आपले संविधान बनवत असताना सरकार कसे असावे हे ठरवताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसमोर त्या वेळेसच्या २ भक्कम सिस्टीम उभ्या होत्या — तत्कालीन सर्वात मॉडर्न आणि पावरफुल Presidential system(अध्यक्षीय प्रणाली) आणि दुसरी ब्रिटिश राज्याची पार्लमेंटरी सिस्टीम (संसदीय प्रणाली).
अमेरिकेची प्रेसिडेन्शियल सिस्टीम जास्त ताकदवान असून आणि चांगली चालत असलेली दिसूनसुद्धा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पार्लमेंटरी सिस्टीम निवडली. संविधान सभेत असे का केले याचे स्पष्टीकरण देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले की, अमेरिकन प्रेसिडेन्शियल सिस्टीम सरकारच्या दृष्टीने खूप भक्कम आहे आणि ताकदवानपणे काम करू शकते. पण ती कितीही चांगली असली तरी ती जनतेप्रति 'उत्तरदायी' (Accountable) नाही. दुसऱ्या बाजूला ब्रिटिश राज्याची पार्लमेंटरी सिस्टीम ही भलेही काहीशी अस्थिर असली, तरी ती पूर्णपणे उत्तरदायी आहे; सरकारला लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदार-खासदारांना उत्तरदायी राहावेच लागते. म्हणजेच, डॉ. बाबासाहेबांनी भक्कम आणि तत्कालीन सर्वोत्तम समजली जाणारी प्रेसिडेन्शियल सिस्टीम न निवडता, ज्या प्रणालीत काही त्रुटी असल्या तरी ती जनतेप्रति उत्तरदायी होती, अशा संसदीय लोकशाहीची निवड केली.
त्याचप्रमाणे, आज आम्ही महाराष्ट्रातील MPSC ची तयारी करणाऱ्या हजारो-लाखो विद्यार्थ्यांच्या वतीने सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, व्ही. राधा मॅम आणि त्यांच्या संपूर्ण समितीला अत्यंत नम्रतेने आणि आशेने विनंती करतो — डिस्क्रिप्टिव्ह (वर्णनात्मक) पॅटर्न चांगला असेल, यात नक्कीच दुमत नाही. पण दुर्दैवाने आज त्यात कोणतेही 'उत्तरदायित्व' उरलेले नाही! पहिल्याच वर्षी डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नमध्ये ज्या प्रकारे २/१६ सारखे अत्यंत अस्वाभाविक गुण दिले गेले आहेत, त्यावरून हे स्पष्टपणे दिसते की सध्या MPSC मंडळाकडे ही वर्णनात्मक परीक्षा पारदर्शकपणे घेण्याची क्षमता किंवा तयारी नाही.
म्हणूनच आमची आई-बाप सरकारला हीच कळकळीची प्रार्थना आहे की, ऑब्जेक्टिव्ह (MCQ) पॅटर्न पुन्हा लागू करण्यात यावा. कारण ऑब्जेक्टिव्ह पद्धतीमध्ये पूर्ण उत्तरदायित्व असते; विद्यार्थ्यांच्या हातात स्वतःच्या उत्तरांचा प्रत्यक्ष पुरावा म्हणून कार्बन कॉपी (OMR Sheet) असते, जिथे एका एका गुणाचा हिशोब लावता येतो. कृपया २०२७ पासून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आणि स्वप्नांशी प्रामाणिक राहणारी, पारदर्शक आणि उत्तरदायी अशी ऑब्जेक्टिव्ह परीक्षाच पुन्हा सुरू करावी.
राहीला प्रश्न डिस्क्रिप्टिव्ह ज्ञानाचा, तर एकदा MPSC मधून निवड झाल्यावर जेव्हा आम्ही ट्रेनिंगसाठी 'यशदा' (YASHADA) मध्ये जातो, तिथे 'विकास प्रशासनातील एम.ए.' (MA in Development Administration) हा २ वर्षांचा पूर्ण डिस्क्रिप्टिव्ह कोर्स करावाच लागतो, ज्यामध्ये ६०% पासिंग अनिवार्य असते. त्यामुळे प्रशासकीय कौशल्याची तयारी तिथे उत्तम प्रकारे होते.
