उद्घाटन काही तासांचं, जंगल शेकडो वर्षांचं;
मोदींच्या सोहळ्यासाठी 32,490 झाडांचा बळी का?
भीमाशंकरच्या जंगलाचा विनाश करून नेमका कोणता विकास भाजप-महायुतीला साधायचा आहे? या समोर आलेल्या सरकारी आदेशात साई डोंगर–कर्जत ऑफ-स्ट्रीम ओपन लूप पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठी तब्बल 32,490 झाडे निष्कासित करण्याचा उल्लेख आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 03 नोव्हेंबर 2026 रोजीच्या प्रस्तावित उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित क्षेत्रातील झाडे तातडीने निष्कासित करण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जात असल्याचे या पत्रातून दिसून येते.
उद्घाटनाच्या घाईसाठी भीमाशंकरच्या जंगलाची किंमत मोजावी लागणार असेल, तर हा विकास नव्हे, तर पर्यावरणाचा विध्वंस आहे. हजारो झाडे तोडून, निसर्गाची अपरिमित हानी करून केवळ उद्घाटनाचा सोहळा मोठा करण्याचा अट्टहास महाराष्ट्र आता सहन करणार नाही. उद्घाटन काही तासांसाठी असेल, पण ही जंगलं तयार व्हायला शेकडो वर्ष लागली आहेत. भीमाशंकरची हिरवाई नरेंद्र मोदींच्या सवंग राजकीय प्रसिद्धी किंवा उद्घाटनाच्या घाईसाठी उद्ध्वस्त होऊ देणे, ही शरमेची बाब आहे.
32,490 झाडे वाचली पाहिजेत. भीमाशंकरचे जंगल वाचले पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली होणारा हा पर्यावरणीय विध्वंस तात्काळ थांबला पाहिजे!
#भीमाशंकर #SaveBhimaShankar #जंगलवाचवा #झाडेवाचवा #SaveForests
@INCIndia@RahulGandhi@kharge@Jairam_Ramesh
🚨 भीमाशंकर वाचवा ! 🌳
विकासाच्या नावाखाली जंगलांचा विनाश थांबवा! आज झाडं तोडली, तर उद्या पाणी आणि शुद्ध हवा कुठून आणणार?
महाराष्ट्र सरकारने तातडीने लक्ष घालून वृक्षतोडीची चौकशी करावी आणि जंगलांचं संरक्षण करावं!
🌳 झाडं वाचवा, महाराष्ट्र वाचवा! आवाज उठवा!
#SaveBhimashankar
कर्जत तालुक्यात (जि. रायगड) सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याला लागून असलेल्या सायडोंगर वनक्षेत्रात सध्या विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा भयानक विनाश सुरू आहे. पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टरवरील घनदाट जंगलातील तब्बल ३२ हजारांहून अधिक झाडांची अक्षरशः कत्तल सुरु झालीय. कागदावर हा आकडा ३२ हजार दिसत असला तरी उद्या तो लाखापर्यंत जाईल आणि हे होत असताना जीवाच्या आकांताने ओरडणाऱ्या तेथील हजारो-लाखो पक्षांचा आकांत कुणालाही ऐकू येत नाही, हे दुर्दैव आहे. एखाद्या कसायाप्रमाणे निर्घृणपणे पक्षांची घरटी, अंडी आणि अजून पंखही न फुटलेली घरट्यातील पिल्लं नष्ट केली जातायेत… सिंमेंटच्या जंगलात राहणाऱ्यांना जंगलातील पक्षांची ही आर्त किंकाळी ऐकू येणार आहे की नाही?
हा प्रकार केवळ वृक्षतोड नसून एका इकोसिस्टिमचा अंत आहे आणि हे याचे गंभीर परिणाम माणसाला भविष्यात भोगावे लागणार आहेत. हे घनदाट जंगल महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी असलेल्या शेकरूसह बिबटे, भेकर, उदमांजर, खेकडे आणि शेकडो दुर्मिळ पक्षांचं हक्काचं निवासस्थान आहे. पण या झाडांची कत्तल होत असल्याने आता ते पूर्णपणे बेघर होतायेत. मौल्यवान औषधी वनस्पती, दुर्मिळ कीटक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण जैवविविधतेने नटलेली सह्याद्रीची ही रांग या बेसुमार कत्तलीमुळे कायमची नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातच भर म्हणून या प्रकल्पासाठी डोंगरांमध्ये जे शक्तीशाली सुरुंगाचे स्फोट केले जातील त्यातून संपूर्ण डोंगराचा भाग कमकुवत होऊन भविष्यात माळीण किंवा इर्शाळवाडीची पुनरावृत्ती होण्याचाही धोका आहे.
