ही बाब लाखो अर्जदारांची दिशाभूल करणारी असून पारदर्शकतेच्या तत्त्वाला छेद देणारी आहे. जर 8,795 घरे उपलब्ध नव्हती, तर ती जाहीर का करण्यात आली? आणि जर उपलब्ध होती, तर उर्वरित घरांची सोडत का रोखण्यात आली? याचे स्पष्ट उत्तर CIDCO ने जनतेला देण��� आवश्यक आहे.@CIDCO_Ltd
सिडकोने EWS गृहयोजनेअंतर्गत 8,795 घरे उपलब्ध असल्याची अधिकृत घोषणा करून नागरिकांकडून अर्ज व अनामत रक्कम स्वीकारली.परंतु प्रत्यक्षात केवळ सुमारे4,355घरांचीच सोडत काढण्यात आली.उर्वरित हजारो घरांचे काय झाले त्यांची सोडत का काढली नाही, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
धन्यवाद आदरणीय श्री @bharanemamaNCP साहेब आम्ही राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते म्हणुन शेतकरी आंदोलनातून याच दिवशी आपल्याला चार ते पाच वेळा संपर्क केल्यावर आपण ना कॉल उचलले ना परत अकोल्यातील शेतकरी व त्याचे काय झाले याबद्दल कॉल करून साधी विचारपूस केली . मात���र आमदार रवी राणा यांच्या बद्दल किती हो तत्परता दाखवली.मानल तुम्हाला #घरकी मुर्गी दाल बराबर
जर भाजपच्या युवा मोर्चालाच राज्यात ड्रग्स वाढल्याची चिंता वाटत असेल,तर हे त्यांच्या स्वतःच्या सरकारच्या आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अपयशाचं अधिकृत प्रमाणपत्र समजावं का ?
दूध, भाजीपाला, ���ेट्रोल, डिझेल, गॅस, रिक्षा भाडे, प्रवासखर्च सगळं महागलंय. एप्रिलमध्ये घाऊक महागाई दर 8.3% नोंदवण्यात आलाय. हे एक नवं रेकॉर्ड आहे. सरकारी परीक्षा आणि भरतीत कायम घोटाळे झाले. आता #NEET मध्ये पण पोरांना घोडे लागले. आज #JEE घोटाळ्याची सुनावणी आहे.
सब चंगा सी ❤️
तेव्हा राष्ट्रवादी फुटली, शिवसेना फुटली… ना आवाज उठवला, ना
भूमिका घेतली. आज मात्र उमेदवारी कापली जातेय, आणि प्रश्न
विचारायला जिभेवर वजन आलंय.
इतिहास लक्षात ठेवा— राजकारणात गप्प बसणं ही तटस्थता नसते,
तीच पुढे जाऊन शिक्षा ठरते. @AbhijitKaran25
पूरपरिस्थितीत मुख्यमंत्री सहायता निधीला १ अब्ज रुपयांची मदत; शेतकऱ्यांना दिले ७५ हजार…
नमस्कार मित्रांनो,
सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्राच्या विविध भागात अतिवृष्टीमुळे भयंकर मोठी पूरस्थिती निर्माण झालेली, उभा महाराष्ट्र त्यावेळेस हळहळला होता. शेतकऱ्यांना जो तो आपपल्य��� परीने मदत करत होता. अशात मुख्यमंत्री सहायता निधी मध्ये मदत देण्यासाठी लोकांचा ओढा वाढला, सरकारी पातळीवरून सुद्धा स्पेशल मोहीम राबविण्यात आली, सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा एका दिवसाचा पगार कापला, आमदारांनी आपले महिन्याचे वेतन दिले, अगदी आपल्या मुख्यमंत्री महोदयांनी साखर कारखान्यांना तंबी देऊन एक टन उसामागे १० रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचे सांगितले, शासनाने तसा जीआर काढला.
सहजच मी आपला एक RTI टाकला की ऑक्टोबर २०२५ मधे मुख्यमंत्री सहायता निधी मध्ये किती रुपये जमा झाले आणि त्यातील किती रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात आली. तर त्यातून मला मिळालेले उत्तर असे ‘तब्बल १ अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक पैसे जमा झाले आणि फक्त ७५ हजार रुपये मदत शेतकऱ्यांना दिली’.
