#chopermanent हौसला टूटेगा, ना विश्वास डगमगाएगा,
CHO का संघर्ष अपना इतिहास ब���ाएगा।
हमारी मेहनत, हमारी सेवा, हमारी पहचान,
नियमितीकरण की मांग—हमारा स्वाभिमान!
मंत्री जी @brajeshpathakup, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने वालों का सेवा-भविष्य भी मजबूत होना चाहिए। CHO के स्थायी कैडर, ₹4,800 ग्रेड पे और PBI विलय पर स्पष्ट नीति बनाइए। अब अनिश्चितता नहीं, ठोस निर्णय चाहिए। फैसला कब?
@myogioffice@mediacellsp#UPCHOPermanentCadre#UPCHO
वातानुकूलित कमरों में बैठे मंत्री #UPCHOs की जमीनी हकीकत भूल गए हैं
अब सड़क पर संग्राम होगा। हमारी शर्तें साफ हैं
• परमानेंट करो
• ₹4800 ग्रेड पे दो
• PBI को सैलरी का हिस्सा बनाओ
युवाओं को बेवकूफ बनाना बंद करो!
#CHOreglarCaddre#UPCHO@myogiadityanath@brajeshpathakup@nhm_up
वातानुकूलित कमरों में बैठे मंत्री #UPCHOs की जमीनी हकीकत भूल गए हैं
अ�� सड़क पर संग्राम होगा। हमारी शर्तें साफ हैं
• परमानेंट करो
• ₹4800 ग्रेड पे दो
• PBI को सैलरी का हिस्सा बनाओ
युवाओं को बेवकूफ बनाना बंद करो!
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CHO से गांवों में जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा है, तो उनके सेवा-भविष्य पर स्पष्ट नीति भी जरूरी है। @brajeshpathakup जी, स्थायी कैडर, ₹4,800 ग्रेड पे और PBI विलय पर लिखित आदेश जारी कर अनिश्चितता दूर कीजिए। फैस���ा कब?
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*15 वे दिन भी इको गार्डन में डटे रहे CHO, शासन की चुप्पी ने आक्रोश बढ़ाया*
लखनऊ, 12 October। उत्तर प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) का इको गार्डन में धरना जारी रहा।
प्रदेश के विभिन्न जिलों से CHO पहुंचते रहे। कई जिलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद रहने की खब���ें आईं, क्योंकि कर्मी राजधानी के धरने में शामिल हुए।
ज्ञापन और धरना शुरू होने के बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग और NHM की ओर से कोई ठोस वार्ता या लिखित जवाब नहीं आया। CHO इसे लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा बता रहे हैं। जिम्मेदारी बढ़ी, सेवा-सुरक्षा और सम्मानजनक मानदेय पर फैसला नहीं हुआ—यही आक्रोश का कारण है।
⬛ नौ सूत्रीय मांगें
**1. PBI को मूल मानदेय में शामिल किया जाए।**
**2. मासिक मानदेय ₹60,000 अथवा ₹4,800 ग्रेड-पे के समकक्ष वेतनमान तय हो।**
**3. पारदर्शी वार्षिक स��थानांतरण नीति लागू हो।**
**4. पृथक CHO कैडर बने और नियमितीकरण की स्पष्ट प्रक्रिया शुरू हो।**
**5. राज्य कर्मचारियों के समान DA एवं HRA मिले।**
**6. CHO और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा दी जाए।**
**7. ₹1 करोड़ का बीमा कवर उपलब्ध हो।**
**8. आगामी भर्तियों में सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त वेटेज मिले।**
**9. अर्जित अवकाश (EL) की सुविधा दी जाए।**
CHO का सवाल साफ है—ग्रामीण स्वास्थ्य इन्हीं के कंधे पर है, फिर ये मांगें सालों से क्यों अटकी हैं। संगठन कहता है कि उद्देश्य सेवा बाधित करना नहीं, समयबद्ध संवाद है। निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वास्थ्य विभाग और NHM पर हैं। स्वीकार्य मांगों पर फैसला हो, शेष पर रोडमैप आए।
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CHO की सेवा को स्थिरता और सम्मान देने के लिए स्पष्ट कैडर नीति जरूरी है। @brajeshpathakup जी, स्थाय�� CHO कैडर, ₹4,800 ग्रेड पे और PBI विलय पर आधिकारिक जवाब दें। अब समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाइए। जवाब जरूरी है।
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आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सेवा देने वाले CHO के लिए स्थायी सेवा ढांचा कब बनेगा, @brajeshpathakup जी? ₹4,800 ग्रेड पे और PBI विलय पर नीति स्पष्ट कीजिए। इको गार्डन की आवाज का जवाब ठोस निर्णय से दीजिए। अब ठोस कदम उठाइए।
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मंत्री जी @brajeshpathakup, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने वालों का सेवा-भविष्य भी मजबूत होना चाहिए। CHO के स्थायी कैडर, ₹4,800 ग्रेड पे और PBI विलय पर स्पष्ट नीति बनाइए। अब अनिश्चितता नहीं, ठोस निर्णय चाहिए। फैसला कब?
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Respected Chief Minister @myogiadityanath ji, kindly initiate the process of cadre creation and regularization, keeping in view the service dedication of CHOs who have become the backbone of rural health.
We have full faith in your sensitive government.
#regularcho
📢 मुख्यमंत्री जी से बस इतना कहना है—
हमारे ज़मीर को कमज़ोर मत समझिए,
हमारी ख़ामोशी को मजबूरी मत समझिए।
हम जनता की सेवा करने वाले CHO हैं,
हमारे हौसले को कभी कम ���त समझिये
परमानेंट, कैडर निर्माण, 4800 GP
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इको गार्डन से उठ रही CHO की मांगों को स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। @brajeshpathakup जी, स्थायी कैडर, ₹4,800 ग्रेड पे और PBI विलय पर सरकार कब निर्णय लेगी? संबंधित अधिकारियों के साथ समयबद्ध समाधान तय कीजिए। अब ठोस कदम उठाइए।
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CHO की मांगों पर सवाल सरल है: सरकार का ��िर्णय क्या है और कब तक आएगा? @brajeshpathakup जी, स्थायी कैडर, ₹4,800 ग्रेड पे और PBI विलय पर स्पष्ट जवाब दें। धरने का समाधान संवाद और लिखित आदेश से हो। अब ठोस कार्रवाई हो।
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