मंचों से यह दावा किया जाता है कि गरीबों और वंचितों का संसाधनों पर पहला अधिकार है। लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल अलग है:
आरक्षण के दायरे वाली नौकरियां घट रही हैं।
सार्वजनिक बैंकों का विलय किया जा रहा है।
IDBI जैसे संस्थानों का निजीकरण हो रहा है।
सरकारी भर्तियां नाममात्र की रह गई हैं और खाली पद खाली ही पड़े हैं।
सवाल यह है कि जब सरकारी क्षेत्र ही नहीं बचेगा, तो आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा?
#IDBIBank
DIPAM secretary said IDBI bank employee's Pension ,salary & perks are 100% safe.
Also #DIPAM refuses to disclose the names of 4 independent valuer who decided the worth of #IDBI bank.
If everything is above board, what is the hesitation to name them?
@SecyDIPAM
A year ago, Rahul Gandhi warned about a closed-door deal on IDBI Bank. Today, Cabinet approval moves the deal forward, without an open debate in Parliament.
Cabinet approval is not public consent. Debate in parliament before handing over a PSB to Foreign hands?
Post No.244#GOBACKFAIRFAX
WE, THE EMPLOYEES OF IDBI BANK, OPPOSE PRIVATISATION!
IDBI Bank is not just a financial institution,it is our livelihood, our professional identity, and a legacy built through decades of dedicated service @ShashiTharoor
IDBI STAKE SALE IS NOT JUST ABOUT OWNERSHIP, IT'S ABOUT SOCIAL JUSTICE! What will happen to equal opportunities, reservation safeguards and career security for SC/ST/OBC/EWS and PwD employees in private owner?Keep IDBI in public ownership! #IDBINotForSale Pls Help @BhimArmy_BEM
A two-day hunger strike is announced on November 2 and 3 in response to the Cabinet's approval for selling stake to Canada's Fairfax.
https://t.co/SCXH0yorQN
EAS Sarma Urges President to Review IDBI Bank Disinvestment
Read More: https://t.co/SwLt7FisZV
#EASSarma has urged the President of India to review #IDBIBank’s #Disinvestment and order an independent inquiry into the sale of a 60.72% stake to Canada-based Fairfax Financial Holdings for ₹52,878 crore. He raised concerns over the valuation process, transparency, bidder participation and the interests of LIC policyholders and bank depositors.
#SaveIDBIBank
EAS Sarma Urges President to Review IDBI Bank Disinvestment
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#EASSarma has urged the President of India to review #IDBIBank’s #Disinvestment and order an independent inquiry into the sale of a 60.72% stake to Canada-based Fairfax Financial Holdings for ₹52,878 crore. He raised concerns over the valuation process, transparency, bidder participation and the interests of LIC policyholders and bank depositors.
#SaveIDBIBank
Post no.236 #GOBACKFAIRFAX
WE, THE EMPLOYEES OF IDBI BANK, OPPOSE PRIVATISATION!
IDBI Bank is not just a financial institution,it is our livelihood, our professional identity, and a legacy built through decades of dedicated service
जो ढोल पीट रहा था 7.8% GDP का वो आज बैंक बेच रहा है...
Make in India से शुरू हुआ सफ़र, आत्मनिर्भर भारत के रास्ते अब ‘बेचो इंडिया’ तक पहुँच गया
राष्ट्रीय संपत्तियाँ बेच कर मोदी सरकार मना रही 'अमृतकाल'..
🚨 IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी ₹52,878 करोड़ में बिकेगी, मोदी सरकार ने दी मंजूरी।
केंद्र सरकार अपनी 30.48% और LIC अपनी 30.24% हिस्सेदारी कनाडा की Fairfax Financial Holdings को बेचेगी। सौदे के बाद सरकार के पास 15% और LIC के पास 19% हिस्सेदारी बचेगी। विदेशी बैंक Fairfax को प्रबंधन नियंत्रण मिल जाएगा।
(जय हो भक्तों के भगवान मोदी की..)
