nitin daund

[Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳 @Dhananjay4INC]

How Can Students Trust an Inquiry into the MMRDA Recruitment Scam? This Is the Question on Every Student’s Mind Today!

The alleged irregularities in the MMRDA recruitment process have put the future of thousands of engineering students and candidates at stake. After serious questions were raised regarding the results, normalization process and marks, MMRDA appointed a committee to investigate the matter. However, the appointment of Mr. Johnny Joseph as the Chairman of this committee has raised even more serious concerns among students. The students’ concern is not about an individual. It is about the independence, impartiality and credibility of the inquiry.

It has been reported that in 2015, the then Additional Chief Secretary Kulkarni wrote to the then Chief Secretary raising serious concerns regarding Mr. Johnny Joseph’s integrity, honesty and aspects of his official conduct. If such serious concerns were indeed raised at the official level in the past, then what “test of independence, impartiality and conflict of interest” was applied before appointing the same person to head an inquiry into the alleged irregularities in the MMRDA recruitment process?

Today, students have some simple but deeply troubling questions:
1. If serious questions were reportedly raised in the past regarding aspects of his official conduct, should the same person be entrusted with investigating a matter that directly affects the future of thousands of students?
2. Before making this appointment, were his previous official records and the concerns reportedly raised against him thoroughly examined?
3. Was there no completely independent person available to head the inquiry, someone whose appointment would be beyond even the slightest suspicion of bias or conflict of interest?
4. Students have already lost confidence in the recruitment results and the normalization process. How can they reasonably be expected to place their trust in a committee whose chairman himself is a matter of concern for them?
5. Is it enough to simply state that an inquiry is impartial, or must the process be demonstrably impartial and transparent to the students?
6. If the impartiality and credibility of the person conducting the inquiry itself are being questioned, why should students blindly accept the findings of that inquiry?

This is absolutely not a personal attack on anyone. It is a question of the credibility and integrity of the process. The MMRDA recruitment examination was conducted for 235 posts, with thousands of candidates investing years of their lives preparing for competitive examinations. Candidates have raised serious allegations regarding irregularities in the result and normalization process. Questions have also been raised about seemingly inexplicable differences in the marks of certain candidates.

In such circumstances, the inquiry committee cannot be treated as merely an administrative formality. It is a mechanism that will determine the future of thousands of students across Maharashtra.

Therefore, the students’ demands are clear:
🔴 The government must provide clear answers to the concerns raised regarding the impartiality of the committee headed by Mr. Johnny Joseph.
🔴 Instead of an internal or administrative inquiry by an institution such as MMRDA, there must be a completely independent judicial inquiry.
🔴 The inquiry should preferably be conducted under the supervision of a sitting or retired High Court Judge.

🔴 An independent forensic audit must examine the CBT process, normalization formula, raw marks, normalized marks, answer keys, server logs, examination-centre data, result-processing methodology and all relevant technical records.
🔴 The inquiry report must be made public within a clearly defined timeframe.
🔴 If any irregularity, corruption, collusion or fraud is established, strict criminal action must be taken against everyone found guilty, irrespective of their position, status or political/administrative influence.

Because this is not merely a question about one examination or one result. It is a question of the hard work of thousands of students, the hopes of their families and their future. Students have studied for years. They appeared for the examination with the hope of building a career. And today, instead of certainty about their future, they are left with questions and doubts.

The government must understand:
Students do not want favours; they want justice. Students do not want assurances; they want a transparent investigation. Do not ask students to blindly trust any committee. Give them an independent process that genuinely deserves their trust. The inquiry into the MMRDA recruitment process must be conducted in such a manner that every student can accept its findings with complete confidence.

The inquiry must be independent. The inquiry must be transparent. Whoever is guilty must face action, irrespective of position or influence.
And there must be absolutely no compromise with the future of Maharashtra’s students.

@IndiaToday @aajtak @htTweets @toi @TOIMumbai @EconomicTimes @IndianExpress @the_hindu @BBCBreaking @ZeeTV @CNBCTV18Live @ndtv @dna @republic
=====================================

MMRDA भरती घोटाळ्याच्या चौकशीवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास कसा बसणार? हा प्रश्न आज प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात आहे!

