यामुळे 76 उमेदवारांची दोन्ही पदांवर निवड होण्याची शक्यता निर्माण होते, तर इतर पात्र उमेदवारांची संधी वाया जाते.
Merit असूनही Post Preference नसल्यामुळे निर्माण होणारी ही विसंगती दूर करण्याची गरज आहे.
MPSC ने याबाबत स्पष्टता द्यावी.
@mpsc_office@Dhananjay4INC@RRPSpeaks
तुला सगळ्या स्टाफ सकट जाळेन.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांचे यांचे कार्यकर्ते असलेले प्रशासकीय लोकांना कशाप्रकारे धमकावत आहेत हा व्हिडिओ पाहिल्यावर तुम्हाला कळेल.
शिंदे गटाचे दापोली शहरप्रमुख एस टी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कश्याप्रकारची भाषा वापरत आहेत एकदा हा व्हिडीओ पहाच.
@Dev_Fadnavis तुमचे मंत्री @iYogeshRKadam यांना याबाबत जाब विचारणार का.?@mieknathshinde अशा लोकांना पदावर ठेवणार का.?
उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार पदावर MPSC मार्फत नियुक्तीसाठी कोटा 40% व पदोन्नतीने 60%
नायब तहसीलदार पदासाठी २०% MPSC मार्फत ८०% पदोन्नतीने..
आणि आता तर म्हणे तलाठी पदांमध्ये 20% आरक्षण कोतवाला...
पदोन्नतीनेच पदे भरायची असतील तर MPSC बरखास्त करा व विद्यार्थ्यांना बेरोजगार घोषित करा
उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार पदावर MPSC मार्फत नियुक्तीसाठी कोटा 40% व पदोन्नतीने 60%
नायब तहसीलदार पदासाठी २०% MPSC मार्फत ८०% पदोन्नतीने..
आणि आता तर म्हणे तलाठी पदांमध्ये 20% आरक्षण कोतवाला...
पदोन्नतीनेच पदे भरायची असतील तर MPSC बरखास्त करा व विद्यार्थ्यांना बेरोजगार घोषित करा..
आता तुम्हीच सांगा यांचे करायचे काय?
@CMOMaharashtra
कोतवालांना न्याय देण्याच्या नावाखाली लाखो विद्यार्थ्यांवर अन्याय करण्याचा सरकारला अधिकार कोणी दिला?
तलाठी पदातील २०% आरक्षणामुळे खुल्या स्पर्धेतील हजारो संधी कमी होणार आहेत. अनेक वर्षे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घामाची, मेहनतीची आणि स्वप्नांची ही उघड पायमल्ली आहे.
रोजगाराच्या घोषणा करून टाळ्या मिळवायच्या आणि प्रत्यक्षात भरतीच्या जागा कमी करून तरुणांची फसवणूक करायची, हा दुटप्पीपणा आता चालणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा हा निर्णय तात्काळ रद्द करा. अन्यथा राज्यभर तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभे राहील.
@INCHarshsapkal@cbawankule@mpsc_office@Mpsc_Andolan@degree_holders@VastavKatta@CongressRojgar
#MPSC #TalathiBharti #YouthJustice #Maharashtra
#DhananjayShinde #Dhananjay_Shinde
सरकार गट क भरतीचे मोठमोठे आकडे जाहीर करून बेरोजगार तरुणांच्या डोळ्यात धूळफेक करत आहे.
पडद्यामागे मात्र राजपत्रित गट अ आणि गट ब मधील मोठ्या प्रमाणातील पदे पदोन्नतीच्या मार्गाने भरली जात आहेत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची वर्षानुवर्षे तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी थेट भरतीच्या संधी सातत्याने कमी होत आहेत.
विद्यार्थ्यांना गट कच्या भरतीत गुंतवून ठेवले जात आहे, तर दुसरीकडे उच्च पदांवरील भरतीत पारदर्शकता, समान संधी आणि गुणवत्तेच्या तत्त्वांवर गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत.
