There’s no point asking the Vote Chori gang for election records. They can't produce the Form 7s because they don’t exist.
And where they do exist, they have a curious habit of mysteriously going up in smoke – like the 3,000 EVMs destroyed in a fire in West Bengal.
The votes, the records, the mandate and the evidence – everything is stolen by the BJP.
NSUI की हमारी छात्रा के साथ पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया, वो बेहद शर्मनाक है।
इस वीडियो में देखिए, कैसे प्रदर्शन कर रही हमारी छात्रा के चेहरे पर वार किया गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई।
क्या यही इस देश में लोकतंत्र बचा है? अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाली एक छात्रा को इस तरह बर्बरता से पीटा जाएगा?
अगर OBC आरक्षण पर भाजपा सरकार की नीयत साफ़ है, तो तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएँ और अध्यादेश लाकर आरक्षण पारित करें! #जीतूलोधी
CM Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav BJP Madhya Pradesh
Indian National Congress Indian National Congress - Madhya Pradesh
#OBCreservationMP
ज्ञानेश कुमार एक ऐसा माफिया है, जिसने पूरे सिस्टम का अपराधीकरण कर दिया है।
पिछले 12 साल से मोदी और शाह ने देश को डराकर और धमकाकर रखा था, लेकिन अब डरने की बारी उनकी है।
राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र और वोट के अधिकार की यह लड़ाई जारी रहेगी। हम सब मिलकर संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे।
: शिवसेना (UBT) सांसद @rautsanjay61 जी
📍 दिल्ली
भाजपा सरकार 20 वर्षों से पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के साथ अन्याय कर रही है, कांग्रेस द्वारा दिए गए 27% ओबीसी आरक्षण को वर्षों से कोर्ट में उलझाकर रखा ।
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, अब बहाने नहीं, ठोस कदम उठाइए, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 27% ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने का रास्ता साफ कीजिए ।
ओबीसी आरक्षण के मामले में पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा होने को तैयार है ।
आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के साथ चाय पर चर्चा के दौरान मुलाक़ात और संवाद हुआ।
लोकतंत्र की मजबूती, संविधान की रक्षा और जनता की आवाज़ को बुलंद करने के संकल्प के साथ यह संवाद महत्वपूर्ण रहा।
लोकतंत्र की रक्षा, संविधान का सम्मान — यही हमारी प्रतिबद्धता है। 🇮🇳
#RahulGandhi #SamajwadiParty #INDIAAlliance #SaveDemocracy #Constitution #PushpendraSaroj
अखिलेश यादव की राजनीति की एक ख़ासियत है - वे सवाल भी उठाते हैं और सबूत भी साथ रखते हैं। अपनी बात को दस्तावेज़ों के साथ सामने रखने की उनकी तैयारी आज सुबह के इस वीडियो में भी देखिए।
अक़्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है।🔺
Seema Khanna
+
Aarogya Setu
+
TCS Research
+
CEO Conference || Briefing About ECINET (04-05 March 2025)
+
Server Management NIXI Director (03 February 2023 - 23 October 2025)
+
Special Deputation to ECI (On 03 April 2025 w.e.f 21 March 2025)
+
ICT || IT
+
Cyber Security Protocol for Sovereign Data Centre
=
❌VOTE CHORI❌
और जो इतने इशारों के बाद भी न समझें, उनके लिए नज़ारा भी बेकार है!🔻
'वोट चोरी' के खिलाफ आवाज उठाने पर अमित शाह की पुलिस ने @nsui की छात्राओं की बर्बरता से पिटाई की।
हिरासत में लेने के बाद पिटाई करते हुए थाने ले गए और वहां बेल्ट और पट्टों से मारा गया।
इस मामले में दोषी महिला कांस्टेबल पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
और दिल्ली पुलिस याद रखे - हम ये भूलेंगे नहीं. मोदी सरकार के इशारे पर की गई इस बर्बरता का हिसाब होगा।
@news24tvchannel@AmitShah चुनाव जीतने के लिए क्या देश में दोबारा आतंकवादी हमले करवाने का प्लान बना रहे हो? पूरे देशवासियों को तेरी हकीकत पता है Everyone stay alert.
@news24tvchannel@AmitShah चुनाव जीतने के लिए क्या देश में दोबारा आतंकवादी हमले करवाने का प्लान बना रहे हो? पूरे देशवासियों को तेरी हकीकत पता है Everyone stay alert.
कल मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 27% OBC आरक्षण को रद्द कर 14% कर दिया. बाकी 13% सीट पर जनरल भर्ती प्रक्रिया अपनाने को कहा.
आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने SC-ST आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया.
कर्नाटक सरकार ने 15% SC कोटा को बढ़ाकर 17% किया था. और 3% ST आरक्षण को बढ़ाकर 7% किया था.
इसी फैसले को रद्द कर दिया. क्यों कि राज्य का कुल आरक्षण कोटा 50% से बढ़कर 56% हो गया है था. इस लिहाज से 10% EWS कोटा भी रद्द होना चाहिए.
OBC SC ST के अधिकारों पर सबसे ज्यादा प्रहार न्यायपालिका के द्वारा होता है. OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर नही था, 1993 में जोड़ दिया गया.
SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नही है. जस्टिस गवाई जब सुप्रीम कोर्ट में सिटींग जज थे तब अपने एक फैसले में SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर जोड़ने की सलाह दे चुके है.
जो काम पार्लियामेंट का है, उस काम में न्यायपालिका को दखल नही देना चाहिए. पार्लियामेंट या विधानसभा अधिकार देते हैं और न्यायपालिका आरक्षण पर कैंची चलाता है.