MMRDA च्या भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरप्रकारामुळे हजारो अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या आणि उमेदवारांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निकाल, Normalization आणि गुणांबाबत गंभीर शंका उपस्थित झाल्यानंतर MMRDA ने चौकशीसाठी समिती नियुक्त केली आहे. मात्र या समितीच्या अध्यक्षपदी मा. जॉनी जोसेफ यांची नियुक्ती झाल्याने विद्यार्��्यांच्या मनात आणखी गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विद्यार्थ्यांचा प्रश्न व्यक्तीविरोधाचा नाही; प्रश्न आहे तो चौकशीच्या निष्पक्षतेचा आणि विश्वासार्हतेचा!

२०१५ मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलकर्णी यांनी तत्कालीन मुख्य सचिवांना पत्र लिहून जॉनी जोसेफ यांच्या प्रामाणिकपणा, सचोटी आ��ि त्यांच्या शासकीय कार्यपद्धतीशी संबंधित काही गंभीर बाबींवर चिंता व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. जर अशा प्रकारच्या गंभीर बाबींबाबत अधिकृत पातळीवर पूर्वी प्रश्न उपस्थित झाले असतील, तर आज MMRDA भरती प्रक्रियेच्या कथित गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी त्याच व्यक्तीला समितीचे अध्यक्ष करण्याचा निर्णय घेताना शासनाने कोणती "स्वतंत्रता, निष्पक्षता आणि Conflict of Interest ची कसोटी" लावली?

आज विद्यार्थ्यांच्या मनात काही सरळ आणि अस्वस्थ करणारे प्रश्न आहेत:
१.ज्यांच्या स्वतःच्या शासकीय कार्यकाळाबाबत पूर्वी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्याचे सांगितले जाते, त्यांनीच विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित या प्रकरणाची चौकशी करावी का?
२. या नियुक्तीपूर्वी त्यांच्या पूर्वीच्या अधिकृत नोंदी आणि त्यांच्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांची तपासणी करण्यात आली का?
३. चौकशी समितीच्या अध्यक्ष��दासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आणि कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वग्रहाच्या संशयापासून मुक्त व्यक्ती उपलब्ध नव्हती का?
४. ज्या विद्यार्थ्यांना आधीच निकाल आणि Normalization प्रक्रियेवर वि��्वास राहिलेला नाही, त्यांच्याकडून या समितीवर विश्वास ठेवण्याची अपेक्षा कशी केली जाऊ शकते?
५. ‘चौकशी निष्पक्ष आहे’ एवढे सांगणे पुरेसे आहे का, की ती निष्पक्ष असल्याचे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष दिसले पाहिजे?
६. चौकशी करणाऱ्या व्यक्तीची निष्पक्षता आणि विश्वासार्हताच संशयाच्या भोवऱ्यात असेल, तर त्या चौकशीच्या निष्कर्षांवर विद्यार्थ्यांनी विश्वास का ठेवावा?

हा व्यक्तीविरोध अजिबात न��ही. हा प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. MMRDA भरती प्रक्रियेत २३५ पदांसाठी परीक्षा झाली. हजारो उमेदवारांनी आपल्या आयुष्याची वर्षे स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत घालवली. निकालाच्या प्रक्रियेत आणि Normalization मध्ये गंभीर विसंगती असल्याचे उमेदवारांकडून आरोप केले जात आहेत. काही उमेदवारांच्या गुणांबाबत अविश्वसनीय तफावत असल्याचेही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अशा परिस्थितीत चौकशी समिती ही ���ेवळ प्रशासकीय औपचारिकता नसून "राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा निर्णय घेणारी व्यवस्था" आहे.