सरकारने स्पष्ट उत्तर द्यावे,
• गट अ आणि गट ब मधील किती पदे पदोन्नतीने भरली?
• किती पदे थेट भरतीसाठी उपलब्ध आहेत?
• गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या संधी का हिरावल्या जात आहेत?
रोजगाराच्या नावाखाली आकडेवारीचा खेळ नव्हे, तर न्याय्य आणि पारदर्शक भरती हवी!
@Dev_Fadnavis@INCHarshsapkal@VarshaEGaikwad@CMOMaharashtra@MahaChiefSec@mpsc_office
तलाठी भरतीत कोतवालांना 20% आरक्षण देण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करा. लाखो विद्यार्थी ५–६ वर्षांपासून मेहनत घेत आहेत. भरतीत समान संधी व गुणवत्ता जपा. अन्यथा विद्यार्थी लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरतील.
#तलाठीभरती@CMOMaharashtra@cbawankule@mieknathshinde@Dev_Fadnavis
तलाठी या पदासाठी कोतवाल या पदावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 20% आरक्षण जाहीर केले आहे. या आधी तहसीलदार, नायब तहसीलदार यासारखी पदे 83% पदोन्नतीने भरणार आहेत. तलाठी भरतीबाबतचा निर्णय लवकरात लवकर माघे घ्या. नाहीतर सर्व विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागेल
@cbawankule@Dev_Fadnavis
महसूल विभागातील MPSC मार्फत होणारी थेट भरती हळूहळू संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? सरकारच्या नव्या निर्णयांमुळे लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराच्या संधींवर गदा येत आहे.
महसूल विभाग
• नायब तहसीलदार - 80% पदोन्नती (पूर्वी 33%)
• तहसीलदार - 60% पदोन्नती (पूर्वी 33%)
• उपजिल्हाधिकारी - 60% पदोन्नती (पूर्वी 33%)
मुद्रांक व नोंदणी विभाग
• जिल्हा निबंधक - 100% पदोन्नती
• सह जिल्हा निबंधक - 100% पदोन्नती
• दुय्यम निबंधक - 60% पदोन्नती
भूमी अभिलेख विभाग
• जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख - 100% पदोन्नती
महाराष्ट्रात लाखो तरुण MPSC ची तयारी करत असताना, थेट भरतीची पदे कमी करून पदोन्नतीचा कोटा वाढवण्यामागील धोरण काय आहे?
सरकारने तात्काळ उत्तर द्यावे :
• या निर्णयामागील तज्ज्ञ समितीचा अहवाल कोणता?
• या बदलामुळे MPSC मार्फत उपलब्ध होणारी एकूण पदसंख्या कितीने घटणार?
• बेरोजगार तरुणांच्या संधी कमी करण्याचा हा निर्णय कोणाच्या हितासाठी घेतला?
"रोजगार द्या" अशी मागणी करणाऱ्या तरुणांना सरकार "पदोन्नती वाढवा, थेट भरती कमी करा" हे उत्तर देत आहे का?
रोजगाराची दारे बंद करून बेरोजगारीचा प्रश्न सुटत नाही. हा लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. या न्यायाच्या लढाईत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तुमच्या सोबत ठामपणे उभी आहे.
@INCHarshsapkal@satejp@VijayWadettiwar@mpsc_office@bhimanwar@CMOMaharashtra
परीक्षा घोटाळ्यात भाजपशी निगडीत लोकांचेच नाव का येत आहे?
पत्रकार राहुल कुलकर्णींनी यावर नुकतेच व्हिडीओ केलेत ते बघा. एका नेत्याच्या मुलांना दहावी बारावीत खूप कमी मार्क आहेत पण MHCET मध्ये मात्र 99.99% गुण मिळालेत. MPSC पाठोपाठ MHCET घोटाळा बाहेर येतोय. सगळा भोंगळ कारभार सुरु आहे.
हा व्हिडिओ बघून डोक्याची तिडीक उठली. कोण आहे नराधम?
