IBPS-selected candidates must not pay the price for the Government’s privatisation decision!
They cleared the same exam as candidates recruited by other PSBs. Why should their careers be put at risk?
Same Exam. Same Rights. No Discrimination!
#IDBINotForSale#IDBINotForSell
Post no.237 @rashtrapatibhvn
WE, THE EMPLOYEES OF IDBI BANK, OPPOSE PRIVATISATION!
IDBI Bank is not just a financial institution,it is our livelihood, our professional identity, and a legacy built through decades of dedicated service..
Banks are not just assets. Employees are not just numbers. Public trust is not for sale.
Don't sell control of IDBI to private ownership.
@FinMinIndia#IDBINotForSale
इतिहास से सबक: Hindustan Zinc की कहानी, और IDBI पर उठते सवाल
आजकल IDBI बैंक की बिक्री के पक्ष में एक उदाहरण बहुत दिया जा रहा है, Hindustan Zinc का। कहा जाता है कि देखिए, 2002 में सरकार ने इसे बेचा और कंपनी कितनी आगे बढ़ गई। कंपनी आगे बढ़ी, ये सच है। पर कहानी का दूसरा हिस्सा कम लोग बताते हैं।
मार्च 2002 में सरकार ने Hindustan Zinc की 26% हिस्सेदारी Sterlite (आज का वेदांता समूह) को बेची। इसके करीब बीस साल बाद, 18 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस बिक्री में गड़बड़ी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। कोर्ट ने CBI को regular case दर्ज करके पूरी जाँच करने और हर तिमाही स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया। 2022 में केंद्र सरकार ने खुद कोर्ट को बताया कि CBI ने FIR दर्ज कर ली है।
कोर्ट के सामने जो बातें आईं, वो ध्यान देने लायक हैं। सवाल उठे कि 25% की जगह 26% हिस्सा बेचने का फ़ैसला क्यों हुआ, बोली की प्रक्रिया कैसी रही, और 26% हिस्से का मूल्यांकन कैसे हुआ।
रिपोर्टों के अनुसार strategic sale में asset valuation method इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि Disinvestment Commission ने इसकी सलाह दी थी।
एक और बात। सरकार ने जो करीब 30% हिस्सा अपने पास रखा, उस पर इतना dividend आता है कि सरकार अब बाकी हिस्सा बेचने में जल्दबाज़ी नहीं कर रही। बिक्री के समर्थक भी मानते हैं कि जितने में बेचा था, उससे ज़्यादा सरकार dividend में ले चुकी है। यानी कमाऊ संपत्ति का सही दाम लगाना कितना ज़रूरी है, ये इसी उदाहरण से समझ आता है।
अब IDBI पर आइए।
इस बार सरकार कह रही है कि दो independent valuers लगाए गए, और एक ने asset valuation method भी अपनाया। ये अच्छी बात है, और इसे मानना चाहिए।
Hindustan Zinc से सबक लिया गया है तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए।
पर सबक का दूसरा हिस्सा अभी अधूरा है: पारदर्शिता। वो valuation report आज तक सार्वजनिक नहीं है। बैंक की ज़मीनों और इमारतों की कीमत कितनी आँकी गई, कोई नहीं जानता। Hindustan Zinc का मामला 20 साल बाद अदालत में खुला। क्या हम चाहते हैं कि IDBI के सवाल भी 2046 में किसी अदालत में खुलें?
कबीर ने सही कहा था,
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब॥
अभी कोई binding agreement साइन नहीं हुआ है। RBI की मंज़ूरी बाकी है। सवाल पूछने का सही वक्त अभी है, बाद में नहीं।
और जो लोग कहते हैं कि सवाल पूछना विकास का विरोध है, उनके लिए भी कबीर की एक बात,
निंदक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय।
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय॥
सवाल पूछने वाला दुश्मन नहीं होता, वो व्यवस्था को साफ़ रखता है।
IDBI की पूरी valuation report सार्वजनिक की जाए। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य का कोई फ़ैसला मनमाना न हो। जनता की संपत्ति का हिसाब जनता को मिलना उसका हक़ है।
सत्यमेव जयते।
#IDBINotForSale #SaveIDBI
🚨 RBI, FINANCE MINISTRY & GOVERNMENT — WHO WILL PROTECT INDIA'S BORROWERS?
“Your CIBIL score is low. Nobody will lend to you. Be thankful we are giving you a loan!”
At 30–50% interest, plus hefty upfront processing fees, borrowers are already paying an enormous price.
A LOAN IS NOT A LICENCE TO ABUSE.
Taking a loan does NOT give anyone the right to:
❌ Hack or misuse your phone and personal data
❌ Threaten, humiliate or blackmail you
❌ Circulate intimate or morphed images
❌ Harass your family, friends or office colleagues
If these allegations are substantiated, investigate and prosecute those responsible.
And when an RBI complaint falls outside the Ombudsman Scheme, WHO ENSURES ACCOUNTABILITY?
Who investigates the lending network? Who examines NBFC compliance? Who protects the borrower?
We demand:
1️⃣ Independent investigations into alleged predatory lending and recovery practices.
2️⃣ Transparent lending costs and effective enforcement of applicable rules.
3️⃣ Accountability for lenders and regulators wherever violations are established.
4️⃣ Effective grievance redressal for borrowers who are bounced between authorities.
5️⃣ Cancellation of licences wherever serious violations legally justify it.
A borrower may owe money. A borrower does not owe anyone their dignity.
We invite consumer advocates, campaigners, journalists and affected borrowers to amplify this issue.
GOVERNMENT AND RBI: ANSWER THE BORROWERS!
@RBI@FinMinIndia@PMOIndia@Cyberdost@jagograhakjago@MIB_India @SEBI_India @ANI@ndtv@ZeeNews@IndiaToday@saynotoloans@dr_sharma77057@Yousuf_Haldar@TLankeshwar@PayDayLoanMukth@paydayloanspay
#StopLoanAppHarassment #RBIAccountability #DigitalLending #ConsumerRights #SaveIndianFamilies #StopPaydayLoanMafia #JusticeForBorrowers
Decades of trust. Thousands of employees. Millions of customers. 🇮🇳
Is a legacy built by India just another deal?
Our bank is more than a balance sheet. Protect IDBI’s legacy and employees’ future!
#IDBINotForSale
Post no.229 #idbinotforsale
WE, THE EMPLOYEES OF IDBI BANK, OPPOSE PRIVATISATION!
IDBI Bank is not just a financial institution,it is our livelihood, our professional identity, and a legacy built through decades of dedicated service
एक तरफ 'मेक इन इंडिया' के जरिए देश में उत्पादन और संस्थानों को मजबूत करने का दावा किया जाता है,
तो दूसरी तरफ जब IDBI बैंक जैसे सरकारी संस्थान मुनाफे में आने लगते हैं, तो उनके निजीकरण (Privatization) की प्रक्रिया तेज हो जाती है !
क्या सफल हो रहे सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना ही आत्मनिर्भरता की नीति का हिस्सा है?
#IDBINotForSale