शेवटचा इशारा!
शिवसेना फुटीची सहानुभूती आता लोकांमधून संपलेली आहे!
कोणालाही आता त्या गद्दार खंजीर अण्णाजी पंत वेगेरे राजकारणाचा घेण देणा नाही
जमत असेल तर #मैदानात पूर्ण ताकदींने या नाहीतर सोडून द्या!
याच स्थतीत ठाकरे राहिले तर आता पुढे मुंबईत पण नगरसेवक आमदार येणार नाहीत!
महाराष्ट्र की एपस्टिन फाईल खुल गइ:
Ashok Kharat’s arrest is not just a crime—it’s a high-profile exploitation racket exposed.
A self-styled “Captain” and astrologer to powerful circles, he is accused of raping a woman, with police recovering 58 obscene videos—reportedly involving multiple women, including those from influential circles.
For years, he built access to politicians, celebrities, and elites through astrology, operating unchecked while allegedly exploiting women behind closed doors.
Power proximity breeds blind trust, which leads to systemic silence—and ultimately enables abuse.
The question is no longer who Kharat is—
but who protected him, and who else is in those videos?
(vijay kumbhar)
#MaharashtraEpsteinFiles #SexScandal #AshokKharat #EknathShinde #RupaliPatilChakankar #PowerAndAbuse #Accountability
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना : महत्वाची सूचना !
महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, त्यांच्या आरोग्य व पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व लाभार्थ्यांना दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पर्यंत e-KYC करण्याची मुदत देण्यात आली होती.
तथापि, काही कारणास्तव e-KYC करताना चुकीचा पर्याय निवडण्याची बाब निदर्शनास आली आहे. म्हणूनच, योजनेच्या निकषांनुसार या लाभार्थी महिलांची क्षेत्रीय स्तरावर अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
#मुख्यमंत्री_माझी_लाडकी_बहिण_योजना
@CMOMaharashtra@AjitPawarSpeaks@mieknathshinde@MahaDGIPR
भावपूर्ण श्रध्दांजली!
माजी केंद्रीय मंत्री सुरेशभाई कलमाडीजी यांच्या निधनाने पुण्याच्या राजकीय व सामाजिक जीवनात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
पुणे शहराच्या विकासासाठी, क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी त्यांनी दिलेले योगदान कायम स्मरणात राहील.
त्यांच्या कार्यकाळात शहराच्या विकासाला नवी दिशा मिळाली आणि पुण्याची ओळख राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक ठळक झाली.
त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली! ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती देवो.
पीएम मोदी को अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए, तो अपने ही देश के एयरपोर्ट पर फँसे भारतीय नागरिकों की पीड़ा भी सुन लें।
एयरपोर्ट पर यात्रियों को खाना पीना यहाँ तक कि जरूरी सामान तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
एक असहाय पिता अपनी बेटी के लिए बार-बार सेनेट्री पैड की गुहार लगाता रहा—क्योंकि उसकी बच्ची ब्लीडिंग में थी—लेकिन उसे मदद तक नहीं मिली। यह किसी भी संवेदनशील सरकार के लिए शर्म का विषय होना चाहिए।
पिछले 4 दिनों में 1200 से ज़्यादा उड़ानें रद्द होने से पूरा देश ठप पड़ा है। एयरपोर्ट की तस्वीरें किसी प्राकृतिक आपदा जैसी नजर आ रही हैं।
एयर इंडिया कभी भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसे भी बेच दिया।
आज अपने ही देश में रांची की फ्लाइट लेना लंदन जाने से महंगा पड़ रहा है—यह किस “अमृतकाल” की यात्रा है?
मोदी सरकार ने एयरलाइंस, एयरपोर्ट, रेल,भेल, ग्राउंड स्टाफ—हर चीज का अंधाधुंध निजीकरण करके निजी कंपनियों को मनमानी कीमत वसूलने का खुला लाइसेंस दे दिया है।
नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी लगातार चेताते रहे कि निजीकरण देश के लिए घातक साबित होगा,
लेकिन मोदी सरकार ने एक भी चेतावनी नहीं सुनी।
मतदान स्थगित झालेल्या नगरपंचायतींच्या यादीत अनगरचा समावेश आहे
पण इथे निवडणूक बिनविरोधच राहण्याची शक्यता आहे ( दुर्दैवानं..:)
निवडणूक प्रक्रिया केवळ फ्रीज झाली आहे, नवे अर्ज सादर करता येणार नाहीयत
अर्ज मागे घेण्याच्या प्रक्रियेपासून नव्या कार्यक्रमाची सुरुवात आहे. ११ डिसेंबरला अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करायची आहे.
अनगरचं नाव या यादीत आलं कारण २३ तारखेनंतर निकाल आलेला होता. आता हा निकाल ग्राह्य धरुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली..परिस्थिती जैसे थे.
नगर परिषद व नगरपंचायतीच्या काही निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने अचानक स्थगित केल्या आहेत. आपोआपच आता या निवडणुकांचा दुसरा मतदान टप्पा 20 डिसेंबर रोजी होणार. यापार्श्वभूमीवर आवश्यक आहे की 2 डिसेंबर ला पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाल्यावर तेथील नगर परिषद व नगरपंचायती चे निकाल लगेच 3 डिसेंबर जाहीर न करता सगळे निकाल 21 डिसेंबर ला जाहीर करावे. तसे करणे पारदर्शक व मोकळ्या वातावरणात प्रामाणिक पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी या निवडणूक आयोगाच्या कायदेशीर बंधनकारक जबाबदारीचा भाग आहे.