ABVP COLLAGE UNIT PRESIDENT
कुछ नशा तिरंगे की आन का है,
कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,
हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा,
नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है।।
Hon. Finance Minister Dr. Swarnim Wagle in conversation with Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India, at the NDTV World Summit 2026, New Delhi.
भाजपा सरकार द्वारा किए गए काम…
समर्पण भाव और मेहनत…
कांग्रेस वालों को आज नज़र नहीं आ रही है…
भूले भटके जिस दिन देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी…
तब पता चलेगा… अब वो पहले वाली मौज नहीं रही…
अब तो सत्ता मतलब तलवार की धार पर चलने जैसा है
विदेश दौरे पर जाओगे… हफ़्ते भर में एक मीटिंग करके ख़ाली हाथ लोटोगे…
जनता जीना हराम कर देगी…
आतंकी अगर एक बार भी देश के किसी शहर में हमला करने में कामयाब हो गए…
तो जनता बग़ैर एक सेकेंड गँवाए हमला करने को मजबूर करेगी…
कड़ी निंदा करने से काम नहीं चलने वाला…
इन्फ़्रास्ट्रक्चर के कामों के लिए दशकों तक इंतज़ार नहीं करने वाली जनता…
केवल शिलान्यास से काम नहीं चलने वाले…
उद्घाटन भी करवाएगी जनता…
एक भी मंत्री ने रत्ती भर भी भ्रष्टाचार कर लिया…
जनता कॉलर पकड़कर कुर्सी से खींच लेगी…
जाँच, कमेटियाँ, तारीख़ बहानेबाज़ी नहीं चलने वाली अब…
दीपावली क्लबों में नहीं मना पाओगे… सरहद पर जाना पड़ेगा…
पद्म पुरस्कार से अपने यार दोस्तों को ख़ुश नहीं कर पाओगे…
देश भर से वास्तविक योग्य लोग ढूँढने पड़ेंगे…
राष्ट्रवाद पर चोट करता एक भी बयान बर्दाश्त नहीं करने वाली जनता…
गठबंधन की मजबूरियों से जनता को कोई लेना देना नहीं होगा…
उन्हें तो रिज़ल्ट चाहिए तो बस चाहिए…
अभी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए तड़प रहे हो…
फिर छोड़कर नहीं भागों तो कहना…
Benchmark बहुत ऊँचे सेट हो चुके हैं…
विपक्ष में बैठे हो तब तक गफ़लत में बैठे हो…
जिस दिन सत्ता में आओगे… हक़ीक़त पता चल जाएगी
We have seen the OHCHR’s remarks about today’s events in New Delhi.
India is the world’s largest democracy, where the right to peaceful assembly is guaranteed by our Constitution and safeguarded by robust institutions, an independent judiciary and a free media. As in every democracy, Indian citizens exercise this right subject to reasonable restrictions in the interest of public order. The authorities, for their part, act in accordance with the law, and our courts remain available to all for redressal of any grievances.
The OHCHR’s concerns are therefore misplaced and constitute an unwarranted interference in the internal affairs of India.
In this context, OHCHR would also do well to devote comparable attention to large-scale protests elsewhere, consistent with its mandate of impartiality and non-selectivity.
@MEAIndia@IndianDiplomacy@PMOIndia@DrSJaishankar@abagchimea
While @elonmusk is a phenomenal innovator and entrepreneur this tweet is in extremely poor taste. To suggest that India is controlled by one industrialist is both absurd and deeply disrespectful. India is a lively, vibrant democracy with a transparent economy and strong institutions.
The United States has consistently protected its own economic and national security interests. Electric vehicles face 100% tariffs, effectively keeping companies like BYD out of the US passenger car market. There are stringent restrictions on telecom equipments on national security grounds. The FCC is now proposing to bar testing laboratories in several countries from certifying electronic devices for the US market.
If the United States can legitimately protect its national security, why should India be denied the same sovereign right?
India welcomes innovation, investment and fair competition. But no global corporation, however influential, can expect India to compromise its national interests or dictate its policies.
What is considered national security in America cannot suddenly become protectionism in India. @PMOIndia@narendramodi@JM_Scindia
Hey @elonmusk you attacked 1.4 billion Indians, not Mr.Ambani.
It does not insult Mr Ambani or Reliance; it berates 1.4 billion Indians & the world’s largest democracy! We have a DEMOCRATICALLY elected PM & everyone knows who he is, including Mr.Musk, and his name is NOT Ambani.
I rubbed my eyes twice and wondered if Elon's X account had been hacked. For a man of his standing to even post something like this is pathetic.
