पर्युषण काळात शहरातील मास मासे विक्री बंदी हा तुघलकी निर्णय मागे घ्या - मराठी एकीकरण समिती
#मिराभाईंदर महानगरपालिका सचिव यांची भेट घेतली कोणतेही ठराव पालिका का मंजूर करते, सचिवांनी याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
शहराचे वातावरण बिघडत आहे
मेहता सांगेल तीच दिशा या शहरात चालणार नाही.
सभागृहात होणारे निर्णय शहरात वाद वाढविणारे नसले पाहिजे, समाजा समाजात भांडण व तेढ वाढवू नका अशी मागणी सचिवांकडे केली.
@My_MBMC
महापौर यांचे जरी अधिकार असले तरी शहराच्या हिताचे नाहीत, स्थानिक आगरी कोळी रहिवाशांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे आणि एखादा विशिष्ट समाज का सांगतोय इतरांनी काय खाऊ नये काय सुरू ठेवावे?
नगरसेवक सर्वांचे असतात मग एक समाजाचे म्हणणे सभागृहात मांडून निर्णय घेतले जातात हे योग्य नव्हे.
नगरसेवक हे लोकसेवक असतात
त्यामुळे देशाचे संविधान, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश, शासन निर्णय ह्याचे पालन करणे आणि त्याचे उल्लंघन व अवमान होऊ न देणे ही नगरसेवक यांची जबाबदारी आहे.
अशी मागणी करून देशाचे संविधान आणि न्यायालय व शासन आदेश चा अपमान जाणीवपूर्वक केला आहे जो गंभीर व कायदेशीर कारवाई साठी पात्र आहे.
शिवाय लोकसेवक यांना कोणत्या जाती व धर्माच्या नागरिकां मध्ये त्यांची जात व धर्म पाहून भेदभाव करता येत नाही.
आपण स्वतः एखाद्या विशिष्ट धर्म किंवा जातीचे आहोत म्हणून त्यांना राजकीय दृष्ट्या खुश करण्यासाठी दुसऱ्या जाती व धर्माच्या नागरिकां विरोधात आकस द्वेष बुद्धीने त्यांच्या घटनात्मक अधिकारचे उल्लंघन करता येत नाही.
अशी बेकायदेशीर मागणी करून समाजात, जाती व धर्मात तेढ तणाव, द्वेषभाव, दूजाभाव निर्माण करता येत नाही.
हे सर्व कायद्याने गुन्हा आहे व फौजदारी कारवाई, प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली पाहिजे.
"भरत कोठारी याचे नगरसेवक पद रद्द केले पाहिजे"
@MAHA_UDD@mieknathshinde
- गोवर्धन देशमुख
- मराठी एकीकरण समिती
भाजपने मास मासे विक्रीवर घातली बंदी , जैन पर्युषण मुळे स्थानिक आगरी कोळी मासे विक्री करणाऱ्या महिलांच्या उदरनिर्वाहाचे काय?
पालिका ठराव करते म्हणजे काय ?
उद्या पालिका ठराव करेल शहर मेहताला विकले या शहराचे नाव मेहता अँड मेहता आहे मग? बहू मतात आहात म्हणून असे ठराव मांडता?
(मी टोपी घालतो म्हणून आयुक्तांनी आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी घालावी हे चालेल का? मान्य आहे का? - गोवर्धन देशमुख)
मी शाकाहारी आहे म्हणून सर्वानी विक्री बंद करावी हा तुघलकी निर्णय आहे व पालिकेचे पत्रक मागे घ्या ही 2 दिवसीय बंदी आम्हाला मान्य नाही.
नागरिकांना विचारात घेऊन लोकप्रतिनिधी आणि पालिका अधिकाऱ्यांनी वागावे.
