Yesterday, I attended Santosh Pandit’s court proceedings, and honestly, what I witnessed was deeply disturbing.
Citizens go to the police with evidence, complaints and even proof of violence — yet sometimes, the police won’t even register an NC.
But in this case, a complaint appears after 15 days, with a woman being made the complainant.
Who is the complainant? And what happened during those 15 days?
If Section 35(1) of the BNS can be invoked on the possibility of a future offence, then where was the same law when citizens — including women and a teenager — were detained for simply questioning tree cutting and documenting it?
This is not just about Santosh Pandit.
It is about a much bigger question:
Is the law really equal for everyone?
We stand with Santosh Pandit.
Because in a democracy, raising your voice cannot be a crime.
Justice must prevail.
The law must be equal for all.
#SantoshPandit #JusticeForSantoshPandit #RuleOfLaw #EqualJustice #CitizenRights #Democracy #Pune #PuneCitizens #VoiceOfCitizens #BNS #Section35 #Justice
@CPPuneCity@Dev_Fadnavis@ameetgsingh
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पेपरफुटीविरोधात अमरावती येथून संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने "आंदोलनाची" सुरुवात झालेली आहे.
लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिव यांना राजीनामा द्यावाच लागेल तसेच या पेपरफुटीची सखोल #CBI मार्फत चौकशी करावीच लागेल.
अमरावतीकर ✊✊🫡
There is still no challan against MLA Padalkar’s vehicle. But Santosh Pandit gets arrested overnight as if he committed a heinous crime.
This is the Maharashtra Police under @Dev_Fadnavis: lightning-fast against critics, painfully slow against those in power and dreaded criminals
Time to change the motto from “सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय” to “खलरक्षणाय सद्निग्रहणाय.”
Won’t be surprised if Vidyanand Bapat is arrested in a few days.
पुण्यातील समाजसेवक संतोष पंडित यांना पुणे पोलिसांनी मध्यरात्री एक वाजता केली अटक.
पुणे पोलिसांना गावगुंड आणि कोयता गॅंग कधी आवरता आली नाही, परंतु चांगल्या माणसाला त्रास देण्यासाठी मध्यरात्री देखील ते सरसावलेत.
पुणे पोलीस आणि भाजपचा धिक्कार असो.
@Dev_Fadnavis@PuneCityPolice
#MMRDA#MPSC#PMC
पेपरफुटी प्रकरणात विद्यार्थ्यांचा शासनाच्या परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णपणे पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी केवळ समित्या नेमून चालणार नाही. निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळबद्ध चौकशी CBIमार्फत किंवा मा. उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्यात यावी, ही विद्यार्थ्यांची ठाम मागणी आहे.
केंद्राचा पेपरफुटीविरोधी कायदा महाराष्ट्रात केव्हा लागू होणार? याचे शासनाने तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी बोलणारे मंत्री, आमदार व खासदार या गंभीर प्रकरणात किती ठोस पाठपुरावा करतात, हे महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी पाहत आहेत.
आश्वासनांपेक्षा आता विद्यार्थ्यांना कृती, पारदर्शकता आणि न्याय हवा आहे!
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mieknathshinde@SunetraA_Pawar@BJP4Maharashtra@Shivsenaofc@INCMaharashtra@NCPspeaks@ShivSenaUBT_@VBAforIndia
कनिष्ठ अभियंता पदभरतीतील गैरप्रकाराविरोधात विद्यार्थ्यांचे पुणे महापालिका प्रवेशद्वारावर आंदोलन; शिवसेनेचा आंदोलनाला पूर्णपणे पाठिंबा..!!
पुणे महानगरपालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता पदाच्या भरती प्रक्रियेत झालेल्या गैरप्रकाराच्या विरोधात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून परीक्षा देणारे विद्यार्थी आज पुणे महानगरपालिकेच्या प्रवेशद्वारावर समोर आंदोलन केले. गुणवत्तेच्या आणि प्रामाणिक मेहनतीच्या जोरावर परीक्षा देणाऱ्या या विद्यार्थ्यांनीच भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचे पुरावे पुणे महानगरपालिका प्रशासनासमोर मांडले. या पुराव्यांच्या आधारे पुणे महानगरपालिकेने तीन विद्यार्थ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र, गैरप्रकार झाल्याचे समोर आल्यानंतर केवळ तीनच विद्यार्थी दोषी असल्याचे प्रशासन कोणत्या अधिकृत तपासाच्या आधारे सांगत आहे, हा गंभीर प्रश्न आहे.
