 and that Pakistan was unable to attribute its victory to the terrorists of #Hamas.
#PWD#PWDमहाराष्ट्र
शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कनिष्ठ अभियंता (गट ब) आणि अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट क) पदभरत्यांसाठी शैक्षणिक पात्रतेची नवीन नियमावली पुढे आणली आहे. विभागाच्या या नियमलावली नुसार कनिष्ठ अभियंता (गट ब) पदासाठी पदविका धारक पात्र आहेत परंतु पदवीधर अपात्र आहेत तसेच अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट क) पदासाठी पदवीधर आणि त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेले पात्र आहेत.
एकीकडे गट ब आणि गट क पदांसाठी जाहिरात काढायची आणि गट ब साठी पदविका धारक पात्र धरायचे परंतु पदवीधर अपात्र ठरवायचे तसेच गट क पदांसाठी पदवीधर आणि त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेले पात्र ठरवायचे हा नवीन नियम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लावल्याने संपूर्ण पदभरतीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो आहे.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@AjitPawarSpeaks@RRPSpeaks@AbhiPawarBJP
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कनिष्ठ अभियंता (गट ब) आणि अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट क) पदभरत्यांसाठी शैक्षणिक पात्रतेची नवीन नियमावली पुढे आणली आहे. विभागाच्या या नियमलावली नुसार कनिष्ठ अभियंता (गट ब) पदासाठी पदविका धारक पात्र आहेत परंतु पदवीधर अपात्र आहेत तसेच अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट क) पदासाठी पदवीधर आणि त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेले पात्र आहेत.
एकीकडे गट ब आणि गट क पदांसाठी जाहिरात काढायची आणि गट ब साठी पदविका धारक पात्र धरायचे परंतु पदवीधर अपात्र ठरवायचे तसेच गट क पदांसाठी पदवीधर आणि त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतलेले पात्र ठरवायचे हा नवीन शोध सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लावल्याने संपूर्ण पदभरतीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो आहे.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis
MPSC तांत्रिक पदांच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र असणाऱ्या सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल आणि इतर इंजिनियरिंग विद्यार्थांना सारथी, बार्टी या संस्थेमार्फत आर्थिक सहाय्य प्रदान केल्या जाते पण #महाज्योती मार्फत अशी कुठलीही योजना या विद्यार्थांसाठी उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासनाला विनंती आहे, महाज्योतीसाठी सुध्दा अशी योजना सुरू करून, सिव्हिल आणि इतर अभियांत्रिकी विद्यार्थांना न्याय द्यावा.
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@dhananjay_munde@Pankajamunde@MahaJyotiInst
आज राज्यातील विद्यार्थी प्रतिनिधी समवेत राज्यपाल महोदयांची भेट घेतली यावेळी खालील मुद्द्यावर चर्चा करून निवेदन देण्यात आले
👉1.महाराष्ट्रात पेपरफुटी व कॉपीविरोधी कठोर शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा अत्यावश्यक:-
मुंबई पोलीस भरती,वनविभाग, तलाठी भरती तसेच एमपीएससी परीक्षेत पेपरफुटी व कॉपी संदर्भात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत.महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या पेपरफुटी विरोधी कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद नाही. त्यामुळे अक्षरशः टोळ्या बनवून प्रश्नपत्रिका फोडल्या जात आहेत.
ज्यांच्यावर पेपरफुटीचे गुन्हे दाखल आहेत,ते उमेदवार पुन्हा पुन्हा दुसऱ्या परीक्षांचे पेपर बिनधास्तपणे फोडत आहेत.त्या टोळीची कॉपी व पेपरफुटीसाठी असलेली हायटेक यंत्रणा व मोडस ऑपरेन्डी धक्कादायक आहे.असे उमेदवार प्रत्येक भरतीत निवडले जात आहेत . राजस्थान व उत्तराखंड राज्याप्रमाणे कठोर कायदा महाराष्ट्रात लवकरात लवकर व्हावा.
