Top Tweets for #saveRTI
#RTIनियम2026 #माहितीअधिकार #पारदर्शकतेवरघाला #RTIकार्यकर्त्यांचाविरोध #RTIRules2026 #RightToInformation #FeeHike #TransparencyMatters #SaveRTI
Read: नवीन माहिती अधिकार नियमांना कडाडून विरोध; शुल्कवाढ, शब्दमर्यादा आणि नव्या अटींमुळे पारदर्शकतेलाच धक्का?
https://t.co/wmoUEKknov
Maharashtra new RTI rules spark outrage over fee hikes word limits :Article by Nisha Nambiar @timesofindia
@maha_governor
@CMOMaharashtra
@prithvrj
@PMOIndia
@RahulGandhi
#SAVERTI
https://t.co/jZyOxW68Eo
H CM @CMOMaharashtra
@prithvrj
@maha_governor
@PMOIndia
@RahulGandhi
Withdraw #RTI Amendment..
Don't Amend #BasicStructure
India Ranks Poorly on #Corruption Index..
#SAVERTI
I believe transparency is the foundation of good governance. Any move to dilute the RTI Act weakens democracy and public accountability.
I stand firmly with citizens in protecting the right to information act.
#SaveRTI #TransparencyMatters #RightToKnow
மக்கள் இங்கு போராடிப் பெற்ற ஒவ்வொரு சட்டத்தையும், அது உறுதி செய்யும் உரிமையையும் கங்கணம் கட்டிக் கொண்டு அழிக்கிறது; அழிக்க முனைகிறது - இந்த பாஜக அரசு! 😡
#SaveRTI
RTI சட்டத்தை மாற்றினால் தான் அரசு ஊழியர்கள் அரசு திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்துவார்கள் என்று ஒரு டுபாக்கூர் சர்வேயை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
வெளிப்படைத்தன்மை என்றாலே பிரதமர் மோடிக்கு பயம். அதானிக்கு இந்தியாவை மொத்தமாக எழுதி கொடுக்க இந்த சட்டம் தடையாக இருக்கிறதே என்று பிரதமர் மோடிக்கு கவலை. அதனால் தான் RTI சட்டத்தை ஒழிக்க இப்படி குறுக்கு வழியில் மத்திய அரசு பாய்ந்து வருகிறது.
ஏற்கனவே தனிநபர் தகவல் என்றால் RTI சட்டத்தில் விலக்கு என்று சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்து அந்த சட்டத்தை வலுவிழக்க வைத்தது பத்தாது என்று இப்பொழுது அந்த சட்டத்தை முழுமையாக முடித்து விட பிரதமர் மோடி அரசு கிளம்பி இருக்கிறது.
அரசு அதிகாரிகள் ஊழல் செய்தால் அது வெளியே வர முடியாத படியும், அவர்களை விசாரிக்க கூட முடியாத ஒரு நிலையையும் ஏற்படுத்தி ஊழலை கட்டவிழ்த்து விட்ட பிறகு அவர்கள் எப்படி ஒழுங்காக நியாயமாக மக்கள் நலனுக்காக வேலை செய்வார்கள்? இதில் சம்பந்தமே இல்லாமல் RTI சட்டத்தின் மீது ஏன் பழி போடுகிறீர்கள் பிரதமர் மோடி அவர்களே?
RTI சட்டத்தை ஒழித்துக் கட்டும் பாஜக அரசின் இந்த சதித்திட்டத்தை அறப்போர் இயக்கம் கடுமையாக கண்டிக்கிறது. மத்திய மோடி அரசின் சதித் திட்டத்தை முறியடித்து RTI சட்டத்தை பாதுகாக்க மக்கள் அனைவரும் குரல் கொடுப்பது அவசியம்!
#SaveRTIact @PMOIndia @HMOIndia @narendramodi @AmitShah @nsitharamanoffc @nsitharaman
@AnjaliB_ RTI killed by stealth. SHANTI Bill lets the Centre invent new secrets, override RTI 2005, and ban disclosure at will. This isn’t reform, it’s darkness by design. Sunshine law switched off. #SaveRTI #RightToInformation #DemocracyInDanger
Shocking! RTI amendments through the back door! SHANTI Bill empowers central government to create new categories of information which will be exempt from disclosure under the RTI Act. This completely destroys the RTI framework. Huge blow to sunshine law! #SaveRTI
The Digital Personal Data Protection Act undermines RTI and press freedom by letting officials simply classify critical public information as ‘personal’ to deny disclosure & accountability. #SaveRTI
.
Artwork by @aaaaadvik
#JawabdehiYatra
#dpdpa
When power goes against the people- people move. The accountability yatra moves through Rajasthan demanding #RollBackRTIAmendments
Songs grow louder & questions sharper. When rights are killed, democracy comes alive.
Pass Accountability Law. Now!
#SaveRTI
Absolutely! Why blame #RTI for the blackmailer?
If the blackmailer is using RTI & blackmailing the corrupt, what better way than to use their battle & apply even greater transparency to expose & catch two kinds of theives! #SaveRTI #EndImpunity #DemandAccountability Now!
@smishra169 @nikhilmkss @BJP4India Blackmailing, really? What is there to blackmail if there is no corruption?
