Kadar

[Kadar @kadar_shekh]

@Godfath52464383 खालील बाबी जास्त कारणीभूत असू शकतात.
१) उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी 5%पेक्षा कमी.
२) सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 3% पेक्षा कमी.
3) शेती व्यवसायात जमिनीची मालकी फार कमी.
४) सर्वात जास्त असंघटित क्षेत्रात.
५) खंबीर पणे पाठीशी उभे राहणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाचा अभाव.

[Uday Thakur @Uday_T2]

Ravan, Mandir Aur Hidden Truth 🤯

Wait until you hear the hidden side of the story...🤯

Did you 🫵 know this mysterious fact???? 🤔

[Kadar @kadar_shekh]

@WriterDeepak सर मला वाटते, याची अनेक कारणे आहेत.त्यापैकी एक म्हणजे यांना स्वतःचे विचार मांडण्याचे किंवा वेगळी भूमिका घेण्याचे स्वातंत्र्य राहिलेल नाही. फक्त वर बसलेल्या मोजक्या मंडळीचा आदेश पालन करण एवढच काय ते यांचे महत्वाचे काम.

[Kadar @kadar_shekh]

@Godfath52464383 वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा सर.🏏🏏🏏🏏🏏

[Shekhar @Shekharcoool5]

ए झाडखाऊ... एक तरी झाड लाव..!
'लाव लाव लाव झाड लाव झाड लाव...
आईसाठी… बापासाठी… पोरासाठी… मुलासाठी…
झाड लाव झाड लाव'
सयाजी शिंदेंनी थेट रॅप साँगच लाँच केलं.

[Kadar @kadar_shekh]

@dr_prashantsb 042

[Kadar @kadar_shekh]

@milindegaikwad1 congratulations

[Dr prashant bhamare @dr_prashantsb]

This song is so well written and sung, will put few Presidents and many leaders in the world to shame. Do listen to it once and share.....

[Ashok Kumar Pandey अशोक اشوک @Ashok_Kashmir]

जहाँ कभी दंगे नहीं हुए, जहाँ बाबा साहब अंबेडकर की दीक्षाभूमि है उस नागपुर में भी दंगे हो ही गए।

1707 में औरंगज़ेब मरा और एक साधारण सी क़ब्र बनी उसकी। 2025 में लोगों को याद आया कि पौने 13 रुपये में बनी वह क़ब्र देश के लिए खतरा है।

ठीक तब जब बेरोज़गारी चरम पर है, महाराष्ट्र में एक शिक्षक ने 18 साल से वेतन न मिलने के बाद अपनी जान दी है, एक किसान ने क़र्ज़ में डूबकर और खरबपतियों के अरबों के क़र्ज़ माफ़ हो रहे हैं- हिन्दू और मुसलमान दोनों को गुस्सा आया तो क़ब्र पर, ज़िंदा लोगों के लाश बनते जाने का और सबूत क्या होगा?

जो देश वर्तमान और भविष्य को छोड़कर इतिहास में जीने-मरने लगता है, वह अपने नागरिकों की तबाही की इबारत लिख रहा होता है।

[Kadar @kadar_shekh]

@wankhedeprafull @nilzalte मी 11 October order केले आहे अजून पर्यंत मिळाले.

[Kadar @kadar_shekh]

@amlya02 @prajaktajoshi05 हो सर खूखूपच जास्त बेक्कार असते.

[Kadar @kadar_shekh]

@dr_prashantsb ३) उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांच्या उनुउपस्थित सर्वात ज्येष्ठ

[Wasim Jaffer @WasimJaffer14]

Mood right now 🥺 🇮🇳 #INDvSA #T20WorldCupFinal

[Kadar @kadar_shekh]

@HansrajMeena @TRAI @airtelindia @reliancejio आम लोगो का पैसा बडी आसनी से लुटा जा रहा है, और इस विषय मे कोई आवाज नही उठ रही है ।

[Hansraj Meena @HansrajMeena]

टेलीकॉम कंपनियों से मेरे सवाल-
●पैसा 5G का तो स्पीड 2G की क्यों?
●महीना 30 दिन का तो आपका माह 28 दिन का क्यों?
●जब सिम कार्ड लाइफटाइम का दिया तो हर माह इनकमिंग बंद क्यों?
●प्रीपेड रिचार्ज के इतने दाम बढ़ाकर क्या @TRAI के नियम का उल्लंघन नहीं किया?
@airtelindia @reliancejio

[Kadar @kadar_shekh]

@WhatsApp I am trying to start my what's app from last 5 days but I am not getting verification code. I have sent some mails to support team but still not able to restart my what's app. Can you help me?

[Kadar @kadar_shekh]

@ZabihullahAtal I am troubling to start my WhatsApp. Can't receive verification code last few days. Can you help me

[Kadar @kadar_shekh]

@amlya02 भारी माणूस आहात राव तूम्ही 😀😀😀

[Pr@thamesh🌈 @prathameshpurud]

माननीय प्रधानमंत्र्यांनी आज ट्विटच्या माध्यमातून अत्यंत अहंकारी भाषेचा वापर करत न्यायसंस्थेवर अप्रत्यक्षपणे हल्ला चढवला आहे. आज अदिश अगरवाल, हरीश साळवे सारख्या जवळपास ६०० वकीलांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना खुले पत्र लिहिले आहे. त्यात यांनी दावा केला आहे की विरोधी पक्षांच्या समूहातील काही वकीलांनी सातत्याने न्यायालयाला बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले आहे. न्यायालय स्वतंत्र नसून सरकार धार्जिणे आहे, असे भासवण्याचे कारस्थान काही वकिलांनी चालू केले आहेत, असे आरोप यात आहेत.

