ही मागणी खूपच इंटरेस्टिंग आहे.
मला वाटतं राज्यात पहिल्यांदाच अशी एका झेडपीच्या शाळेने मागणी केलेली असावी।
भविष्यात शिक्षकांना देखील स्वायत्तता देण्याची मागणी आली तर आश्चर्य नको वाटायला।
अबकी बार, इस धोखेबाज़ सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है।इन्होंने तय किया है कि-
ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी!
ना रहेगा रेलवे, ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी!!
#JusticeForRailwayStudents