कर्जतसारखा निसर्गरम्य परिसर जो मुंबई-पुण्याचं हवामान संतुलित राखण्यात मोठी भूमिका बजावतो, तिथली वनसंपदा नष्ट झाल्यास पर्यावरणीय समतोल बिघडणार असून स्थानिक आदिवासींचा जगण्याचा प्रश्नही गंभीर बनणार आहे. याला सर्वस्वी भांडवलदारांच्या हातचं बटीक बनून काम करणारं हे भाजप सरकार जबाबदार असून याच भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी मुक्या पशू-पक्ष्यांचा बळी देऊन हा निसर्गाचा विनाश सुरुय. ३ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते या प्रकल्पाचं उद्घाटन होणार असून तोपर्यंत येथील संपूर्ण जंगल यांना नष्ट करायचंय आणि अशा प्रकारे जंगल नष्ट करुन होणारा विकास पंतप्रधान साहेबांना तरी मान्य असेल का? निसर्गाचा विनाश करून होणारा विकास हा विनाशकारी असून तो कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला मान्य नाही. या प्रकल्पाला आणि संबंधित कंपनीला विरोध असण्याचं काहीच कारण नाही, परंतु त्यांनी जे स्थान निवडलंय ते पूर्णतः चुकीचं आणि पर्यावरणाच्या मुळावर उठणारं आहे. त्यामुळं जिथं पर्यावरणाचा नाश होणार नाही, अशा ठिकाणी हा प्रकल्प नेला तर त्याला कुणाचाच विरोध असणार नाही. तसा प्रयत्न सरकार का करत नाही.
त्याऐवजी या ‘झाडखाऊ’ सरकारने महाराष्ट्राचं वाळवंट करण्याचा विडाच उचलला की काय अशी शंका येते. एक जागरूक नागरिक म्हणून या पर्यावरणाच्या विनाशाविरोधात आपण सर्वांनीच एकत्र येऊन आवाज उठवणं गरजेचं आहे. माध्यमांनीही पर्यावरणाचा आणि पुढच्या पिढीच्या भविष्याचा विचार करुन यावर आवाज उठवला पाहिजे. यामध्ये ‘शिवाई न्यूज’ यासारखी एक वात वादळातही मिणमिणतेय आणि या स्थानिक चॅनलचे पत्रकार यावर पोटतिडकीने निसर्गाचा होणारा हा विनाश ओरडून जगाला दाखवतायेत याचं निश्चितच कौतुक आहे. भविष्यात त्यांच्यावरही दबाव आणला जाऊ शकतो. तसंच ज्यांनी हा विनाश रोखायचा त्या सर्व संस्था देखील सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहेत. त्यामुळं हे थांबवायचं असेल तर त्याला एकमेव पर्याय आहे तो म्हणजे जनतेचा दबाव.. तो आपण सर्वजण मिळून निर्माण करु आणि आपलं पर्यावरण वाचवू…
यापासून आपण आज अलिप्त राहिलो तर उद्याची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही.
#SaveSahyadri #SaveForests #SaveEnvironment #सह्याद्री_वाचवा #जंगलतोड_थांबवा #पर्यावरण_वाचवा #SaveWildlife
कर्जत तालुक्यात गुजरातच्या 'टोरंट पॉवर' कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी हजारो झाडांची बेसुमार कत्तल राजरोसपणे सुरू आहे. 'सायडोंगर' परिसरातील समृद्ध निसर्ग संपवून, स्थानिकांच्या आणि पर्यावरणप्रेमींच्या विरोधाला पायदळी तुडवून ही कत्तल कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे?
१. स्थानिकांचा आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचा तीव्र विरोध असताना ह्या बेसुमार वृक्षतोडीची परवानगी वन विभागाने नेमकी कोणाच्या दबावाखाली दिली?
२. महाराष्ट्राचा निसर्ग ओरबाडून खाजगी कंपन्यांचे खिसे भरण्याचा हा अजेंडा कधी थांबणार?
३. नोव्हेंबरला होणाऱ्या भूमिपूजनाच्या घाईकरिता, महाराष्ट्राच्या पर्यावरणाचा बळी का दिला जातोय?
अशी घाई जरा राजवटीने हिंजवडी येथील मेट्रो, गोराई येथील मॅन्ग्रोव्ह पार्कसाठी दाखवून जनतेचा देखील विचार करावा!
४. बिल्डर मित्र आणि मालकांचे खिसे भरताना ह्या राजवटीला महाराष्ट्राचं नुकसान होत आहे, हे दिसत नाही का? एक तर २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे आणि त्यात जंगल कापून महाराष्ट्राला वाळवंट बनवण्याचा प्रयत्न भाजप राजवटीने हाती घेतला आहे!
🔥 सह्याद्री विकायला काढलाय काय?
टोरेंटने 600 एकर भीमाशंकर परिसरातील जंगल तोडायला काल रात्रीपासून सुरुवात केली आहे
फडणवीसांनी महाराष्ट्राला उत्तर द्यावंच लागेल!
जंगलं उद्योगपतींच्या दावणीला बांधून त्याला 'विकास' म्हणण्याची ही धडपड महाराष्ट्रातील जनता सहन करणार नाही. रायगडमधील कर्जत तालुक्यातील 'सैदोंगर-१' प्रकल्पासाठी थेट ३७७ हेक्टर जमीन, ज्यामध्ये तब्बल २३३ हेक्टर वनजमीन आहे, ती घशात घातली जात आहे! १२ जानेवारी २०२६ रोजी केंद्राची पर्यावरणीय मंजुरी मिळवून हा घात केला जातोय.