आमच्या वर्षांनुवर्षांच्या मेहनतीचा, रात्रीचा दिवस करून अभ्यास करणाऱ्या तरुण-तरुणींच्या भविष्याचा विचार करून, कृपया आम्हाला न्यायाचे आणि उत्तरदायित्वाचे हे कवच पुन्हा मिळवून द्यावे!
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@Nikhil_A_Patil@GaneshgSpeaks@VRadhaIAS@Dev_Fadnavis
आदरणीय IAS व्ही. राधा मॅडम,
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) क्षेत्रात अभ्यास करताना महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी वर्गात आपले नाव नेहमीच आदराने ऐकायला मिळते. आपली कार्यपद्धती, आपले प्रशासन आणि काम करण्याची शैली एमपीएससीच्या वर्तुळात अत्यंत मानली जाते. आम्ही आपल्यासारख्या अधिकाऱ्यांनाच आमचा आदर्श मानून प्रामाणिकपणे अभ्यास करतो.
आज संपूर्ण भारतात कुठेही झाली नसेल अशी 'व्ही. राधा समिती' स्पर्धा परीक्षेच्या सुधारणांसाठी स्थापन झाली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरून आपण आमच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक मागण्या अत्यंत मन लावून ऐकून घेतल्या आणि प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याची पूर्ण संधी दिली, याबद्दल आम्ही आपले मनापासून आभारी आहोत.
आता या समितीसमोर संपूर्ण महाराष्ट्रातून एकच आवाज ९५% गुंजत आहे—तो म्हणजे 'वस्तुनिष्ठ (Objective/MCQ) परीक्षा पद्धत' राज्यसेवा, अभियांत्रिकी, अन्न व औषध प्रशासन (FSO), आणि कृषी सेवा या सर्व परीक्षांना लागू करण्यात यावी.
आदरणीय मॅडम, २०२५ च्या मुख्य परीक्षेचे निकाल वर्णनात्मक (Descriptive) पद्धतीने तपासल्यानंतरही रद्द झाले आणि मुलाखतीसाठी (Interview) पात्र ठरलेले विद्यार्थी अत्यंत निराश झाले. म्हणूनच आमच्या ९९% विद्यार्थ्यांची हीच नम्र मागणी आहे की, २०१२ ते २०२४ या काळात अत्यंत यशस्वीपणे चाललेली 'ऑब्जेक्टिव्ह पद्धत' पुन्हा लागू करण्यात यावी आणि परीक्षेची प्रक्रिया पूर्वीसारखी सोपी व पारदर्शक करावी.
रहीला प्रश्न वर्णनात्मक (Descriptive) ज्ञानाचा, तर निवडीनंतर 'यशादा' (YASHADA) या प्रीमियम संस्थेत २ वर्षांचे प्रशिक्षण असते. तिथे 'MA in Development Administration' नावाचा ४ सेमिस्टरचा कोर्स पूर्ण करावा लागतो, जो पूर्णपणे वर्णनात्मक स्वरूपाचा असतो आणि त्यात उत्तीर्ण होण्यासाठी ६०% गुणांची अट असते.
आपणास हीच नम्र विनंती आहे की, ज्याप्रमाणे २०१२ मध्ये एमपीएससीचे माजी अध्यक्ष आदरणीय सुधीर ठाकरे साहेबांनी आमच्यासाठी क्रांती घडवून आणली होती, तशीच क्रांती आता आपणही २०२७ पासून ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न लागू करून घडून आणावी.
एमपीएससीच्या क्षेत्रातील लाखो प्रामाणिक विद्यार्थी आपले हे योगदान नेहमी लक्षात ठेवतील आणि महाराष्ट्र प्रशासनाच्या इतिहासात आपले नाव सुवर्णअक्षरांनी लिहिले जाईल.
आपले नम्र विद्यार्थी,
एमपीएससी परीक्षार्थी, महाराष्ट्र.
