र���ज्यात सरळसेवा भरतीसाठी उमेदवारांकडून १ हजार रु शुल्क याप्रमाणे एकाच परिक्षेसाठी खासगी कंपन्या १०० कोटीहून अधिक रुक्कम जमा करतात. #MPSC चं बजेट ६० कोटी असताना एकाच परिक्षेसाठी खासगी कंपनी १०० कोटी रु. आकारत असेल तर ही विद्यार्थ्यांची लूट आहे. ती थांबवण्यासाठी #MPSC ला आर्थिक पाठबळ देऊन सर्व परीक्षा #MPSC मार्फत घ्याव्यात आणि या प्रक्रियेसाठी वेळ लागत असेल तर खासगी कंपनीमार्फत परिक्षा घेताना उमेदवारांकडून केवळ १०० रुपये आकारुन उर्वरीत शुल्क सरकारने भरण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks दादा यांना भेटून केली. तसंच विद्यार्थ्यांवरील परीक्षा शुल्काचा भार कमी करण्यासाठी राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर one time registration system सुरु करण्यासंदर्भात विचार करण्याची विनंतीही यावेळी केली. यासंदर्भात त्यांनीही अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
मासिक पाळीच्या दरम्यान सुट्टी देण्याचा निर्णय केरळ सरकारने घेतला आहे.ही अत्यंत प्रशंसनीय बाब आहे.महाराष्ट्र सरकारने देखील असाच निर्णय आपल्या राज्यातील विद्यार्थिनी,महिला शासकीय कर्मचारी यांच्यासाठी घ्यावा,अशी मागणी मी @mieknathshinde आणि @Dev_Fadnavis यांच्याकडे करतो.
खासगीकरणाच्या विरोधात वीज कर्मचाऱ्यांनी संपाचा इशारा दिलाय. हे कर्मचारी संपावर गेले तर सरकारच्या डोळ्यासमोर दिवसा वीज चमकेल आणि लोकांचेही हाल होतील. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करुन त्यांच्या मागण्यांबाबत मार्ग काढण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, ही विनंती.
@Dev_Fadnavis
साहेब वरील विषयाची गंभीरपने दखल घ्यावी अन्यथा विजकामगार जर संपावर गेले तर पूर्ण राज्य अंधारात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही जर आपन असे करुण जनतेला धोका देत आहात तर जनता माफ़ करणार नाही
विरोधात असताना तत्कालिन विरोधी पक्षनेते व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्य प्रदेश पॅटर्नचे कौतुक करीत वीजबील वसूल���ला विरोध केला होता. आता ते सत्तेत आहेत, त्यांच्याकडे अर्थखाते देखील आहे. त्यांनी आता मध्यप्रदेश पॅटर्ननुसार शेतकऱ्यांना दिलासा द��यावा ही विनंती.
@Devendra_Office ग्रामविकास, शिक्षण, कृषी विभागांच्या शासन न���र्णयांप्रमाणे महावितरण मधील उपकेंद्र, लेखा, कनिष्ठ,विद्युत सहाय्यक यांचा ३ वर्षांचा कंत्राटी कालावधी हा वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे(सामान्य आदेश क्र.७४)लाभ देताना तसेच सेवानिवृत्तीच्या वेळी सेवा उपदानाकरिता गृहीत धरण्याबाबत.
एकनाथ शिंदे साहेब मोठे नेते आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं इंजिन असलेल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. तरीही त्यांना शेवटच्या रांगेत स्थान देणं योग्य नाही. प्रत्येक #मराठी मनाला यामुळं नक्कीच दुःख झालंय. यापुढं असं होणार नाही याची दक्षता केंद्र सरकार घ��ईल, अशी अपेक्षा करूयात!