ग्राम स्तर पर सरकारी कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए स्थायी और सुविधाजनक कार्यालय होना चाहिए। रिकॉर्ड, दस्तावेज और डिजिटल काम के लिए आवश्यक infrastructure उपलब्ध कराने की मांग है।
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कृषि और किसानों से संबंधित कार्य ग्रामसेवकों की प्रमुख जिम्मेदारियों में हैं। इसी कार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ग्रामसेवक संवर्ग को कृषि विभाग के अंतर्गत रखने की मांग पर विचार होना चाहिए।
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वर्षों से ग्राम स्तर पर जिम्मेदारियां निभा रहे ग्रामसेवकों के लिए 4200 Grade Pay से जुड़ी मांग पर उचित विचार किया जाना चाहिए। सेवा और वर्तमान कार्यभार को देखते हुए यह विषय महत्वपूर्ण है।
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कृषि योजनाओं की बढ़ती गतिविधियों के साथ गांव स्तर पर पर्याप्त ग्रामसेवक उपलब्ध होना जरूरी है। कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों के अनुरूप स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाए।
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किसानों की योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज जांच, i-Khedut verification और field inspection जैसे अलग-अलग कार्य शामिल हैं। इस विविध जिम्मेदारी के अनुसार पर्याप्त मानवबल और संसाधन उपलब्ध होने चाहिए।
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ग्रामसेवक महामंडल के कार्यक्रम के तहत कल से डिजिटल माध्यमों पर की जाने वाली सरकारी कार्यवाही नहीं की जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रियाओं और ऐप आधारित काम को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। #GramsevakNyayladat#OnlineWorkBoycott@irushikeshpatel@ZeeNews
न्याय के बिना ऑनलाइन काम नहीं!
21/09/2026 से ग्रामसेवक ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करेंगे। हमारा संघर्ष केवल कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि मजबूत ग्राम विकास और न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए है।
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