पिछड़े वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के लिए “छत्रपति शाहूजी महाराज” एवं “परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी” के नाम पर ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना प्रारंभ किए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी को पत्र लिखा।
@UPGovt@CMOfficeUP
@VMCVadodara@VMCCommissioner@CMOGuj@sanghaviharsh how it is fair and legal that an elected representative Mrs Pushpaben Vaghela can open and run her office from a building which is not complete. An immediate action is needed as Ward 1, VMC officers are not able to see it.
डॉ बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी पूरी जीवनी कभी नही लिखी, उन्होंने WAITING FOR VISA लिखी है,
वेटिंग फॉर वीजा को ही हम लोग बाबा साहेब की जीवनी मानते हैं. इस किताब को पढ़ेंगे तो गांधी को ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंकने वाली घटना मामूली लगेगी.
अभिजीत दीपके चाहता तो आज वेटिंग फॉर वीजा या Annihilation of Caste किताब को लहरा सकता था. लेकिन उसने ऐसा नही किया, कारण इन दोनों किताबों से सवर्ण इलीट को समस्या है.
मार्केट में डॉ बाबा साहेब अंबेडकर पर लिखी हज़ारों ऑटोबायोग्राफी आ चुकी है. 99% किताबों को गलत जानकारी दी गयी. कुछ में लिखा बाबा साहेब संघ की शाखा में जाते थे.
क्या आपने Waiting For Visa और Annihilation of Caste पढ़ी है. अगर नही पढ़ी है तो आप लोगों को झंडू बाम घोषित करता हूँ.
देश सर्वोपरी ही हमारी भक्ति है ।पूरे विश्व में हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा शक्ति है तो उन्होंके हित में हम अवश्य आवाज उठाये और समर्थन दे ।उनसे जुड़े मुद्दे पे संगठित बने । ये राष्ट्र निर्माण और विकास के द्वार खोलेंगे । खोखले वचन नहीं वास्तविक चितार और काम से देश तरक्की करेगा ।
આશાસ્પદ યુવાન અને તેમના પરિવાર ના અરમાનો સામે આ દુઃખદ ઘટના આવી આઘાતજનક છે ત્યારે સરકારે ભરતીમાં આવનાર સૌ ને વીમા કવચ આપવું જોઈએ આ બાબતે સંવેદનશીલતા આવકાર્ય છે.
अंग्रेजी हुकूमत से जलियांवाला बाग नरसंहार का प्रतिशोध लेने वाले अमर क्रांतिकारी और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार उधम सिंह जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन।🙏
ગુજરાતમાં ફિક્સ પેને લઇને સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ પેન્ડિંગ છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ કેસ છેલ્લા ૧૩ વર્ષથી પેન્ડિંગ છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે ૨૦૧૨માં ફિક્સ પેની વિરુદ્ધમાં આદેશ આપ્યો હતો. પરંતુ , તેમ છતાં , સરકાર આ કેસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં લડી રહી છે.
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