This anti-BJP rant by Arnab might seem surprising but it's not.
This man is running a business.
There have been talks of the INDIA alliance boycotting godi channels in the run up to the 2024 elections. If this is true, Ads from opposition governed state govts will dry up and spokespersons will stop appearing on TV.
There are also signs that the BJP will pour more money into youtube and digital media than TV news.
Anti-BJP rants like these might get more frequent as TV news tries to stay relevant.
Don't fall for these charlatans. Don't give them any support. They've damaged our democracy far too much over the last 9 years.
His Essar refinery in Gujarat was heavily in debt — so ‘someone’ fixed mysterious Russians to buy it at very high.
Then, Russians bypassed NATO sanctions by importing Russian crude to its “Indian refinery”
and re-export at huge profit.
Wheels within Wheels — in Modi Raj!
प्रधानमंत्री से जुड़ी आरटीआई से प्राप्त कुछ जानकारियां.
यहाँ मोदी से जुड़े पिछले 5 साल के कुछ आंकड़े दे रहा हूँ, जिसे भारत का संविधान हर भारतीय को जानने का मौलिक अधिकार देता है.
* मोदी 60 महीने प्रधानमंत्री रहे.
जिसमें 565 दिन यानि 18 महीने 25 दिन विदेश यात्रा पर रहे.
101 दिन यानि 3 महीने 11 दिन पॉलिटिकल यात्राओं पर थे.
यानि 565 दिन में कुल 226 दिन वो केवल यात्रा करते रहे.
* 15 जून 2014 से 3 दिसम्बर 2018 तक मोदी ने 92 देशों की यात्रा की.
एक देश की यात्रा पर औसतन 22 करोड़ रूपये खर्च हुआ.
92 देशों की यात्रा पर कुल खर्च 20 अरब 12 करोड़ रूपये हुए.
* देश में चुनावी रैलियों में मोदी वायुसेना का विमान उपयोग करते हैं. जबकि ये सरकारी यात्रा नहीं होती. इसमें वे वायुसेना के विमान का कमर्शियल रेट (1999 के बाद से रेट रिवाइज नहीं हुए) के हिसाब से मात्र 31000 रूपये भुगतान करते हैं. बताइए देश में इनके आलावा किसे इतने रूपये में चार्टेड प्लेन किराये पर मिलता है??
* सत्ता में रहते हुए मोदी सरकार ने 15 मई 2018 तक अलग-अलग योजनाओं के मिडिया में प्रचार-प्रसार पर 43 अरब 43 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च किये.
* 2014-2015
प्रिंट मिडिया ------ 4,24,8500000 (4अरब 24करोड़ 85लाख रूपये)
डिजिटल मिडिया ---- 4,48,9700000 (4अरब 48करोड़ 97लाख रूपये)
आउटडोर ऐडवरटाइजिंग ---- 79,7200000 (79करोड़ 72लाख रूपये)
* 2015-2016
प्रिंट मिडिया ----- 5,10,6900000 (5अरब 10करोड़ 69लाख रूपये)
डिजिटल मिडिया ----- 5,41,9900000 (5अरब 41करोड़ 99लाख रूपये)
आउटडोर ऐडवरटाइजिंग ----- 1,18,4300000 (1अरब 18करोड़ 43लाख रूपये)
* 2016-2017
प्रिंट मिडिया ----- 4,63,3800000 (4अरब 63करोड़ 38लाख रूपये)
डिजिटल मिडिया ----- 6,13,7800000 (6अरब 13करोड़ 78लाख रूपये)
आउटडोर ऐडवरटाइजिंग ----- 1,85,9900000 (1अरब 85करोड़ 99लाख रूपये)
* अभी सरकारी चैनलों के अलावा नमो टीवी और कंटेंट चैनल आ गया है. इसमें सिर्फ मोदी के विज्ञापन चल रहे हैं. बाकि आपके पास सरकारी चैनलों में DD न्यूज, किसान, मेट्रो, DD इंडिया, DD नेशनल, DD भारती, लोकसभा, राज्यसभा और अरुणप्रभा जैसे चैनल तो हैं ही. देश के हर प्रान्त में हर भाषा के साथ DD का चैनल चलता है. इनके जरिये सरकार अपने काम बताकर खुद की ब्रांडिंग करती है. इसका बजट 44 अरब 9 करोड़ रूपये सरकार ने तय किया है. इसके आलावा खासतौर पर दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो के लिए अलग से 28 अरब 20 करोड़ 56 लाख रूपये का बजट रखा गया.
* दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो में DAVP (डॉयरक्ट्रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड विजुअल पब्लिसिटी) और DFP (डॉयरक्ट्रेट ऑफ फिल्म पब्लिसिटी) नामक सरकारी एजेंसियां विज्ञापन बाँटने का कम करती हैं. इन्हें ये विज्ञापन देने के लिए 140 करोड़ रूपये का अलग बजट रखा गया.