एकीकडे गैरप्रकाराचे पुरावे समोर येऊन गुन्हे दाखल झाले असताना दुसरीकडे उर्वरित परीक्षार्थींना सेवेत रुजू करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवणे म्हणजे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा प्रकार आहे. प्रश्नपत्रिका नेमकी किती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली किंवा किती जणांना त्याचा फायदा झाला नाही, याबाबत पुणे महानगरपालिकेकडे अधिकृत आणि अंतिम स्वरूपाचा स्पष्ट निष्कर्ष नसताना संपूर्ण भरती प्रक्रिया पुढे रेटली जात असेल, तर या भरतीची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता संशयाच्या भोवऱ्यात येते. प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा वाटोळा करण्याचा अधिकार पुणे महानगरपालिका प्रशासनाला नाही.
या विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी शिवसेनेने यापूर्वीच आवाज उठवला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांनाही देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला शिवसेनेचा पूर्णपणे पाठिंबा असून, कनिष्ठ अभियंता पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रिया तात्काळ रद्द करून नव्याने, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने फेरपरीक्षा घेण्यात यावी, ही शिवसेनेची स्पष्ट मागणी आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत त्यांच्या हक्कासाठी शिवसेना त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहणार असून, प्रशासनाने हा प्रश्न गांभीर्याने न घेतल्यास अधिक तीव्र अंदोलन करू.
@PMCPune@navalMH
#punecity #shivsena #PMC #students #peparleak
पुणे मनपा महापौर मॅडम मंजुशाताई यांना आम्हा विद्यार्थ्यांच्या वतीने एक हात जोडून कळकळीची विनंती आहे की जर आपणास पुणे शहर सुधारवाचे असेल तर सर्वात पहिले मनपा प्रशासन यामध्ये सुधार करावा. महापौर मॅडम यांच्याबद्दल आम्हाला खूप आदर आहे परंतु काही लोक मॅडम पर्यंत गोष्टी जाऊच देत नाहीत.पुणे मनपा महापौर मॅडम मंजुषा ताई यांना एकच विनंती हे की पुणे मनपा मध्ये खूप कमी विश्वासू अधिकारी आपणास सापडतील बाकी वरून खालपर्यंत खुप सारे भ्रष्टाचारी आहेत....
संशयाच्या सावटाखाली नियुक्त्या नकोत, स्वतंत्र चौकशी करून फेरपरीक्षा घ्या!
पुणे महानगरपालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरती परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबत ३ उमेदवारांवर कारवाई करून प्रश्न संपणारा नाही. परीक्षेतील प्रश्न बाहेर कसे आले ? परीक्षा केंद्रातील यंत्रणा कुठे अपयशी ठरली आणि या गैरप्रकारामागे आणखी कोण आहे का? याची स्वतंत्र चौकशी, डिजिटल ऑडिट आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवली गेली पाहीजे. भरती प्रक्रियेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी संशयाच्या सावटाखाली नियुक्त्या करण्याऐवजी संपूर्ण प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशी करून फेरपरीक्षा घ्यावी.
@CMOMaharashtra@mieknathshinde@PMCPune
पुणे मनपा कनिष्ठ अभियंता पदाच्या भरती परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचं सिद्ध झालं आणि याप्रकरणी सखोल चौकशीची गरज असल्याचं चौकशी अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलं तरीही सखोल चौकशी करण्यापूर्वीच महापालिका प्रशासन या परीक्षेतून निवड झालेल्यांना नियुक्त्या देण्याची घाई का करतंय? त्यासाठी कुणाचा दबाव आहे का? प्रामाणिकपणे अभ्यास करुन विद्यार्थी परीक्षा देतात आणि परीक्षेत गैरकृत्य करणाऱ्या रॅकेटच्या माध्यमातून भलत्यांचीच निवड केली जाते, हे अजून किती दिवस खपवून घ्यायचं?
ही परीक्षा रद्द करुन नव्याने परीक्षा घेण्याच्या मागणीसाठी आजही अनेक विद्यार्थी हे महापालिकेसमोर आंदोलन करत आहेत. प्रशासनाने त्यांच्या मागणीची दखल घेऊन ही परीक्षा आणि दिलेल्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात, अन्यथा विद्यार्थ्यांचा हा लढा अधिक तीव्र होईल आणि आमचाही त्यांच्या या लढ्याला पाठींबा असेल. उद्या (मंगळवार) नवी मुंबईत MPSC कार्यालयाला भेट दिल्यानंतर या विद्यार्थ्यांनाही भेटण्याचा माझा प्रयत्न राहील.