- मराठी एकीकरण समिती
NCLT - “नेता-कंपनी लूट ट्रिब्यूनल”
किसान 50 हज़ार न चुकाए तो ज़मीन नीलाम हो जाती है। Salaried एक EMI न भर पाएं तो घर पर बैंक के गुंडे पहुंच जाते हैं। गरीब छात्रों को तो शिक्षा तक के लिए लोन नहीं मिलता।
मगर, चुनिंदा "मित्रों" के लिए बैंक का पैसा निजी संपत्ति है - कितना भी निकालो, जो मर्ज़ी चुकाओ।
मोदी सरकार ने देश में दो व्यवस्थाएं बना रखी हैं - एक चंद अरबपतियों के लिए, दूसरी बाक़ी सबके लिए।
BJP के पूर्व सांसद सुभाष चंद्रा पर 22,000 करोड़ का कर्ज था.
अब सुभाष चंद्रा को सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए देने हैं, बाकी का कर्ज रफा दफा हो गया.
--
दूसरी तरफ देश में किसान 50 हजार के कर्ज की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन देश की सरकार कभी उनका नहीं सोचती.
मराठीत का नाही ?
घाटकोपर पूर्व येथील 'श्री कच्छी भानुशाली सेवा समाज ट्रस्ट' च्या इमारतीवर आणि मुख्य प्रवेशद्वाराच्या पाटीवर सर्व माहिती फक्त गुजराती आणि इंग्रजी भाषेत लिहीलेली आहे. महाराष्ट्रात आणि मुंबईत असूनही यावर मराठी भाषेचा (देवनागरी लिपी) नामोनिषानही नाही!
@mybmc@mybmcWardN
मा महापौर @TawdeRitu
आपल्या भागात मराठी भाषा संपवली जातेय.
@samant_uday
हा भानुशाली समाज हॉल लग्नकार्य, वाढदिवस आणि इतर सामाजिक/व्यावसायिक कार्यांसाठी भाडेतत्त्वावर दिला जातो. त्यामुळे कायद्यानुसार महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, २०१७ आणि सुधारित नियम ३६-अ (Rule 36A) च्या नियमांनुसार कोणत्याही आस्थापनेच्या मुख्य पाटीवर (Signboard) मराठी भाषेत नाव असणे आणि ते इतर कोणत्याही भाषेपेक्षा ठळक व मोठ्या अक्षरात असणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
मुंबई महानगरपालिका (BMC) 'एन' वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त आणि दुकान व आस्थापना विभागाकडे मी यासंदर्भात ई-मेलद्वारे अधिकृत तक्रार नोंदवली आहे.
प्रशासनाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित ट्रस्टला तातडीने मराठी भाषेतील पाटी लावण्याचे निर्देश द्यावेत आमची ठाम मागणी आहे.
- राहुल नीळकंठ माने
(घाटकोपर)
#मराठी #मराठीभाषा #घाटकोपर #Ghatkopar #MarathiSignboard #RulesAreRules #BMCMumbai #RahulManeNagrik
ही मुंबई मराठी माणसाची आहे. आगरी-कोळी बांधवांची आहे. महाराष्ट्राच्या कष्टकरी, सर्वसामान्य माणसाची आहे.
आणि मुंबईत कोणी काय खावं, काय खाऊ नये हे ठरवणारे तुम्ही कोण?
माणूस मच्छी, मटण किंवा चिकन खातो म्हणून त्याला घर नाकारणं ही फक्त घर देण्याची मनमानी नाही ही उघड सामाजिक भेदभावाची मानसिकता आहे.
मुंबईत पिढ्यानपिढ्या मच्छी खाणाऱ्या मराठी माणसाला आता त्याच्या ताटावरून घर मिळणार की नाही हे ठरवलं जाणार का?
हे वारंवार आणि मुद्दाम केलं जात असेल, तर याला ठामपणे विरोध झालाच पाहिजे. मुंबई कोणाच्या बापाची खासगी मालमत्ता नाही. मराठी माणसाच्या संस्कृतीवर, जगण्याच्या पद्धतीवर आणि अन्नाच्या निवडीवर बंधनं घालण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
भेदभाव करणाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणि लोकशाही मार्गाने योग्य तो धडा शिकवावाच लागेल.