म्हणूनच विद्यार्थ्यांची मागणी स्पष्ट आहे :
🔴 मा. जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या निष्पक्षतेबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांची शासनाने स्पष्ट उत्तरे द्यावीत.
🔴 MMRDA सारख्या संस्थेच्या अंतर्गत किंवा प्रशासकीय चौकशीपेक्षा "पूर्णपणे स्वतंत्र न्यायिक चौकशी" करण्यात यावी.
🔴 ही चौकशी "उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली" करण्यात यावी.
🔴 CBT, Normalization Formula, Raw Marks, Normalized Marks, Answer Keys, सर्व्हर लॉग्स, परीक्षा केंद्रांवरील डेटा, निकाल तयार करण्याची प्रक्रिया आणि संबंधित तांत्रिक नोंदींचे "स्वतंत्र Forensic Audit" करण्यात यावे.
🔴 चौकशीचा अहवाल निश्चित कालमर्यादेत सार्वजनिक करण्यात यावा.
🔴 चौकशीत कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार, भ्रष्टाचार, संगनमत किंवा फसवणूक आढळल्यास "पद, प्रतिष्ठा किंवा राजकीय/प्रशासकीय प्रभाव न पाहता संबंधितांवर कठोर फौजदारी कारवाई" करण्यात यावी.

कारण हा केवळ एका परीक्षेचा किंवा एका निकालाचा प्रश्न नाही. हा हजारो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचा, त्यांच्या कुटुंबांच्या अपेक्षांचा आणि त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे अभ्यास केला, परीक्षा दिली आणि आता त्यांच्या हातात निकालाऐवजी प्रश्नचिन्ह आले आहे.

सरकारने हे लक्षात ठेवावे:
विद्यार्थ्यांना उपकार नकोत; त्यांना न्याय हवा आहे. विद्यार्थ्यांना आश्वासन नको; त्यांना पारदर्शक चौकशी हवी आहे. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही समितीवर अंधविश्वास ठेवायला सांगू नका; त्यांना विश्वास ठेवता येईल अशी स्वतंत्र व्यवस्था द्या. MMRDA भरतीची चौकशी अशी असली पाहिजे की तिच्या निष्कर्षावर प्रत्येक विद्यार्थी डोळे झाकून विश्वास ठेवू शकेल. चौकशी स्वतंत्र हवी, चौकशी पारदर्शक हवी दोषी कोणताही असो, कारवाई झालीच पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणतीही तडजोड होता कामा नये!

@RahulGandhi @INCHarshsapkal @rautsanjay61 @VarshaEGaikwad @RRPSpeaks @AUThackeray @MMRDAOfficial @DrSanMukherjee @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @INCRojgar @Mpsc_Andolan @degree_holders

#MMRDA #MMRDARecruitment #विद्यार्थी_न्याय #JudicialInquiry #Transparency #Accountability #Normalization #StudentsDemandJustice #RojgarNyay #MMRDA_SCAM #MMRDA #JudicialInquiry #Transparency #Accountability #StudentPower #DhananjayShinde #Dhananjay_Shinde

[Pratikkumar Bhgat @PratikJDBhagat]

WRD 🚨चे मुख्य कामः⬇️सिंचन व्यवस्थापन: शेतीसाठी पाणी पुरवण्यासाठी मोठी धरणे, कालवे (canals) आणि उपसा सिंचन योजनांची निर्मिती व देखभाल करणे.

प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे जमिनी कोरड्या राहिल्या आणि त्याचा थेट फटका बळीराजाला बसला. २०२३ मध्ये राज्यात ६,६६७ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवलं, तर Jan-June २०२६ या अवघ्या ६ महिन्यांत एकट्या मराठवाड्यात ४६५ शेतकरी आत्महत्या झाल्या! या मृत्यूला रखडलेली भरती जबाबदार नाही का?

दोन दोन मंत्री, १००+ निवेदने दिली...तरी पण,जलसंपदा विभागात (WRD) फक्त 'घोषणांचा पाऊस'! २०२१ पासून २०००+ जागा रिक्त ठेवून सरकार नेमकं काय साध्य करतंय? सिंचन व्यवस्थापन, धरणे- कालव्यांची देखभाल करायला अधिकारीच नसतील तर पाणी शेतापर्यंत पोहोचणार कसं?

एका बाजूला नोकरी अभावी विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशा, तर दु���ऱ्या बाजूला ��ाण्याअभावी शेतकऱ्यांच्या पदरी मरण ! हे पाप कोणाचे? घोषणा बाजूला ठेवा आणि थेट सांगा - 🛑WRD भरतीची अधिकृत जाहिरात कधी निघणार?@Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra @Aaple_Sarkarr @girishdmahajan @RVikhePatil @degree_holders

[Rojgar Congress @INCRojgar]

यात्रेत युवकांचा बुलंद आवाज घुमला! 🗣️
#रोजगार, सरकारी भरती आणि पेपरफुटी विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत युवकांनी सरकारला जागे केले.
आमच्या भविष्याकडे दुर्लक्ष करू नका, तातडीने न्याय द्या,
हीच सर्वांची मागणी!
@INCMaharashtra
@INCHarshsapkal
@Dhananjay4INC

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

I have been informed by several aspirants about serious allegations of irregularities in the MMRDA JE recruitment exam.