क्रोनोलॉजी समझिए : जब बैंक डूब रहा था, तब जनता के पैसे से सुधारा। जैसे ही बैंक मुनाफे में आया, सरकार ने इसे विदेशी हाथों में सौंप दिया
बीमार बैंक का इलाज जनता के पैसे से, और तंदुरुस्त होते ही मलाई कनाडाई बाबू को।
एक चाय बेचने वाले ने पहले नारा दिया था कि - 'मैं देश नहीं झुकने दूँगा', अब लग रहा है - 'मैं पूरे देश को बेच दूंगा!'
जो खुद को 56 इंची सीने वाला बताकर सत्ता में आया, उस महामानव के राज में सरकारी संपत्तियाँ निजी हाथों में जा रही हैं।
मोदी द्वारा पहले ही 13 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेचे जा चुके हैं और अब रेल बेचने, एयरपोर्ट बेचने, जंगल बेचने के बाद अब बैंक बेचने के साथ ही भारतीय कंपनियाँ और सार्वजनिक संपत्तियाँ यूँ ही बिकती रहीं, तो आने वाले कल जनता के हिस्से में सिर्फ़ महँगाई और निजीकरण बचेगा।
सब कुछ बिक रहा है धीरे-धीरे, जनता आँखें बंद किए बैठी है,
आम जनता के पैसे से खड़े किए गए सरकारी संस्थान अब निजी हाथों में जा रहे हैं। और अंधभक्तों के महामानव (paw - paw) बड़ी बेशर्मी से मंच पर आकर विपक्ष को कोसता है, गुस्सा दिखाता है...लेकिन पूंजीपतियों के हाथों इस बिकी हुई सरकार ने आखिर देश की संपत्ति बेचने नफरती कानून लागू करने और नई शिक्षा नीति से शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के अलावा किया ही क्या है?
नालायक देश चला रहा है या सेल लगा रखी है?
'वोट चोरी' और प्रोटेस्ट की ख़बरों के बीच अयोध्या के राम मंदिर की चंदा चोरी और एपस्टीन फाइल का मुद्दा पूरी तरह दब चुका है. बीफ कंपनियों से चंदा, इलेक्टोरल बांड घोटाला और अब IDBI बैंक का बड़ा हिस्सा बिकने की ताजी खबर भी चर्चा से बाहर है. भाजपा की यही तो खासियत है। आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुद्दे पकड़ाकर कोई बड़ा घोटाला चुपचाप कर जाता है।
जय हो अंधभक्तों की... @kharge@kcvenugopalmp@INCHaryana@DeependerSHooda@INCIndia@raonarenderinc@SanjaySDutt@AdvRajendraPal@LambaAlka@RahulGandhi@TeamDeepender@MahilaCongress@INCSCDept@VinodJakharIN@Haryana_YC@JitendraBaghel_@Dr_Uditraj@INCOBCDept@ObcCongressHr@priyankagandhi@gurdeepsappal@TikaRamJullyINC@Kumari_Selja@KRajuINC@HaryanaPMC@RaoDanSinghHR@BhupinderShooda@VardhanYaadav@rssurjewala@BrijendraSpeaks
Selling off a public sector entity is a treason to the people of the country, even to a national capitalist, let alone to a foreigner? A sin to the nation committed.
#IDBINotForSale
AIBOA Denies Discussions on IDBI Bank Disinvestment, Seeks Correction from DIPAM
Read More: https://t.co/FsMFAsoPMI
All India Bank Officers’ Association (#AIBOA) has disputed #DIPAM’s claim that discussions were held with employee associations regarding IDBI Bank’s disinvestment. In a letter dated 17 October 2026, the association sought a correction to the media statement and reiterated its opposition to the disinvestment of public sector undertakings.
#IDBIBank #saveidbi