dr trpt

[Ra_Bies 3.0 @Ra_Bies]

हल्दीराम में ऑर्डर देते हुए पैसे देने पड़ते हैं, और रेट लिखे होते हैं मेनू में। अगर महंगे लग रहे थे बाहर जा कर खा लेता। ग्राहक और दुकानदार के बीच तभी लेन दें होता है जब रेट तय हो जाता है। अगर ग्राहक को लगता है सामान महंगा है तो वो नहीं लेगा, मगर ये तो मूर्खता है की सामान भी ले लो, पेमेंट भी कर दो और फिर RR करो बहुत महंगा था।
थोड़ी दूर हयात होटल है वहाँ ये सब 5 हज़ार का मिलता और उडुपी भी है वहाँ 250 में मिल जाता।
आगे से जहाँ औक़ात ना हो वहाँ से सामान ना ख़रीदें ब्रो

[Shiv Aroor @ShivAroor]

BREAKING ⚠️

Shinde Sena thug Corporator Ramesh Mhatre gets bail from JUDGE KS KATKADE of Kalyan Court after zero time in lockup/jail.

She has given bail to a man with 18 criminal cases, his victim doctors still in hiding, fearful for their safety. https://t.co/CNZ0ruRlv9

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

यदि भारत की सड़कें सही होतीं और ट्रैफिक जाम में फ्यूल बर्बाद नहीं होता तो प्रति वर्ष 34-35 बिलियन लीटर तेल बचता यानी सरकार 420 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल बचा पाती।

अर्धसत्य बेचना बंद करो मंत्री जी।

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

झाड़ू मटकी का या 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं!

प्रमाण है तो वो ये कि गुरुकुलों में 70% शूद्र पढ़ते थे!
प्रमाण है तो वो ये कि 75 साल में एक भी आरक्षित जाति अगड़ी नहीं बनी!

-अजीत भारती🔥

[Loose_Bull 🇮🇳 @loosebool]

Fake Propaganda with misleading & confusing claims by a government owned company 😡 ???

NEVER EXPECTED THAT 🤦🏽‍♂️!!

Facts-
1. Japan currently blends ethanol into its gasoline only about 1.9% 😒

2. Canada – Mostly E10

3. United States – mostly E10

4. Most European Union countries primarily use E5 or E10 petrol
& TELL ME WHICH EUROPEAN COUNTRY USES E20 PETROL 🤔?

STOP LYING & MAKE YOUR TEST DATA PUBLIC… IF ANY STUDY OR TEST HAS BEEN CONDUCTED BY YOUR COMPANY BEFORE LAUNCHING THIS DISASTER…..#Idiots 😡 !!

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

जितने वीडियो देख रहा हूँ लोगों के, जो पेट्रोल पम्प से सीधे बोतलों में पेट्रोल भरवा रहे हैं, उनमें से अधिकांश तो ऐसा दिखता है कि सरकार ने संभवतः E85 को E20 के नाम पर डालना आरम्भ कर दिया है।

फ्यूल और एथनॉल का सेपरेशन दिख रहा है। एक जगह देखा उसका रंग गुलाबी है ना कि डार्क ऑरेंज। कहीं तो लीची के जूस जैसा रंग भी दिखा।

यह अविश्वास इसलिए भी है क्योंकि @nitin_gadkari, @HardeepSPuri और @PMOIndia ने बिना किसी जागरूकता अभियान के, या उपभोक्ता सहमति के, पेट्रोल कह कर E20 हमारी टंकियों में डलवाना चालू कर दिया था, दो साल बाद पता चला कि ये तो पेट्रोल है नहीं और हमारी गाड़ी भी उसके लिए उचित रूप से तैयार नहीं है।

अब @narendramodi बताएँ कि ये क्या बिक रहा है पम्प पर? क्या पेट्रोल पम्प वाले अपनी तरफ़ से भी कुछ घपला कर रहे हैं? स्थानीय पुलिस फिर क्या कर रही है? आप हर बात को चुप्पी या फिर सोरोस का एजेंट कह कर टाल नहीं सकते।

[Atul Kumar Rai @AuthorAtul]

गँवार जी, उसी तुलसीदास दुबे ने स्त्रियों के बारे में ये भी लिखा है.

केही विधि नारी रचेऊ जाग माही
पराधीन सपनेहू सुख नाही..

एक ही आदमी एक जगह स्त्री के लिए इतना संवेदनशील और एक जगह कटु कैसे हो स्कता है इसके लिए आपको एक्स की बकचोदी छोड़कर रामचरित मानस ढंग से पढ़ना पड़ेगा. बाक़ी साढ़े चार सौ साल से आपके जैसे लाखों अनपढ़ सूर्या तुलसीदास दुबे को गरिया-गरियाकर थक गए लेकिन उनका बाल भी बांका न हो सका और न ही होगा.

