पंचायत भवन पे उपस्थिति पंचायत सहायकों को लगभग 5 साल होने को है पर उपर से आदेश होता है की पुरी सुविधा दी जाए और समय से मानदेय
पर न तो आज तक पंचायत भवन पर पूरी सुविधा दी गयी है न ही समय से मानदेय
बस सिर्फ हर विभाग का काम सोप दिया जाता है बिना सुविधा के
@DMBalrampur@BalrampurCdo
गिरेगा तेरा ये अवैध पीर दरगाह भी
नेता और अधिकारी दोनों ने तेरा बहुत साथ दिया है मुल्ला
लेकिन फिर भी तुझे सरकारी ज़मीन तो ख़ाली करनी होगी
दिल्ली तेरे मन के मुताबिक़ नहीं चलेगी मुल्ला
अब भी शेयर नहीं कर सकते तो छोड़ दो सोशल मीडिया
📢 संघर्ष का आह्वान – 20 जुलाई, लखनऊ चलो!
पंचायत सहायक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में प्रदेश के समस्त पंचायत सहायकों की वर्षों से लंबित एवं न्यायोचित मांगों को लेकर दिनांक 20 जुलाई को लखनऊ में विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है।
यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक पंचायत सहायक के सम्मान, अधिकार और भविष्य का संघर्ष है। पंचायत सहायक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश हमेशा से पंचायत सहायकों की आवाज़ को मजबूती से उठाती रही है और आगे भी पूरी निष्ठा के साथ आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी।
सभी जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर के साथियों, पदाधिकारियों एवं समस्त संगठनों से विनम्र एवं दृढ़ अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुँचकर इस आंदोलन को सफल बनाएं। आपकी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही हमारी मांगों को मजबूती देगी।
✊ आइए, एकजुट हों – अपने सम्मान, अपने अधिकार और अपने भविष्य के लिए।
"जो अपने हक़ के लिए खड़ा नहीं होता, उसके अधिकार भी धीरे-धीरे छिन जाते हैं।20 जुलाई को लखनऊ चलो — अपनी एकता की ताकत दिखाओ!"
पंचायत सहायक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश"संघर्ष हमारा संकल्प, पंचायत सहायकों का सम्मान हमारा लक्ष्य।"
#पंचायत_सहायक_कल्याण_समिति
#पंचायत_सहायक_संघ
#धरना_प्रदर्शन
ये क्या तमाशा है?
एक तरफ शासन पंचायत सहायक से ऑनलाइन उपस्थिति, पोर्टल संचालन, योजनाओं की फीडिंग, जनसेवा और दर्जनों विभागों का काम ले रहा है, दूसरी तरफ कुछ सचिव अपनी निजी जागीर समझकर ग्राम सचिवालय पर ताला जड़ देते हैं और पंचायत सहायक को अंदर बैठने तक नहीं देते।
जब शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राम सचिवालय की एक चाबी पंचायत सहायक के पास भी रहेगी, तो फिर यह दादागिरी किस अधिकार से? क्या कुछ लोगों के लिए शासनादेश सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है?
यदि पंचायत सहायक को कार्यालय में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर ऑनलाइन उपस्थिति किस बात की? कार्यों में देरी होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? पंचायत सहायक या वह व्यक्ति जो सचिवालय पर ताला लगाकर सरकारी व्यवस्था को अपनी निजी संपत्ति समझ रहा है?
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक एकल कर्मी को प्रताड़ित करना सबसे आसान समझ लिया गया है। शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा।
@DMKanpur@CdoNagar@DdKanpur मामले में तत्काल कार्यवाही की जाए अन्यथा ऐसे शासनादेशों का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता।
@CMOfficeUP@di@DdKanpur@CdoNagar@DMKanpur@kanpurnagarpol@oprajbhar@directoruppr@uppanchayatiraj
वाह एडीओ साहब! 👏
पंचायत सहायकों पर FIR कराने में तो बड़ी फुर्ती दिखाई।
अब ज़रा इन लाखों रुपये के विकास कार्यों पर भी वही फुर्ती दिखा दीजिए।
जहाँ निर्माण कार्य के प्रमाण के नाम पर हाथ, उंगली और धुंधली तस्वीरें अपलोड हैं... वहाँ अब तक कितनी FIR हुई?
या फिर कार्रवाई सिर्फ वहीं होती है जहाँ आवाज़ कमजोर हो? न्याय का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए साहब।
पंचायत सहायकों पर कठोरता और बाकी मामलों में चुप्पी... यह सवाल तो उठेगा ही।
या थोड़ा और तीखा
पंचायत सहायकों पर FIR... और लाखों के निर्माण कार्यों में प्रमाण के नाम पर हाथ की फोटो!