याच्या मुलीच्या वयाच्या मुलीसोबत हा किती किळसवाण कृत्य करतोय. हा पोलीस असेल तर पहिले याला निलंबित नाही तर पोलीस दलातून बडतर्फ करा.. आणि विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करून गजाआड करा.
एक वेगळी प्रतिष्ठा असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलाला लागलेली ही कीड आहे.
@Dev_Fadnavis
#महिला_सुरक्षा #महाराष्ट्र_पोलीस #मुंबई_पोलीस
सरकारने लवकरात लवकर १००% भरतीच्या जाहिराती जाहीर केल्या नाहीत, तर पुणे ते मुंबई “बेरोजगार न्याय यात्रा” काढण्याचा गंभीर विचार आम्ही करत आहोत. ही यात्रा पूर्णपणे शांततापूर्ण, संविधानिक मार्गाने, आवश्यक पोलीस परवानगी घेऊन आणि विद्यार्थ्यांसोबत त्यांच्या पालकांच्या सहभागाने आयोजित केली जाईल. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थी-विद्यार्थिनीला एकच सांगू इच्छितो, कृपया कोणत्याही परिस्थितीत निराश होऊ नका, कोणताही टोकाचा विचार करू नका. ही कठीण वेळ नक्की जाईल. तुमच्या वेदना, संघर्ष आणि अपेक्षा आम्हाला पूर्णपणे समजतात.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस, प्रदेशाध्यक्ष मा. हर्षवर्धनदादा सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली, तुमच्या न्याय्य हक्कांसाठी ठामपणे लढत आहे आणि पुढेही लढत राहील.
आपण सर्व मिळून सकारात्मक बदल घडवू आणि तो नक्की घडेल, यावर आमचा ठाम विश्वास आहे.
We are with you. ✊🇮🇳
जय संविधान, जय भारत 🇮🇳!
@INCHarshsapkal@INCMaharashtra
MPSC परीक्षार्थींच्या स्वप्नांवर "फडणवीस सरकारचा" आणखी एक मोठा घाव!
एका बाजूला लाखो युवक वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला महायुती सरकार MPSC मार्फत होणारी थेट भरतीच कमी करत आहे.
🔹 उपजिल्हाधिकारी – MPSC कोटा ६७% वरून ४०%
🔹 तहसीलदार – MPSC कोटा ६७% वरून ४०%
🔹 नायब तहसीलदार – केवळ २०% MPSC, ८०% पदोन्नती
मग लाखो विद्यार्थ्यांनी अभ्यास कशासाठी करायचा?
आधी परीक्षा ऑनलाइन करून पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले, आता थेट भरतीच कमी करून विद्यार्थ्यांच्या संधी हिरावून घेतल्या जात आहेत. हा केवळ आकड्यांचा बदल नाही, तर महाराष्ट्रातील युवकांच्या भविष्यावर घात आहे. सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, MPSC मार्फत थेट भरतीचा कोटा पूर्ववत करावा आणि सर्व रिक्त पदे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरावीत.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्याच्या हक्कासाठी काँग्रेस रस्त्यावर होती, आहे आणि राहील. हा लढा आता अधिक तीव्र होईल.
@INCMaharashtra@CongressRojgar
#MPSC #SaveMPSC #JusticeForStudents #OfflineExams #Maharashtra
📢 MPSC विद्यार्थी आंदोलन : काँग्रेस पक्षाची अधिकृत भूमिका!
महाराष्ट्रातील लाखो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कोणतीही तडजोड आम्हाला मान्य नाही. रोजगार, पारदर्शकता आणि गुणवत्तेच्या तत्त्वांशी तडजोड करणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही.
आज सोमवार २० जुलै, १०१६ रोजी दुपारी २ ते ४ या वेळेत पुणे शहरातील स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी, विविध विद्यार्थी संघटना, शिक्षक, क्लासेसचे संचालक आणि आंदोलनाशी संबंधित प्रतिनिधी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणार आहे. या चर्चेतून मिळणारा अभिप्राय, सूचना आणि अपेक्षा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या नेतृत्वासमोर अहवालाच्या स्वरूपात मांडण्यात येतील आणि त्यानंतर पुढील प्रत्यक्ष आंदोलनाची दिशा व भूमिकेबाबत निर्णय जाहीर करण्यात येईल.
आज राज्यभर परीक्षार्थी व त्यांच्या कुटुंबीयाध्ये प्रचंड असंतोष असून राज्यात ठीक ठिकाणी हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. सरकारने ऑगस्ट २०२७ पर्यंत ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आणि सोबत याबाबत एक समिती स्थापन केल्याच्या निर्णयामुळे लाखो परीक्षार्थींमध्ये सरकारकडून “विश्वासघात” झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. हा लढा कोणत्याही एका व्यक्तीचा, एका संघटनेचा किंवा एका शहरापुरता मर्यादित नाही. हा महाराष्ट्रातील प्रत्येक स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्याच्या न्याय्य हक्कांचा आणि भवितव्याचा लढा आहे.
आमच्या ठाम मागण्या:
१. MPSC सरळसेवा परीक्षा १००% कायमस्वरूपी ऑफलाइन (OMR) पद्धतीनेच घ्याव्यात.
२. ऑनलाइन परीक्षा संदर्भात स्थापन करण्यात आलेली समिती तात्काळ बरखास्त करावी.
३. सरळसेवेतील सर्व भरती MPSC मार्फतच करण्यात यावी.
४. सरळसेवेतील ७०,००० रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया तात्काळ सुरू करून ती जास्तीत जास्त ३१ डिसेंबर २०२६ च्या आत पूर्ण करण्यात यावी.
५. भरती प्रक्रियेसाठी स्पष्ट आणि कालबद्ध वेळापत्रक जाहीर करून त्याची सार्वजनिक अंमलबजावणी करण्यात यावी. ६. विद्यार्थी, तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांशी सल्लामसलत न करता भरती प्रक्रियेत कोणताही मूलभूत बदल करू नये.
विद्यार्थ्यांना आवाहन
MPSC च्या सर्व परीक्षा १००% ऑफलाइन हीच आमची भूमिका होती, आहे आणि शेवटपर्यंत राहील. विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाला तडा जाईल असा कोणताही प्रयोग स्वीकारला जाणार नाही. सरळसेवेतील सर्व भरती MPSC मार्फतच आणि पूर्णपणे ऑफलाइन पद्धतीनेच झाली पाहिजे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, समान संधी आणि विश्वासार्हता टिकवणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
आजच्या पुण्यातील संवादानंतर, प्रांताध्यक्ष मा. हर्षवर्धन दादा सपकाळ, मा. विजय वडेट्टीवार, मा. सतेज (बंटी) पाटील व काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांसोबत सखोल चर्चा करून काँग्रेस पक्षातर्फे आगामी आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात येईल. मात्र त्याचबरोबर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांचा आवाज बुलंद राहिला पाहिजे. जोपर्यंत MPSC मार्फत १००% ऑफलाइन परीक्षा आणि ७०,००० पदांच्या भरतीबाबत निश्चित आणि कालबद्ध निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलनाची धार कमी होता कामा नये.
आम्ही राज्यभरातील सर्व विद्यार्थी, विद्यार्थी संघटना, शिक्षक, क्लासेसचे संचालक, माजी विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षा क्षेत्राशी संबंधित सर्व प्रतिनिधींना आवाहन करतो की, वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून या लढ्यात एकत्र या. आजची एकजूटच उद्याचा विजय निश्चित करेल. विद्यार्थ्यांमध्ये मतभेद निर्माण करण्याचे, गटबाजी करण्याचे किंवा आंदोलन कमकुवत करण्याचे प्रयत्न हाणून पाडा. व्यक्ती नव्हे, तर विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि न्याय्य मागण्या केंद्रस्थानी ठेवा.
