PMC JE भरतीतील कथित पेपर फुटीप्रकरणी प्रशासनाचे मौन संशय अधिक गडद करत आहे. हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य पणाला लागले असताना दोषींवर कारवाईचा वेग शून्य का? भरती प्रक्रियेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करायचा असेल तर सत्य बाहेर आलेच पाहिजे. #PaperLeak@PMCPune@prajytnair@navalMH
@SanjayDRathods आमचे पण तीच मागणी आहे.. यासाठी समिती कोणती होती त्याचा अहवाल..
अभियांत्रिकी संघटना यांना विचारात घेतले का?
40 टक्के एवढा जास्त कोटा का?
असे प्रश्न आहे ? आणि अधिकारी यांनी पण स्पष्टता द्यावी.
@SanjayDRathods जलसंधारण विभागातील 40% पदे कृषी अभियांत्रिकी पदवीधारकांना कोणत्या शासन निर्णय, सेवा प्रवेश नियम किंवा तांत्रिक निकषांच्या आधारे देण्यात आली आहेत? कृपया यावर विचार करून आढावा घ्यावा
@SanjayDRathods विभागाची स्थापना झाल्यापासून मृदसंधारणाची सर्व कामे स्थापत्य अभियंत्यांकडून पूर्ण क्षमतेने व यशस्वीरीत्या पार पाडली जात आहेत. त्यामुळे या कामांसाठी कृषी अभियंत्यांची ४०% कोटा तरतूद कोणतीही आवश्यकता नाही - शासनाने या वस्तुस्थितीची दखल घ्यावी व स्थापत्य अभियंत्यावर अन्याय करू नये
@Dhananjay4INC आमचे पण तीच मागणी आहे.. यासाठी समिती कोणती होती त्याचा अहवाल..
अभियांत्रिकी संघटना यांना विचारात घेतले का?
40 टक्के एवढा जास्त कोटा का?
असे प्रश्न आहे ? आणि अधिकारी यांनी पण स्पष्टता द्यावी.
@SanjayDRathods
स्पष्टीकरण:
माझ्या मागील पोस्टचा काही जणांनी कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या विरोधातील भूमिका म्हणून अर्थ लावला आहे. तो गैरसमज आहे.
कृषी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत नेहमीच संवेदनशील भूमिका राहिली आहे. त्यांच्या जागा वाढाव्यात यासाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांसोबत रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचाही भाग राहिलो आहे. आजचा मुद्दा कोणत्याही शाखेच्या विरोधात नाही. कृषी अभियांत्रिकी असो, स्थापत्य अभियांत्रिकी असो किंवा इतर कोणतीही शाखा असो, प्रत्येक विद्यार्थ्याला न्याय्य संधी, समान वागणूक आणि गुणवत्तेच्या आधारे रोजगार मिळायलाच हवा.
मृद व जलसंधारण विभागातील ४०% कोटा निश्चित करण्यामागील कायदेशीर, तांत्रिक आणि सांख्यिकीय आधार सरकारने सार्वजनिक करावा, एवढीच मागणी आहे. हा निर्णय तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी, वैज्ञानिक अभ्यास आणि विभागाच्या प्रत्यक्ष मनुष्यबळ गरजांच्या विश्लेषणावर आधारित असेल, तर ती माहिती समोर येणे आवश्यक आहे.
कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांवर पूर्वी अन्याय झाला असेल, तर तो दूर झाला पाहिजे. त्याचवेळी इतर कोणत्याही शाखेतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये. हा वाद कृषी विरुद्ध स्थापत्य असा नाही. हा प्रश्न पारदर्शक, अभ्यासाधिष्ठित आणि न्याय्य भरती धोरणाचा आहे. सर्व विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी संवाद, तथ्ये आणि पारदर्शकता हाच योग्य मार्ग आहे.
