आमची मागणी कोणाच्याही विरोधात नाही पण कृषी अभियंत्यांचे शिक्षण आणि कौशल्य लक्षात घेऊन त्यांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. मृद व जल संधारण विभागात कृषी अभियंत्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि ती दुर्लक्षित करता येणार नाही @CMOMaharashtra@SanjayDRathods@naikindranil
अभ्यासक्रम स्वतःच बोलतो.
कृषी अभियांत्रिकीमध्ये मृदा व जलसंधारण, Hydrology, Irrigation GIS, Groundwater यांसारख्या विषयांचा अभ्यास केला जातो. त्यामुळे ४०% प्रतिनिधित्व ही घुसखोरी नसून पात्रतेची दखल आहे. विभागाच्या गरजांवर व्हावा, गैरसमजांवर नाही.
@CMOMaharashtra@SanjayDRathods
आम्हीही अभियांत्रिकी पदवीधर आहोत. मृदा व जलसंधारण, सिंचन, धरणे, कालवे आणि जलव्यवस्थापन हे आमच्या अभ्यासक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहेत.
आमचा उद्देश कोणाचाही हक्क हिरावून घेणे नाही, तर आमच्या पात्रतेनुसार न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळवणे आहे.
@CMOMaharashtra@SanjayDRathods@naikindranil
आमची मागणी कोणाच्याही विरोधात नाही पण कृषी अभियंत्यांचे न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे हे प्रतिनिधित्व केंद्र सरकारच्या व जागतीक बँकेच्या सूचनांचा विचार करुन दिलेले प्रतिनिधित्व आहे मृद व जलसंधारणत कृषी अभियंत्यांची भूमिका आहे
@CMOMaharashtra@SanjayDRathods@naikindranil
कॉलेजांची संख्या किंवा Pass Out हा निकष होत नाही. प्रतिनिधित्व हे विभागाच्या कामाचे स्वरूप, अभ्यासक्रम, तांत्रिक पात्रता आणि शासनाच्या शिफारशींवर ठरते. कृषी अभियांत्रिकीचे ४०% प्रतिनिधित्व केंद्र सरकारच्या व जागतीक बँकेच्या शिफारशीनुसार आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रमाची तुलना पहा.
आज या महाराष्ट्रात पुरोगामी असा निर्णय, मृद व जलसंधारण विभागात तांत्रिक व सक्षम विभागाचा आकृतीबंध निर्माण केला त्यासाठी माननीय मंत्री महोदय आपले सहर्ष धन्यवाद..
@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SanjayDRathods
मृद व जलसंधारण विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय!
विभागाच्या ८७६७ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आली असून या मध्ये स्थापत्य अभियांत्रिकी सोबतच कृषी अभियांत्रिकी पदांनाही मान्यता मिळाली आहे.
तसेच २९ महानगरपालिकांमध्ये केंद्र व राज्य सरकार पुरस्कृत मृद व जलसंधारणाची कामे अधिक प्रभावीपणे राबविण्याकरिता ३१ नवीन पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या आकृतीबंधानुसार आता सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये विभागीय कार्यालये (राज्य स्तर व जि. प.) कार्यालये कार्यरत होणार आहेत.
#maharashtragovernment #maharashtra