महाराष्ट्रात हे नेमके काय सुरू आहे? एवढे मोठे दुष्काळाचे संकट पुढे असताना टॉरेंट कंपनीसाठी भीमाशंकरच्या जंगलाच्या पायथ्याला हजारो झाडांची कत्तल करण्यात येत आहे, कोणीच मुख्य माध्यमे या विरोधात आवाज उठवत नाहियेत, स्थानिक शिवाई न्यूज नावाचे यूट्यूब चॅनेलचे पत्रकार जीव धोक्यात घालून हे जगासमोर आणत आहेत. @CMOMaharashtra दखल घ्या,
सरकारला ही डॉक्युमेंट्री समाजमाध्यमांवरून गायब करायची आहे. याचं कारण काय असेल ते तुम्हाला ही डॉक्युमेंट्री बघितल्यावर कळेलच. त्यामुळे सरकारने ही डॉक्युमेंट्री गायब करायच्या आधी बघून घ्या !
The truth about DCP New Delhi.
He has not officially joined BJP, but is putting in all efforts to facilitate all right wing gundagardi and violence on the ground.
This has been verified by a thorough investigation into his past and present record.
अमित शाह की दिल्ली पुलिस खुद तो गुंडागर्दी पर उतर ही आई - RSS-BJP के असली गुंडों को भी महिलाओं और युवाओं पर हिंसा करने की खुली छूट और बढ़ावा दे रही है।
जैसा मैंने कहा था, Mogambo Modi और उसकी सरकार जितना दबाएगी, Gen Z और छात्रों का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा।
सोमवार, 12 अक्टूबर को कांग्रेस, पूरा INDIA गठबंधन और देश के युवा बड़ी संख्या में एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। और इस बार भी आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी - पहले से कहीं ज़्यादा।
@AmitShah, जितनी पुलिस लानी है, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार, ले आइए। BJP-RSS के जितने गुंडे बुलाने हैं, बुला लीजिए।
हम डरने वाले नहीं हैं। पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है!
सोमवार को हम मुख्य न्यायाधीश से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि जब दिल्ली की सड़कों पर संविधान को तार-तार किया जा रहा है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तब कानून के संरक्षक आंखों पर पट्टी डाल कर नहीं बैठ सकते।
संविधान की धज्जियां उड़ेंगी और हम चुप बैठेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जवाबदेही तय करवाकर रहेंगे!
#India: We are concerned by reports of mass detentions of demonstrators, protest leaders, members of civil society organisations, lawyers and journalists, before and during today’s large-scale demonstrations in Delhi.
We call on the authorities to ensure that the right to peaceful assembly is fully respected and fulfilled.
https://t.co/tqrQyZoXBJ
अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, पी. विजयन, जीन ड्रेझ, अभिनेता इम्रान खान यांच्यासह अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका, ध्रुव राठी आणि नेहा बोरा यांच्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेली पोलीस कारवाई केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासणारी आहे.
राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आणि शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा आदर राखणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. मात्र, त्याऐवजी जेव्हा प्रश्न विचारणाऱ्यांचाच आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा एक गोष्ट स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे, सत्तेला प्रश्नांची भीती वाटत नाही, तर त्यातून समोर येणाऱ्या 'सत्या'ची भीती वाटते..!
#लोकशाही #दडपशाही #संविधान #Democracy #RightToProtest #SaveDemocracy
पुण्यात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे… आणि दुर्दैवाने आता त्या विद्यार्थ्यांवरच टीका सुरू झाली आहे.
काही लोक जाणीवपूर्वक या मुलांच्या आंदोलनावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
पण एक साधा प्रश्न आहे…
ज्या विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे मेहनत करून परीक्षा दिली, त्यांच्या परीक्षेच्या प्रक्रियेवरच प्रश्न निर्माण झाले, तर त्यांनी आवाज उठवायचा नाही का?
पेपरफुटी किंवा परीक्षेतील गैरप्रकारांचा फटका या मुलांच्या मेहनतीला आणि त्यांच्या भविष्यातील संधींना बसतो. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्यावरच टीका करणं योग्य आहे का?
आणि मुळात या पोरांनी काय मागितलंय?
न्याय, पारदर्शकता आणि त्यांच्या भवितव्याबद्दल स्पष्टता!
त्यांच्या आंदोलनाकडे राजकीय चष्म्यातून पाहण्यापेक्षा त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
आणि एक गोष्ट सरकार आणि प्रशासनाने नक्की कृपया लक्षात घ्यावी… शांततेच्या मार्गाने चालू असलेल्या या आंदोलनाला गालबोट लागेल, अशी कोणतीही परिस्थिती निर्माण होऊ देऊ नये.
विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याऐवजी त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे आणि त्यांच्या प्रश्नांवर ठोस उत्तरं दिली पाहिजेत.
कारण हा फक्त काही तरूणांचा प्रश्न नाही.
हा महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे.
त्यांचा आवाज ऐका. समजून घ्या.
त्यांच्याशी बोला. आणि त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर द्या.
हा तिढा सोडवा!
#MPSC_विद्यार्थी_सत्याग्रह
#MPSC