#Agriculture #MPSC
जलसंधारण विभागातील 40% पदे कृषी अभियांत्रिकी पदवीधारकांना कोणत्या शासन निर्णय, सेवा प्रवेश नियम किंवा तांत्रिक निकषांच्या आधारे देण्यात आली आहेत? कृपया यावर लवकर तोडगा काढावा नम्र विनंती
@CMOMaharashtra@mieknathshinde@RRPSpeaks@supriya_sule
@Vijaysh43157460@Dhananjay4INC@CMOMaharashtra@SanjayDRathods@naikindranil स्वतःची उंची नसल्यामुळे दुसऱ्याची उंची कमी दाखवण्याचा प्रयत्न आहे हा .
Agriculture Engineering चा syllabus इथ दिलाय ना ते सगळे civil engineering च्या syllabus चे sub-topic आहेत.
डोंगर पोखरला, उंदीर निघाला अशी परिस्थिती आहे .
@Vijaysh43157460@Dhananjay4INC@CMOMaharashtra@SanjayDRathods@naikindranil नुसत्या soil शब्दावर Deputy का.. CEA ठीक ahe na....
उगीच सगळे RR, आकृती बंध यांचे काम civil ने करायचे. आयत्या पिठावर तुम्ही ताव मारायल येणार का??
आम्ही वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी बोललो आहे आम्हाला ठाऊक आहे, अजून ही लढायचे असेल तर सांगा. तसे बघूया.
मृद व जलसंधारण विभागातील ४०% कृषी अभियांत्रिकी कोट्याबाबत सरकारने पारदर्शकता ठेवावी.
मृद व जलसंधारण विभागाने कृषी अभियांत्रिकी उमेदवारांसाठी ४०% कोटा निश्चित करण्यामागील कायदेशीर, तांत्रिक आणि सांख्यिकीय आधार तात्काळ सार्वजनिक करावा.
हा निर्णय कोणत्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार घेण्यात आला? कोणता अभ्यास करण्यात आला? संबंधित विभाग, तज्ज्ञ, अभियांत्रिकी संघटना आणि सर्व संबंधित शाखांशी सल्लामसलत करण्यात आली होती का? हा प्रश्न कृषी अभियांत्रिकी विरुद्ध स्थापत्य अभियांत्रिकी असा अजिबात नाही. कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनाही समान न्याय आणि संधी मिळायलाच हव्यात. मात्र, कोणत्याही शाखेला कोटा देताना तो वैज्ञानिक अभ्यास, वस्तुनिष्ठ आकडेवारी आणि विभागाच्या प्रत्यक्ष गरजांवर आधारित असणे आवश्यक आहे.
सरकारने तात्काळ सार्वजनिक करावे:
✔️ ४०% कोट्याचा अभ्यास अहवाल.
✔️ तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी (असल्यास).
✔️ निर्णयामागील सांख्यिकीय व प्रशासकीय कारणमीमांसा.
✔️ विभागाच्या मनुष्यबळ गरजांचे विश्लेषण.
जर हा निर्णय पुरेशा अभ्यासाशिवाय किंवा व्यापक सल्लामसलत न करता झाला असेल, तर सर्व संबंधित भागधारकांशी चर्चा करून त्याचा फेरआढावा घेण्यात यावा.
हा प्रश्न मेरिट, समान संधी, पारदर्शकता आणि लाखो तरुणांच्या रोजगाराचा आहे. कोणत्याही शाखेवर अन्याय न करता सर्वांना न्याय मिळेल, अशी धोरणे सरकारने स्वीकारली पाहिजेत. मा. जलसंधारण मंत्री श्री. संजय राठोड आणि राज्यमंत्री श्री. इंद्रनील नाईक यांनी या विषयात हस्तक्षेप करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी.
काँग्रेसच्या पुणे–मुंबई रोजगार यात्रेदरम्यान आम्ही न्याय्य, पारदर्शक आणि गुणवत्ताधिष्ठित भरती प्रक्रियेची मागणी राज्यभर मांडणार आहोत.
रोजगारात पारदर्शकता हवी, न्याय्य संधी हवी!
✊🇮🇳
@INCHarshsapkal@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@SanjayDRathods@naikindranil@RVikhePatil@girishdmahajan@degree_holders@Mpsc_Andolan