Swati Prime News

Swati Bhati Group Editor

[Swati Prime News @SwatiPrimeNews]

ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकने का एक बड़ा खेल सामने आ रहा है! इटावा के मूल निवासी और सपा पार्टी से नाता रखने वाले मयंक यादव और मनी यादव पर गंभीर आरोप लग रहे हैं काले कारनामों और 2 नंबर के पैसों के दम पर एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया गया है
दावा है कि 'Scanpoint Agr & Technical Education Pvt Ltd' के जरिए भारी फंडिंग रूट की जा रही है इसी काली कमाई का इस्तेमाल सुदिती ग्लोबल एकेडमी (इटावा), सुदिती गर्ल्स विंग (इटावा) और प्रॉमिनेंस वर्ल्ड स्कूल (ग्रेटर नोएडा) जैसे बड़े संस्थानों में किया गया है। अनुमान है कि ग्रेटर नोएडा के प्रॉमिनेंस वर्ल्ड स्कूल में करीब 50 करोड़ रुपये का निवेश शुद्ध रूप से कैश (नकद) में किया गया है, और इस पूरे स्कूल की कुल अनुमानित कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये ह���
हाल मै ही अपनी बहन की शादी में करोड़ों के कैश (नकद) का उपयोग किया गया है 
आरोप यह भी हैं कि मयंक यादव और उनकी कंपनी के जरिए बड़े पैमाने पर  राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन किए जाते हैं
यह सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का मामला दिखाई देता है। देश की स��रक्षा और अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। क्या जांच एजेंसियां इस पर तुरंत एक्शन लेंगी?

हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की, और इनकी बेहिसाब संपत्ति की ED और IT विभाग द्वारा गहनता से निष्पक्ष जाँच हो!
#IncomeTax #ED #MoneyLaundering #Investigation #UttarPradesh #Etawah #GreaterNoida #CorruptionFreeIndia  #SchoolNews #CBSE #EducationScam  #SchoolNews #BlackMoney 
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ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल पर मेडिकल लापरवाही के आरोप खारिज होने का फैसला गंभीर सवाल भी खड़े करता है।
एक परिवार ने अपनी पत्नी/मां को खोया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि 28 सितंबर 2018 को अस्पताल में अचानक बेहोश होने के बाद उन्हें तत्काल ICU और आपात उपचार देने के बजाय दूसरे अस्पताल भेजा गया और उपचार में चार घंटे से अधिक की देरी हुई। अस्पताल ने इन आरोपों से इनकार किया और मरीज की गंभीर पुरानी बीमारियों का हवाला दिया। उपभोक्ता आयोग ने शिकायत खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि केवल मरीज की मृत्यु या अपेक्षित उपचार परिणाम न मिलने से मेडिकल लापरवाही साबित नहीं होती।
लेकिन क्या इस पूरे मामले की मेडिकल प्रक्रिया, समय-रेखा, रेफरल और इमरजेंसी प्रोटोकॉल की स्वतंत्र समीक्षा नहीं होनी चाहिए?
