“મુખ્યમંત્રી પદ છે; મહારાજાનો તખ્તો નથી.”
એ પદ જનતાના આશીર્વાદથી મળે છે અને જનતાની નારાજગીથી છીનવાઈ પણ શકે છે
કોઈ મહિલા ટ્રાફિકમાં ફસાઈને, તકલીફમાં આવીને પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરે – તો એ ગુનો નથી, એ લોકશાહીનો જીવંત અવાજ છે.
@CMOGuj@Bhupendrapbjp#gujarat#fightforright#democracy
@YAJadeja GPSC ઈન્ટરવ્યુનો વેઇટેજ 50%વાળો ખુબજ અન્યાયવાળો છે અને ભલે લેખિત પરીક્ષામાં માંડ પાસ હોય એને ઈન્ટરવ્યુની કૃપાથી બાપુ સિલેક્શન કરાય છે અને લેખિતમાં નંબર 1 રહેલાં સાવ ઓછાં ગુણ આપી પુરી ભરતીમાંથી બહાર કરી દેવાય છે ત્યારે તેનો વેઇટેજ UPSC જેટલો કરાવવા આપની જ એક આશ છે....કંઈક કરજો.
@Bhupendrapbjp જી શિક્ષક બનવાનું સ્વપ્ન હવે તમારા હાથમાં છે.@Rivaba4BJP જી આવતીકાલે મારો જન્મદિવસ છે. ટેટ ૧ ભરતીમાં ૭૧ મેરિટ છે પરંતુ આવતીકાલે જ હું ઓવર એઝ થય જવાનો છું.@sanghaviharsh
જી હજારો ઉમેદવારો આ પરિસ્થિતિમાં થી પસાર થયેલ છે જેથી ઉંમર વધારીને શિક્ષકોની ભરતી જાહેર કરજો
"मेरी गुदा में राजकोट के DCP ने पेट्रोल डाला" - यह फरियाद है गुजरात के राजकोट शहर के पत्रकार सुरेश वड़ैचा की! कल उन्होंने मुझे बताया है कि "बिना किसी FIR के राजकोट क्राइम ब्रांच के DCP जगदीश बांगरवाने मेरी टांग तोड़ दी और मेरे गुदा मार्ग दो बार पेट्रोल भर दिया" @ANI@PTI_News
आधार, राशन, बैंक, छात्रवृत्ति, स्कूल एडमिशन, परीक्षा फॉर्म, बीमा, मनरेगा, किसान योजनाएँ और लगभग सभी सरकारी सेवाएँ आज मोबाइल OTP से जुड़ी हुई हैं।
अगर किसी गरीब व्यक्ति के मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो उसे OTP कैसे मिलेगी? क्या सिर्फ OTP पाने के लिए हर महीने रिचार्ज करवाना गरीबों की मजबूरी बना दी गई है?
ऊपर से टेलीकॉम कंपनियों की 28 दिन में सेवा समाप्त करने की मनमानी व्यवस्था ने लोगों पर और बोझ डाल दिया है।
पहले महीने 30 दिन का होता था, लेकिन अब 28 दिन के रिचार्ज से साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता है। इसका सीधा असर गरीब, मजदूर, किसान और छात्रों पर पड़ रहा है।
जब सरकार खुद आधार, बैंक, राशन और सरकारी योजनाओं के लिए OTP अनिवार्य कर रही है, तो कम से कम OTP सेवा को सभी नागरिकों के लिए मुफ्त किया जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि गरीबों पर हर महीने नया आर्थिक बोझ डाल दिया जाए।
@narendramodi@JM_Scindia@reliancejio@TRAI@airtelindia@BSNLCorporate@PMOIndia@mygovindia
GPSC માં લાંબા સમયથી છ સભ્યની પોસ્ટ ખાલી..!
ખાલી પોસ્ટના વાકે અનેક પરીક્ષાના પરિણામ જાહેર થઈ ગયા હોવા છતાં ગોકુળ ગાયની ગતિએથઈ રહ્યા છે ઇન્ટરવ્યૂ
47 નંબરની ક્લાસ 1અને 2ના 1734 ઉમેદવારોના ઇન્ટરવ્યૂ હજુ પણ પેન્ડિંગ
3000 થી વધુ ડોક્ટરના નથી લેવાયા ઇન્ટરવ્યૂ..
હજારો ઇન્ટરવ્યૂ પેન્ડિંગ હોવા છતાં સભ્યોની નિમણૂકના મામલે નિરુત્સાહીવલણ.@tv13gujarati
UPSC में कुल 1087 लोग सिलेक्ट हुए हैं,
जिसमें,
जनरल कैटेगरी में 446 उम्मीदवार, और EWS में 104 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं,
जनरल में लगभग 92% लोग उच्च जाति के हुए हैं, जबकि EWS में सभी उच्च जाति के हैं,
कुल मिलाकर 15% लोगों को लगभग 50% आरक्षण है,
जबकि पिछड़े और दलितों को 50% के अंदर ही लिमिट कर दिया गया है।
तो मैं पूछना चाहता हूँ, आरक्षण कहां है?
सेवा में,
अध्यक्ष महोदय,
भारत का दूरसंचार नियामक निकाय @TRAI
तथा
माननीय प्रधानमंत्री जी @PMOIndia
विषय: कीपैड मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बिना इंटरनेट वाले किफायती कॉल-एसएमएस रिचार्ज प्लान प्रारंभ करने हेतु निवेदन।
सविनय निवेदन है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जो कीपैड मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं और केवल कॉल एवं एसएमएस सुविधा की आवश्यकता रखते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, वरिष्ठ नागरिकों तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के बीच कीपैड फोन आज भी लोकप्रिय हैं, क्योंकि वे सरल, टिकाऊ एवं किफायती होते हैं।
वर्तमान में दूरसंचार कंपनियों द्वारा उपलब्ध अधिकांश रिचार्ज योजनाएं डेटा (इंटरनेट) सेवाओं सहित समग्र पैकेज के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। परिणामस्वरूप, जो उपभोक्ता इंटरनेट सेवा का उपयोग नहीं करते, उन्हें भी डेटा सहित महंगे प्लान खरीदने पड़ते हैं। यह स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ उत्पन्न करती है।
हमारा विनम्र निवेदन है कि:
1. केवल कॉल एवं एसएमएस सुविधा वाले अलग किफायती रिचार्ज प्लान अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं।
2. ऐसे प्लान की कीमत वास्तविक उपयोग के आधार पर तय की जाए, जिससे उपभोक्ता को अनावश्यक डेटा शुल्क न देना पड़े।
3. ग्रामीण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रियायती योजनाओं पर विचार किया जाए।
4. कंपनियों को उपभोक्ता की आवश्यकता आधारित विकल्प प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
यह कदम डिजिटल समावेशन के साथ-साथ सामाजिक न्याय की दिशा में भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इससे करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और दूरसंचार सेवाएं अधिक सुलभ एवं न्यायसंगत बनेंगी।
आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर आवश्यक विचार-विमर्श कर उचित दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें।
धन्यवाद।