आपण दिलेली मदत गरजू पीडित व्यक्तीला पोहचेल असे वाटणाऱ्या देणेकऱ्यांचे काय? किती आशेने त्यांनी पैसे दिले आहेत, कोणी अगदी आपले लग्न साधे करून मुख्यमंत्री सहायता निधीला पैसे देते, कोणी रिटायर व्यक्ती आपले पेन्शनचे पैसे आणून देतो, कारण त्यांना सरकारवर विश्वास असतो. पण सरकार करतेय काय? माझी तर अ���ी मागणी आहे की सरकारने आपली पारदर्शकता उंचावण्यासाठी एक स्वंतंत्र डॅशबोर्ड विकसित करावा, ज्यात महिन्याला किती पैसे आले अन त्याचा विनियोग कसा झाला हे समाजमाध्यमात जाहीर करावे.
RTI मधून असे उत्तर मिळणे खेदजनक आहे. हा त्या सगळ्या दानकर्त्या लोकांच्या विश्वासाला तडा बसण्याचा प्रकार आहे. इथून पुढे कोणी का पैसे मुख्यमंत्री सहायता निधीला द्यावे ? स्वतःच परस्पर मदत का करू नये ? याचे ��त्तर प्रशासन देईल का? दिलेच उत्तर तर त्या उत्तराने संकटासोबत दोनहात करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काही फरक पडेल का ?
@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @AjitPawarSpeaks @RRPSpeaks @supriya_sule @VijayWadettiwar @rautsanjay61 @AUThackeray
महाराष्ट्र के सतारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर डॉ. संपदा मुंडे की आत्महत्या किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है।
एक होनहार डॉक्टर बेटी, जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार बन गई।
जिसे अपराधियों से जनता की रक्षा की ज़िम्मेदारी दी गई थी, उसी ने इस मासूम के खिलाफ़ सबसे घिनौना अपराध किया - उसके साथ बलात्कार और शोषण किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, BJP से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस पर भ्रष्टाचार का दबाव डालने की कोशिश भी की।
सत्ता संरक्षित आपराधि�� विचारधारा का ये सबसे घिनौना उदाहरण है। यह आत्महत्या नहीं - संस्थागत हत्या है।
जब सत्ता अपराधियों की ढाल बन जाए, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? डॉ. संपदा की मौत इस BJP सरकार के अमानवीय और संवेदनहीन चेहरे को उजागर करती है।
हम न्याय की इस लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ मज़बूती से खड़े हैं। भारत की हर बेटी के लिए - अब डर नहीं, न्याय चाहिए।
#JusticeForDrSampada
@msrtcofficial मोबाईल app ने तिकीट काढल्यावर डेपो मधून गाडी रद्द केली जाते. आणि मुंबई ला जाणारी गाडी स्वारगेट पर्यंत च चालवली जाते आणि तिथुन इतर गाडी मध्ये बसवल जाते. आणि आरक्षित केलेली गाडी निर्धारित वेळेपेक्षा 3 तास उशिराने येते.महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाची अवस्था खुप वाईट आहे
मत चोरीच्या विरोधात इंडिया आघाडीचे ३०० खासदार आज दिल्लीत एकवटले. निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. शांततेत सुरू असलेल्या या मोर्चाला पोलिस यंत्रणेमार्फत दडपण्याचा प्रयत्न झाला.
निवडणुकांची निष्पक्षता कायम रहावी, भारतीय लोकशाही अबाधित राहावी यासाठी इंडिया आघाडीच्या सर्व खासदारांसह ज्येष्ठ नेते आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेब आणि मल्लिकार्जुन खरगे साहेब देखील रस्त्यावर उतरले. कारण हा लढा देशातील जनतेच्या हक्काचा आहे. त्यांच्या मताच्या सन्मानाचा आहे. धोक्यात असलेल्या लोकशाहीला वाचवण्यासाठीचा लढा आहे. मत चोरी करून सत्तेत बस���ेल्या लोकांचा आम्ही जाहीर विरोध करतो!
#indiaallianceprotest
#votechoriexposed #VoteChoriBJP @PawarSpeaks @NCPspeaks @kharge @RahulGandhi @INCIndia
ठेकेदारांची थकीत देणी देऊन टाका नाहीतर त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ येईल, याबद्दल अनेक वर्ष अर्थमंत्री राहिलेल्या अनुभवी अभ्यासू जयंत पाटील साहेबांनी सरकारला आधीच सावध केले होते. या फसणवीस सरकारने वेळीच जयंत ��ाटील साहेबांनी वर्तवलेले भाकीत ऐकले असते तर आज हर्षल पाटील जिवंत असता..