क्या काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने उठाई पंचायत सहायकों की आवाज ?
अगर हां तो CJP पंचायत सहायकों का समर्थन जमीनी स्तर पर करे इन 18 से 35 साल के बीच के युवाओ की मांगे जायज है ।
@abhijeet_dipke@CJP_for_India@Cockroachisback@psunionup
समस्त पंचायत सहायक अपनी मांगों को लेकर काफी समय से आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।
न ही पंचायती राज मंत्री ने कुछ विचार किया , मंत्री जी को काफी ज्ञापन सौंपा गए ।
@CJP_for_India@Cockroachisback@oprajbhar@myogiadityanath
कम से कम न्यूनतम ₹18,000 वेतनमान प्रदान कर पंचायत सहायकों के सम्मान और भविष्य को सुरक्षित किया जाए।
आपकी इस कृपा से 57000 परिवारों के घर में रोशनी आएगी। और पूरे उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की व्यवस्थाओं में त्वरित बदलाव होगा #6000_मानदेय_शोषण_है@CMOfficeUP
उत्तर प्रदेश के प्रधान संघ का मिला पंचायत सहायकों का साथ पंचायत सहायकों कि ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते है आपने 58K पंचायत सहायकों कि पीड़ा को समझ रहे है धरातल पर पंचायत सहायक ही गांव के विकास के धरोहर है सरकार को जल्द जल्द संज्ञान में लेना चाहिए। @oprajbhar@UPGovt@aajtak
जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार व मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने प्राथमिक विद्यालय भटवारी का निरीक्षण। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के दृष्टिगत अध्यापकों को दिया निर्देश, कक्षा-एक, तीन व पांच के बच्चों पूछें कई सवाल।
@CMOfficeUP@ChiefSecyUP@InfoDeptUP
माननीय पंचायती राज मंत्री श्री ओ.पी. राजभर @oprajbhar जी का हार्दिक धन्यवाद।
16वें वित्त आयोग की कार्यशाला में उत्तर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों की आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए पंचायत सहायकों के मानदेय की सुरक्षा हेतु केंद्रीय शर्तों को व्यावहारिक बनाने का प्रस्ताव रखना एक दूरदर्शी एवं स्वागतयोग्य कदम है।
उत्तर प्रदेश के समस्त 57000+ पंचायत सहायक ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाओं, ई-गवर्नेंस, वित्तीय प्रबंधन, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की अंतिम कड़ी के रूप में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उनके भविष्य की सुरक्षा, स्थिर सेवा व्यवस्था और सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।
पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश मांग करती है, कि सरकार अब निम्न मांगों पर भी शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर प्रदेश के 57000 से अधिक पंचायत सहायकों को न्याय प्रदान करने की कृपा करे।
1. अनुबंध प्रणाली समाप्त कर पंचायत सहायकों का स्थाईकरण किया जाए।
2. वेतनमान लागू कर भुगतान राज्य कोष से सुनिश्चित किया जाए।
3. आगामी पंचायत सचिव भर्ती में पंचायत सहायकों को आरक्षण/प्राथमिकता प्रदान की जाए।
4. महिला पंचायत सहायकों के स्थानांतरण तथा नगर पंचायत बनने से प्रभावित पंचायत सहायकों के समायोजन की व्यवस्था की जाए।
हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत सहायकों के योगदान का सम्मान करते हुए इन मांगों पर भी शीघ्र निर्णय लेगी। यही ग्राम पंचायतों को और अधिक सक्षम, डिजिटल तथा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
@myogiadityanath@myogioffice@UPGovt
#PanchayatSahayak #UPPanchayatiRaj #16thFinanceCommission #GramPanchayat #DigitalVillage #स्थाईकरण #वेतनमान #उत्तरप्रदेश