@Nikhil_A_Patil@GaneshgSpeaks@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@EA_OfficialMH@BaliramDoleyINC
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच वस्तुनिष्ठ (Bahuparyayi / MCQ) स्वरूपाची व्हावी, ही महाराष्ट्रातील तमाम MPSC विद्यार्थ्यांची ठाम मागणी आहे. २०१२ ते २०२४ या काळात राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने सुरळीत पार पडली आणि त्यात कोणतीही अडचण आली नव्हती. मात्र, २०२५ पासून ही परीक्षा वर्णनात्मक (Descriptive) स्वरूपाची करण्यात आली. या नव्या पद्धतीमुळे पहिल्याच मुख्य परीक्षेत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ५० टक्के विद्यार्थीच मुख्य परीक्षा देण्यासाठी उपस्थित राहिले. जर निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहत असतील, तर शासन ही परीक्षा नक्की कोणासाठी आणि का घेत आहे, यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
तसेच, २०२५ च्या मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरही तो रद्द करून उत्तरपत्रिका पुन्हा तपासणीसाठी पाठवण्यात आल्या. यामुळे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नैराश्य पसरले आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि मानसिक आरोग्य विचारात घेता, २०२७ पासून MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पूर्ववत वस्तुनिष्ठ (Objective) पद्धतीनेच आयोजित करण्यात यावी, ही महाराष्ट्रातील सर्व परीक्षार्थींची आग्रही आणि आदरपूर्वक विनंती आहे.@CMOMaharashtra@Nikhil_A_Patil@Dev_Fadnavis
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय
श्री देवेंद्रजी फडणवीस,
२०१२ च्या पूर्वी महाराष्ट्रातील सामान्य कुटुंबातील मुलगा MPSC च्या राज्यसेवा परीक्षेचे नाव घ्यायलाही घाबरायचा. इतर राज्यात मुले आयएएस, उपजिल्हाधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहायची, पण आपल्याकडे परिस्थिती इतकी वाईट होती की मुले फक्त PSI किंवा STI सारख्या क्लास-२ च्या पदांपर्यंतच विचार करायची. मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक (Descriptive) असायची, पेपर तपासायला आणि निकाल लागायला तब्बल २ ते ३ वर्षे निघून जायचे. तरुणांचे आयुष्य आणि स्वप्ने या अनिश्चिततेच्या अंधारात करपून जायची.
पण २०१२ मध्ये ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव आदरणीय सुधीर ठाकरे सर यांची MPSC च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आणि महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षेचे चित्रच बदलून गेले. त्यांनी परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून एक अत्यंत परिपूर्ण आणि ऑब्जेक्टिव्ह (वस्तुनिष्ठ) पॅटर्न आणला. त्यात इतिहास, भूगोल, मानव संसाधन, कृषी, माहिती तंत्रज्ञान आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचारांचा इतका सुरेख समावेश होता की, महाराष्ट्रातील तरुणांना राज्यसेवेची भुरळ पडली.
२०१२ ते २०२४ या काळात या पॅटर्नने चमत्कार घडवला. कोणत्याही महागड्या क्लासेसशिवाय, खेड्यापाड्यातील मुलांनी फक्त स्वतः अभ्यास (Self-study) करून उपजिल्हाधिकारी (Deputy Collector) आणि DYSP सारखी पदे मिळवली. एक वर्षाच्या आत संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया पार पडायची. कधीही गोंधळ नाही, कसलाही अडथळा नाही. या पॅटर्नमधून घडलेले अधिकारी आज राज्यभरात उत्तम काम करत आहेत; कित्येक DYSP तरुणांना देशपातळीवरचे मानाचे 'राष्ट्रपती पदक' सुद्धा मिळाले आहे. MPSC च्या इतिहासात सुधीर ठाकरे सरांचे नाव विद्यार्थ्यांनी आज सुवर्णअक्षरांनी कोरून ठेवले आहे.
पण २०२५ मध्ये आयोगाने अचानक हा सुंदर पॅटर्न बदलला आणि वर्णनात्मक (Descriptive) पद्धत लादली. स्वतःचा वेगळा विचार न करता, २०१३ चा UPSC चा जुनाच पॅटर्न जसाच्या तसा कॉपी-पेस्ट केला गेला. यामुळे लाखो विद्यार्थी प्रचंड नैराश्यात गेले.
हा नवीन पॅटर्न आल्यावर २०२५ ची मुख्य परीक्षा २०२६ मध्ये झाली. आणि सप्टेंबर २०२६ मध्ये जेव्हा निकाल आला, तर विद्यार्थ्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली! पेपर तपासणीत एवढे भयानक घोळ झाले की, हुशार आणि रात्रंदिवस एक करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २५० पैकी २ किंवा ३ गुण देण्यात आले. परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली की, आयोगाने मुलाखतीसाठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी रद्द करून पुन्हा पेपर फेरतपासणीचे नोटिफिकेशन काढले. वर्णनात्मक पॅटर्न हाताळणे आयोगाला जमत नाही म्हणूनच त्यांनी जून २०२६ मध्ये अचानक दोन पेपर्सचा 'Optional Subject' (पर्यायी विषय) रद्द केला.
