आज घटेका तितो घटना
रिसर्चर, लेखक यादव देवकोटालाई रसुवाको होल्डिङ सेन्टरसँग सम्बन्धित शिक्षकहरूको नम्बर दिदै थिए । रास्वपाका एकजना स्थानीय नेताले भने - `सरकारको तर्फबाट राहत आउँदैछ । राहत बाडने ठाउँ मिलाइदिन पर्यो । ´ एक व्यवसायी मार्फत मैले ठाउँको व्यवस्थापन गरे ।
केही बेरमा मुसलधारे पानी पर्यो। भनेको भन्दा ढिलो राहत लिएर एउटा टोली आइपुग्यो । उनीहरू आफूलाई कुनै मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा चिनाउँदै थिए । पुलिसको रोहवरमा राहत वितरण गर्ने उनीहरूको कुरा ठिकै थियो ।
भोलि दस बजेतिर राहत वाडने । एकजनाले भनिन् । मैले भने -एकाध मान्छे त मजदुर पनि छन् । उनीहरूलाई अलि छिटो बोलाउन पाए हुन्थ्यो । अनि उनीहरूको पारो तात्यो , ए काम गर्न सक्नेको लागि सरकारको राहत ? के भनेको ? तपाईं बढी नबोल्नुस । यो मान्छे के भन्छ आदि भन्न थाले ।
झन्डै आक्रमणको गर्ने स्थिति बन्यो ।
उनीहरूले मेरो परिचय पत्र मागे । मैले प्रेस पास देखाएपछि उनीहरू हच्के । यदी मसग त्यो परिचय पत्र नभएको भए मलाई लछारपछार गरेर आक्रमणसम्म गर्ने स्थिति उनीहरू पुगेका थिए । बल्ल उनीहरू सर यस्तो होइन भन्न थाले ।
। सायद प्रेसको मान्छेले केही लेख्छ भनेर उनीहरूलाई लाग्यो होला ।
यो सानो घटना हो । तर यो घटना मार्फत सरकारको तस्वीर स्पष्ट देखिन्छ । राहत , उद्धारका लागि सरकारले कुन हदको प्रणाली अपनाएको छ पनि मज्जाले बुझ्न सक्छन् । बालेनतन्त्रको असली अनुहार पनि यहि हो ।
निर्धक्क भन्न सकिन्छ यदी निजि स्रोतबाट राहत नपुग्दो हो त रसुवामा एक चक्कीको औसधिको पनि अभाव हुने रहिछ ।
उहाँहरूलाइ यति भन्छु - पीडितहरूको घाउमा नुन छर्नु भो । यस्तो बाढीको पीडा तपाईंहरूलाइ कहिल्यै नपरोस् ।
Rasuwali Kabi
अस्ति मंगलबार FNCCI को एक वरिष्ठ पदाधिकारी शिव प्रसाद घिमिरेको सभापतित्वमा र टिकाराम यात्रीले संचालन गरेको ‘परिवर्तित जनादेशको परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्रको दिशा निर्देश’ विषयको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दर्जनौँ उद्योपति व्यापारीहरुले करिब ४ घन्टा बोलेको भनाईहरुको निचोडलाई एक वाक्यमा भन्ने हो भने त्यो हो- ‘निजीक्षेत्र उँभो लाग्न नसकेको प्रमुख कारण नेपालको कानून हो’।
उक्त कार्यक्रममा अर्थशास्त्री विश्वास गौचनको तथ्यांक सहितको प्रस्तुतिकरण निकै शिक्षाप्रद (informative) थियो। नयाँ सरकार र नयाँ संसदले उक्त प्रस्तुतिकरणको प्रतिलिपि लिएर अध्ययन गर्नु राम्रो हुन्छ। Presentation को केही highlights:-
२२ वर्ष पहिले सन् २००४ सम्म आयात २५% र निर्यात १० % थियो, सन् २०२२ मा आइपुग्दा क्रमश: ३८.६ % र ४ % हुन गयो। अन्य समान हैसियत भएका मुलुकहरुमा यो औसत ३२ % र २२ % छन्।
रोजगारी विदेशमा, लगानी जग्गामा र उपभोग आयातबाट भएपछि अर्थतन्त्र उँभो लाग्ने कसरी?
