एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारात तीन #कंत्राटी_कर्मचारी काम करतील या आशयाचे एका बड्या नेत्याचे वक्तव्य ऐकूण व बदलती भूमिका बघून आश्चर्य वाटले. याच दृष्टीने विचार केला तर एका आमदारावर, खासदारावर होणाऱ्या करोडो रुपयांच्या शासकीय खर्चात हजारो कर्मचारी काम करतील.
बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेवर १५० कोटी खर्चासाठी, #शासन_आपल्या_दारी च्या एकेका सभेसाठी ८-१० कोटी व त्याच्या जाहिरातीवर ५२ कोटी, सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या कामांची यावर्षी जाहिरात करण्यासाठी शेकडो कोटी खर्च करताना काटकसर करावी, असा विचार शासन कधी करत नाही. शासकीय खर्चाची #उधळमाप शासनाला चालते. मग #नोकर_भरती साठीच शासन एवढा बारीक विचार का करते?
सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांकडून #परीक्षा फीच्या माध्यमातून हजारो कोटींची वसुली करूनही पारदर्शक परीक्षा न घेऊ शकलेले सरकार प्रायव्हेट कंपन्यांना फायदा देण्यासाठी आज #कंत्राटी #भरतीसाठी जीआर काढत आहेत. केंद्र सरकार प्रमाणे कंत्राटी भरतीचे गुणगान गात आहे. सरकारला #कंत्राटी_भरती ची एवढीच हौस असेल तर राज्य सरकारच कंपनीला कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या.
काश्मीर फाईल्सला विरोध केल्यापासून भक्त माझ्यावर तुटून पडलेत. शिवीगाळ ही त्यांची संस्कृती आहे. पण एकच सांगतो- असल्या पुचाट वृत्तीला मी घाबरत नाही. शेवटचा श्वास असेपर्यंत धर्मांधांना विरोध करत राहीन. #KashmirFiles
त्याप्रमाणेच खात्री आहे की, जुन्या पेन्शनचा प्रश्न सुद्धा आम्ही सोडवू. राज्य सरकारशी चर्चा करून ज्या काही प्रश्नांची सोडवणूक करून घ्यायची आहे त्यामध्ये जुनी पेन्शन, संगणक प्रशिक्षणाचा प्रश्न, कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा, केंद्रप्रमुख निवड,
आज महाराष्ट्र विधान सभा विंटर सेशन के पहले दिन सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में किए गए बदलाव, #Covid का मुआवजा आदि मुद्दों को सरकार के सामने रखकर आंदोलन पर बैठे कर्मचारियों की मांगों पर सरकार से कारवाई का मुतालबा किया।
#MaharashtraAssembly
मायबाप सरकार सामान्य जनतेला अडचणीतून दुर काढण्यासाठी असते.अडचणी वाढविण्यासाठी नसते.सरकारवरचा विश्वास उडाला आहे.आता तरी न्याय देऊन कौटुंबिक स्थैर्य मिळवून द्यावे.