अदिश अगरवाल हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार काऊंन्सिलचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी याआधीही अशा प्रकारचे पत्र बार असोसिएशनच्या नावे लिहली होती. दिल्ली सीमेवरील शेतकऱ्यांना हटवणे असो किंवा राष्ट्रपतींना इलेक्टोरल बॉण्डसचे निकाल पलटण्याची विनंती करणारे पत्र असो हे आता नवीन राहिलेले नाही. यावेळी इतकेच फरक आहे की कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि प्रशांत भूषण सारख्या वकीलांना टार्गेट करण्यासाठी ६०० वकीलांनी हे पत्र लिहिले आहे.

प्रधानमंत्र्यांनी त्या पत्राला उत्तर देत तिचे समर्थन केलेले आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या मते कॉग्रेस व त्यांच्या इकोसिस्टिमने जाणीवपूर्वक न्यायालयाला बदनाम केलेले आहे. ज्यांना इतिहासातही कमिटेड ज्यूडिशीयरी हवी होती, आज त्याच लोकांना स्वतंत्र न्यायालय देखील डोळ्यात खुपतेय, अशा प्रकारच्या भाषेचा वापर प्रधानमंत्र्यांनी केला आहे.

२०१४ नंतर न्यायसंस्थेची झालेली अधोगती ही नवीन नाही. मागील १० वर्षात न्यायालयाने ज्यूडिशीयल इवेजनच्या माध्यमातून अनेक संवैधानिक निर्णय कार्यपालिकेला मदत होईल अशी व्यवस्था केली. NJAC वगळता हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके निर्णय सरकारच्या विरोधात गेले. तरीदेखील २०१७ नंतर सरकारने न्यायालयाशी संघर्षाची भूमिका घेतली.

सातत्याने कॉलेजियम व्यवस्थेवर हल्ले केले, उपराष्ट्रपतींनी अत्यंत धाडसाने राज्यसभेत संसद सुप्रीम असून तिचे निर्णय शेवटचे असते असे बोलघेवडे वक्तव्ये केलीत, धाडसी न्यायाधीशांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या, कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावांना सोयीस्कर पध्दतीने मान्यता देण्याची पध्दती लागू झाली, आपल्याला नको असलेल्या उमेदवारांना वगळण्यात आले, कित्येक वर्षे सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण क्षमतेने चालणार नाही याची तजवीज केली, केंद्रीय न्याय मंत्र्यांनी सातत्याने कॉलेजियम व्यवस्थेवर टिका करणे नॉर्मल बनले, अशा ना ना प्रकारच्या प्रथांची सुरुवात २०१४ नंतर सुरू झाली.

मागील दोन सरन्यायाधीशांचे कार्यकाळ वगळता कोणत्याही सरन्यायाधीशांनी संवैधानिक खंडपीठाकडे योग्य पध्दतीने लक्ष दिले नाही. ज्यूडिशीयल इवेजनच्या माध्यमातून केसेसचे निकाल आपोआपच ठरवले गेले. चंद्रचूड यांच्या कालावधीत न्यायालयाने पुन्हा एकदा मरगळलेल्या अवस्थेतून बाहेर पडून एक नवीन सुरुवात केली. एकामागोमाग एक या पध्दतीने संवैधानिक खंडपीठाची निर्मिती झाली व सातत्याने नवनवीन निकाल लागले.

न्यायालयाने मागील महिन्यात सातत्याने कार्यपालिकेला दणके देणारे निकाल दिल्याने ८ वर्षांपासून आपल्याला हवे तसे निकाल मिळणाऱ्या सरकारला अडचण वाटणे साहजिकच होते.

प्रधानमंत्र्यांनी या आधीही एका निवडणूक रँलीत सुदामा व कृष्णाच्या उपमेतून न्यायालयावर हल्ले चढवले. आज इंदिरा गांधींच्या नावाने प्रधानमंत्र्यांनी अप्रत्यक्षपणे न्यायालयावर दडपण आणण्याचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. २०२४ नंतर कॉलेजियम व्यवस्था संपुष्टात आणण्यासाठीचे प्रयत्न आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

भूतकाळातील व्यवस्थेवर बोलून आपले हुकुमशाही अजेंडा रेटण्याचे टुलकिट जोमात आहे. जबाबदार नागरिकांना न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. तुमच्या मनातील न्यायालयावरील विश्वास संपुष्टात आणणे, हेच या सरकारचे उद्दिष्ट आहे. न्यायसंस्था ही वाकलेली असली तरी मोडलेली अजिबात नाही. त्यामुळे ती मोडणार नाही याची काळजी नागरिकांना, राजकीय पक्षांनी निवडणूकीच्या माध्यमातून घेणे गरजेचे आहे. न्यायालयावरील हे हल्ले असेच होत नाहीयेत. ही एक जाणीवपूर्वक मोहीम आहे. तिला सहजतेने घेणे धोकादायक ठरू शकते.

- प्रथमेश

[Kadar @kadar_shekh]

@ImLB17 लहानपणी यांना ऐकल्यामुळेच मी पण थोडाफार प्रयत्न करत असतो.