MPSC exam को क्लीयर करने के बाद, सरकारी नौकरी लगने के बावजूद सरकार ने 203 कृषि अधिकारियों को अबतक नौकरी नहीं दी है.. हालात यह हैं की यह बेरोजगारी अधिकारी खेतों में 300 रुपए की दिहाड़ी कर रहे हैं.. कौन जीता कौन हारा के बीच हम मूल मुद्दे भूल गए हैं!
लिंक:
https://t.co/UFTr5xruSO
https://t.co/Lz3LinbQs2
महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार हाथ की सफाई में माहिर है! आप सभी को 1500 रुपए की स्कीमें चिपकाकर युवाओं को उनके हक से दूर रखा जा रहा है! आठ महीने पहले भी हमने इन युवाओं से बात की थी, जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे! आज भी इनकी लड़ाई ऐसे ही जारी है!
मा. धनंजय मुंडे जी,
आपण जबाबदार मंत्री आहात.
कृषि सेवा परीक्षा २०२१ व २०२२ च्या माध्यमातून कृषि अधिकारी पदासाठी पात्र ठरलेल्या ४१७ उमेदवारांना अजूनही नियुक्ती मिळाली नाही. हा सर्वसामान्य शेतकरी / कष्टकऱ्यांच्या कुटूंबातील पोरांवर होणारा घोर अन्याय आहे.
आपल्या हक्काच्या नियुक्त्या मिळाव्यात यासाठी या उमेदवारांना आंदोलन करण्याची वेळ यावी हे अत्यंत लांच्छनास्पद आहे.
कृपया आपण यात ताबडतोब हस्तक्षेप करुन या सर्व उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती देण्याचे आदेश ही विनंती !
#कृषी_सेवा_भरती
@dhananjay_munde@mieknathshinde
कृषि सेवा परीक्षा २०२१ व २०२२ च्या माध्यमातून ४१७ उमेदवार कृषि अधिकारी पदासाठी पात्र ठरले आहेत. परंतु त्यांना अद्याप नियुक्ती मिळाली नाही. ही मुले सर्वसामान्य घरांतील आहेत. या पदासाठी या सर्वांनी प्रचंड अभ्यास, मेहनत केली आहे. परंतु शासनाने त्यांना नियुक्ती देण्यास उशीर लावून त्यांच्यावर घोर अन्याय केला आहे. मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की, कृपया आपण यासंदर्भात हस्तक्षेप करुन सदर उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती द्यावी.
#कृषी_सेवा_भरती
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@dhananjay_munde@AjitPawarSpeaks
राज्यात स्पर्धा परीक्षा देणारा विद्यार्थी वर्ग हा मोठ्या प्रमाणावर आहे. स्पर्धा परीक्षेत होणारा विलंब, त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये झालेला असंतोष यात मार्ग काढणे अत्यावश्यक आहे. विद्यार्थ्यांमधील असंतोष आणि काही दिवसापूर्वी झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या रास्त मागण्या पूर्ण होण्यासाठी तसेच स्पर्धा परीक्षा लवकरात लवकर घेण्याकरिता राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून भेटीची मागणी केली.
मा.राज्य सरकार आणि MPSC यांच्या दुर्लक्षामुळे महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा - 2021 व 2022 नियुक्ती एक वर्षापासुन न्यायालयात अडकून पडली आहे. मायबाप सरकार आणि MPSC ने त्वरित दखल घेऊन न्यायालयीन प्रकरण तातडीने निकाली काढावे ही विनंती! @mieknathshinde@Dev_Fadnavis@dhananjay_munde