देश का भविष्य स्कूलों में तैयार होता है। लेकिन जब स्कूल खंडहर बन जाएँ, शिक्षक न हों, पेपर लीक आम हो जाएँ और बच्चों की बुनियादी सुविधाएँ तक छिन जाएँ, तब यह सिर्फ़ शिक्षा का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का संकट बन जाता है।
जर्जर स्कूल, खाली शिक्षक पद, बिना शौचालय वाले विद्यालय, बदहाल छात्रावास और बढ़ता ड्रॉपआउट - क्या यही शिक्षा का मॉडल है?
मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत आपके सामने है। विकास के दावों और वास्तविकता के बीच का अंतर खुद देखिए।
अपनी राय साझा करें और इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि बच्चों का भविष्य किसी भी राजनीति से बड़ा है।
@DrMohanYadav51@udaypratapmp@narendramodi@dpradhanbjp@INCIndia@INCMP
#US12176
@CMMadhyaPradesh *जनजाति कार्य विभाग में नियुक्त 130 माध्यमिक शिक्षकों , स्कूल शिक्षा में चॉइस फिलिंग से वंचित किए जाने पर उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की* ,-----
https://t.co/qquQGeLCch
@Indersinghsjp *जनजाति कार्य विभाग में नियुक्त 130 माध्यमिक शिक्षकों , स्कूल शिक्षा में चॉइस फिलिंग से वंचित किए जाने पर उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की* ,-----
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