होश मे आओ राज्य सरकार होश मे आओ !
पीएचडी करणाऱ्या सारथी संशोधकांची फेलोशिप अद्याप ही दिली गेली नाहीये, आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या सरकारला शिक्षणाचे काही घेणेदेणे नाही. व्यवस्थेचा चेंदामेंदा करणाऱ्या सरकारने तातडीने दखल घ्यावी.@Dev_Fadnavis@AjitPawarSpeaks@mieknathshinde
भविष्याची गुंतवणूक सरकारसाठी खर्च का वाटत आहे?
एकीकडे समाजातील सर्व घटकांमधील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे आणि संशोधनाला चालना मिळावी यासाठी सरकारने सारथी आणि महाज्योती यासारख्या विविध योजना सुरू केल्या. मात्र या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी नसल्याने यांचा मूळ उद्देशच बाजूला पडला आहे. उच्च शिक्षणाच्या वाटेवर असलेल्या बहुजन समाजातील मराठा, कुणबी, ओबीसी, भटके, विमुक्त, एसबीसी प्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिपसाठी संघर्ष करावा लागत आहे हे दुर्दैवी आहे.
शासनाने संशोधक विद्यार्थ्यांची तटवलेली फेलोशिप आणि नोकरी न करण्याची घातलेली अट यामुळे संशोधन कसे करायचे हा मोठा प्रश्न त्यांच्या समोर असून संशोधनाला लागणारी पुस्तके, साहित्य, बाहेरगावी राहण्याचा, प्रवासाचा खर्च विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या खिशातून करावा लागत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यी दुहेरी संकटात सापडले असून त्यांची अर्थिक अडचण आणि त्यातून आलेले नैराश्य याला सर्वोतोपरी सरकार जबाबदार आहे.
शिक्षण ही समाजासाठी गुंतवणूक असते पण सरकारसाठी ती खर्च वाटत असून हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे. अधिकारी म्हणत आहेत निधी नाही, अर्थमंत्र्यांना विद्यार्थ्यांचं ऐकून घ्यायला वेळ नाही, व्यवस्थेला भान नाही आणि घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी नाही. शिक्षण आणि सामाजिक न्याय विभाग कोणत्या धोरणानुसार चालतेय, हेच कळेनासं झालं आहे. सरकार संशोधनाला गती देत आहे की शिक्षणाचा आणि संशोधनाचा गळा घोटत आहे यात स्पष्टता नाही.
@AjitPawarSpeaks@SanjayShirsat77@mahasjsa
भविष्याची गुंतवणूक सरकारसाठी खर्च का वाटत आहे?
एकीकडे समाजातील सर्व घटकांमधील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे आणि संशोधनाला चालना मिळावी यासाठी सरकारने सारथी आणि महाज्योती यासारख्या विविध योजना सुरू केल्या. मात्र या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी नसल्याने यांचा मूळ उद्देशच बाजूला पडला आहे. उच्च शिक्षणाच्या वाटेवर असलेल्या बहुजन समाजातील मराठा, कुणबी, ओबीसी, भटके, विमुक्त, एसबीसी प्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिपसाठी संघर्ष करावा लागत आहे हे दुर्दैवी आहे.
शासनाने संशोधक विद्यार्थ्यांची तटवलेली फेलोशिप आणि नोकरी न करण्याची घातलेली अट यामुळे संशोधन कसे करायचे हा मोठा प्रश्न त्यांच्या समोर असून संशोधनाला लागणारी पुस्तके, साहित्य, बाहेरगावी राहण्याचा, प्रवासाचा खर्च विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या खिशातून करावा लागत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यी दुहेरी संकटात सापडले असून त्यांची अर्थिक अडचण आणि त्यातून आलेले नैराश्य याला सर्वोतोपरी सरकार जबाबदार आहे.
शिक्षण ही समाजासाठी गुंतवणूक असते पण सरकारसाठी ती खर्च वाटत असून हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे. अधिकारी म्हणत आहेत निधी नाही, अर्थमंत्र्यांना विद्यार्थ्यांचं ऐकून घ्यायला वेळ नाही, व्यवस्थेला भान नाही आणि घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी नाही. शिक्षण आणि सामाजिक न्याय विभाग कोणत्या धोरणानुसार चालतेय, हेच कळेनासं झालं आहे. सरकार संशोधनाला गती देत आहे की शिक्षणाचा आणि संशोधनाचा गळा घोटत आहे यात स्पष्टता नाही.
@AjitPawarSpeaks@SanjayShirsat77@mahasjsa