"आम आदमी पार्टी राजकारणात काम करण्यासाठीच आली होती. बठिंडाचा हा विजय या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब करतो की आम्ही अतिशय उत्तम काम केले आहे."
— @ArvindKejriwal जी, राष्ट्रीय संयोजक, AAP
Epstein Files प्रकरणात पंतप्रधान मोदींचे नाव जोडले गेले आहे. यावर आम आदमी पार्टीचे खासदार @SanjayAzadSln यांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला असता, तो ऐकून मोदी पूर्णपणे बिथरले.
त्यांच्या अडखळलेल्या भाषा वरून त्यांची भीती स्पष्टपणे दिसून येतं आहे. 👇
मुद्देमाल परत दिला तर गुन्हा होत नाही.हा संदेश समाजात जाणे अत्यंत घातक आहे!
गुन्हा म्हणजे गुन्हा, मग त्यात चोरीचा माल परत दिला, पैसा परत केला, की जमीन परत केली, त्यामुळे गुन्हा नष्ट होत नाही.
जर "मुद्देमाल परत दिला की गुन्हा संपतो " अशी पद्धत चालू झाली,
तर मग प्रत्येक घोटाळेबाज, दलाल, अधिकारी, राजकारणी “परत दिलंय ना!” म्हणून सुटत राहील.
मुंढवा जमीन घोटाळा याचंच ताजं उदाहरण आहे.
येथे प्रश्न आहे , कायद्याचा, पारदर्शकतेचा आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनविश्वासाचा.
पण पर्वा कुणाला आहे?
#मुंढवा_जमीन_घोटाळा
🚨 महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांबाबत गंभीर हरकत 🚨
मी राज्य निवडणूक आयोगाच्या VVPAT शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाला हरकत नोंदवली आहे. तसेच बहु-सदस्यीय प्रभाग रद्द करून एक-सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करावी अशी मागणी केली आहे.
✅ VVPAT का आवश्यक?
•मतदाराला आपला मत योग्य नोंदवला गेला का हे पडताळता येते
•सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
•निवडणुकीवरील विश्वास टिकवण्यासाठी अपरिहार्य
✅ बहु-सदस्यीय प्रभाग का रद्द करावेत?
•1961 मध्ये संसद व विधानसभा निवडणुकांतून रद्द झाले
•जबाबदारी पातळ होते, गोंधळ वाढतो
•एक-सदस्यीय प्रभाग = सोपी, पारदर्शक आणि जबाबदार व्यवस्था
🗳️ स्वतंत्र, पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणूक हे लोकशाहीचे प्राण आहेत.
म्हणूनच महाराष्ट्रातल्या सर्व निवडणुकांत VVPAT अनिवार्य करणे आणि बहु-सदस्यीय प्रभाग कायमचे रद्द करणे अत्यावश्यक आहे.
#VVPATअनिवार्य
#एकसदस्यीयप्रभाग
#पारदर्शकनिवडणूक
@INCMaharashtra@ShivSenaUBT_@NCPspeaks@mnsadhikrut@INCHarshsapkal@VijayWadettiwar@rautsanjay61@AUThackeray
વિસાવદરના લોકોએ AAP અને કેજરીવાલજી પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો 💯
આ ચૂંટણીમાં ભાજપે પોતાની આખી પાર્ટી, સરકાર, પોલીસ, ગુંડાઓ અને આખી વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કર્યો ખુલ્લેઆમ દારૂ અને પૈસા વહેંચ્યા તેમ છતાં જનતાને ખરીદી ન શક્યા.
@Gopal_Italia
महाराष्ट्रात बोगस डॉक्टरांची संख्या इतकी वाढली आहे की दररोज नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने (MMC) ‘नो युवर डॉक्टर’ हे संकेतस्थळ मोठ्या अभिमानाने सुरू केलं—जणू काही नागरिकांना पात्र, प्रामाणिक डॉक्टर ओळखण्यासाठीचा विश्वासार्ह मार्गच.
पण आता खरी गोष्ट समजून घेऊया—हा उपाय खरंच किती विश्वासार्ह आहे?
डॉ. नीना अनिल मथरानी यांना —२०१९ मध्ये न्यायालयाने त्यांना PC-PNDT कायद्याअंतर्गत दोषी ठरवून ३ वर्षांच्या सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावली. मात्र MMC ला त्यांचं वैद्यकीय परवाना निलंबित करायला तब्बल ६ वर्षं लागली. आणि धक्कादायक म्हणजे, आजही ‘नो युवर डॉक्टर’ या अधिकृत संकेतस्थळावर त्यांचं नाव दिसतं आणि त्यांचा परवाना २०२७ पर्यंत वैध असल्याचं नमूद आहे.
ही काय थट्टा आहे? गंभीर गुन्ह्यात दोषी ठरवलेल्या डॉक्टरचं नाव अद्याप वैध म्हणून अधिकृत वेबसाईटवर झळकावणं म्हणजे मेडिकल कौन्सिलचं नैतिक अधःपतन नाही का?
विश्वास? विचारायचीही गरज नाही.
