An earnest request to the Hon’ble Chief Minister of Maharashtra to declare Monday, 9th November 2026, as a Bank Holiday under Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881, as Deepawali falls on Sunday, 8th November 2026.
Thousands of bank officers and employees serve away from their native places and deserve an opportunity to celebrate this important festival with their families.
States including Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana, Bihar, Chhattisgarh, Manipur and Tamil Nadu have reportedly declared 9th November as a holiday on this occasion.
We urge the Government of Maharashtra to extend the same consideration to banking employees in the State, in line with these States, and declare 9th November 2026 as a Bank Holiday.
A three-day break from 7th to 9th November will provide much-needed relief to employees and their families.
#BankHoliday #Deepawali2026 #Maharashtra
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@CMOMaharashtra@aiboc_in@nilesh_pawar15@aiboc_ms1@MDhondse@Pramod_Shinde09
“सरकार कितने बैंक चलाएगी?” यह सवाल पूछने से पहले यह भी पूछिए कि देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बैंकों का योगदान कितना है। FY 2024-25 में सरकारी बैंकों ने ₹1.78 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। सितंबर 2025 तक उनका कुल कारोबार ₹261 लाख करोड़ से अधिक था। NPA में भारी गिरावट आई और सरकार को ₹34,990 करोड़ का लाभांश मिला। जब बैंक मुनाफा कमा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं, तो उन्हें बेचने या उनका विलय करने की जरूरत क्या है?
सरकारी बैंक केवल मुनाफा कमाने वाली संस्थाएं नहीं हैं। वे किसानों, छोटे व्यापारियों, MSMEs, ग्रामीण परिवारों और समाज के कमजोर वर्गों तक बैंकिंग पहुंचाने का माध्यम हैं। जनधन खाते, किसान ऋण, मुद्रा ऋण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और सरकारी सब्सिडी का लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में इनकी बड़ी भूमिका है। जुलाई 2026 तक देश में 58.63 करोड़ जनधन खाते थे, जिनमें 77.80% ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में थे।
एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाने के लिए सरकार हजारों करोड़ रुपये खर्च करती है, क्योंकि वे देश की आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी हैं। फिर ग्रामीण भारत की आर्थिक जीवनरेखा माने जाने वाले सरकारी बैंकों को कुछ पूंजी जुटाने या निजी निवेश आकर्षित करने के नाम पर बेचने का तर्क क्या है? जब ये बैंक सरकार को लाभांश देते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और आर्थिक समावेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो इन्हें कमजोर करने के बजाय और मजबूत क्यों न किया जाए?
बैंकिंग व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन प्रतिस्पर्धा का समाधान सरकारी बैंकों की संख्या घटाना या उनका अंधाधुंध विलय करना नहीं है। छोटे और क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत बैंक स्थानीय जरूरतों को बेहतर समझते हैं। बड़े बैंकों के साथ-साथ ऐसे बैंकों का अस्तित्व भी जरूरी है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों की सेवा करते हैं।
सरकार को सरकारी बैंकों में पर्याप्त भर्ती करनी चाहिए, कर्मचारियों पर बढ़ते काम के दबाव को कम करना चाहिए, तकनीक और ग्राहक सेवाओं में निवेश बढ़ाना चाहिए तथा ग्रामीण शाखाओं को मजबूत करना चाहिए। सरकारी बैंक देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन्हें बेचने या लगातार विलय करने से पहले इनके सामाजिक योगदान, रोजगार और वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाले प्रभावों का गंभीर मूल्यांकन होना चाहिए।
सवाल यह नहीं कि सरकार कितने बैंक चला सकती है। सवाल यह है कि देश को कितने मजबूत सरकारी बैंकों की जरूरत है। बैंकों को बेचने के बजाय मजबूत बनाइए। विलय के बजाय उनकी क्षमता बढ़ाइए। क्योंकि सरकारी बैंक केवल सरकार की संपत्ति नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के आर्थिक भरोसे का आधार हैं।
@milindkhandekar
#BLACKSUNDAY | 27 SEPTEMBER
Welcome to “Digital India”, where UPI works 24×7, digital banking works round the clock, and yet bankers are summoned to work on Sunday.