फैसला अपनी जगह है, लेकिन आम जनता का सवाल भी अपनी जगह है—जब किसी परिवार का अपना व्यक्ति इलाज के दौरान दम तोड़ता है, तो उसे यह जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि हर जरूरी चिकित्सा कदम समय पर उठाया गया था या नहीं।
हम किसी डॉक्टर या अस्पताल को बिना प्रमाण दोषी ठहराने की मांग नहीं कर रहे। हमारी मांग सिर्फ पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष मेडिकल ऑडिट की है।
अगर उपचार पूरी तरह प्रोटोकॉल के अनुसार हुआ है तो स्वत���त्र जांच से डॉक्टरों और अस्पताल की प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी। और यदि कहीं कमी हुई है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
मरीज की जिंदगी सबसे ऊपर है। मेडिकल व्यवस्था में भरोसा तभी कायम रहेगा जब हर सवाल का निष्पक्ष जवाब मिलेगा।
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उत्तर प्रदेश के स��कारी स्कूलों में हमारे बच्चों का पेट भरने वाली रसोइया बहनों की हालत बेहद चिंताजनक है!
​महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन स्कूल में खाना पकाने से लेकर साफ-सफाई तक की जिम्मेदारी निभाने वाली इन महिलाओं को क्या मिल रहा है? मात्र ऊंट के मुंह में जीरा! मात्र 2000 रुपए प्रति महीना
​सोचिए, क्या आज के दौर में इतनी मामूली रकम से कोई अपना घर चला सकता है? अपने बच्चों को पढ़ा सकता है या बीमारी का इलाज करा सकता है? यह सिर्फ वेतन का मुद्दा नहीं, बल्कि हजारों मेहनतकश महिलाओं के आत्मसम्मान, मेहनत और अस्तित्व की लड़ाई है।
​सरकार से सीधा सवाल:
इस भीषण महंगाई में इतने कम मानदेय में एक रसोइया बहन अपने परिवार का खर्च कैसे चलाए? क्या आपके पास इसका कोई व्यावहारिक जवाब है?
​यदि जवाब नहीं है,
​रसोइया बहनों के मानदेय में तत्काल सम्मानजनक वृद्धि की जाए।
​उन्हें न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) के दायरे में लाकर उचित भुगतान दिया जाए।
​जो हाथ हमारे बच्चों का भविष्य संवारने के लिए खाना बनाते हैं, उन हाथों को आर्थिक तंगी में धकेलना सरासर अन्याय है। अब केवल आश्वासन नहीं, ठोस फैसला चाहिए!
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🚨 सावधान! रसोई तक पहुँचा Fortune का घटिया तेल 🚨
​देश के करोड़ों घरों की पसंद माने जाने वाले Fortune Refined Sunflower Oil का सैंपल FSSAI की लैब टेस्ट रिपोर्ट में FAIL हो गया है! 🛑
​जाँच में पेरॉक्साइड वैल्यू, फ्री फैटी एसिड, मॉइश्चर-इम्प्योरिटीज़ और आयोडीन वैल्यू जैसी अहम कसौटियों पर यह तेल पूरी तरह 'सबस्टैंडर्ड' पाया गया। FSSAI ने कंपनी (AWL एग्री बिजनेस) पर जुर्माना ठोका है।
​पैसा देकर भी जब हम अपनी ��र अपने परिवार की सेहत के नाम पर बीमारी खरीद रहे हैं, तो यह सीधे-सीधे उपभोक्ताओं के भरोसे का कत्ल है! 😡
​सवाल:
👉 सेहत के साथ यह खिलवाड़ कब तक चलेगा?
👉 क्या केवल जुर्माना ही काफी है या ऐसे घटिया प्रोडक्ट्स पर सख्त बैन लगना चाहिए?
​ब्रांड्स पर आँख मूँदकर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचें!