२०१२ ते २०२४ या १२ वर्षांत कधीही असा गोंधळ किंवा अनागोंदी झाली नव्हती. आज या सातत्याने होणाऱ्या गोंधळामुळे महाराष्ट्रातील ९९ टक्के विद्यार्थी पूर्णपणे कोलमडून गेले आहेत. जे १ टक्का लोक या बदलाला पाठिंबा देत आहेत, ते फक्त व्यावसायिक क्लासेसवाले आणि UPSC चे सर्व अटेम्प्ट संपलेले माजी विद्यार्थी आहेत.
आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी,
कृपया यात लक्ष घाला आणि तोच जुना, पारदर्शक आणि यशस्वी 'ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न पुन्हा आना.
MPSC च्या इतिहासात सुधीर ठाकरे सरांसोबत तुमचेही नाव सुवर्णअक्षरांनी लिहिले जाईल.
@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@Nikhil_A_Patil@GaneshgSpeaks@MeshramDayanand
माझ्या लाडक्या 'डिस्क्रिप्टिव्ह' क्लासेसवाल्यांनो आणि EX-UPSC उमेदवारांनो...
९९ टक्के विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नचीच मागणी करत आहेत! तरीही तुम्ही फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि फायद्यासाठी त्याला विरोध करत असाल, तर तुम्ही फार मोठं पाप करत आहात. आम्हाला 'ऑब्जेक्टिव्ह' पॅटर्न पारदर्शकतेसाठी आणि सर्वांना समान संधी (Level Playing Field) मिळण्यासाठी हवा आहे.
बाकी तुम्हाला वाटतं ना, की फक्त या डिस्क्रिप्टिव्हवाल्यांच्याच खिशात 'ॲनालिटिकल ॲबिलिटी' नावाची कोणतीतरी दैवी शक्ती असते? तर जरा काळजी करणं थांबवा! निवड झाल्यानंतर जेव्हा 'यशदा' (YASHADA) मध्ये दोन वर्षांचं ट्रेनिंग होतं, तिथे (M.A. in Development Administration) 'मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डेव्हलपमेंट ॲडमिनिस्ट्रेशन'ची ४ सेमिस्टरची पूर्ण डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षाच घेतली जाते. इतकंच काय, महाराष्ट्र पोलीस अकादमीत (MPA) DySP अधिकाऱ्यांना लॉ, फॉरेन्सिक सायन्स, बेअर ॲक्ट्स आणि सायबर सिक्युरिटी हे सगळे विषय ६०% पेक्षा जास्त गुण पाडून डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीनेच पास करावे लागतात!
त्यामुळे ती 'ॲनालिटिकल ॲबिलिटी' नावाची ताकद दोन वर्षांच्या ट्रेनिंगमध्ये आमच्याही खिशात आपोआप येऊन जाईल, तुम्ही अजिबात काळजी करू नका! एमपीएससी राज्यसेवा ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी ती आता 'ऑब्जेक्टिव्ह'च झाली पाहिजे, हेच आज ९९ टक्के विद्यार्थ्यांचं स्पष्ट मत आहे!
@GaneshgSpeaks@Nikhil_A_Patil@BaliramDoleyINC
आज राज्यात ठिकठिकाणी स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे पुढील २ प्रमुख मागाण्यांसाठी आंदोलन होत आहे.
१. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2024:
– 318 विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा.
– आरक्षण व इतर तांत्रिक बाबी तातडीने सोडवाव्यात.
– आयोगाचे प्रसिद्धीपत्रक जाहीर झाल्यानंतर किमान 45 दिवसांचा अभ्यासासाठी कालावधी द्यावा.
– ही परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या मानसिक व अभ्यासाच्या तयारीच्या दृष्टीने न्याय्यपणे घ्यावी.
२. संयुक्त महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2024:
– PSI, STI, ASO, SR या पदांच्या जास्तीत जास्त रिक्त जागांची माहिती संबंधित विभागांनी आयोगाला अतिरिक्त मागणी पत्रकाद्वारे पाठवावी.
– आयोगाने या जागा वाढवून विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.
हे दोन्ही प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून आयोग व सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र होईल.