* मोदी इन 60 महीने में 22 महीने सफ़र करते रहे.
यानि वे इन 60 महीने के हर 10वें दिन एक चुनावी रैली करते बरामद हुए.
यानि हर 9वें दिन एक सरकारी योजना का ऐलान करते पाए गए.
* जबकि 10 साल की सरकार में मनमोहन सिंह 614 दिन विदेश यात्रा पर रहे और 75 दिन रैलियां की. वहीं मोदी 5 साल में 565 दिन विदेश यात्रा पर रहे और 101 दिन रैलियां करते रहे.
* मोदी सरकार ने इन 60 महीनों के दौरान कुल 161 योजनाओं का ऐलान किया. पूरी योजना का जितना बजट नहीं था उससे कई गुना ज्यादा इन योजनाओं के प्रचार पर खर्च कर दिया गया. मोदी ने 50 योजनाओं के प्रचार पर 97 अरब 93 करोड़ 20 लाख रूपये खर्च कर दिया.
* जबकि इस देश में रजिस्टर्ड डिग्रीधारी बेरोजगार की संख्या 12 करोड़ है. ये आंकड़े खुद सरकार के हैं.
* इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि चुनाव के समय जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है, उसमें 46% फंडिंग के बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आ रही है और कौन कर रहा है? इस फंडिंग का 90% पैसा BJP के पास आ रहा है. ये सीधे तौर पर ब्लैकमनी है.
* देश में 15 वीं लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव खर्च के ब्योरे कुछ इस प्रकार हैं-
1- 91 सीट (50 हजार करोड़ रूपये खर्च)
2- 97 सीट (80 हजार करोड़ रूपये खर्च)
3- 115 सीट (82 हजार करोड़ रूपये खर्च)
4- 71 सीट (90 हजार करोड़ रूपये खर्च)
5- 51 सीट (2 लाख करोड़ रूपये खर्च)
6- 59 सीट (2 लाख करोड़ रूपये खर्च)
7- 59 सीट (2 लाख करोड़ रूपये खर्च)
यानि चुनाव के दौरान हर सेंकेंड 1 करोड़ रूपये खर्च होंगे.
* यानि 5 साल से एक मदारी हमें आंकड़ों के इस मकड़जाल में फंसाकर सत्ता के मजे लूटता रहा. जब भी किसी ने सवाल पूछने की कोशिश की उसे सत्ता की पावर से धराशायी कर दिया गया. हम पिछले 5 साल से एक लोकतंत्र नहीं बल्कि मदारियों के बनाये 'लोकतंत्र' में जी रहे हैं. अब अगले 5 साल का फैसला आपके हाथ में है.
पुलिस की यह भीड़ बनारस के सर्व सेवा संघ के दफ़्तर को तोड़ने के लिए आई है।
सर्व सेवा संघ जिसका संकल्प पूर्व राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद और पंडित नेहरू की उपस्थिति में लिया गया था। जिसे जयप्रकाश, आचार्य विनोबा भावे, बाबू जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री आदि के प्रयास से बनवाया गया था।
गांधी पर एक और हमला है यह, सिर्फ़ गांधी पर नहीं IDEA of INDIA पर भी
She is Kangana Ranaut, Bollywood actress.
She is very vocal for supporting BJP and its agenda.
Allegedly In first week of may 2023, Kangana posted a story on her Instagram account to instigate Meitei community against Kukis.
Since then, many instances of violence have been reported against kukis in Manipur.
Now she is silent on girls paraded naked in Manipur.
Her role must also be looked into this violence.
Manipur violence has its genesis in an order issued by this person. He was heading the Supreme Court collegium in 2019 and did something terribly wrong.
He and his four other brother judges forced the transfer of a Tamilnadu judge to Manipur High Court.
The Judge requested them not to do so, also suggested some other High Courts, but the collegium, like a Supreme god, said, "You have to go to Manipur."
The judge had to oblige.
He is a good judge, but he doesn't know a thing about Manipur society, history, language, or its people.
He didn't have any tribal judge on the Manipur HC bench who could have told him about the history of the ST list and related aspects.
He passed an order in March 2023, and Manipur started erupting. Rest we all know. #ManipurViolence
- On 17th May 2023, the Supreme Court openly criticized the order issued by the Manipur High Court, deeming it factually incorrect. However, disappointingly, no action was taken by the Supreme Court.
The courts failed us.
Smita Prakash should face a trial one day for being the criminal, lowly scum she is. She has used the reach of her agency to sow unimaginable hate against muslims, to stick targets on our backs. May she never find peace, may she rot in hell for ever.
Smita Prakash's ANI Spread fake news about Muslim guy being arrested in the viral video case
IT cell picked it up, usual suspects like Bagree , Bagga and Sinha amplified it.
ANI quietly deleted it without any apology but too late since the fake news has already reached WhatsApp and Facebook.
ANI is not a news agency but a terror organisation.