Before I discuss the larger issues on hand, let us first understand the STARLINK facts -
1. STARLINK has had a GMPCS license in India since 2025
2. Starlink was granted in-space authorisation in Jul 25
3. As per Starlink officials, Starlink India was being set up (Jan 2026)
4. Starlink's application is now stuck at the security clearance stage, along with Jio SES and One Web, belonging to Reliance and Airtel respectively.
So what is Elon crying about?
India will do what is best for her security, sovereignty, and integrity. Just because you are the richest doesnt mean you can buy India!
We have the cheapest data packages in the world & we dont want to pay more; we also dont want our nation to lose out on national security issues. A prudent businessman would have stood along with the other two companies who are being shut out with you, not fought them.
Let me only say, that your tweet has UNITED many more Indians behind our Prime Minister @narendramodi than before.
This, coupled with the US Govt's actions against Indian IT companies & the US move on Russian Oil, makes it obvious what is happening.
Elon, we dont see the US allowing BYD into the US, do we ? or is that fair trade ? Have you heard of "Connected car ban" or should we just assume that it was tesla that forced that ?
Hey, what about tax credit bans (FEOC rules) against Chinese EV battery manufacturers who dont get the Federal EV tax credit, so only a special US EV maker gets it ? Cozy isnt it ??
Dear @RahulGandhi, you may have been too young to remember, but do read about an Iron Lady of India, Mrs.Gandhi, who, it seems, only shared a name with you.
When pushed & harangued by Nixon & Kissinger in 1971, she spoke in French, and then walked out of the White House, rather than be insulted by trash.
She flew back to India and called opposition leaders, including Vajpayee ji, to form a consensus for the 1971 war; that is Nationalism, a concept too alien to you.
When she thought it was necessary, she exploded Pokhran and faced global sanctions but did it for the country.
Your own party had a different stance on Starlink in India, and now you're siding with Musk over their security clearance? (Or are you wishing this was those 2G scam days of UPA? )
Shameful is all I can say.
India has her own security considerations and will take her own time to decide.
@PMOIndia@JM_Scindia@Officejmscindia@HardeepSPuri@KanchanGupta@aravind@ARanganathan72@Iyervval@ShivAroor@MeghUpdates@NewsAlgebraIND@BDUTT@RDXThinksThat@reliancejio@airtelindia@Starlink@Tesla_India@BYDCompany@AdityaRajKaul@SandeepUnnithan@RShivshankar
जंतर-मंतर के प्रोटेस्ट को अगर सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, तो सच्चाई का बहुत छोटा हिस्सा ही दिखाई देगा।
अच्छी बात यह है कि अब, जबकि आंदोलन थम चुका है, असली सवालों को समझने की कोशिश की जा रही है।
यह एक अच्छा हाइपोथीसिस हो सकता है कि युवाओं में AI को लेकर बढ़ती एंजाइटी भी इस आंदोलन के पीछे मौजूद कारणों में से एक रही हो और जंतर-मंतर पर उसका भी एक तरह का एक्सप्रेशन देखने को मिला हो।
अच्छा होगा कि सरकार किसी सक्षम एजेंसी के नेतृत्व में इस पूरे घटनाक्रम का अध्ययन कराए और एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करवाए, ताकि बदलते समय में नई पीढ़ी की आकांक्षाओं, आशंकाओं और मनोविज्ञान को बेहतर ढंग से समझा जा सके और उनकी ऊर्जा को देश की प्रगति की दिशा में सकारात्मक रूप से लगाया जा सके।
यह पढ़ कर हंसी आती है
और गुस्सा भी आता है
राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे हैं कि भाजपा राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता दिलवाने के लिए प्रयासरत है और कांग्रेस मान्यता के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। मैं कहता हूं ये दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही हैं। आठ करोड़ राजस्थानियों की भावना के साथ खिलवाड़ कर रही हैं।
दोनों ही पार्टियों ने राजस्थानी भाषा प्रेमियों को बारी-बारी से ठगा है। ऊपर से मूर्ख बनाने के प्रयास अलग से किए जा रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है। राजस्थानी भाषा की मान्यता का आंदोलन बरसों से चल रहा है। 1992 में दिल्ली में दिया गया धरना तो ऐतिहासिक था। पीढ़ियां खप गई मान्यता के इंतजार में कन्हैयालाल जी सेठिया जैसे कवि मान्यता की साध लिए दुनिया से ही चले गए। प्रेम भंडारी जी जैसे लोग बरसों से मान्यता मिलने पर ही अपना जन्मदिन मनाने की ठाने हुए हैं। जीवन तो एक बार ही मिलता है।
अब आपको भाजपा और कांग्रेस दोनों के दोगलेपन से रूबरू करवाना बेहद जरूरी है। 2003 में राजस्थान की विधानसभा ने राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था। उस ऐतिहासिक घटना को आज 23 साल पूरे हो गए। इस दौरान पूरे 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान पूरे 13 साल केंद्र में भाजपा की सरकार रही। इस दौरान 2008 से 2013 तक राजस्थान और केंद्र दोनों में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान 2014 से 2018 तक और 2023 के अंत से आज तक राजस्थान और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकार है।
किसी भी पार्टी के पास कोई भी बहाना नहीं है और कोई भी सफाई नहीं है। इन्हें सिर्फ आरोप लगाने आते हैं। बचाव करना आता है। सफाई देना आता है और सबसे बढ़िया काम आता है गोली देने का। शर्म दोनों ही पार्टियों को नहीं आती। दोनों ही पार्टियों को आज फैक्ट्स के साथ शर्मिंदा करने की जरूरत है। राजस्थानी भाषा के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है। अब आपको सबूत देना होगा कि आपने सच में किया क्या है?