#बोगस_डॅाक्टर्स
#महाराष्ट्र_मेडीकल_कौन्सिल
🔥 Join the $1,500 $TON Deposit Campaign! 🔥
Increase your crypto assets and claim a share of the $1,500 #TON prize pool!
Campaign Details 🏆
Prize Pool: $1,500 $TON
Duration: March 26 – April 22
Rewards Distribution: April 24
Deposit at least 1 TON in #SpellWallet and hold it throughout the campaign.
How to Join? 🎉
1️⃣ Open the app:
https://t.co/oRq8UFl99b
2️⃣ Go to the “Quests” tab
3️⃣ Deposit from 1 $TON and hold until the end of the campaign
Act quickly to secure your share before the campaign ends — April 22nd!
⚡ Just leveled up in @dropee_app! 🚀 If you’re not playing yet, you’re missing out before the airdrop. Join me early and grab your spot! 🏅 #Web3Gaming#PlayToEarn#airdrop
https://t.co/kAS1uZOw0K
प्रति,
मा. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र शासन,
मंत्रालय, मुंबई.
विषय: महाराष्ट्र नागरी सेवा संयुक्त परीक्षा २०२४ मधील गोंधळाबाबत तात्काळ निर्णयाची विनंती .
महोदय,
महाराष्ट्र नागरी सेवा संयुक्त परीक्षा २०२४ देणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्यावतीने हे निवेदन सादर आहे. मागील वर्षभर मराठा आरक्षण व EWS संदर्भातील संभ्रम, परीक्षेचे सातत्याने पुढे ढकलणे आणि MPSC च्या बेफिकीर कारभारामुळे विद्यार्थी तीव्र मानसिक दबावाखाली आहेत.
सुधारित निकालाने पुढील गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत:
1. ३१८ नवीन EWS उमेदवारांचा अचानक समावेश – नियम व कारण अस्पष्ट का?
2. निकाल निकषांवर पारदर्शकतेचा अभाव – ही नावे १२ मार्चला का वगळली गेली?
3. SEBC व EWS मधील गोंधळ – मराठा (SEBC) व कुणबी (OBC) उमेदवारांवर अन्याय का?
4. MPSC नियमांचा भंग – अर्जातील माहिती बदलण्याचे नियम का मोडले?
5. चार वेळा विलंबानंतरही व्यवस्थापनातील त्रुटी का?
मराठा आरक्षणाला पूर्वलक्षी प्रभाव (retrospective effect) देण्याचा निर्णय जुन्या जाहिराती न्यायप्रविष्ट करून भरती प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबवू शकतो. हे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ आहे.
मागण्या:
1. सुधारित निकालातील बदलांचे स्पष्ट व तर्कसंगत स्पष्टीकरण द्यावे.
2. मराठा (SEBC), EWS व कुणबी (OBC) उमेदवारांचा प्रश्न त्वरित सोडवावा.
3. पूर्वलक्षी प्रभावाने जाहिराती न्यायप्रविष्ट करण्याचे टाळावे.
4. परीक्षा विलंब थांबवून भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण करावी.
@mpsc_office व सरकारच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. स्पर्धा परीक्षार्थी राजकीय डावपेचांचा बळी ठरू नयेत, हे लक्षात घेऊन तात्काळ निर्णय घ्यावा, ही नम्र विनंती.
आपल्या त्वरित कृतीची अपेक्षा आहे.
धन्यवाद,
धनंजय रामकृष्ण शिंदे
राज्य उपाध्यक्ष
आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र.
@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@MahaChiefSec@ArvindKejriwal@AAPMaharashtra@AamAadmiParty@CMOMaharashtra@Mpsc_Andolan@punyachiMPSC@degree_holders
AICcoin has become a strategic partner of major platforms and advertisers, airdrop ongoing..
🫵 We invite you to join
#Airdrop#TON#USDT#Telegram https://t.co/koFbB41Zt5
विविध कल्याणकारी योजना किंवा लोकांना थेट पैसे दिल्यामुळे लोक आळशी झालेत, कामगार - मजूर मिळत नाहीत असं म्हटलं जातं.मला हे पटत नाही. असं असेल तर देशात बेरोजगारी उरलेली नाही असं म्हणावं लागेल.
मुळात अशा योजना योग्य त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात का ? पोहोचल्या तरी व्यसनाधीन व्हावं आणि कामधंदा करू नये एवढा पैसा किंवा मदत या योजनांमधून मिळते का? आणि मिळत असली तरी ते लोक व्यसनाधीन व्हावेत अशी व्यवस्था कोणी आणि का निर्माण केली असावी? लोक व्यसनाधीन होऊ नयेत किंवा ते व्यसनाधीन होण्यासाठी जबाबदार असणारी कारणे बंद करणे ही जबाबदारी कुणाची आहे?
त्यामुळे कल्याणकारी योजना दिल्याने लोक काम करत नाहीत व्यसनाधीन होतात हा अपप्रचार अशा योजना बंद करण्यासाठी किंवा सामान्य लोकांना त्यांच्या कर रूपातून मिळणारे हक्क बंद करण्यासाठी केला जाणारा प्रचार असावा असं माझं मत आहे.
#कल्याणकारीयोजना #बेरोजगारी #व्यसनाधीनता #कामगारसमस्या #योजनांचाप्रभाव