मा० पंचायती राज मंत्री महोदय, श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय (पंचायती राज), श्रीमान निदेशक महोदय एवं श्रीमान उपनिदेशक महोदय के मार्गदर्शन एवं सकारात्मक प्रयासों से पंचायत सहायकों के मानदेय में आगामी माह वृद्धि होने की आशा है।
पंचायत सहायकों की इस महत्वपूर्ण एवं लंबे समय से लंबित मांग पर आपके सहयोग, संवेदनशीलता एवं सकारात्मक पहल के लिए पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन एवं समस्त पंचायत सहायक सदैव आपके आभारी रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में पंचायत सहायकों के हित में शीघ्र ही एक सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
16वें वित्त आयोग की कार्यशाला में मा० मंत्री श्री ओ.पी. राजभर ने UP की 57,694 पंचायतों की आत्मनिर्भरता पर बल दिया। उन्होंने विकास कार्यों को गति देने व पंचायत सहायकों के मानदेय की सुरक्षा हेतु केंद्रीय शर्तों को व्यावहारिक बनाने का प्रस्ताव रखा। #UPPanchayatiraj
मा० पंचायती राज मंत्री महोदय, श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय, श्रीमान निदेशक महोदय एवं श्रीमान उपनिदेशक महोदय के मार्गदर्शन एवं सकारात्मक प्रयासों से पंचायत सहायकों के मानदेय में आगामी माह वृद्धि होने की आशा है।
यूनियन आपके सहयोग के लिए हमेशा आभारी रहेगा 🙏❤️
@oprajbhar@DirectorUPPR
जनपद हमीरपुर के पंचायत सहायकों की पहल रंग लाई
राठ-हमीरपुर की विधायक मा० मनीषा अनुरागी जी ने मानदेय वृद्धि व अन्य मांगों का प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा
मुख्यमंत्री कार्यालय से मामला प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग को अग्रसारित हुआ
16 जुलाई 2026 तक आख्या/आदेश मिल सकता है !
माननीय मुख्यमंत्री जी,
@myogiadityanath
बड़े दुःख और पीड़ा के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जिन पंचायत सहायकों को उनके समर्पण, सेवा-भाव और जिम्मेदारी के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए था, आज उन्हीं के विरुद्ध ब्लॉक स्तर से FIR की कार्यवाही की जा रही है।
पिछले लगभग तीन वर्षों से ग्राम पंचायतों में जनसेवा केंद्र (CSC) संचालित हो रहे हैं। शासनादेश संख्या 1541/33-3-2022-989/2021 दिनांक 02.08.2022 में स्पष्ट व्यवस्था की गई थी कि CSC Wallet का रिचार्ज ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह रही कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था लागू ही नहीं हुई।
ऐसी स्थिति में पंचायत सहायकों के सामने दो ही विकल्प थे या तो ग्रामीणों को यह कहकर वापस लौटा दें कि Wallet में बैलेंस नहीं है, या फिर अपनी जेब से पैसा लगाकर सेवाएँ जारी रखें।
पंचायत सहायकों ने दूसरा विकल्प चुना।
उन्होंने अपने निजी धन से CSC Wallet रिचार्ज किया। अपने मोबाइल, इंटरनेट और संसाधनों का उपयोग किया। ग्राम सचिवालय बंद नहीं होने दिया और ग्रामीणों को बिना सेवा लौटाया नहीं।
- जब पंचायत सहायक अपनी जेब से रिचार्ज कर रहे थे, तब संबंधित अधिकारी कहाँ थे?
- शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायत से रिचार्ज क्यों नहीं कराया गया?
- तीन वर्षों तक इस व्यवस्था की समीक्षा क्यों नहीं की गई?
- यदि शासनादेश का पालन नहीं हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी केवल पंचायत सहायकों पर ही क्यों डाली जा रही है?
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिस OSR खाते में धनराशि जमा होनी थी, उस खाते का संचालन पंचायत सहायक के पास था ही नहीं। वह न खाताधारक था, न हस्ताक्षरकर्ता और न ही उसे उस खाते के संचालन का कोई वैधानिक अधिकार दिया गया था। फिर धनराशि जमा न होने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केवल पंचायत सहायक पर किस आधार पर निर्धारित किया जा रहा है?