आ रहे त्योहारों पर बाहरी चीज खाने से बचें
​
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शिक्षा या खुली डकैती? 🚨
​��ोएडा-ग्रेटर नोएडा के 7 बड़े प्राइवेट स्कूलों पर तय सीमा (7.23%) से ज्यादा फीस वसूलने और नियमों की धज्जियाँ उड़ाने पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना!
​इन 7 स्कूलों के नाम आए सामने:

1-APJ School (Sec-16, Noida)
2-Sparsh Global School (Sec-20, Gr Noida West)
3-Ramagya School (Sec-50, Noida)
4-Vishwa Bharati School (Sec-28, Noida)
5-Sri Chaitanya Techno School (Gaur City, Gr Noida)
6-St. John's School (Sec-2, Gr Noida)
7-Bal Bharati Public School (Sec-21, Noida)

​45 नोटिस के बावजूद इन स्कूलों का घमंड नहीं टूटा! बाल भारती पब्लिक स्कूल ने तो फीस स्ट्रक्चर तक वेबसाइट से गायब रखा ��र अवैध एनुअल चार्ज वसूला।
​सवाल प्रशासन से: क्या सिर्फ ₹1 लाख का जुर्माना इन करोड़पति स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए काफी है? या इन पर मान्यता रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई होगी?
​शिक्षा व्यापार नहीं, पेरेंट्स क��� शोषण बंद करो! 🛑
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100% Pure' और 'Natural' के लुभावने विज्ञापनों के पीछे का सच अब सामने आ चुका है! 🚨
​@DaburIndia के भ्रामक दावों पर FSSAI की हालिया सख्त कार्रवाई ने यह साफ़ कर दिया है कि किस तरह कंपनियों द्वारा ��म जनता के स्वास्थ्य और भरोसे के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा था। जब इतने बड़े और भरोसेमंद ब्रांड्स '100% प्योर' और 'ऑर्गेनिक' के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या @HaldiramsSnacks और @BikanervalaIn जैसी अन्य दिग्गज कंपनियां भी इसी तरह के दावे करके ग्राहकों को गुमराह कर रही हैं?
​आने वाले त्योहारों का सीज़न खुशियों का समय होता है, लेकिन ऐसे समय में मिलावटी सामान और भ्रामक प्रोडक्ट्स का बाज़ार भी तेज़ी से गर्म हो जाता है। मेरी आप सभी देशवासियों से नम्र अपील और अनुरोध है कि इस त्योहारी सीज़न में कुछ भी खरीदने से पहले बेहद सतर्क और सजग रहें। केवल ब्रांड के नाम या '100% शुद्ध' जैसे विज्ञापनों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें; लेबल, सामग्री और एक्सपायरी डेट ज़रूर जांचें।
​सरकार और FSSAI से मांग है कि केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि बाज़ार में बिक रहे हर बड़े-छोटे ब्रांड के दावों की निष्पक्ष और कड़ी जांच की जाए। हमारे परिवार की सेहत और जान से समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा! 🛑
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दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल (ग्रेटर नोएडा वेस्ट) में 15 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की दिव्यांग शूटिंग खिलाड़ी के साथ स्कूल बस ड्राइवर द्वारा लगातार यौन उत्पीड़न की घटना ने हर अभिभावक की रूह कंपा दी है!
​जो बच्ची ठीक से बोल और सुन भी नहीं सकती, उसकी वि��शता और मासूमियत का फायदा उठाकर 2 साल से बस चालक लवकुश घिनौनी हरकतें और जान से मारने की धमकियां दे रहा था। इस खौफनाक वारदात के बाद अब क्षेत्र के हर माता-पिता के मन में सिर्फ एक ही दहशत भरा सवाल कौंध रहा है— "हम किस भरोसे अपने मासूम बच्चों को स्कूल भेजें? क्या अब स्कूल बसें रत्ती भर भी सुरक्षित नहीं बचीं?"

​सुरक्षा पर उठते बड़े सवाल:
​स्कूल बसों में महिला अटेंडेंट क्यों नहीं थी?
​सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और ड्राइवरों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन (Police Verification) कहाँ था?
​2 साल तक स्कूल प्रबंधन इस हैवानियत से बेखबर कैसे रहा?

​केवल आरोपी ड्राइवर को जेल भेजना और नोटिस जारी कर देना काफी नहीं है! पॉक्सो एक्ट और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन की इस आपराधिक लापरवाही की जवाबदेही तय होनी ही चाहिए।
और दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए

​जब राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाली एक दिव्यांग बेटी ही स्कूल के भरोसे पर सुरक्षित नहीं है, तो आम बच्चों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? प्रशासन को इस मामले में नज़ीर पेश करने वाली सख्त से सख्त कार्रवाई स्कूल पर करनी होगी, ताकि किसी भी स्कूल बस को दोबारा 'खौफ का अड्डा' बनने से रोका जा सके।

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नोएडा में 27 वर्षीय इंजीनियर आर्यन की खुले नाले में गिरकर हुई मौत केवल एक हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण है। आखिर कब तक खुले नाले, जलभराव और सुरक्षा इंतज़ामों की कमी लोगों की जान लेती रहेगी? यदि समय रहते नालों को ढका जाता, चेतावनी बोर्ड लगाए जाते और बारिश के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी होती, तो शायद एक परिवार अपना बेटा नहीं खोता।
इस पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। यदि किसी विभाग, एजेंसी या अधिकारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी खुले नालों का तत्काल सर्वे कर उन्हें सुरक्षित बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी और की जान इस तरह न जाए।
आर्यन के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और ��्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। नागरिकों की सुरक्षा किसी भी शहर की पहली जिम्मेदारी होती है। विकास केवल ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि सुरक्षित सड़कों और मजबूत सार्वजनिक व्यवस्था से साबित होता है।
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Dream Valley Institute की फीस को लेकर अभिभावक बेहद परेशान हैं। “रजिस्ट्रेशन फीस” के नाम प��� खुली लूट मचाई जा रही है। एक छोटे से स्कूल द्वारा इस तरह की भारी-भरकम फीस वसूलना सीधे-सीधे शोषण को दर्शाता है।

रजिस्ट्रेशन फीस का विवरण देखिए:
रजिस्ट्रेशन फीस कक्षा 9 – ₹5000
रजिस्ट्रेशन फीस कक्षा 10 – ₹5000
रजिस्ट्रेशन फीस कक्षा 11 – ₹6500
रजिस्ट्रेशन फीस कक्षा 12 – ₹6500

