RTI Cell United Forum Of WeBankers

official X account of UFWB , RT not endorsement. previous handles @RtiCelll15796 & @rti_we

[Adv Viivek kumar Pandey @vivekkumar84]

🚨🇮🇳 OPS पर फिर छिड़ी बहस! क्या सरकारी कर्मचारियों की पेंशन ही आर्थिक दबाव की वजह है? कॉरपोरेट कर्ज और टैक्स छूट पर भी उठे सवाल! 🇮🇳🚨 नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर जारी बहस के बीच एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, सरकारी खर्च और देश की आर्थिक प्राथमिकताओं पर चर्चा तेज हो गई है। सामने आई समाचार रिपोर्ट में पूर्व वित्त सचिव के हवाले से दावा किया गया है कि देश की आर्थिक चुनौतियों का पूरा दोष कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था पर डालना उचित नहीं है।

[180920 @S180920]

पब्लिक बैंक तो सौतेली है, ऐसा कोई भी नियम पब्लिक बैंक के लिए तो नहीं है

पब्लिक बैंक बेचेंगे, @IndiaPostOffice
बचाएंगे

@RTICellWebid
@narendramodi
@nsitharaman
@nsitharamanoffc
@DFS_India
@FinMinIndia

[180920 @S180920]

बैंक का सिर्फ सेंट्रल 8th CPC शामिल होना चाहिए जिससे बैंक यूनियन की दादागिरी को खत्म किया जा सके

@narendramodi
@nsitharaman
@nsitharamanoffc
@RTICellWebid
@DFS_India
@FinMinIndia

[180920 @S180920]

हम सोचे बैंक यूनियन लीडर का इस्तीफा मांगेंगे,

@RTICellWebid

[180920 @S180920]

अकेले मत रो भाई @NFTE_BR पब्लिक बैंक मे तो और भी बुरा हाल है कम से कम तुम्हारे यहाँ आत्महत्या तो नहीं करते है ऑफिसर

यहाँ तो चंगेज खान जैसे लोगों ने बिधवाओ , अनाथों की लाइन लगवा दी है

@RTICellWebid

[180920 @S180920]

पुलिस शिफ्ट में ड्यूटी करती है, इनके ऑफिसर्स लगभग घर पर ही मिलते हैं, और इन्हें साल मे 13 महीने की सैलरी मिलती है

@RTICellWebid

[180920 @S180920]

सफेद असुर UFBU है, ये खुद ही मैनेजमेंट से मिले हुए है, अब तो और डरायेंगे मेंबर्स को, चुप रहो आत्महत्या करते रहो, नहीं तो प्राइवेट कर दिये जाओगे

@RTICellWebid
@aiboc_in
@AIBOAOFFICIAL
@IBOF_AIBOA

[aiwebankersOfficial @OfficialAIWBA]

🚨 Is this how @pnbindia treats its top performers? 🚨

The harsh reality of the discrimination and lack of basic empathy by PNB Meerut management needs to be exposed.
Imagine working hard, earning a promotion, and ranking 4th across all of India. Instead of being rewarded, you face blatant discrimination. Despite providing transfer preferences and dealing with severe family conditions, management deliberately sent this employee to the farthest possible city compared to all other candidates. Numerous pleas to reverse this unjust decision were completely ignored.
The consequences have been devastating. The employee met with a serious accident while commuting from the office and had to undergo surgery. They have now lost the strength in their hand and cannot drive for months.
Currently, this top-performing employee has been on leave for 50 days and is on the verge of going "without pay". Management is turning a blind eye to requests for a transfer that would at least allow them to get paid and feed their family.
It is heartbreaking that an employee now deeply regrets their promotion and being a part of PNB. They wish they could undo their promotion just to have a fully functioning hand again. When a dedicated professional states they wish they were in a better state just so they could resign at the earliest, the institution has utterly failed them.
Employees are not disposable assets. It’s time for the Bank to take accountability, end this discrimination, and support their staff during absolute crises
#PNBIndia #ToxicWorkplace #EmployeeWelfare #JusticeForBankers #CorporateAccountability #HRFail
@DFS_India @PMOIndia #TransferTyrrany

[RTI Cell United Forum Of WeBankers @RTICellWebid]

“Friends, notice the final post @RtiCell15796
shared tagging @yadavakhilesh
before the account was suspended. It raises a serious question: is @elonmusk
quietly enabling the current government’s crackdown on free speech in exchange for Starlink licence approval?