👉 2.शासकीय पदभरतीचे कंत्राटीकरण त्वरित रद्द करावे व संबंधित 6 सप्टेंबर 2023 चा शासन निर्णय मागे घ्यावा.
शासकीय कायमस्वरूपी नौकरीच्या आशेने राज्यातील लाखो उमेदवार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात.नुकताच शासनाने बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातुन मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला.त्यानुसार वेगवेगळ्या जाहिराती निघत आहेत.या निर्णयामुळे राज्यातील होतकरू,गुणवत्ताधारक ,ग्रामीण युवक संकटात सापडले आहेत.सोबतच या भरतीप्रक्रियेत कोणतेहीं आरक्षण नसल्याने कल्याणकारी राज्याच्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेला तडा जात आहे.हे राज्यघटनेचे उल्लंघनच होय.यात त्वरित यात हस्तक्षेप करून ही कंत्राटी भरती थांबवावी व संबंधित शासन निर्णय मागे घेण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी.
👉3.सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता गट-ब अराजपत्रित ( अभियांत्रिकी)पदाचे नवीन सेवाप्रवेश नियम तातडीने जाहीर करणेबाबत
या पदाची भरती 1 जाने 1998 शासननिर्णयानुसार होते.ज्याद्वारे उच्चशिक्षण असलेल्या उमेदवारांना विनाकारण डावलले जात आहे.या शासन निर्णयात बदल करण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन केल्या गेल्या,त्यानुसार त्यांनी शासनाला
प्रस्ताव देखील दाखल केले,परंतु आजतागायत यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 28/02/2023 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग नवीन सेवाप्रवेश नियमासंदर्भात सहमती प्राप्त झालेली आहे.
9 सप्टेंबर 2021 सुधारित सेवा प्रवेश नियम संदर्भातील शासन निर्णयानुसार उच्चशिक्षण हा अडसर असता कामा नये,त्यांना संधी नाकारण्याचा प्रश्नच उद्दभवत नाही. मग हा भेदभाव फक्त या उमेदवारांच्या बाबतीतच का असावा? हजारो अभियंता यात बदल व्हावेत म्हणून वर्षानुवर्ष न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.इतर राज्याचा आदर्श घेऊन हे सेवाप्रवेश नियम तातडीने बदलण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी.
👉 4.
कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करून "दत्तक शाळा योजना" व "समूह शाळा "हे शिक्षण हक्काची पायमल्ली करणारे जाचक निर्णय तातडीने मागे घेणे बाबत
ग्रामीण ,दुर्गम भागात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडत गोरगरीब,आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात.वास्तविक शिक्षणावरील खर्च ही प्रत्यक्षात भावी पिढी घडविण्यासाठीची गुंतवणूक असते.त्याकडे सरकारचा खर्च किंवा ओझे म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन अत्यंत चिंताजनक व भयावह आहे. ज्या महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी आयुष्य खर्च केलेले अनेक समाजसुधारक जन्माला आले,त्या महात्मा ज्योतिबा फुले ,शाहू महाराज,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यात असे निर्णय घेणे हे धक्कादायक व लज्जास्पद आहे. या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवून भावी पिढी उद्दवस्त करण्याऐवजी शासनाने याच सरकारी शाळेत चांगल्यात चांगल्या सुविधा कशा पुरविता येतील यासाठी प्रयत्नशील असावे
👉 5.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला अधिक सक्षम करून सर्व सरळसेवा खाजगी कंपन्यामार्फत न घेता एमपीएससी कडे देण्यात याव्यात.
गोरगरीब उमेदवारांकडून 1000 रुपये फी च्या नावाखाली उकळून एकही भरती पारदर्शक होत नाही.गैरप्रकार,गैरव्यवहार होताना दिसत असताना देखील सरकार यावर मौन बाळगून आहे.