@uppanchayatiraj@DirectorUPPR@ChiefSecyUP@DmAmethi@dpro_amethi
यदि पंचायत सहायकों पर बिना निष्पक्ष जांच के कोई भी दंडात्मक या आपराधिक कार्यवाही की जाती है, तो समस्त पंचायत सहायक CSC से संबंधित कार्य बंद करने के लिए विवश होंगे। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था की होगी, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपने निजी धन से अनिश्चितकाल तक सरकारी सेवाएँ संचालित नहीं कर सकता।
उत्तर प्रदेश का कोई भी पंचायत सहायक CSC से मिलने वाला ₹5 प्रति सेवा का प्रोत्साहन नहीं चाहता। यदि यही ₹5 भविष्य में विवाद और आरोपों का कारण बन रहा है, तो कृपया यह राशि भी सीधे ग्राम पंचायत के OSR खाते में जमा करा दीजिए।
हमें कमीशन नहीं चाहिए।
हमें केवल हमारे नियमित, स्थायी कार्यों के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय चाहिए।
वाह एडीओ साहब! 👏
पंचायत सहायकों पर FIR कराने में तो बड़ी फुर्ती दिखाई।
अब ज़रा इन लाखों रुपये के विकास कार्यों पर भी वही फुर्ती दिखा दीजिए।
जहाँ निर्माण कार्य के प्रमाण के नाम पर हाथ, उंगली और धुंधली तस्वीरें अपलोड हैं... वहाँ अब तक कितनी FIR हुई?
या फिर कार्रवाई सिर्फ वहीं होती है जहाँ आवाज़ कमजोर हो? न्याय का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए साहब।
पंचायत सहायकों पर कठोरता और बाकी मामलों में चुप्पी... यह सवाल तो उठेगा ही।
या थोड़ा और तीखा
पंचायत सहायकों पर FIR... और लाखों के निर्माण कार्यों में प्रमाण के नाम पर हाथ की फोटो!
यहाँ तो एक-एक रुपये का हिसाब पंचायत सहायकों से माँगा जा रहा है, लेकिन वहाँ लाखों के कार्यों में ऐसी तस्वीरें देखकर भी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती।
कानून अगर सच में सबके लिए बराबर है, तो कार्रवाई भी बराबर दिखनी चाहिए।
डीएम साहब @dmamethi@DPROAmethi से विनम्र निवेदन है जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाए नियम सबके लिए समान होना चाहिए हमारे निर्दोष पंचायत सहायकों ने खुद के पैसे लगाकर सेवाएं दी थी अब उल्टा उन्हें ही फसाया जा रहा है तो फिर यह भी देखा जाए उस ब्लॉक में कितना ईमानदारी से कार्य हो रहा है...!
@devahata89194
ग्राम पंचायत देवहट विकास खंड हलिया जनपद मिर्जापुर में आज 20 जून को स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया गया जिसमें ब्लैक स्पॉट की साफ सफाई सफाई कर्मी के द्वारा कराया गया
स्थायी सेवा नियमावली, महिला पंचायत सहायकों के स्थानांतरण, भर्ती में आरक्षण एवं आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने सहित प्रमुख मांगें रखी गईं।
✊ अधिकार • सम्मान • सेवा सुरक्षा
ऑनलाइन उपस्थिति कैसे लगेगी?
कंप्यूटर से लगती नहीं, मोबाइल फोन विभाग ने दिया नहीं।
अब क्या विभाग कबूतर भेजेगा, या पंचायत सहायक टेलीपैथी से हाजिरी लगाएगा? 🤔📱
व्यवस्था शून्य, आदेश पूर्ण!
वाह रे सिस्टम, क्या मज़ाक है! 😄
#संसाधन_नहीं_तो_कार्य_नहीं@uppanchayatiraj@CMOfficeUP
बहुत बहुत धन्यवाद 🙏🙏
@BhimArmyChief
हम पंचायत सहायकों को उम्मीद है कि आपकी सरकार बनें और हम पंचायत सहायकों को हमारा सही हक मिले
आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पीढ़ित दुःखी अपमानित पंचायत सहायक ही सर
आपकी सरकार बनें हम पंचायत सहायक आपके साथ हैं!
@BhimArmyChief
अतः आपसे विनम्र निवेदन है पंचायत सहायकों के लिए वेतनमान लागू करते हुए स्थाईकरण किया जाए। ताकि ग्राम पंचायत की एक मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था की और पंचायत सहायकों का योगदान बढ़े। और उत्तर प्रदेश विकसित भारत का वाहक बने
@ChiefSecyUP@yadavakhilesh@CMOfficeUP#समान_कार्य_समान_वेतन