#MPSC_आंदोलन
#राज्यसेवा_postpone
#Combine_जागावाढ
#विद्यार्थ्यांचा_आवाज
पुण्यात MPSC उमेदवारांचे आंदोलन!
त्यांच्या प्रमुख दोन मागण्या आहेत.
1. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2024 मधील तांत्रीक अडचणी दूर करून परीक्षा पुढे ढकलावी.
2. संयुक्त परीक्षा गट ब 2024 मध्ये PSI, STI, ASO, SR पदांच्या जागा वाढवाव्यात.
@mieknathshinde
मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या (#combine) विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या परीक्षेच्या जागावाढ संदर्भात काल भेट घेतली. ही परीक्षा दोन वर्षांनंतर होतेय. त्यामुळे आयोगाने घेतलेल्या वयवाढीच्या निर्णयाचा फायदा सदर विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचा असेल तर, ४८० जागांची म्हणजेच (PSI 216, STI 209, ASO 55, SR 0) ही जाहिरात तुटपुंजी आहे.
अशा परिस्थितीत जागावाढ करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी रास्त आहे. या सर्व जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने शासनाला आणि आयोगाला देखील जागावाढ करण्यास कुठलीही अडचण असण्याचं कारण नाही. या संदर्भात मी स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांना पत्र पाठवणार असून आज दूरध्वनीवर देखील संपर्क साधणार आहे.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२४ च्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळावा, ही देखील विद्यार्थ्यांची आग्रही मागणी आहे. यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वी मी आयोगाच्या अध्यक्षांशी बोललो असता, आयोगाने १५ एप्रिल रोजी विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ पाठवण्यास सांगितले होते. परंतु सदरील बैठक काही कारणास्तव काल होऊ शकली नाही. ही बैठक आज होणार असल्याचे विद्यार्थ्यांनी लक्षात आणून दिले आहे. यासंदर्भात आयोगाने विद्यार्थ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा; सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
#राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी वेळ मिळावा तसेच #combine जागावाढ या रास्त मागण्यांसाठी आज राज्यभरात विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत, मुळात दोन्ही विषय आयोगाच्या आणि सरकारच्या अखत्यारीतले असूनही आयोग आणि सरकार एवढा निर्दयीपणा का करत आहे?
सरकारच्या निर्दयीपणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये लाचारीची भावना निर्माण होत आहे. सरकारने युवांच्या या आंदोलनाला हलक्यात न घेता त्वरित मागण्या मान्य कराव्यात. आंदोलनादरम्यान पोलीस विशेषतः पुणे शहर पोलीस दडपशाही करू पाहतात हे योग्य नाही, यापुढे अशी दडपशाही केल्यास सरकारला परवडणार नाही याची नोंद घ्यावी.
@Dev_Fadnavis@mpsc_office
#राज्यसेवा_postpone
#Combine_जागावाढ
@Dev_Fadnavis@Dev_Fadnavis Saheb.
Mpsc च्या मुलांबाबत सहानभूती पूर्वक विचार करावा.
राज्यातील जो बुद्धिजीवी वर्ग असतो त्यापैकी एक mpsc ची मुले आहेत.
त्यांची काहीच चूक नसताना त्यांच्यावर अन्याय होतोय.
कृपा करून mpsc वाल्यांचे प्रश्न सोडवावे. 🙏🙏
@Omkara_Mali धर्मा माने हे २०१७ च्या पंचायत समिती सदस्य पदाचे राष्ट्रवादी उमेदवार होते . आणि मोहिते पाटील कट्टर समर्थक आहेत.. .
मोहिते पाटील यांच्यामुळे राम सातपुते यांना suport kela होता..
धर्मा माने यांनी तुतारी हाती घेतली आहे
While celebrating #RangPanchami, a few #MPSC aspirants approached me with a grievance that the final merit list of the Sub-inspector 2021 exam hasn't been declared. Finding their grievances to be genuine, I assured them that I shall forward the same to the offices of CM & DCM.
#राज्यसेवा2024जागावाढ
राज्यसेवा 2024 साठी तहसीलदार, DySp,CO, उपशिक्षणाधिकारी इ महत्वाच्या पदांचे मागणीपत्र पाठवण्यासाठी संबंधित विभागाचे सचिव टाळाटाळ करत आहेत.CM,DCM साहेबांना विनंती आहे 1000 जागेचे अतिरिक्त मागणीपत्र आयोगाकडे पाठवावे
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@AbhiPawarBJP