Andh bhakts are so allergic to any transparency and prefer to live with their eyes closed.
Vyapam, Adarsh Housing Society, Electoral Bonds- the biggest scams of the last 20 years were exposed using the RTI Act. No wonder the govt fears the power of the RTI law & wants to dismantle it. Watch Jaane Bhi Do Yaaro- https://t.co/cTDyNrj20h
#SaveRTI
"वर्तमान सरकार को पसंद नहीं कि जनता उस पर निगरानी रखे: जस्टिस एपी शाह"
RTI सिटी ब्यावर में 12 अक्टूबर को RTI मेला में जस्टिस ए पी शाह ने ऐलान किया कि @PMOIndia #DPDP Act के RTI संशोधन वापस लें - और आम जनता #RTI Act को बचाएं ! #SaveRTI
https://t.co/bPZylmrh5T via @thewirehindi
@AnjaliB_ @poonamjourno @AIIndia @amnesty @OHCHRAsia @UNHumanRights @INCIndia @BJP4India
Transparency is under siege. RTI activists face threats and denial!
#SaveRTI, #RightToInformation, #RTIUnderAttack, #ProtectRTI, #DemocracyNeedsTransparency,
https://t.co/dD8PCvwyJ2
विपक्ष की सुस्ती, लापरवाही, कायरता, भ्रष्टाचार को अनदेखा करने का परिणाम हम सब को महंगा पड़ेगा!!
जो लोग पार्टी से बड़ा लोकतंत्र और आम जनगण को समझते हैं; कम से कम उन्हें ऐसे मामलों में विपक्ष का बचाव नहीं करना चाहिए!!
विपक्षी नेताओं से सवाल पूछें!!
#SaveRTI
#Janlokpal
#BanEVM
आज ब्यावर के नरबद खेड़ा में RTI अधिनियम के 20वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर देश के कोने-कोने से आए आरटीआई कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए।
ब्यावर सूचना के अधिकार क़ानून के साहसिक एवं सामूहिक जन-आंदोलन की जीवंत स्थली रही है। सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमति अरुणा राय एवं श्री निखिल डे सहित अनेक लोगों के संघर्ष एवं समर्पण से आज हम गाँव, ग़रीब, किसान-मज़दूर और नौजवान वर्ग न्याय एवं अधिकार के प्रति जागरूक हुए हैं।
कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में RTI कानून लागू किया। जिसने जनता को सवाल पूछने की ताकत दी। देश में पारदर्शिता और जवाबदेही का असली लोकतंत्र बनाया गया।
परंतु पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने RTI को योजनाबद्ध तरीके से कमज़ोर और निष्प्रभावी बना दिया है। गोपनीयता के नाम पर भ्रष्टाचार छिपाया जा रहा है, PM CARES से लेकर सरकारी आंकड़ों तक हर जानकारी पर पर्दा डाला जा रहा है। 2019 में RTI में संशोधन कर सूचना आयुक्तों को सरकार का अधीनस्थ बना दिया गया। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ने RTI की “जनहित” धाराओं को खत्म कर दिया।
100 से ज़्यादा RTI कार्यकर्ताओं की हत्या लोकतंत्र पर सीधा हमला है। RTI को कमज़ोर करना, जनता की आवाज़ और लोकतंत्र दोनों को चुप कराना है।
#SaveRTI #RTIMela2025 #MKSSS
आज ब्यावर के नरबद खेड़ा में RTI अधिनियम के 20वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर देश के कोने-कोने से आए आरटीआई कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए।
ब्यावर सूचना के अधिकार क़ानून के साहसिक एवं सामूहिक जन-आंदोलन की जीवंत स्थली रही है। सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमति अरुणा राय एवं श्री निखिल डे सहित अनेक लोगों के संघर्ष एवं समर्पण से आज हम गाँव, ग़रीब, किसान-मज़दूर और नौजवान वर्ग न्याय एवं अधिकार के प्रति जागरूक हुए हैं।
कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में RTI कानून लागू किया। जिसने जनता को सवाल पूछने की ताकत दी। देश में पारदर्शिता और जवाबदेही का असली लोकतंत्र बनाया गया।
परंतु पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने RTI को योजनाबद्ध तरीके से कमज़ोर और निष्प्रभावी बना दिया है। गोपनीयता के नाम पर भ्रष्टाचार छिपाया जा रहा है, PM CARES से लेकर सरकारी आंकड़ों तक हर जानकारी पर पर्दा डाला जा रहा है। 2019 में RTI में संशोधन कर सूचना आयुक्तों को सरकार का अधीनस्थ बना दिया गया। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ने RTI की “जनहित” धाराओं को खत्म कर दिया।
100 से ज़्यादा RTI कार्यकर्ताओं की हत्या लोकतंत्र पर सीधा हमला है। RTI को कमज़ोर करना, जनता की आवाज़ और लोकतंत्र दोनों को चुप कराना है।
#SaveRTI #RTIMela2025 #MKSSS
#saveRTI 🙏🏾
Today, as we mark 20 years of the RTI Act, we celebrate the courage, the struggle, and the victories that made it possible. From every corner of the country, people have gathered at Narbadkheda of Beawar to reaffirm their belief in truth and transparency #RTIMela2025 #SaveRTI
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