इसके अलावा:
एग्जाम फीस – ₹1500
स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन फीस – ₹6500
मासिक फीस – ₹2950

सवाल यह है कि आखिर इतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस किस बात क��� ली जा रही है? क्CBSE बोर्ड की रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए है या इसका कोई पारदर्शी हिसाब है? अभिभावकों का कहना है कि जब भी वे ��ीस के बारे में सवाल करते हैं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंसिपल द्वारा उनसे बदतमीजी से बात की जाती है। यह व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है।

शिक्षा सेवा है व्यापार नहीं और इस तरह की वसूली गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों पर सीधा बोझ डालती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्कूल को न तो नियम-कानून का डर है और न ही किसी बोर्ड जैसे CBSE के दिशा-निर्देशों की परवाह। अगर यही हाल रहा, तो शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कैसे कायम रहेगा?

यह प्रशासन और सरकार से सीधी अपील है कि इस मामले की तत्काल जांच कराई जाए। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो इस स्कूल पर सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी मान्यता रद्द करने पर भी विचार किया जाए।

कब तक गरीब और आम अभिभावक इस तरह की लूट सहते रहेंगे? आखिर सरकार की आंखें कब खुलेंगी?

School Affiliation No :- 213257
School code :- 61082

पता:
Village Dulhera, Post Wair, Tehsil Sikandrabad, District Bulandshahr, Uttar Pradesh – 203202

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सेक्टर-135, नोएडा के एक कथित अवैध फार्महाउस में बने स्विमिंग पूल में एक युवा की दर्दनाक मौत बेहद चिंताजनक है। अगर सुरक्षा मानकों, NOC, प्रशिक्षित लाइ���गार्ड और अन्य आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया था, तो इसकी ��िष्पक्ष जांच कर दोषियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
साथ ही, सेक्टर-150 में बड़ी संख्या में फार्महाउस संचालित होने की लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। यदि इनमें बिना वैध अनुमति स्विमिंग पूल, नाइट पार्टियों या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है, तो प्रशासन को तत्काल व्यापक जांच अभियान चलाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले परिसरों को सील कर उनके संचालकों के विरुद्ध सख्�� कानूनी कार्रवाई की जाए।
क्या प्रशासन किसी और बड़े हादसे का इंतज़ार करेगा, या समय रहते पूरे नोएडा में बिना NOC संचालित स्विमिंग पूलों और फार्महाउसों की जांच कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा?
एक युवा की जान जा चुकी है। अब केवल जांच नहीं, बल्कि जवाबदेही और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा दुख न झेलना पड़े।
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🚨 गाज़ियाबाद की ग्राउंड रियलिटी: “स्मार्ट सिटी” नहीं, जनता के साथ खुला धोखा!
वार्ड-24 के लाल कुआँ में NH-24 से अंदर जाने वाली 2.5 KM सड़क पिछले 8 सालों से बदहाली भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की सबसे बड़ी मिसाल बनी हुई है। मानसरोवर-II मानसरोवर एक्सटेंशन, दिल्ली प���लिस कॉलोनी और एबोनी ग्रीन सोसाइटी के 1 लाख से ज्यादा लोग हर दिन जहरीली धूल, टूटे रास्तों और जानलेवा गड्ढों के बीच जिंदगी काटने को मजबूर हैं। AQI लगातार “Poor” और “Unhealthy” श्रेणी में बना हुआ है, लेकिन नगर निगम, GDA और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जनता की साँसों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ न नाली है, न जल निकासी की व्यवस्था। बरसात आते ही पूरा इलाका तालाब बन जाता है। सड़क पर पड़े बड़े-��ड़े पत्थर और गहरे गड्ढे रोज़ हादसों को न्योता दे रहे हैं। बाइक सवार गिर रहे हैं, बुजुर्ग घरों में कैद हो चुके हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए इस रास्ते से निकलना किसी सजा से कम नहीं।
सबसे शर्मनाक और हैरान करने वाली बात यह है कि क्षेत्रीय पार्षद पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान घर-घर ₹1000 और चाँदी की पायल बाँटकर वोट खरीदे थे। अब जनता का आरोप है कि पार्षद का कहना है पहले चुनाव में जो पैसा लगाया ��ा उसकी ब्याज सहित रिकवरी करूँगा, तभी सड़क बनेगी।
अगर यह सच है, तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि लोकतंत्र का अपमान है।
क्या जनता ने वोट विकास के लिए दिया था या किसी की “इन्वेस्टमेंट रिकवरी” के लिए?
लोग पूछ रहे हैं हमने पार्षद परमोश यादव को चुना था या उनके पति राजेश को? क्योंकि जनता का कहना है कि पार्षद कभी अपने ऑफिस में नहीं मिलतीं, जबकि उन���े पति पूरे क्षेत्र में सत्ता चलाते दिखाई देते हैं। 8 लाइसेंसी बंदूकधारियों के साथ क्या अब लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह उनके रिश्तेदार शासन चलाएंगे?

