महाराष्ट्राची आजची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती...
यावर मी लिहिलेला ब्लॉग...
एकदा नजरेखालून घालून पहा..
@rajuparulekar@arvindgj @deepikatawar7
https://t.co/Ae2Wjm0Vit
The most expensive part of a hospital bill may never touch the hospital at all.
A patient admitted for care has no way of knowing whether the price on a medical consumable reflects its actual cost or a markup fixed long before it ever reached the ward. That gap in information is, at its core, a public health issue.
A survey of hospital consumables in Maharashtra found an IV infusion set with a trade price of ₹11.05 carrying a printed MRP of ₹325 ; a markup of 2,841%. A syringe procured at ₹6.75 carried an MRP of ₹57.20. A catheter procured at ₹29.41 carried an MRP of ₹310.
These are not elective purchases. Patients cannot compare prices, seek alternatives, or question a number printed on a box while receiving care and the MRP itself is often fixed upstream by manufacturers and distributors, disconnected from the trade price by a wide, unexplained margin. The result is a system where the party bearing the cost has the least information to evaluate it.
The regulatory gap is structural: scheduled medicines are capped under the Drugs (Prices Control) Order, 2013. Most medical devices and consumables are not leaving both the pricing and the information around it almost entirely unmonitored.
A review of these findings and clear guidelines on the permissible gap between trade procurement price and declared MRP have been recommended to the Department of Pharmaceuticals and the NPPA ; a step toward closing not just a pricing gap, but the information gap patients are left to bear alone.
#PublicHealth #GoodGovernance #Leadership #TukaramMundhe
https://t.co/Ye9CVzr8qU
Exclusive: The Indian government allegedly directed $3.9 billion from the state-owned Life Insurance Corporation to India’s second richest man Gautam Adani’s businesses amid the mogul’s legal and financial challenges, a Post investigation reveals. https://t.co/jm9guPzG30
सरकार का निष्क्रिय होतं, हा योग्य प्रश्न शोभा डे यांनी उपस्थित केला आहे.
बाकी, अश्विनी जोशी यांनी खूप चांगलं काम केलंय हे सांगण्यासाठी लिहिलेला लेख आहे. महापालिकेने पहिल्या दिवशी काहीच तयारी ठेवली नव्हती म्हणून आंदोलकांना आझाद मैदानाच्या बाहेर यावं लागलं. आझाद मैदानात जेवण-पाणी मिळू शकलं नाही, पावसामुळे चिखल झाला होता त्यावर दुसऱ्या दिवशी खूप बोंबाबोंब झाल्यावर खडी टाकण्यात आली. शौचालयांची व्यवस्था ही उशीरा झाली.
आंदोलकांनी अशा ही परिस्थितीत शिस्त सोडता कामा नये, सत्याग्रहाचा मार्ग सोडू नये हे सांगण्यात जरांगे कमी पडले. पण म्हणून स्कूल ड्रॉप आऊट असा टॅग लावून विश्लेषण करणं योग्य नाही. इथे देशाच्या पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेवरूनही वाद आहे.. सचिन तेंडुलकर ही शिक्षण नीट करू शकलेला नाही. सोबो मधील बहुतांश जनता पैशाच्या जोरावर LD सर्टिफिकेट घेऊन शिक्षण घेत आहे.
जरांगे यांच्या आंदोलनाला केवळ स्वच्छतेची मोजपट्टी लावून बघणं योग्य नाही. आंदोलनाचा अधिकार, मुंबईत येण्याचा अधिकार, सरकारशी बोलण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. हे खटकत असेल तर मुंबईला राजकीय राजधानी कशाला बनवलंय? राजकीय राजधानी बीड-धाराशीव-वाशिम ला हलवा. जास्त लोकं आल्याने तिथे किमान काही रोजगार निर्माण होईल.. एलिट लोकांचे मानसिक स्वास्थ्य ढळणार नाही.
येत्या कुंभमेळ्याच्या दरम्यान पोलीस, प्रशासन, शासन, विचारवंत, सकल हिंदू, सकल कोर्ट यांची काय भूमिका असेल हे पाहायला ही आवडेल. दक्षिण मुंबईतले सकल श्रीमंत पैसे देऊन- वशिला लावून ‘स्नान’ करायला गर्दीत जातील, घाण करतील, अव्यवस्थेचा भाग बनतील आणि लोकशाही अधिक सुदृढ करतील. त्यांचे फोटो वर्तमानपत्रात, सोशल मीडियावर झळकतील.
हा वि.दा. करंदीकरांनी रेखाटलेला ‘आतले आणि बाहेरचे’ इफेक्ट आहे.
आंदोलकांच्या वेशात पोलिसांना उतरवणे हा गंभीर प्रकार आहे. उद्या देवेंद्र फडणवीस आंदोलकांच्या देशातील पोलिसांना दगडफेक व जाळपोळ करण्यास सांगून आंदोलनाला हिंसक वळण देऊ शकतात.
#सावधान#MarathaReservation#MarathaInMumbai
ही मुलाखत तुम्हाला रडवेल …मंगेशकर रुग्णालय की पैसे काढायचं मशिन? | निस्वार्थ रुग्णसेवा केलेल्या पुरस्कार प्राप्त डॉक्टरचीच मंगेशकर रुग्णालयात हेळसांड, मृत्यू नंतरही चोवीस तास पाच लाखासाठी प्रेत दिले नाही. मयत डॅाक्टरांच्या पत्नीच्या पुस्तक दावा
रुग्णालयाने ईश्वरी(तनिषा) भिसेंना 15 तारखेला बोलावलं होतं. यानंतर 7 दिवसांनी त्या आल्या नाहीत असा आरोप केला. पण डॉ. घैसास यांनी 15 ला चेकअप केल्यानंतर फॉलो अप तारीख 2 एप्रिल दिली. 28 मार्चला त्या सिरियस नसल्याचा रिपोर्ट दिलाय.