सोशल मीडियावर आवाज उठवा, पण त्याचबरोबर प्रत्यक्ष मैदानात उतरून आंदोलनात सहभागी व्हा. प्रामाणिकपणे लढणाऱ्या विद्यार्थी, शिक्षक, संघटना आणि प्रतिनिधींना साथ द्या. अफवा, दिशाभूल आणि नकारात्मक प्रचाराला बळी पडू नका. राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांना विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तरदायी धरणे ही लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा नव्हे, तर ऐकण्याचा आणि त्यावर निर्णय घेण्याचा हा काळ आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभी आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणतीही तडजोड होऊ देणार नाही.
✊ एकच निर्धार
“MPSC मार्फत १००% ऑफलाइन परीक्षा, सहा महिन्यांत ५०,००० पदांची भरती आणि पारदर्शक भरती प्रक्रिया - याशिवाय माघार नाही!”
एकजूट • संघर्ष • विजय !
@INCHarshsapkal@satejp@VijayWadettiwar@INCMaharashtra@CongressRojgar
#MPSC #OfflineExams #StudentsFirst #Maharashtra
MPSC मुख्यालय, CBD बेलापूर | ऑफलाइन परीक्षा आंदोलन
MPSC मार्फत आगामी स्पर्धा परीक्षा CBT (Computer-Based Test) पद्धतीने घेण्याचा तसेच Normalization लागू करण्याचा निर्णय रद्द करून सर्व परीक्षा पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन (OMR) पद्धतीने घेण्यात याव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला आज राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
आजच्या आंदोलनाला प्रख्यात अभ्यासक, लेखक आणि मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना जाहीर पाठिंबा दिला. संवाद साधताना त्यांनी सार्वजनिक भरती प्रक्रिया पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि समान संधी देणारी असणे ही लोकशाहीची मूलभूत गरज असल्याचे सांगितले. तसेच, राज्य शासन आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने विद्यार्थ्यांशी तातडीने संवाद साधून सकारात्मक तोडगा काढावा, असे आवाहन केले.
सायंकाळी आयोजित "MPSC जागर" भजन कार्यक्रमातून संतपरंपरेतील समाजप्रबोधनाची परंपरा जपत विद्यार्थ्यांनी शासन आणि आयोगापर्यंत आपल्या न्याय्य मागण्या शांततापूर्ण आणि संविधानिक मार्गाने पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला. या उपक्रमाला विद्यार्थी, पालक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
प्रमुख मागण्या:
• CBT परीक्षा पद्धती लागू करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
• सर्व पूर्व, मुख्य व इतर MPSC परीक्षा ऑफलाइन (OMR) पद्धतीनेच घ्याव्यात.
• Normalization प्रणाली लागू करू नये.
• परीक्षा प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करावी.
• परीक्षा पद्धतीत कोणताही मूलभूत बदल करण्यापूर्वी विद्यार्थी प्रतिनिधी व तज्ज्ञांशी व्यापक चर्चा करावी.
उद्या (१४ जुलै):
• सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या न्याय्य मागण्यांना जाहीर पाठिंबा देणार आहेत.
• राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे पणतू आणि ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत मा. तुषार गांधी आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना पाठिंबा जाहीर करणार आहेत.
लाखो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित या विषयावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि राज्य शासनाने संवेदनशीलतेने विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी आंदोलनकर्त्यांची अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर तोडगा निघेपर्यंत हा शांततापूर्ण, लोकशाहीवादी आणि संविधानिक संघर्ष सुरू राहील.
@TusharG@anjali_damania@drdeepakpawar@INCHarshsapkal@satejp@VijayWadettiwar@bhimanwar@mpsc_office
#MPSC #OfflineExam #OMR #StudentsFirst #Maharashtra
MPSC ची CBT परीक्षा रद्द करा... ऑफलाईन परीक्षा कायम ठेवा..!
बेलापूर येथील MPSC कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या काँग्रेसच्या साखळी उपोषणाला भेट देत विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाला जाहीर पाठिंबा दिला.