8 सालों से शिकायतें की जा रही हैं। नगर निगम GDA और प्रशासन सब जानते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना किसी मासूम की जान जाने या जनता के सड़क पर उतरने का इंतजार कर रहा है?
अगर जल्द सड़क निर्माण, नाली और ��ल निकासी का काम शुरू नहीं हुआ, तो लोग बड़ा जनआंदोलन करेंगे। जनता को अब झूठे वादे नहीं, पक्की सड़क, साफ हवा और जवाबदेही चाहिए।
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[Swati Prime News @SwatiPrimeNews]

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं। जनता का आरोप है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट की जनरल मैनेजर नीलू सहगल और सीनियर मैनेजर सर्कल नरोत्तम चौधरी के बिना भारी रिश्वत दिए कोई फाइ�� आगे नहीं बढ़ती, जबकि नियम-कानून का हवाला देकर आम लोगों के काम रोक दिए जाते हैं।
साथ ही नॉलेज पार्क -5 में रिश्तेदारों के नाम पर प्लॉट आवंटन और बेनामी संपत्तियों के आरोप भी चर्चा में हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह जनता के विश्वास के साथ बड़ा धोखा है।
माननीय @myogiadityanath जी से मांग है कि दोनों अधिकारियों की संपत्तियों, प्लॉट आवंटनों और आय के स्रोतों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार पर ���ीरो टॉलरेंस की नीति तभी सफल होगी जब ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो।
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दावा है कि 'Scanpoint Agr & Technical Education Pvt Ltd' के जरिए भारी फंडिंग रूट की जा रही है इसी काली कमाई का इस्तेमाल सुदिती ग्लोबल एकेड��ी (इटावा), सुदिती गर्ल्स विंग (इटावा) और प्रॉमिनेंस वर्ल्ड स्कूल (ग्रेटर नोएडा) जैसे बड़े संस्थानों में किया गया है। अनुमान है कि ग्रेटर नोएडा के प्रॉमिनेंस वर्ल्ड स्कूल में करीब 50 करोड़ रुपये का निवेश शुद्ध रूप से कैश (नकद) में किया गया है, और इस पूरे स्कूल की कुल अनुमानित कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये है
हाल मै ही अपनी बहन की शादी में करोड़ों के कैश (नकद) का उपयोग किया गया है 
आरोप यह भी हैं कि मयंक याद��� और उनकी कंपनी के जरिए बड़े पैमाने पर  राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन किए जाते हैं
यह सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का मामला दिखाई देता है। देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। क्या जांच एजेंसियां इस पर तुरंत एक्शन लेंगी?

हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की, और इनकी बेहिसाब संपत्ति की ED और IT विभाग द्वारा गहनता ��े निष्पक्ष जाँच हो!
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🚨 ग्रेटर नोएडा में कानून का मज़ाक? 🚨
नोएडा पुलिस ने FIR के बाद भी नहीं की कोई कार्यवाही मामला जलवायु विहार, सेक्टर-पी4, ग्रेटर नोएडा में एक कि��ायेदार और उसके सहयोगियों को लगातार सोसायटी में प्रवेश से रोका गया, घंटों गेट पर खड़ा रखा गया, मानसिक उत्पीड़न किया गया और कथित तौर पर RWA व सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मनमानी की गई। पीड़ित द्वारा पुलिस को शिकायत देने और FIR दर्ज होने के बाद भी यदि कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन किस बात का इंतज़ार कर रहा है?
क्या पुलिस किसी बड़ी घटना, हिंसा या किसी की जान जाने के बाद ही जागेगी? जब बार-बार लिखित शिकायत���ं, कानूनी दस्तावेज़ और उत्पीड़न के प्रमाण मौजूद हैं, तब भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होना कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।
यदि किसी व्यक्ति को उसके वैध अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, सहयोगियों को रोका जा रहा है और खुलेआम धमकाने का माहौल बनाया जा रहा है, तो यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि कानून के शासन की परीक्षा है।
उत्तर प्रदेश में कानून का राज है या कुछ प्रभावशाली लोग अपनी निजी सत्ता चला रहे हैं? पुलिस ��्रशासन तत्काल निष्पक्ष जांच करे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे और पीड़ित व उसके सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
आखिर कब होगी कार्रवाई? क्या किसी बड़े हादसे का इंतज़ार किया जा रहा है?
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FIR होने के बाद भी पुलिस की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। आखिर कार्रवाई कब होगी?
यह किसी RWA का सामूहिक निर्णय नहीं, बल्कि कुछ पदाधिकारियों की कथित निजी मनमानी प्रतीत होती है। न कोई लिखित शिकायत, न पड़ोसियों की कोई आपत्ति, न किसी सक्षम प्राधिकरण का आदेश। फिर किस अधिकार से एक वैध किरायेदार और ���सके सहयोगियों को बार-बार रोका गया, घंटों गेट पर खड़ा रखा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया?
यदि किसी गतिविधि को गैर-कानूनी माना जाता था, तो संबंधित प्राधिकरण से शिकायत कर कानूनी आदेश प्राप्त किए जाते। लेकिन बिना नोटिस, बिना सुनवाई और बिना किसी वैधानिक आदेश के प्रवेश रोकना कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि निशाना केवल एक व्यक्ति को ही क्यों बनाया जा रहा है, ��बकि सोसाइटी में अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ भी चल रही हैं? क्या नियम सबके लिए समान हैं या चुनिंदा लोगों पर ही लागू होते हैं?
FIR के बाद भी कार्रवाई न होना पीड़ित का प्रशासन पर विश्वास कमजोर करता है। पुलिस तत्काल निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे, इससे पहले कि स्थिति और गंभीर हो जाए।
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🚨 ग्रेटर नोएडा में कानून का मज़ाक? 🚨
नोएडा पुलिस ने FIR के बाद भी नहीं ���ी कोई कार्यवाही मामला जलवायु विहार, सेक्टर-पी4, ग्रेटर नोएडा में एक किरायेदार और उसके सहयोगियों को लगातार सोसायटी में प्रवेश से रोका गया, घंटों गेट पर खड़ा रखा गया, मानसिक उत्पीड़न किया गया और कथित तौर पर RWA व सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मनमानी की गई। पीड़ित द्वारा पुलिस को शिकायत देने और FIR दर्ज होने के बाद भी यदि कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन किस बात का ��ंतज़ार कर रहा है?
क्या पुलिस किसी बड़ी घटना, हिंसा या किसी की जान जाने के बाद ही जागेगी? जब बार-बार लिखित शिकायतें, कानूनी दस्तावेज़ और उत्पीड़न के प्रमाण मौजूद हैं, तब भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होना कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।
यदि किसी व्यक्ति को उसके वैध अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, सहयोगियों को रोका जा रहा है और खुलेआम धमकाने का माहौल बनाया जा रहा है, तो यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि कानून के शासन की परीक्षा है।
उत्तर प्रदेश में कानून का राज है या कुछ प्रभावशाली लोग अपनी निजी सत्ता चला रहे हैं? पुलिस प्रशासन तत्काल निष्पक्ष जांच करे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे और पीड़ित व उसके सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
आखिर कब होगी कार्रवाई? क्या किसी बड़े हादसे का इंतज़ार किया जा रहा है?
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं। जनता का आरोप है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट की जनरल मैनेजर नीलू सहगल और सीनियर मैनेजर सर्कल नरोत्तम चौधरी के बिना भारी रिश्वत दिए कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती, जबकि नियम-कानून का हवाला देकर आम लोगों के काम रोक दिए जाते हैं।
साथ ही नॉलेज पार्क -5 में रिश्तेदारों के नाम पर प्लॉट आवंटन और बेनामी संपत्तियों के आरोप भी ��र्चा में हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह जनता के विश्वास के साथ बड़ा धोखा है।
माननीय @myogiadityanath जी से मांग है कि दोनों अधिकारियों की संपत्तियों, प्लॉट आवंटनों और आय के स्रोतों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति तभी सफल होगी जब ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो।
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