Candidates who couldn’t even secure decent marks in other exams have reportedly emerged as toppers in the MMRDA exam.

Interestingly, many of the toppers are reportedly from the same exam centre.

This raises serious questions and must be thoroughly investigated!

[Dhananjay Shinde INDIA ��🇳 @Dhananjay4INC]

PMC भरती परीक्षेतील गैरव्यवहाराची SIT मार्फत सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. दोषींवर कठोर कारवाई करून संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करावी आणि पुणे महानगरपालिकेने पारदर्शक, निष्पक्ष व विश्वासार्ह पुनर्परीक्षा तातडीने घ्यावी.

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांना माफी नाही. पारदर्शक भरती हा विद्यार्थ्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे, उपकार नाही!

@INCHarshsapkal @PMCPune @Dev_Fadnavis @degree_holders
@CongressRojgar

#PMC #Congress #DhananjayShinde #Dhananjay_Shinde

[Engineers Association Official @degree_holders]

राज्याचे मुख्यमंत्री आणि लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांनी वेळोवेळी केलेल्या घोषणेप्रमाणे ५० ते ६० हजार पदभरती जाहिराती २०२६ मध्येच प्रसिद्ध कराव्या लागतील.....!
@Dev_Fadnavis

[Engineers Association Official @degree_holders]

राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांपासून ते आयोगाचे अध्यक्ष यांनी २०२६ मध्ये ५० ते ६० हजार पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल असे वारंवार सांगण्यात आलेले होते तरी ऑगस्ट २०२७ पूर्वी ती भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी.
@Dev_Fadnavis @GondaneDevesh @mpsc_office @Dhananjay4INC

[Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳 @Dhananjay4INC]

स्थापत्य अभियांत्रिकी कॅडरवर ६०:४० चे प्रमाण लादणे म्हणजे हजारो अभियंता युवकांच्या पदोन्नतीच्या हक्कावर गदा आणणे आह���. सरकारने तात्काळ हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेऊन न्याय्य धोरण जाहीर करावे. अन्यथा विद्यार्थ्यांसोबत काँग्रेस रस्त्यावर उतरून राज्यव्यापी आंदोलन उभारेल. रोजगार आणि करिअरच्या संधींवर कुठलाही घाला सहन केला जाणार नाही.

@INCHarshsapkal @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra
@SanjayDRathods

#EngineerJustice #MaharashtraYouth

[Engineers Association Official @degree_holders]

राज्य शासनाने जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठीचे आदेश असताना देखील अजूनही नगरपरिषद संचानालय फक्त आणि फक्त बैठकाच घेत आहे.
कृपया लवकरात लवकर जाहिरात प्रसिद्ध करावी ही नम्र विनंती. @Dev_Fadnavis @ekantipur_com @CMOMaharashtra @Aaple_Sarkarr

[Engineers Association Official @degree_holders]

अनेक वेळा घोषणा करून देखील जलसंधारण विभागाचा आकृतीबंध अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही. माननीय मंत्री @SanjayDRathods साहेबांनी याबाबत तातडीने लक्ष घालून लवकरात लवकर आकृतीबंध प्रसिद्ध करण्यात यावा ही नम्र विनंती.
@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @Maha_GoodGovern

[Engineers Association Official @degree_holders]

सामान्य प्रशासन विभाग आणि राज्य सरकारने भरती प्रक्रिया आयोगामार्फत जलदगतीने राबवण्याचा महत्त्वाकांक्षी आणि कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे.त्याबाबत #GAD आणि @Dev_Fadnavis साहेबांचे खूप खूप आभार. एक नम्र विनंती कृपया आयोगाचे मनुष्यबळ देखील वाढवावे जेणेकरून "जलदगतीने" पदभरती पार पडेल.