#पुणे_महापालिका #भरती_प्रक्रिया
पुणे महानगरपालिका कनिष्ठ अभियंता परिक्षेत तिघे जण पकडले आहेत. पण प्रश्न हजारो विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाचा आहे..!
पुणे महापालिका कनिष्ठ अभियंता भरतीतील हायटेक कॉपी प्रकरणानंतर केवळ दोषींवर कारवाई करून प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित होत आहे. संपूर्ण परीक्षेची विश्वासार्हता तपासली का? इतर उमेदवारांना फायदा झाला नाही, याची खात्री कोण आहे देणार.? प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना संशयाच्या वातावरणात निकाल का स्वीकारावा लागतो.? पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने उत्तर द्यावे. नसता महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस आक्रमक आंदोलन करुन महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरणार
#विद्यार्थीन्याय #PMC #भरती #पारदर्शकता
@bbcnewsmarathi@LokshahiMarathi@saamTVnews@News18_marathi@abpmajhatv@zee24taasnews
MPSC साठी एक नियम आणि पुणे महापालिका भरतीसाठी दुसरा नियम का?
MPSCच्या परीक्षेत एका उमेदवाराकडे प्रश्नपत्रिका/गैरप्रकाराशी संबंधित बाब समोर आल्यानंतर संपूर्ण परीक्षेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आणि कारवाई करण्यात आली.
मग पुणे महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता भरतीत तीन उमेदवारांकडून हायटेक कॉपीचा प्रकार समोर आला, त्यांच्यावर कारवाई झाली, तरीही उर्वरित भरती प्रक्रिया पुढे नेण्याचा निर्णय कशाच्या आधारावर?
एकाला गैरप्रकाराचा फायदा मिळाला म्हणून परीक्षा रद्द होऊ शकते, तर तीन जणांच्या गैरप्रकारानंतर परीक्षा रद्द का होऊ नये?
प्रश्न विद्यार्थ्यांचा आहे.
प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे काय?
परीक्षेतील गैरप्रकार किती मोठ्या प्रमाणात झाला, आणखी कोणाला त्याचा फायदा झाला का, परीक्षा यंत्रणेची जबाबदारी काय होती आणि निकाल पूर्णपणे निष्पक्ष आहे का—या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे.
नियम सर्वांसाठी समान असायला हवेत.
MPSC असो किंवा पुणे महापालिका—विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड नको!
पुणे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट करावे—
तीन उमेदवारांवर गैरप्रकाराचा ठपका असताना संपूर्ण परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेण्याचा विचार का केला जात नाही?
#विद्यार्थीन्याय #PMC #पुणेमहापालिका #MPSC #भरती #परीक्षापारदर्शकता
पुणे महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता भरती परीक्षेतील पेपरफुटी व गैरव्यवहाराचा मुद्दा रोजगार न्याय यात्रेदरम्यान काँग्रेसने ठामपणे मांडला होता. विद्यार्थ्यांनी पुरावे देऊन चौकशीची मागणी करूनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नव्हती.
काँग्रेसने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उभे राहत निष्पक्ष चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाईचा आग्रह धरला.
अखेर चौकशीत ३ उमेदवार संशयित आढळले, त्यांची उमेदवारी रद्द करण्यात आली आणि परीक्षा केंद्रातील २ कर्मचाऱ्यांसह ५ जणांवर FIR दाखल झाला.
मात्र लढा इथे संपलेला नाही. पेपरफुटीमागील संपूर्ण साखळी समोर आल्याशिवाय व खऱ्या सूत्रधाराला शिक्षा झाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही...
PUNE MUNICIPAL CORPORATION PAPER LEAK
MPSC cancelled its entire recruitment process after the paper reached just ONE candidate. Has PMC become bigger than MPSC that it refuses to cancel its JE exam despite a reported paper leak?