[180920 @S180920]

इन आत्महत्याओं के पीछे का मूल कारण @DFS_India के ऑफिसर्स का मनमानी पूर्ण रवैया है जिनको पब्लिक बैंक या बैंक की कार्य प्रणाली का जरा सा भी अता पता ही नहीं है,

ये सच है कि जिनको प्रॉफिटटेलिटी से कोई मतलब ही नहीं है वो पीएलआइ की दुर्गंध को क्या जाने

@RTICellWebid
@narendramodi

[180920 @S180920]

UFBU का सफेद असुर अब पब्लिक बैंक मे काम करने वाले अधिकारियों को को ये बोल कर और डरायेगा कि चुप रहो, आत्महत्या करते रहो नहीं तो @IDBI_Bank की तरह प्राइवेट कर दिये जाओगे

@RTICellWebid
@aiboc_in
@AIBOAOFFICIAL
@IBOF_AIBOA

[180920 @S180920]

@aiboc_in और दूसरे अधिकारी संगठनों ने खुद को UFBU के एक रिटायर्ड क्लर्क को बेच दिया है?

ये सिर्फ भाषण देते है, बैंक के ब्रांच मे आत्महत्या का कारण या उसका निदान से कोई लेना-देना ही नहीं है

@RTICellWebid
@narendramodi
@AIBOAOFFICIAL
@IBOF_AIBOA

[180920 @S180920]

मैनेजमेन्ट और भी क्रूर हो जाता है जब इसे यूनियन का साथ मिल जाता है

@RTICellWebid
@narendramodi
@AIBOAOFFICIAL
@aiboc_in
@ncbeofficial

[Newton Bank Kumar @idesibanda]

मोदीजी : आरक्षण खत्म नहीं होगा, मेरी गारंटी।

तो फिर IDBI बैंक के निजीकरण द्वारा, 60% आरक्षित सीटें क्यों खत्म कर रहे है! #IDBInotForSale

[Adv Viivek kumar Pandey @vivekkumar84]

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास मथुरा रोड पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग की कमी पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मौखिक रूप से चेतावनी दी कि यदि 25 नवंबर तक ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो जज खुद दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धरने पर बैठेंगे और समस्या का समाधान होने तक नहीं हटेंगे।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने बताया कि यह मामला एक हाई-लेवल कमिटी के विचाराधीन है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल कमिटी बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जमीन पर ठोस कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर मुख्य सचिव को तलब करने की बात भी कही।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे पर भी सवाल

इसी मामले में कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164A के तहत अंतरिम मुआवजे की योजना को सार्वजनिक करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जस्टिस पारदीवाला ने सवाल उठाया कि यदि किसी योजना को सार्वजनिक ही नहीं किया जाएगा, तो आम लोगों को उसके लाभों की जानकारी कैसे मिलेगी? कोर्ट ने योजना को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने और उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का सुझाव दिया।

इसके अलावा, सड़क दुर्घटनाओं की वार्षिक रिपोर्ट समय पर प्रकाशित नहीं होने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

C📌ase Title: S. Rajaseekaran v. Union of India & Ors.

आपकी राय में, क्या सार्वजनिक स्थानों पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करना जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
#SupremeCourt #advocatepriyankamishra #RoadSafety #LegalNews #Justice

[Adv Viivek kumar Pandey @vivekkumar84]

अधिवक्ता के विरुद्ध उसके द्वारा विधि व्यवसाय के रूप में किए गए कार्य के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकती है:-अपने मुवक्किल की तरफ से वाद, परिवाद, पुनरीक्षण ,अपील ,रिट याचिका आदि दाखिल करना और अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करना अधिवक्ता का व्यवसायिक एवं मौलिक अधिकार है ।जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई डांडिक कार्यवाही की जाती है यानी प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है ,आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, संज्ञान लिया जाता है या अन्य प्रकार की दांडिक कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही में अपने मुवक्किल की ओर से उपस्थित होना और उसका बचाव करना अधिवक्ता का अधिकार है ।किसी ऐसे व्यावसायिक कृत्य के लिए अधिवक्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकती है और ना ही उसे उसके वकील के साथ षड्यंत्रकारी के रूप में अभियुक्त बनाया जा सकता है। यदि इस प्रकार की व्यावसायिक कृत्य का निष्पादन करने में किसी प्रकार दी गई कानूनी सलाह गलत भी हो जाती है तो भी उसके आधार पर अधिवक्ता के विरुद्ध कदाचार का मामला मानकर दांडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अधिवक्ता निर्भीक रूप से अपने व्यावसायिक कर्तव्य का पालन करता है और अपने मुवक्किल का बचाव करने का हकदार होता है चाहे वह मोकल हत्या बलात्कार आदि किसी भी प्रकार के जघन्य अपराध में अभियुक्त हो। इस प्रकार व्यावसायिक कर्तव्य का निर्वहन करने के दौरान किए गए कृत्य के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिवक्ता अपने मुवक्किल के साथ षड्यंत्र में शामिल ह समर्पन जैन बनाम स्टेट आफ यूपी 2026 (10) ए डी जे 722 के प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा इस संबंध में स्पष्ट अभिमत व्यक्त किया गया है और अधिवक्ता के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्राथमिकी, दाखिल किए गए आरोप पत्र एवं न्यायालय द्वारा लिए गए संज्ञान को अभखंडित कर दिया गया है।