प्रतिव्यक्ति आय नेपालको $१४७०, भारतको २६५०, बंगलादेश २८२०, श्री लंका ३८६०, चीन १३६६०
श्री लंकामा Per Capita Income (PCI) सन् २००४ देखि २०१२ को ८ वर्षमा $१२६० बाट ३४४६ पुर्याउन सफल भएको थियो। नीति र कानूनमा व्यापक परिवर्तन गरेर अघि बढेमा नेपालले पनि त्यसरी नै सफलता हासिल गर्न सक्छ।
गत तीन दशक सम्म नेपालले अति अनुत्पादक आर्थिक अभ्यास अपनाइयो, अव अहिलेको भन्दा बिग्रने अवस्थै छैन। सन् २०२२/२३ मा सरकार बल्ल झसंग भएको हो। गत साढे तीन वर्षमा अर्थतन्त्रमा माग यत्तिको न्यून नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। यो Great Demand Collapse ले economics slow down अहिले सम्म कायम नै छ।
Private sector को investment त collapse नै भएको सरह छ। मुलुकको इतिहासमा यत्तिको नराम्रो कहिल्यै भएको थिएन।
नेपाल जस्तो गरिब देशमा Excessive socialism राम्रो होइन। Public goods create गर्नु पर्नेमा, economic growth drive गर्नु पर्नेमा राज्यले धेरैजसो resources लाई welfarism मा लगाइदियो। धनी राष्ट्रले मात्र यस्तो गर्न सुहाउँछ।
प्रतिव्यक्ति आय (PCI) मा नेपालको इज्जत बचाएको अफगानिस्थानले मात्र हो। तर asset मा हेरियो भने संसार कै धनीहरु मध्ये नेपाल पर्छ।
हामीकहाँ cost of production यति बढी छ कि भारत, चीन, बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन। Minimum wage दक्षिण एशियामा सवभन्दा बढी नेपालमा छ। जग्गाको मुल्य संसारको सवभन्दा महँगो मध्येमा नेपाल पर्छ।
वस्तु उत्पादन गरेर हामीले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अति कठिन छ।
नीतिहरु Pennywise Pound Foolish मा गइराखेको छ, सानो तिनो काममा ध्यान गइराखेको छ। रोग भन्दा नीति खराब भइरहेको छ।
मुलुक secular stagnation (persistent structural deficiency with low growth and low investment demand) मा गइसकेको छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुबैको कारणले यो स्थितिमा आइपुगेको हो।
GDP को प्रतिशतको हिसावले सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त कर्जा (१३५%) विकासोन्मुख मुलुकहरु मध्ये सवभन्दा बढी नेपालमा छ। यस मामिलामा नेपाल युरोपेली मुलुकहरु जस्तै भइसक्यो, तर नेपाली नागरिकको आम्दानी संसारमै सवभन्दा कम छ।
मुलुक Ticking Bomb मा बसिरहेको जस्तै छ। अव सरकार mis-guided policies, misplaced priorities/policies र looming economic crisis बाट बाहिर आउँनै पर्छ। Creative destruction को बाटोमा जानै पर्छ। सरकार र निजी क्षेत्रले नयाँ तरिकाबाट सोच्नै पर्छ। Business as usual को बाटोमा जान हुँदैहुँदैन।
नेपालभरि आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार औसत रूपमा:
🚗 दैनिक सडक दुर्घटना: करिब ७५–९७ वटा दुर्घटना
💀 दैनिक मृत्यु संख्या: करिब ७ जना
🚑 दैनिक घाइते संख्या: करिब ८०–८८ जना (गम्भीर तथा सामान्य घाइते सहित)⚠️
सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरण हाम्रा प्राथमिकताका बिषय किन भएनन् ?
“अमेरिका र भेनेजुएलाले भेनेजुएलन, क्रुड (कच्चा) तेल अमेरिकी बन्दरगाहहरूमा निर्यात गर्न अधिकतम $२ अर्बसम्मको सम्झौतामा पुगेको छ, राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, जसले चीनका लागि जानुपर्ने तेल पुनःतर्फिन सक्छ र भेनेजुएलाको प्रतिबन्धित तेल उद्योगमाथि रहेको दबावलाई कम गर्न सक्छ।
जेन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको प्रधानमन्त्री र ग्र्हमंत्री भएको देशमा आफ्नो छोराको मृत्युको निश्पक्ष्य छानाबिन होस् भनेर दिएको जाहेरी प्रहरीले ४ महिना सम्म लिएको छैन !!
यो भन्दा लज्जास्पद के हुन् सक्छ ?
@PM_nepal_@moha_nepal
जे हुदै थियो त्यो सहि ट्रयाकमा भैरहेको छैन भनेर आन्दोलन भएको थियो तर निर्वाचनबाट ताजा म्यान्डेटबाट आउने तयारी गर्नुको सट्टा महेश र शंकरहरु आन्दोलन माथि धावा बोल्दै हिडे र सिमरा घटना घट्यो| निषेध र तोडफोड गर्नु गरिनु हुदैन तर यिनी हरुले यो अवस्था सिर्जना आफैले गरेका हुन् |
@Online_khabar Three years in office and no change in very basic issues of metro like:
-AQI
-Inundation problem
-Traffic Management
-Waste management
-pothole maintenance
But champion in stuntship, playing nationalist card and be in the focal points.
(Planning/starting doesn’t need 50 yrs)
Under KP Oli’s UML government with NC Home Minister Ramesh Lekhak, students in school uniforms were slaughtered.
This is not politics—it is state-led terror, a massacre echoing genocide.
निर्मला पन्त हत्याको आज सातौं वर्ष । कुनै बेला उनको लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन माग गर्दै धर्नामा बस्ने यी व्यक्ति आज देशको गृहमन्त्री छन । तर ................... ।