[खुरपेंच @khurpenchh]

देशहित और जनहित में किए काम की वजह से हमारे ऊपर आज FIR हुई ,

आप सब जो मुझे पर्सनली नहीं जानते, सबने आज मेरा बहुत साथ दिया , मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए , कई लोगों ने फंड देने की बात कही , कई वकील भाइयों और बहनों ने लीगल हेल्प करने के बात कही ,

आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद , आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमने आप लोगों को कमाया है , हमें किसी प्रकार के फंड की जरूरत नहीं है, जो काम हम कर रहे हैं वो कोई भी एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन से कर सकता है,

हमारी FSSAI और उनके अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार हैं , आप लोगों ने पिछले कई वर्षों में इतनी गलतियां की हैं ,आज देश में बढ़ते कैंसर , डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं ,

आप लोगों ने FIR में ये कहीं नहीं लिखा कि आरोप गलत हैं, आप लोगों को चिंता इस बात की है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे लीक हो गए , अगर आप लोगों में दम है तो पब्लिक के सामने आकर बताइए कि आरोप गलत हैं,

वरना अगले कुछ दिनों में हम स्टेट फूड डिपार्टमेंट और FSSAI की पोल खोलते रहेंगे और मुकदमा लड़ते रहेंगे।जय हिंद जय भारत । BEST OF LUCK FSSAI

[Kamlesh Singh / Tau @kkstau]

Aa gaye maidaan mein
Aapada mein avsar wale

[Mahesh 🇮🇳 @Mahesh10816]

Respected @narendramodi ji Namaste 🙏

You asked our citizens to give up subsidy on Gas cylinders, millions came forward and gave up because of your appeal

Similarly I request you to come up with an appeal to all the reserved category people who are willing to give up their reservation. Only those willing.

Curious to know how many come forward to relinquish their reservation voluntarily

🙏🙏

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

‼️ Attention GC‼️

Madhya Pradesh 73% reservation case is coming up in Supreme Court today, where BJP is defending the 73% reservation.

Where are the IT cell people who say-
"GCs are over reacting, Hindu Unity dekho, Alternative kya hai blah blah"

[Mayawati @Mayawati]

यह बड़े दुख व चिन्ता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यू.पी. में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी ’पंडत’ को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय ज़बरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निन्दा करती है। ऐसी इस जातिसूचक फिल्म (वेब सीरीज) ’घूसखोर पंडत’ पर केन्द्र सरकार को तुरन्त प्रतिबन्ध लगाना चाहिये, बी.एस.पी. की यह माँग। साथ ही, इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम।

[Shikhar Dhawan @SDhawan25]

Heartbreaking to read about the brutal assault on a Hindu widow in Bangladesh. Such violence against anyone, anywhere is unacceptable. Prayers for justice and support for the survivor. 🙏

[खुरपेंची स्वास्थ्य @Khurpenchhealth]

माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP Nadda जी,
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) आज पूरी तरह निष्प्रभावी और नाकाम दिखाई दे रही है। देश में बिकने वाले लगभग हर खाद्य उत्पाद में मिलावट आम हो चुकी है—नकली घी , दूषित दूध , जहरीले मसाले, एक्सपायर्ड और घटिया पैकेज्ड फूड खुलेआम बिक रहे हैं।

सवाल सीधा है कि FSSAI के अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं??

जनता की सेहत दांव पर लगी है, लेकिन न ज़मीनी जांच, न सख़्त कार्रवाई, न जवाबदेही दिखती है। लाइसेंस आसानी से मिल जाते हैं, शिकायतें दबा दी जाती हैं, और पकड़े जाने पर भी कंपनियाँ बच निकलती हैं। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, संस्थागत मिलीभगत की आशंका पैदा करता है।

आपसे सीधी मांग है—FSSAI में कार्यरत अधिकारियों के बैंक खातों, संपत्तियों, आय के स्रोतों और जीवनशैली की गहन जांच करवाई जाए। सच सामने आते ही तस्वीर साफ़ हो जाएगी कि जनता जहर क्यों खा रही है और सिस्टम क्यों चुप है। अब नोटिस और निर्देश नहीं , जवाबदेही , दंड और संरचनात्मक सुधार चाहिए—ताकि देश की थाली सुरक्षित हो सके।

[Arihant @haryannvi]

You know what will really end the debate? Start your own Kaamra-edomato or RationIt, hire all those gig workers, pay them Rs 100 per hour or even better Rs 1000 per hour. All of them will shake off the yoke of Deepender’s exploitation, come to you and he will shut shop in a week.

[Deepinder Goyal @deepigoyal]

Last one on this topic, and I have been holding this in myself for a while.

For centuries, class divides kept the labor of the poor invisible to the rich. Factory workers toiled behind walls, farmers in distant fields, domestic help in backrooms. The wealthy consumed the fruits of that labor without ever seeing the faces or the fatigue behind it. No direct encounter, no personal guilt.

