राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठक के दौरान “नया दौर” नामक पुस्तक का विमोचन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा किया गया। यह पुस्तक राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं से संबंधित अधिकारों, कानूनों एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाहित है।
Today at the National Consultation on Rights of Muslim Women in India held at Vigyan Bhawan, Hon’ble Union Minister for Minority Affairs and Parliamentary Affairs, Shri Kiren Rijiju, and Chairperson, National Commission for Women, Smt. Vijaya Rahatkar, jointly launched the publication titled “Naya Daur – The Legal Empowerment of Muslim Women.”
This significant release marks a step forward in creating awareness about the legal rights of Muslim women and reaffirms the Government’s commitment towards equality, justice, and inclusion for all.
@RijijuOffice@KirenRijiju@VijayaRahatkar@ncwmamtakumari@DKhongdupr
#NCW #MuslimWomensRightsDay #LegalEmpowerment #InclusiveIndia #NayaDaur
Indeed this is a gr8 achievement for me to bring recognition to my service, especially by reviewing the cyber laws relating to women. I thank the whole CSS for acknowledging my efforts. I will keep working diligently in future and will make all CSS Officers feel proud. @NCWIndia
Hon'ble Minister of Law & Justice inaugurated Cyber Saheli, a vital cyber law guide for women, at Vigyan Bhawan in a program by @NCWIndia . Kudos to Hon’ble NCW Chairperson for her leadership in launching such impactful initiative.
Special appreciation to Shri Manmohan Verma, Law Officer (NCW) & dedicated #CSS Officer and his team for his instrumental role in the successful organization of the event! 👏 #CyberSafety
@arjunrammeghwal@VijayaRahatkar@mnmverma
राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष एवं सदैव जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध श्रीमती रेखा शर्मा मैडम को हरियाणा से निर्विरोध निर्वाचित होकर माननीय राज्यसभा सदस्य बनने पर ढेर शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि आप इसी प्रकार नित नवीन उपलब्धियों को प्राप्त करें। @sharmarekha#BJP
Centre notifies revised wages in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, #MGNREGA for 2024-25. Rural Development Ministry says, this notification will come into force from 1st of April this year.
Only a decorated service like CSS, can depict such a unity with the sense of respect for the duties and service. A well coordinated peace march for justified demand of expeditious CRC implementation. #css#cssunity#cadrereviewcss@DrJitendraSingh@PMOIndia
#Old_Pension: NPS में मिलेगी 1200 रुपये तक पेंशन, OPS के लिए राष्ट्रपति और पीएम को रोज भेजी जा रहीं हजारों ईमेल
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कर्मचारी 19 फरवरी से 25 फरवरी तक ईमेल के माध्यम से राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री से #पुरानी_पेंशन बहाली की गुहार लगा रहे हैं।
-NMOPS @vijaykbandhu
व्यवस्था को समझना होगा कि केवल पेंशनभोगी राजनीतिज्ञों और अधिकारियों से ही सरकार नहीं चलती, नए अधिकारी एवं कर्मचारी भी सरकार का ही अंग हैं जिनको इस तरह व्यथित रखकर सुचारू व्यवस्था कैसे लागू होगी। #OPS
#पुरानी_पेंशन पर बोले, शिवगोपाल मिश्रा, कोविड में हमने 11 हजार गाड़ियां चलाई। हमारे 3000 कर्मी शहीद हुए। कोई मंत्री/एमपी/एमएलए शहीद हुआ। अब धरना खत्म। हम हड़ताल पर जाएंगे।
74 की हड़ताल में इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसी नौबत सरकार न लाए।#OPS
#पुरानी_पेंशन पर बोले, शिवगोपाल मिश्रा, कोविड में हमने 11 हजार गाड़ियां चलाई। हमारे 3000 कर्मी शहीद हुए। कोई मंत्री/एमपी/एमएलए शहीद हुआ। अब धरना खत्म। हम हड़ताल पर जाएंगे।
74 की हड़ताल में इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसी नौबत सरकार न लाए।#OPS
The Supreme Court issued the guidelines while setting aside orders issued by the Allahabad High Court last year for summoning two senior government officers in Uttar Pradesh.
#SupremeCourt#government#SupremeCourtofIndia
Details: https://t.co/Q9tIyuPIQB
जंतर-मंतर पर दो-ढाई सौ लोग एकत्रित होते हैं तो मीडिया वहाँ पहुँच जाता है।#रामलीला_मैदान में हजारों-लाखों सरकारी कर्मचारी #पुरानी_पेन्शन की माँग को लेकर रैली करते हैं तो कोई भी चैनल वहाँ नहीं पहुँचता।यहाँ पहले भी #OPS को लेकर दो विशाल रैलियाँ हुई हैं, उन्हें भी कवरेज नहीं मिली।
Old pension: पुरानी पेंशन पर सियासी चोट के डैमेज कंट्रोल को भांप रहे कर्मचारी, 'ओपीएस' से परे कुछ मंजूर नहीं
#OldPensionScheme#OPS
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