@mnsadhikrut@RajThackeray@amitrthackeray@AUThackeray@ShivSenaUBT_@mnsreport9@mnssocial_@ManseSpeaks@rautsanjay61@SandeepDadarMNS
कामाच्या ठिकाणी मराठी बोलली गेली म्हणून कर्मचाऱ्यांना उठाबश्या काढायला लावणाऱ्या परप्रांतीय मालकाला मनसेचा दणका.
आता यांचा माफीनामा नाही तर निलंबन झालं पाहिजे..😡
#Maharashtranews#महाराष्ट्रधर्म#मराठीभाषा#मनसे
जग प्रगतीकडे चालले आहे आणि आमचा मुख्यमंत्री आम्हाला गोबरपट्ट्याकडे नेत आहे.
एकीकडे मातृभाषेच्या शाळा बंद करत सुटलेत, दुसरीकडे जगातील सर्वात अविकसित प्रदेशांची मागास हिंदी वर्षानुवर्षे आमच्या उरावर आहेच, पण यातूनही राज्य शासनाचे प्राधान्य पहा.
कोकणातून मराठी पाट्या हद्दपार करण्याचा घाट नॅशनल हायवे अथॉरिटीने घातलाय का? पेन ते वडखळ दरम्यानच्या महाकाय बोर्डांवरून मराठी गायब होऊन आता हिंदीने जागा घेतली आहे. महामार्ग प्राधिकरणाने मराठी भाषेचा सन्मान राखायलाच हवा.
#MarathiAsmita#MumbaiGoaHighway#SaveMarathi#ShivsenaUBT
पालघर आणि डहाणू-दिवा लोकलमध्ये सर्वत्र गुजराती जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. ज्यामध्ये गुजराती भाषेतील मजकूर लिहून जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून मराठी भाषेला दुय्यम स्थान दिला जात असल्याचा आरोप मराठी भाषिकांनी केला आहे.
@AbhyasKendra@mul_mumbaikar@MPanchgani
हे बडवे गुटखाच्या शाकाहारी जैन गुजराती यांनी स्वतःच्या राज्याचे वाटोळं केलं प्रदूषण वाढावं आणि आता महाराष्ट्रात येऊन घाना करत आहेत यांना हॉटेल साठी लागणारी वीज पाणी काय गुजरात मधून येतं की महाराष्ट्रातून? भडव्यांना मराठी वापरायला नको!
आज केंद्र सरकारकडून “Cell Broadcast – Indigenous Technology” या आपत्कालीन सूचना प्रणालीची चाचणी करण्यात आली.
मात्र, महाराष्ट्रात सुरुवातीला हा संदेश इंग्रजी आणि इतर भाषांमध्ये (तमिळ/तेलुगू) पाठवण्यात आला आणि त्यानंतर मराठीत आला. महाराष्ट्रात मराठी ही प्रमुख भाषा असताना, सुरुवातीलाच मराठीत संदेश देणं अपेक्षित होतं.
आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत तात्काळ सूचना मिळणं अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे सरकारने याची गंभीर दखल घेऊन प्रत्येक राज्यात त्या-त्या स्थानिक भाषेतच असा संदेश प्रथम पाठवला जावा, याची खात्री करावी.
#मराठी_प्रथम
#महाराष्ट्रात_मराठीच
कॅन्सर रोग जसा शरीरात हळुवारपणे शिरकाव करतो तसा परप्रांतीय महाराष्ट्र राज्यावरती असणारी मराठी माणसाची संस्कृती,मराठी अस्मिता,भाषा आणि भौगोलिक स्थिती संपुष्टात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्यातील तालुक्यातील गावात परप्रांतीय शिरकाव करतोय
@mybmc ह्यावर काय कारवाई करणार