यहाँ तो एक-एक रुपये का हिसाब पंचायत सहायकों से माँगा जा रहा है, लेकिन वहाँ लाखों के कार्यों में ऐसी तस्वीरें देखकर भी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती।
कानून अगर सच में सबके लिए बराबर है, तो कार्रवाई भी बराबर दिखनी चाहिए।
डीएम साहब @dmamethi@DPROAmethi से विनम्र निवेदन है जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाए नियम सबके लिए समान होना चाहिए हमारे निर्दोष पंचायत सहायकों ने खुद के पैसे लगाकर सेवाएं दी थी अब उल्टा उन्हें ही फसाया जा रहा है तो फिर यह भी देखा जाए उस ब्लॉक में कितना ईमानदारी से कार्य हो रहा है...!
एक एक शब्द ध्यान से सुन लीजिए
तब कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने 15 लाख दिए थे
इस सरकारी जमीन पर बिल्डिंग मदरसा बनाने के लिए
सरकार ने ध्वस्त कर दिया
आज फिर मेरी बात सही निकली नेता और अधिकारियों ने खड़े हो कर क़ब्ज़े कराए है
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ऑनलाइन उपस्थिति, मानदेय बढ़ोत्तरी और मा० पंचायती राज मंत्री जी से मुलाकात को लेकर बड़ी अपडेट 🔥
जानने के लिए जुड़े
आज रात 08:00 बजे X मीटिंग में
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सम्भल में यह मस्जिद सडक के बीच में बनी है।
बुलडोजर बाबा की नजर पड़ी न्यायालय ने कहा तत्काल प्रभाव से हटाया जाये... फिर आ गया बुलडोजर-
योगी जी अन्याय नहीं करते हैं! खुद देखो! मस्जिद रोड पर बनी हुई है... 👇
#up#panchayat पंचायत सहायकों का शोषण बन्द करो, 6000₹ अल्प मानदेय में 4.5 साल से कार्यरत हैं।
🔴 हमारी मुख्य मांगे
♦️ मानदेय वृद्धि करो 30000 ₹
♦️ स्थायीकरण करो - सेवा नियमावली बनाओ
♦️ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी भर्ती में 50% आरक्षण
@myogiadityanath@oprajbhar@BhimArmyChief
मध्य प्रदेश –
रात 1 बजे पत्नी–बच्चों सहित मूवी देखकर लौट रहे बाइक सवार युवक को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। बीच सड़क पर बाइक की चाभी निकाल ली। युवक ने मूवी टिकट भी दिखाया। पुलिस ने पत्नी के सामने युवक से दुर्व्यवहार किया, थप्पड़ मारा।
देश विरोधी सनातन विरोधी नारा लगने तक से
दूर खड़ा हूँ - नारा लगते ही मुंह पी ट ना शुरू कर देंगे
कुल संख्या 1000 - 550 मीडिया कर्मी कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर्स - 300 देशभक्त कार्यकर्ता =
150 कॉकरोच 🪳 है बस
भारत माता की जय
@DelhiPolice@DCPNewDelhi@HMOIndia
📢 पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 03 जून 2026 को श्रीमान प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से भेंट कर पंचायत सहायकों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को प्रमुखता से रखा।
बैठक में सेवा सुरक्षा, मानदेय वृद्धि एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। संगठन पंचायत सहायकों के हितों की रक्षा एवं उनके अधिकारों के लिए निरंतर प्रयासरत है।
#PanchayatSahayak #UPPanchayat #PanchayatiRaj #UttarPradesh #PanchayatSahayakUnion @CMOfficeUP@uppanchayatiraj
"विडंबना देखिए! जिन्हें 'डिजिटल क्रांति' का आधार बताया गया, आज वही पंचायत भवन पंचायत सहायकों के शोषण के केंद्र बन चुके हैं।
न काम के घंटे तय हैं, न सम्मानजनक वेतन, ऊपर से अधिकारियों की अंतहीन बेगारी। @DirectorUPPR
क्या यही है आपका सशक्त पंचायती राज?
@myogiadityanath@oprajbhar
ये जीत है आप की 2024 - 2026
बुलडोज़र दहाड़ रहा है अतिक्रमण गिर रहा है
मस्जिद शमा ए इलाही Pkt-8 Sec A-5 Narela
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https://t.co/OC4eUlaXrL
📢 सूचना🚨
मोबाइल शासन स्तर से उपलब्ध कराए जाने तक निजी मोबाइल फोन से किसी भी प्रकार के विभागीय एवं गैर-विभागीय कार्य तथा *मोबाइल आधारित उपस्थिति दर्ज करने का बहिष्कार जारी रहेगा।*
समस्त कार्य पंचायत भवन पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से पूर्ववत संचालित किए जाएंगे।
— प्रदेश अध्यक्ष
पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश