Official Twitter Account of Ministry of Panchayati Raj, Government of India | पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट | #PanchayatiRaj#MoPR
The Report of the Committee on Datasets for State Finance Commissions will be released on 8 June 2026.
The report marks an important step towards strengthening fiscal decentralisation in India by promoting the use of reliable and accessible data in local governance. By identifying key datasets and encouraging greater standardisation and availability of information, it aims to support informed decision-making, effective fiscal planning, and improved resource allocation.
The report is expected to serve as a valuable resource for strengthening local institutions and advancing transparent, accountable and evidence-based governance at the grassroots level.
#PMO #MoPR #CEA #PanchayatiRaj #SFCs #StateFinanceCommissions #FiscalDecentralisation #LocalGovernance #GrassrootsGovernance #DataDrivenGovernance #GoodGovernance #SustainableDevelopment #12YearsOfSeva #12YearsOfReforms
#राष्ट्रीय_पंचायत_पुरस्कार | सुशासन, नवाचार, जनहितकारी पहलों और सतत् विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों का सम्मान
आंध्र प्रदेश #AndhraPradesh को 3 जून 2026 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में 5 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए। यह उपलब्धि राज्य की जमीनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् विकास के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
राज्य की चार ग्राम पंचायतों को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार के विभिन्न विषयों के अंतर्गत सम्मानित किया गया, जबकि एक ब्लॉक पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार प्रदान किया गया।
संसद टीवी #SansadTV @sansad_tv की रिपोर्ट:
#राष्ट्रीय_पंचायत_पुरस्कार
#राष्ट्रीय_पंचायत_पुरस्कार_2025
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#GoodNews | These panchayats of Odisha have presented such a model of grassroots development, cleanliness, and public participation that is becoming an inspiration for the entire country.
The selection of several panchayats from Odisha in the National Panchayat Awards is proof that with the right policies and collective efforts, the face of villages can be transformed.
Health, Jal Jeevan Mission, cleanliness, and green initiatives—these achievements have given a new direction to rural development.
Watch the full program: https://t.co/JSPuVA9AFY
@ShahlaNigarDD #GoodNewsIndia #PanchayatAwards #OdishaPanchayat #RuralDevelopment #GoodGovernance #JalJeevanMission #GramVikas #GoodNewsOnDD
#GoodNews | ओडिशा की इन पंचायतों ने जमीनी स्तर पर विकास, स्वच्छता और जनभागीदारी का ऐसा मॉडल पेश किया है जो पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत बन रहा है।
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में ओडिशा की कई पंचायतों का चयन इस बात का प्रमाण है कि सही नीतियों और सामूहिक प्रयास से गांवों की तस्वीर बदली जा सकती है।
स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन, स्वच्छता और हरित पहल-इन उपलब्धियों ने ग्रामीण विकास को नई दिशा दी है।
पूरा कार्यक्रम देखें: https://t.co/jztQOk68aJ
@ShahlaNigarDD #GoodNewsIndia #PanchayatAwards #OdishaPanchayat #RuralDevelopment #GoodGovernance #JalJeevanMission #GramVikas #GoodNewsOnDD
Strengthening the Evidence Base for Fiscal Devolution | Facilitating Datasets for State Finance Commissions
Efforts to advance fiscal decentralisation and strengthen grassroots governance require that financial decisions are supported by reliable and consistent data. In this context, the Ministry of Panchayati Raj is addressing data-related gaps relevant to the functioning of State Finance Commissions and Panchayati Raj Institutions.
The Report on Datasets for State Finance Commissions, prepared by the Committee on Datasets for SFCs, will be unveiled on 8 June 2026. The report identifies datasets required for #SFC assessments, reviews existing data sources, and sets out measures to improve the information framework for evidence-based fiscal devolution.
📅 8 June 2026 | 📍 India Habitat Centre, New Delhi
#PMO #MoPR #PanchayatiRaj #SFCs #StateFinanceCommissions #FiscalDecentralisation #LocalGovernance #DataDrivenGovernance #12YearsOfSeva #12YearsOfReforms
वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए साक्ष्य आधारित ढांचा | राज्य वित्त आयोगों के लिए डेटासेट
पंचायती राज मंत्रालय राज्य वित्त आयोगों के माध्यम से वित्तीय विकेंद्रीकरण को मजबूत करने और पंचायतों की भूमिका को सशक्त बनाने पर निरंतर कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंचायतों से जुड़े वित्तीय निर्णय स्पष्ट, एकरूप और भरोसेमंद आंकड़ों पर आधारित हों।
इसी क्रम में मंत्रालय 8 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राज्य वित्त आयोगों के लिए डेटासेट पर गठित समिति की रिपोर्ट जारी करेगा। यह रिपोर्ट आयोगों के आकलन के लिए आवश्यक डेटासेट को चिन्हित करती है और साक्ष्य आधारित वित्तीय हस्तांतरण के लिए डेटा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।
#PMO #MoPR #PanchayatiRaj #StateFinanceCommissions #FiscalDecentralisation #LocalGovernance #DataDrivenGovernance #12YearsOfSeva #12YearsOfReforms
वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए साक्ष्य आधारित ढांचा | राज्य वित्त आयोगों के लिए उपयोगी डेटासेट
पंचायती राज मंत्रालय राज्य वित्त आयोगों के माध्यम से वित्तीय विकेंद्रीकरण को मजबूत करने और पंचायतों की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रहा है। निर्णयों को स्पष्ट, भरोसेमंद और एकरूप आंकड़ों पर आधारित बनाने के लिए आवश्यक डेटासेट को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि पंचायतों से जुड़े वित्तीय निर्णय अधिक प्रभावी और साक्ष्य आधारित हों।
इसी क्रम में 8 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में राज्य वित्त आयोगों के लिए डेटासेट पर रिपोर्ट का विमोचन किया जाएगा। यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक डेटासेट की पहचान करती है, मौजूदा स्रोतों की समीक्षा करती है और साक्ष्य आधारित वित्तीय हस्तांतरण के लिए सूचना व्यवस्था को मजबूत करने के सुझाव देती है।
#PMO #MoPR #PanchayatiRaj #StateFinanceCommissions #FiscalDecentralisation #LocalGovernance #DataDrivenGovernance #12YearsOfSeva #12YearsOfReforms
Guwahati proudly hosted the ‘Seva Se Samriddhi’ Regional Conference on Panchayat-led Service Delivery organised by @MoPR_GoI.
🎥 Hear from a participant at the conference.
#SevaSeSamriddhi | सुश्री गीतांजलि हजारिका, जिला परिषद सदस्य (सभानेत्री), तेलिया पोहोकटा पंचायत, खागोरीज़ान विकास खंड, जिला नगांव, असम, ने पंचायतों के नेतृत्व में सेवा प्रदायगी (सेवा से समृद्धि) विषय पर गुवाहाटी में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला को लेकर अपने विचार साझा किए।
सुश्री गीतांजलि हजारिका ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कार्यशाला ने जनप्रतिनिधियों को सीखने, अनुभव साझा करने और नई जानकारियाँ प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है, जिसे वे अपनी पंचायतों में साझा कर सेवा प्रदायगी को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिली है, जिससे सड़क, गली और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो रहा है। बेहतर समन्वय और विकास कार्यों के लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा असम सरकार के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।
#PanchayatiRaj #DigitalGovernance #CSC #RuralDevelopment #EaseOfLiving #ServiceDelivery #GrameenBharat #DigitalIndia #SevaSeSamriddhi
@LalanSingh_1 | @spsinghbaghelpr | @PMOIndia | @himantabiswa | @CMOfficeAssam | @ATULBORA2 | @CSAssam_ | @RuralAssam | @CSCegov_ | @CSCAssam1 | @CSCTelangana | @PIB_Guwahati | @diprassam | @GoI_MeitY | @_DigitalIndia
सुरक्षित अधिकार, सशक्त नागरिक, समृद्ध मध्यप्रदेश...
"स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026" के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 48 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को मिलेगा उनकी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व, वह भी बिना किसी स्टाम्प ड्यूटी या पंजीयन शुल्क के।
#ViksitMadhyaPradesh
Strengthening the Evidence Base for Fiscal Devolution | Facilitating Datasets for State Finance Commissions
Under the visionary leadership of the Hon’ble Prime Minister, reforms aimed at deepening fiscal decentralisation, strengthening grassroots governance, and promoting good governance have enhanced the role of Panchayati Raj Institutions in driving sustainable development in #GrameenBharat.
As part of these efforts, the Report on Datasets for State Finance Commissions will be unveiled on 8 June 2026. Prepared by the Committee on Datasets for SFCs, the report identifies key datasets required for SFC assessments, reviews existing data sources, and recommends measures to strengthen the information framework for evidence-based fiscal devolution.