@RahulGandhi@PMCPune
पुणे महापालिकेच्या ज्युनिअर इंजिनिअर भरतीचा पेपर फक्त ३ विद्यार्थ्यांना मिळाला हे मान्य करुन पेपरफुटीचा प्रकार घडल्याचा स्पष्ट निर्वाळा महापालिकेने दिला आहे. परंतु तरीही महापालिका ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्यास तयार नाही. हा गैरप्रकार केवळ ३ जणांपुरताच मर्यादित होता याची हमी महापालिका देऊ शकते का? पेपरफुटीच्या प्रकरणाचे स्वरुप आणि त्याचे धागेदोरे स्पष्ट होण्यासाठी सखोल चौकशी आवश्यक आहे. परंतु तत्पूर्वीच महापालिका निवड झालेल्या उमेदवारांना रुजू करुन घेत आहे. यामुळे इतर अनेक पात्र आणि प्रामाणिक उमेदवारांच्या कष्टावर पाणी फेरले गेले आहे. माझी महापालिका आयुक्तांना विनंती आहे की ही सदोष भरतीप्रक्रिया रद्द करुन संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात यावी.
@CMOMaharashtra@PMCPune@navalMH
पुणे मनपा कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरती परीक्षेतून प्रश्नांचे फोटो बाहेर येऊनही मनपा प्रशासन जबाबदारी झटकतंय. गेल्या महिन्यात विद्यार्थ्यांनी मनपासमोर आंदोलन केलं त्यावेळी मी स्वतः आयुक्तांची भेट घेऊन चौकशी होईपर्यंत नियुक्त्या न देण्याची विनंती केली होती. आता IBPS च्या अहवालात merit further investigation असा स्पष्ट निष्कर्ष असताना तसंच विद्यार्थ्यांच्या तीव्र विरोधानंतरही मनपा प्रशासनाला प्रसिद्धीपत्रक काढून तातडीने नियुक्ती आदेश देण्याची एवढी घाई का झालीय? यामागं कुणाचा अदृश्य दबाव कार्यरत आहे का?
हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून विद्यार्थ्यांनी यासाठी अनेकदा आंदोलनं केली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शंकांचं निरसन न करता प्रशासनाने नियुक्त्या देण्याचा प्रयत्न केला, तर विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी मलाही त्यांच्यासोबत मनपासमोर आंदोलनाला बसावं लागेल!
@Dev_Fadnavis
I have been informed by several aspirants about serious allegations of irregularities in the MMRDA JE recruitment exam.
Candidates who couldn’t even secure decent marks in other exams have reportedly emerged as toppers in the MMRDA exam.
Interestingly, many of the toppers are reportedly from the same exam centre.
This raises serious questions and must be thoroughly investigated!
MMRDAचे स्पष्टीकरण संशय दूर करणारे नाही; उलट प्रश्न अधिक गंभीर झाले आहेत!
MMRDAने प्रसिद्ध केलेल्या स्पष्टीकरणात पुन्हा एकदा TCS शासनमान्य आहे आणि Normalisation शासनमान्य पद्धतीने झाले एवढेच सांगण्यात आले आहे. मात्र आमचा प्रश्न Normalisationच्या वैधतेचा नसून संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेच्या पारदर्शकता व विश्वासार्हतेचा आहे.
२०० पैकी २०० Normalised Marks कसे आले, याचे उत्तर केवळ Normalisation Formula सांगून मिळत नाही. Raw Marks, Shift-wise Mean आणि Standard Deviation, Normalisation Data, Response Sheets, Server Logs, CCTV Footage आणि Technical Audit Records सार्वजनिक व स्वतंत्रपणे तपासले गेले पाहिजेत. MMRDAने स्वतः मान्य केले आहे की Final Merit List अद्याप Verificationमध्ये आहे. मग स्वतंत्र चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच कोणताही गैरप्रकार झालेला नाही असा निष्कर्ष कसा काढला? ३४० objections निकाली काढणे म्हणजे परीक्षा प्रक्रियेतील संभाव्य गैरप्रकारांची चौकशी झाल्याचे प्रमाणपत्र नाही. आमची मागणी स्पष्ट आहे. सर्व संबंधित डेटा सुरक्षित ठेवावा, पारदर्शकपणे सार्वजनिक करावा आणि या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र SITमार्फत चौकशी करावी. आम्हाला कोणत्याही निष्पाप उमेदवारावर अन्याय नको. पण दोषी कोणीही असेल तर त्याला संरक्षणही नको.
ना दोषींना संरक्षण, ना प्रामाणिक उमेदवारांवर अन्याय, डेटा सार्वजनिक करा. स्वतंत्र चौकशी करा. सत्य समोर आणा.