[U Win Academy @UWinAcademy]

@rohang912 @AskarShyam @CMOMaharashtra @girishdmahajan जलसंपदा विभागाचा सेवा प्रवेश नियम (Recruitment Rules) लवकरात लवकर प्रसिद्ध करण्यात यावा, तसेच कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य/विद्युत/यांत्रिकी) पदांची जाहिरात तात्काळ काढण्यात यावी, ही नम्र विनंती.

[aspirant @7c5bjk22rq]

मा. मुख्यमंत्री साहेब 🙏🏻 @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra
२०२३ ला सुरू झालेली MIDC भरती,२०२६ सुरू होऊन देखील पूर्ण होत नसेल तर २०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्राच स्वप्न असाच पदभर��ी च्या फाईल सारखा एखाद्या कोपऱ्यात धुळ खात पडला असेल .
आपल्याकडून न्यायाची अपेक्षा 🙏🏻
@midc_india
#Midc

[Engineers Association Official @degree_holders]

MPSC ने 8 जानेवारी रोजीच्या शुद्धिपत्रकाद्वारे पूर्व परीक्षेनंतर PWD AE-2 (Electrical) ची 11 पदे वाढवली होती.इतर सर्व पूर्व परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले असताना,Electrical चा निकाल अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही.कृपया निकाल प्रसिद्ध करण्यात यावा ही नम्र विनंती. @mpsc_office

[nitin daund @Bukkareddy]

@RVikhePatil # saheb WRD je recruitment...

[Shreyash Nimbalkar @ShreyashNimbal3]

@RVikhePatil जलसंपदा विभागमधील कनिष्ठ अभियंता या पद��चे सेवाप्रवेश नियम लवकरात लवकर प्रसिद्ध करून 2000+रिक्त कनिष्ठ अभियंता पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करावी ही नम्र विनंती. @Deepakk75058621 @SMungantiwar @maha_governor @amolkhatalpatil @RRPSpeaks @Dev_Fadnavis @girishdmahajan @Dhananjay4INC

[Snehal Meshram @meshramsnehal86]

@RVikhePatil जलसंपदा विभागमधील कनिष्ठ अभियंता या पदाचे सेवाप्रवेश नियम लवकरात लवकर प्रसिद्ध करून 2000+रिक्त कनिष्ठ अभियंता पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करावी ही नम्र विनंती. @Deepakk75058621 @SMungantiwar @maha_governor @amolkhatalpatil @RRPSpeaks @Dev_Fadnavis @girishdmahajan @Dhananjay4INC

[Devendra Gosavi @Devendradgosavi]

@RVikhePatil साहेब, जलसंपदा विभाग कनिष्ठ अभियंता पदाच्या भरती साठी मान्यता 2023 स���ली भेटली होती, अजून पर्यंत आपण जाहिरात सुद्धा दिली नाही, कसे होणार?
ही जाहिरात कधी प्रसिद्ध होणार? अजून किती वाट बघायची.
WRD एकमेव विभाग आहे ज्यांना पदभरती साठी मान्यता आहे तरी जाहिरात देत नाही

[vaibhav lokhande @vaibhavloki17]

@degree_holders @SanjayDRathods माननीय मंत्री महोदय @SanjayDRathods साहेब सद्यःस्थितीत अधिवेशन सुरू आहे अधिवेशनात पदभरती बाबत " कालबद्ध कार्यक्रम" जाहीर करून विद्यार्थ्यांना तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. पुन्हा नवीन घोषणा नको ही नम्र विनंती. खालील ट्विट देखील आपलेच ���हे.

[Ade123J @AdeJ123]

@degree_holders @SanjayDRathods जनप्रतिनिधींना स्वतः दिलेल्या घोषणेच्या अंमलबजावणी करीता वारंवार आठवण द्यावी लागत असेल तर हे उचीत नाहि.
त्यात @SanjayDRathods साहेबांसारखे जनामन���तील व्यक्तीमत्वा कडून तर हे कधीच अपेक्षित नाहि.
येरवी जनतेची काम करून घेण्यात हल्लगर्जीपणा नसतो मात्र सध्या #आकृतीबंध अपवाद ठरत आहे.