अगर आप कह रहे हैं कि राजस्थानी को भाषा बनाने के लिए भाषाविदों को जुटाना होगा तो फिर बताइए राजस्थान के लोगों को कि सहमति बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए? नहीं है आपके पास कोई भी जवाब। नहीं ही होगा क्योंकि आपने अब तक इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं किया है।
संवैधानिक मान्यता देना राज्य के हाथ में नहीं है, समझ में आता है। लेकिन राजभाषा बनाने का अधिकार राज्य सरकार के हाथ में है। दोनों ही पार्टियां बताएं, पिछले 30 साल में दोनों पार्टियां तीन-तीन बार सत्ता में आ चुकी है। राजभाषा बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए? नहीं होगा आपके पास कोई भी जवाब। क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया।
बयान जारी करने में और काम करने में बड़ा फर्क होता है। कुछ करके दिखाइए, वरना चुपचाप बैठे रहिए। होना-जाना कुछ है ही नहीं तो इन बयानों और आरोप-प्रत्यारोपों का अर्थ क्या है? जनता कुछ समझती नहीं है क्या?
#राजस्थानी
राजवीर सर…!!
राजस्थानी भाषा के लिए…एक व्यक्ति के तौर पर
आप चाहे जीवन खपा दो… आप राजस्थानी भाषा का एक केन्द्र तक नहीं खुलवा सकते…
लेकिन किसी दिन कोई नेताजी आएँगे…
और राजस्थान में ही मराठी भाषा का केन्द्र खुलने की घोषणा कर जाएँगे…!!
ये औक़ात बची है संघर्ष की…!!
राजस्थानी से पहले मराठी क्यों?
बीकानेर के शिक्षाविद और साहित्यकार राजेंद्र जोशी ने राजस्थान के विश्वविद्यालयों में राजस्थानी से पहले मराठी के केंद्र खोले जाने के मुद्दे पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।
राजस्थान के 8 करोड लोगों और दो करोड़ से ज्यादा प्रवासियों को किस मुद्दे पर जरूर सोचना चाहिए कि अगर आप लोग आज एकजुट नहीं हुए तो आपके विश्वविद्यालयों में राजस्थानी के बजाय मराठी, कन्नड़, तेलूगू, तमिल आदि के केंद्र ही खुलेंगे। राजस्थानी के नहीं।
राजस्थान में अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान और उनका अध्ययन स्वागत योग्य है। यदि हमारे विश्वविद्यालयों में मराठी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी समृद्ध भाषाओं के केंद्र खुलेंगे तो इससे भाषाई विविधता मजबूत होगी और 'राष्ट्रीय एकता' (National Integration) की भावना को बल मिलेगा।
लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज प्रदेश के मात्र 4 विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा का अलग विभाग है। मैं राज्य सरकार और राजभवन से आग्रह करता हूँ कि बाहरी भाषाओं से पहले प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में 'राजस्थानी' भाषा के विभाग और अध्ययन केंद्र स्थापित कर इसे मजबूत किया जाए।
हमारी कांग्रेस सरकार ने 25 अगस्त 2003 को विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, बृज, वागड़ी, मालवी और शेखावाटी जैसी समृद्ध बोलियों सहित 'राजस्थानी भाषा' को संवैधानिक दर्जा दिलाने की जो मुहिम शुरू की थी। केंद्र सरकार राजस्थानी भाषा को अविलंब 8वीं अनुसूची में शामिल कर संवैधानिक मान्यता दे। मायड़ भाषा का सम्मान और इसका संरक्षण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।