==================================
MMRDA का स्पष्टीकरण संदेह दूर करने वाला नहीं है, बल्कि सवाल और गंभीर हो गए हैं।
MMRDA द्वारा जारी स्पष्टीकरण में एक बार फिर केवल यह कहा गया है कि TCS सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है और Normalisation सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति से किया गया है। लेकिन हमारा सवाल Normalisation की वैधता का नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता का है।
200 में से 200 Normalised Marks कैसे आए, इसका जवाब केवल Normalisation Formula बताने से नहीं मिलता। Raw Marks, Shift-wise Mean और Standard Deviation, Normalisation Data, Response Sheets, Server Logs, CCTV Footage और Technical Audit Records को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और उनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
MMRDA ने स्वयं स्वीकार किया है कि Final Merit List अभी Verification में है। फिर स्वतंत्र जांच पूरी होने से पहले ही यह निष्कर्ष कैसे निकाला गया कि कोई अनियमितता नहीं हुई? 340 objections का निपटारा कर देना परीक्षा प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं की जांच का प्रमाणपत्र नहीं है।
हमारी मांग स्पष्ट है। सभी संबंधित डेटा सुरक्षित रखा जाए, उसे पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जाए और इस पूरे मामले की उच्च न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र SIT द्वारा जांच कराई जाए।हमें किसी भी निर्दोष उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं चाहिए। लेकिन यदि कोई दोषी है, तो उसे संरक्षण भी नहीं मिलना चाहिए।
न दोषियों को संरक्षण, न ईमानदार उम्मीदवारों के साथ अन्याय।
डेटा सार्वजनिक करें। स्वतंत्र जांच करें। सच्चाई सामने लाएं।
=====================================
MMRDA’s explanation does not clear the doubts; instead, the questions have become more serious.
In its statement, MMRDA has once again only stated that TCS is a government-approved agency and that Normalisation was carried out as per the government-prescribed methodology. But our question is not about the validity of Normalisation; it is about the transparency and credibility of the entire examination process.
Simply explaining the Normalisation Formula does not answer how 200 out of 200 Normalised Marks were achieved. Raw Marks, Shift-wise Mean and Standard Deviation, Normalisation Data, Response Sheets, Server Logs, CCTV Footage and Technical Audit Records must be made public and independently examined.
MMRDA itself has admitted that the Final Merit List is still under Verification. Then how can it conclude, even before an independent inquiry is completed, that no irregularity has taken place Resolving 340 objections is not a certificate that the examination process was free from possible irregularities.
Our demand is clear. All relevant data must be preserved, transparently made public, and the entire matter must be investigated by an independent SIT under the supervision of the High Court.
We do not want any innocent candidate to face injustice. But if anyone is guilty, they must not be protected either.
No protection for the guilty, no injustice to genuine candidates. Make the data public. Conduct an independent inquiry. Bring out the truth.
@INCHarshsapkal@DrSanMukherjee@MMRDAOfficial@MMRDA_TWEET@MahaDGIPR@DGPMaharashtra@TV9Marathi@aajtak@IndiaToday@airnews_mumbai@Marathiebatmya@navarashtra
गेल्या काही वर्षांमध्ये परिक्षांमध्ये सातत्याने गैरप्रकार होत असल्याचे समोर आले आहे. आता एमएमआरडीए भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकारांमुळे पुन्हा एकदा सरकारी परीक्षांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या परीक्षेत अनेक संशयास्पद बाबी समोर आल्या असून त्यांची सखोल चौकशी होणे अतिशय गरजेचे आहे. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारी लाखो मुले, त्यांचे पालक आणि त्यांचे स्वप्न... या सर्वांच्या कष्टांचे मोल सरकारने राखायला हवे. माझी मुख्यमंत्री महोदयांना नम्र विनंती आहे की, ही प्रक्रिया तातडीने रद्द करुन मा. उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या परीक्षेतील गैरप्रकाराची चौकशी करावी तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. हा विषय फक्त एका परीक्षेचा नाहीये, मागील १ वर्षात BMC SE ,BMC JE, PMC JE, Mahatransco AE MJP JE, MMRDA JE, MIDC AE, MIDC JE, CIDCO AE अशा ८-९ परीक्षेमध्ये घोटाळे झाल्याचे समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांनी PMC परीक्षेमध्ये झालेल्या गैरप्रकाराबद्दल शिवाजीनगर पोलिस स्टेशनला तक्रार दिली होती, त्याचा तपास बंद करण्यात आल्याचे विद्यार्थांचे म्हणणे आहे. तसेच महा ट्रान्स्को AE परीक्षेत काही संशयित विद्यार्थी आढळून आले होते याबद्दल ही चौकशी होणे गरजेचे आहे.
@CMOMaharashtra