The gig economy shattered that invisibility, at unprecedented scale.

Suddenly, the poor aren't hidden away. They're at your doorstep: the delivery partner handing over your ₹1000+ biryani, late-night groceries, or quick-commerce essentials. You see them in the rain, heat, traffic, often on borrowed bikes, working 8–10 hours for earnings that give them sustenance. You see their exhaustion, their polite smile masking frustration with life in general.

This is the first time in history at this scale that the working class and consuming class interact face-to-face, transaction after transaction. And that discomfort with our own selves is why we are uncomfortable about the gig economy. We want these people to look our part, so that the guilt we feel while taking orders from them feels less.

We aren't just debating economics. We are confronting guilt. That ₹800 order might equal their entire day's earnings after fuel, bike rent, and app cuts. We tip awkwardly, or avoid eye contact, because the inequality is no longer abstract. It's personal.

Pre-gig era, the rich could enjoy luxury without moral discomfort. Labor was out of sight. Now, every doorbell ring is a reminder of systemic inequality. That's why debates explode. It's not just policy. It's emotional reckoning. Some defend the system (“they choose it”), others demand change (“this isn't progress, its exploitation”).

And here’s the uncomfortable twist: the unsaid ask of clumsy ‘solutions’ isn’t dignity. It is about returning to invisibility.

Ban gig work and you don’t solve inequality. You remove livelihoods. These jobs don’t magically reappear as formal, protected employment the next day. They disappear, or they get pushed back into the informal economy where there are even fewer protections and even less accountability. Over-regulate it until the model breaks, and you achieve the same outcome through paperwork instead of slogans: the work evaporates, prices rise, demand collapses, and the people we claim to protect are the first to lose income.

And then what happens?

The rich get their old comfort back. Convenience returns without faces. Guilt dissolves. We go back to clean abstractions and moral posturing from a distance. The poor don’t become safer, they become invisible again: back in cash economies, back in backrooms, back in shadows where regulation rarely reaches and dignity isn’t even debated.

The gig economy just exposed the reality of inequality to the people who previously had the luxury of not seeing it. The doorbell is not the problem. The question is what we do after opening the door.

Visibility is the price of progress. We can either use this discomfort to build something better (which we keep doing continuously as delivery partners are our backbone), or we can ban and over-regulate our way back into ignorance. One of those choices improves lives. The other simply helps the consuming class feel virtuous in the dark.

[खुरपेंची स्वास्थ्य @Khurpenchhealth]

टीम खुरपेंच ने अब सीधे तौर पर FSSAI के उन अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं , आँख मूँदकर मंज़ूरी दे रहे हैं और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने दे रहे हैं। यह लड़ाई औपचारिक शिकायतों की नहीं , जवाबदेही तय करने की है।

अब आपकी भागीदारी अनिवार्य है।
अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ नकली पनीर , मिलावटी घी , ज़हरीली मिठाइयाँ , पॉम ऑयल से भरी चीजे , दूषित सब्ज़ियाँ और मसाले खाकर बीमार होती रहेंगी।
👉 देश तेज़ी से कैंसर की अंतरराष्ट्रीय राजधानी बनने की ओर बढ़ रहा है और सिस्टम चुप है।

टीम खुरपेंच लगातार रिकॉर्ड , लाइसेंस , सैंपल रिपोर्ट, बजट और मंज़ूरी के कागज खंगाल रही है।
👉 सारा डेटा सार्वजनिक किया जाएगा ,
👉 हर जिम्मेदार अफसर और फैसले की जवाबदेही तय कराने की भरकस कोशिश होगी।

पैसा लेकर मुहर लगाने वाले ,
काग़ज़ पर सुरक्षा और जमीन पर ज़हर बेचने देने वाले अधिकारियों को बेनकाब किया जाएगा।
यह साफ किया जाएगा कि किसने क्या साइन किया, किस कीमत पर किया और उसके नतीजे में कितनी ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ीं।

> यह चेतावनी है , अपील नहीं।
या तो आज सवाल उठेंगे या कल लाशें गिनी जाएँगी।

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

मेरे लिए Internet Person Of The Year 2025: @khurpenchh है।

एक हैंडल ने सारी IAS लॉबी, भ्रष्टाचारी नेता, नागरिक व्यवस्थाओं की अराजकता और कुशासन को लगातार उजागर किया है। बहुत बहुत बधाई!

[Yashwant Deshmukh 🇮🇳 @YRDeshmukh]

"Humne ideology nahi, strategy badli hai"

I don't remember who said these golden lines. Do remind me if you recollect correctly.

[Monica Verma @TrulyMonica]

“How will a family of four watch Dhurandhar at ₹700 per ticket”. Almost 50 screens in Delhi-NCR alone are offering ticket at ₹100-200.

Out of all the meltdown tweets against Dhurandhar, this one is most hilarious and most unique. Good work, Propagandist 😂👍