[aiwebankersOfficial @OfficialAIWBA]

The swift action taken by the J&K Government to appoint an Inquiry Officer to investigate alleged workplace misconduct and demand a report within 15 days sets a powerful precedent. This is exactly the kind of accountability urgently needed in India's banking sector.
It is time to expose the silent epidemic of toxic work culture crippling both Public Sector and Private Banks. Under the guise of "performance reviews," bank employees are routinely subjected to severe humiliation, foul language, and blatant threats of punitive transfers or unwarranted administrative actions from upper management.
This psychological abuse is destroying the mental health of the bankers who form the backbone of our economy.
We urge the authorities to take immediate, parallel steps to establish independent grievance redressal mechanisms and mandate strict, time-bound inquiries against abusive bank managements. A zero-tolerance policy for workplace harassment must be enforced. Accountability cannot be selective!
@FinMinIndia @DFS_India @nsitharaman @PMOIndia
#ToxicWorkCulture #BankingSector #BankersRights #StopWorkplaceHarassment #Accountability #DFSIndia #FinanceMinistry #BankEmployees

[Newton Bank Kumar @idesibanda]

@RTICellWebid @RtiCell15796 @yadavakhilesh @elonmusk Why got suspended!? Nothing wrong here.

[aiwebankersOfficial @OfficialAIWBA]

The self-proclaimed absolutist of free speech seems to have found his price, and it is written in satellite spectrum.
As highlighted in the post, the abrupt suspension of the @RtiCell15796 account right after it tagged opposition leader Akhilesh Yadav exposes a deeply unsettling dynamic. The incident raises a critical question: is Elon Musk actively enabling the Indian government’s crackdown on digital dissent simply to secure regulatory approval for Starlink?
Musk has spent years cultivating the persona of a global free-speech crusader, yet when faced with the Indian government's tightening grip on political expression, his platform appears to fold without hesitation. He publicly frames his Starlink ambitions as a noble mission to connect the underserved, but this populist posturing rings hollow when X acts as a digital silencer for the ruling administration. Suspending civil society voices, trade union accounts, and RTI activists is not neutral platform moderation—it resembles a calculated, transactional capitulation.
On the other side of this bargain is the Indian government, which increasingly treats the digital public square as a space to be managed rather than protected. While the administration points to regulatory frameworks and national security, it leverages market access to bend foreign tech giants to its will, ensuring that inconvenient questions are scrubbed from view.
When a billionaire’s commercial interests meet a government’s impulse to curb opposition, democratic transparency is the first casualty. Musk may get his satellite licenses, and the government may get its digital silence, but it is everyday citizens who lose their voice and right to accountability.
#FreeSpeechHypocrisy #CensorshipInIndia #StarlinkIndia #ElonMusk #DigitalDissent #RTI #GovtAccountability #FreeSpeech
@elonmusk @narendramodi @PMOIndia @yadavakhilesh @RahulGandhi

[RTI Cell United Forum Of WeBankers @RTICellWebid]

@idesibanda @RtiCell15796 @yadavakhilesh @elonmusk We are also shocked and surprised for the same.

[RTI Cell United Forum Of WeBankers @RTICellWebid]

“Friends, notice the final post @RtiCell15796
shared tagging @yadavakhilesh
before the account was suspended. It raises a serious question: is @elonmusk
quietly enabling the current government’s crackdown on free speech in exchange for Starlink licence approval?