📅 8 June 2026 | 📍 India Habitat Centre, New Delhi
#PMO #MoPR #PanchayatiRaj #StateFinanceCommissions #FiscalDecentralisation #LocalGovernance #DataDrivenGovernance #12YearsOfSeva #12YearsOfReforms
#SevaSeSamriddhi | श्री जीतराम चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी (VDO), पंचायती राज विभाग, राजस्थान, ने पंचायतों के नेतृत्व में सेवा प्रदायगी (सेवा से समृद्धि) विषय पर गुवाहाटी (असम) में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला को लेकर अपने विचार साझा किए।
भारत सरकार और राजस्थान सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कार्यशाला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के अवसर को अपने लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि सीएससी (CSC) और ई-मित्र जैसी पहलें ग्रामीण नागरिकों तक सेवाओं की पहुँच को सशक्त बना रही हैं, जिससे आवश्यक प्रमाण पत्रों और अन्य सरकारी सेवाओं की प्राप्ति पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक हुई है। साथ ही, उन्होंने नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने में डिजिटल इंडिया अभियान के योगदान की सराहना की।
#PanchayatiRaj #DigitalGovernance #CSC #RuralDevelopment #EaseOfLiving #ServiceDelivery #GrameenBharat #DigitalIndia #SevaSeSamriddhi
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VIDEO | Delhi: Union Minister Rajiv Ranjan (Lalan) Singh on National Panchayat Awards, says, "We confer annual awards to Panchayats every year. The selection process is based on the Panchayat Advancement Index, which is conducted through a fully transparent online system. The index consists of around 150 parameters, on the basis of which we assess the level of development achieved by each Panchayat and then present awards accordingly. The purpose of organising such awards is to motivate Panchayats. Those that have not received awards this year can take inspiration from the winners and strive to perform better and compete for recognition in the coming year. This is one of the key objectives behind organising such events. As envisioned by Prime Minister Narendra Modi, the nation's progress is not possible unless its villages and Gram Panchayats progress and prosper."
#NationalPanchayatAwards
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)
VIDEO | Delhi: Union Minister Rajiv Ranjan (Lalan) Singh on National Panchayat Awards, says, "We confer annual awards to Panchayats every year. The selection process is based on the Panchayat Advancement Index, which is conducted through a fully transparent online system. The index consists of around 150 parameters, on the basis of which we assess the level of development achieved by each Panchayat and then present awards accordingly. The purpose of organising such awards is to motivate Panchayats. Those that have not received awards this year can take inspiration from the winners and strive to perform better and compete for recognition in the coming year. This is one of the key objectives behind organising such events. As envisioned by Prime Minister Narendra Modi, the nation's progress is not possible unless its villages and Gram Panchayats progress and prosper."
#NationalPanchayatAwards
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)
Gandhinagar, Gujarat: Chief Minister Bhupendra Patel attends a state-level workshop on Panchayat Advancement Index 2.0 (PAI 2025), organized for District Development Officers and state nodal officers of relevant departments. State Agriculture Minister Raghavji Patel and several DDOs were also present
Gandhinagar, Gujarat: Chief Minister Bhupendra Patel attends a state-level workshop on Panchayat Advancement Index 2.0 (PAI 2025), organized for District Development Officers and state nodal officers of relevant departments. State Agriculture Minister Raghavji Patel and several DDOs were also present
The National Awards for e-Governance 2026 honour 17 trailblazing initiatives transforming public service delivery across India—from the Panchayat Advancement Index and AI-powered healthcare to paperless courts, cybersecurity, digital village transformation, and smart governance—driving innovation and strengthening citizen-centric governance across the country.
#NAeG #eGovernance #DigitalIndia #Innovation #Governance #Technology #CitizenServices #DigitalTransformation #India
@GoI_MeitY@nasscom@DARPG_GoI@QualityCouncil@bsi_moefcc@NICMeity
The Panchayat Advancement Index (PAI), a flagship data-driven governance initiative of the Ministry of Panchayati Raj, has been selected for the Gold Award at the National Awards for e-Governance 2026 under Category VII – Digital Transformation through the Use of Data Analytics in Digital Platforms by Central Ministries, States and Union Territories. #upsc #UPSCMotivation #panchayat
#జాతీయపంచాయతీఅవార్డులు | సుశాసనం, ఆవిష్కరణలు, ప్రజాకేంద్రిత కార్యక్రమాలు మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధిలో దేశవ్యాప్తంగా పంచాయతీలు ప్రమాణాలు నెలకొల్పుతూ, గ్రామస్థాయిలో #వికసితభారత్ దృష్టిని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న ఈ సందర్భంలో, గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ పంచాయతీ అవార్డుల కింద వివిధ థీమాటిక్ విభాగాల్లో ఐదు అవార్డులు సాధించినందుకు గౌరవనీయులైన ఉప ముఖ్యమంత్రి గారికి మరియు రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్ శాఖకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు.
ఈ అవార్డు పొందిన పంచాయతీల విజయాల నుంచి ప్రేరణ పొందండి. ఉత్తమ ఆచరణలను అనుసరించండి, మార్పును తీసుకువచ్చే చర్యలకు నాయకత్వం వహించండి, ఉత్తమత సాధన వైపు ముందుకు సాగండి—తదుపరి జాతీయ పంచాయతీ అవార్డు మీదే కావచ్చు.
#राष्ट्रीय_पंचायत_पुरस्कार
#राष्ट्रीय_पंचायत_पुरस्कार_2025
#NationalPanchayatAwards
#NationalPanchayatAwards2025
#PAI #PanchayatAdvancementIndex
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