Most developed economies follow a #5DayBanking . India leads in digital payments, but apparently still needs the banker’s chair occupied on Sunday.
For years, bankers served during Demonetisation , COVID-19 and countless national programmes. Ask for 5-Day Banking, and the file moves slowly.
You can open branches on #
Sunday, but you cannot silence the demand for #5DayBankingNow
@SushantBSinha@news24tvchannel@ShivaniV2901@ravish_journo@awasthis@khurpenchh@CNBC_Awaaz@TNNavbharat@ANI
@RahulGandhi सरकारी योजनाओं की सफलता का श्रेय केवल योजना बनाने वालों को नहीं, उन्हें जमीन पर लागू करने वाले कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। बैंक कर्मचारी इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
#5DayBankingNow@DFS_India@PMOIndia@FinMinIndia
🔥 5-DAY BANKING — अब समय है बदलाव का! 🔥
सोम से शुक्रवार मेहनत हमारी,
शनिवार हो परिवार की बारी।
काम वही, समर्पण वही,
फिर सप्ताह पाँच दिन का हक़ क्यों नहीं?
बेहतर संतुलन, खुशहाल परिवार,
बेहतर सेवा, मजबूत कारोबार।
सरकारी संस्थान जब पाँच दिन चलें,
तो बैंकिंग में भी पाँच दिन क्यों न मिलें?
काम के घंटे बढ़ाएँगे,
पर शनिवार परिवार को देंगे!
एक आवाज़, एक मांग, एक अभियान—
5-DAY BANKING लागू करो, अब और नहीं इंतज़ार!
🏦 5 DAYS BANKING — NOW IS THE TIME!
✊ हमारी मेहनत • हमारा समय • हमारा अधिकार
#5DayBankingNow #5DaysBanking #BankEmployees #WorkLifeBalance #BankingSector
@idesibanda बैंक कर्मचारी देश की आर्थिक गतिविधियों के बीच खड़े हैं। जमा, ऋण, भुगतान, पेंशन और सरकारी सहायता की प्रक्रिया में उनका काम लगातार चलता है। उनके जीवन का संतुलन भी जरूरी है।
#5DayBankingNow@DFS_India@PMOIndia@FinMinIndia
Five Days Week Means "Win-Win" situation for Government and Banks.
➡️ Reduction in one day operating expenses
➡️ Increase in Digital Transactions
➡️ Less traffic on roads
➡️ Less pollution due to customer/ employee vehicles and office ACs
➡️ Better efficiency of employees
➡️ Better employee health resulting in reduction in medical claims
➡️ Increase in life of software devices
➡️ Better Work Life Balance for Employees
@PMOIndia@aiboc_in@nilesh_pawar15 #5DayBankingNow #FBOIOA #AIBOC
शनिवार परिवार के नाम! ❤️
मजबूत बैंकर, मजबूत बैंक — मजबूत भारत!🇮🇳🫡
#5DayBankingNow#FBOIOA#AOBOC
@nilesh_pawar15
@aiboc_in@DFS_India@PMOIndia@FinMinIndia
Indian public sector banks have been instrumental in implementing government schemes, leading the nation's digitalization efforts and extending benefits to grassroots communities. Now, employees rightfully demand #5DayBanking for a healthier work-life balance and stress-free living. It's time to prioritize well-being alongside efficiency.
#5DayBankingNow
@DFS_India@nsitharamanoffc@nsitharamanoffc@RBI@FinMinIndia
5 Days Banking is our long-pending demand. ✊
It concerns work-life balance, family time and the well-being of bank employees.
The demand has remained pending since 2024.
28–29–30 September: All India Bank Strike.
#5DaysBankingNow#UFBU@DFS_India@aiboc_in@UFBUIndia@nilesh_pawar15
Government shall Honour the joint note signed on 8th March 24.
Like other departments, Bankers also deserves "Work Life Balance".
Approval of the 5-day week will create a more satisfied and engaged workforce willing to contribute even more to the banks.
#5DayBankingNow#AIBOC #FBOIA #5DaysBankingNow @PMOIndia@DFS_India@nilesh_pawar15