यावेळी माझ्या सोबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी चे कार्याध्यक्ष मा.नसीम खान,विधानपरिषद आमदार मा. वाजहत मिर्झा , विधानपरिषद आमदार मा.धीरज लिंगाडे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी चे मुख्य प्रवक्ते मा.अतुल लोंढे , सरचिटणीस मा.देवानंद पवार , पुणे जिल्हा इंटक चे अध्यक्ष बळीराम डोळे आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी डॉ अंजली ठाकरे , आदित्य गरकळ ,अनिल गीते, वैभव गाढवे ,गणेश गोंडाळ ,त्र्यंबक हिम्मरकर हे उपस्थित होते.
#Students #mpsc #Employment #कंत्राटीनोकरभरती
बारावी+पदवीधारकांना #JE ( कनिष्ठ अभियंता) साठी पात्र करावे
महाराष्ट्र १९९८ च्या कालबाह्य GR नुसार पदविका, पदविका+पदवी पात्र आहे, पण बारावी+पदवी करणारे अपात्र, त्यामुळे संधीची समानता देणे गरजेचे आहे.
१२वी + पदवीधारकांना देखील पात्र करावे..
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@NCPspeaks
@mpsc_office मा.आयोगाने 2025 चां निर्णय घेऊन उमेदवारांना मोठा दिलासा दिला आहे. पण tecnical बाबतीत descriptive चा जो निर्णय घेतला आहे त्यामध्ये दुरुस्तीच्या आवश्यकता आहे.आपल्याकडून विद्यार्थ्याना अपेक्षा आहे.वारंवार आंदोलन/ निवेदन यात त्यांचा वेळ वाया जात आहे.
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
नगर विकास विभागातर्फे,
सहाय्यक रचनाकार श्रेणी १( गट ब) या परीक्षेमध्ये अधिकच्या जागा वाढीचा प्रस्ताव MPSC ला सादर केला गेला असून, त्यावर MPSC ने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. बाकीच्या सर्व विभागांच्या परीक्षेमध्ये जागावाढ झालेली असून
बाकी सर्व विभागांच्या परीक्षेमध्ये जागा वाढ झालेली असून MPSC ची भूमिका अस्तित्वात असलेल्या 31/10/2022 रोजीच्या शासन निर्णयाविरुद्ध आहे.आमची आपल्याकडे विनंती आहे की,सदर विषयाची दखल घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय मिळून द्यावा🙏@CMOMaharashtra@mieknathshinde@Dev_Fadnavis@AbhiPawarBJP
मा. मुख्यमंत्री साहेब,नगर विकास विभागातर्फे,सहाय्यक रचनाकार श्रेणी १( गट ब) या परीक्षेमध्ये अधिकच्या जागा वाढीचा प्रस्ताव MPSC ला सादर केला गेला असून, त्यावर MPSC ने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. @CMOMaharashtra@mieknathshinde@Dev_Fadnavis@AbhiPawarBJP
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
नगर विकास विभागातर्फे,
सहाय्यक रचनाकार श्रेणी १( गट ब) या परीक्षेमध्ये अधिकच्या जागा वाढीचा प्रस्ताव MPSC ला सादर केला गेला असून, त्यावर MPSC ने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. बाकीच्या सर्व विभागांच्या परीक्षेमध्ये जागावाढ झालेली असून @CMOMaharashtra
शहर नियोजन आणि मूल्य निर्धारण सेवा (श्रेणी १, गट ब) संवर्गातील १००% रिक्त पदे भरण्यात यावीत अशीही विनंती मा मुख्यमंत्री महोदयांना यावेळी केली. तपासून यासंदर्भातील प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी अ. मु. स. (नगरविकास) यांना दिल्या आहेत.
3/3
आज मुख्यमंत्री मा श्री @mieknathshinde जी यांची भेट घेऊन राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय २०२५ पासून लागू करण्यात यावा अशी विनंती त्यांना केली. राज्यसेवा परीक्षा पद्धती बदलण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर मराठीतील सुधारित अभ्यासक्रम घोषित
1/3