Coming up with an Exclusive story on @mumbaitak
14 डिसेंबर रोजी मी सोशल मीडियावर वाल्मिक कराड व धनंजय मुंडेच्या हार्वेस्टरच्या घोटाळ्यासंबधी लिहिले होते.मुंडे कृषिमंत्री असताना 400 शेतकऱ्यांच्याकडून प्रत्येकी 8 लाख घेऊन त्यांना अनुदान मिळवून देतो असे वाल्मिक ने बोलून या शेतकऱ्यांची फसवणूक केली.. पोत्यांनी पैसे शासकीय निवास्थानी विश्रामगृह येथे स्वीकारले आणि अनुदान नाही मिळाल्यावर शेतकऱ्यांनी पैसे मागितल्यावर 40 शेतकऱ्यांना बीड ला बोलवून मारहाण केली व जीवेमारायची धमकी दिली.. त्या दहशतीमुळे शेतकरी समोर येत नव्हते.. आता शेतकरी समोर आलेत.. सरकारला जनाची नसेल पण मनाची थोडी जरी काही शिल्लक नीतिमत्ता असेल तर त्यांनी हार्वेस्टर घोटाळ्याची केस घेऊन मुंडे वाल्मिक विरोधात कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा..
तसेच या शेतकऱ्यांना मारहाण करून जीवे मारायच्या धमक्या वाल्मिक ने दिल्याने.. सरकारची जबाबदारी आहे की या 400 शेतकऱ्यांना सरकारने सुरक्षा द्यावी..
सारथी योजने मध्ये किती मोठ्या प्रमाणात घोळ चालू आहे त्याचा ग्राऊंड रिपोर्ट राहुल कुलकर्णी ह्यांनी केला आहे.
पूर्ण व्हिडीओ पाहण्यासाठी खाली YOU TUBE लिंक देतोय बघा.
https://t.co/TxMBggXt26
भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचं निधन झालं. १९९१ ला जेंव्हा मनमोहन सिंग देशाचे अर्थमंत्री झाले तेंव्हा देशाची अर्थव्यवस्था अतिशय तोळामासाची होती. एका बाजूला बर्लिन भिंत कोसळली होती आणि शीतयुद्धाचा शेवट झाला होता, साम्यवादी चीनच्या आर्थिक ताकदीची चुणूक दिसायला लागली होती. अशावेळेस भारतीय उद्योगांच्या पायात आधीच्या काँग्रेसच्या सरकारांनी ज्या बेड्या घातल्या होत्या, त्या तोडून काढण्याचं काम डॉ. मनमोहन सिंग यांनी उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारून केलं. अर्थात नरसिंहरावांसारख्या पंतप्रधानाची साथ त्यांना लाभली हे देखील खरं.
जुलै १९९१ साली संसदेत भाषण करताना मनमोहनसिंगांनी एक वाक्य वापरलं होतं, "no power on earth can stop an idea whose time has come". थोडक्यात भारताचा काळ सुरु होत आहे आणि आता त्याला कोणीच थांबवू शकत नाही. भारताच्या या काळाचा खरा शिल्पकार म्हणजे डॉ. मनमोहन सिग.
पुढे ते देशाचे पंतप्रधान झाले. आणि ते देखील सलग दहा वर्ष. अशा पदावर बसलेल्या व्यक्तीच्या हातून घेतलेले काही निर्णय हे चांगले, तर काही चुकणार हे स्वाभाविक आहे. पण दुर्दैवाने त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांच्यावर ज्या पद्धतीने टीका केली गेली, त्यांच्या हेतुंवर शंका घेतली गेली, त्यावरून पत्रकारांशी संवाद साधताना एक वाक्य म्हणाले होते, "I do not believe that I have been a weak Prime Minister. I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the Opposition in Parliament.... "
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर इतिहास कधीच क्रुद्ध होणार नाही, उलट त्यांचा गौरव करेल हे नक्की. भारतीयांमध्ये मग ते उद्योजक असोत, व्यावसायिक असोत, की नोकरदार वर्ग असो, अधिक उत्तम काहीतरी करावं, घडवावं यासाठी 'ये दिल मांगे मोअर..' ही जी वृत्ती भिनली आहे, त्याचे शिल्पकार हे डॉ. मनमोहन सिंगच.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबद्दल जगभरात एक उत्कृष्ट अर्थतज्ज्ञ म्हणून आदर होता, पुढारलेल्या देशांचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान यांच्या कृतीतून आणि वक्तव्यातून तो दिसून यायचा. जगभरातील अनेक विद्यापीठांमध्ये त्यांच्या ज्ञानाचा आणि कार्याचा गौरव झाला होता. इतकी बुद्धिमत्ता आणि कर्तृत्व असलेल्या मनमोहन सिंगांनी न बोलता, शांतपणे जे करून दाखवलं ते अनेकांना बोलून पण करून दाखवता आलेलं नाही.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या स्मृतीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विनम्र अभिवादन...
राज ठाकरे ।