माननीय मुख्यमंत्री @JharkhandCMO@HemantSorenJMM महोदय आप रियल में झारखंड के उत्थानकर्ता के रूप में साबित हो रहे हैं। आउटसोर्स कंपनी में कार्य करने वाले कर्मियों के लिए इस तरह की पहल सच में तारीफे काबिल है।
मुख्यालय समेत सभी जिलों के IPRD में वाह्य स्त्रोत कंपनी ड्रीमलाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियुक्त 5 साल से अधिक से कार्य कर रहे APRO/SMPO, COMPUTER OPRATER, SOUND OPRATER, RECEPTIONIST के हित में बेहतर निर्णय लेने की कृपा की जाय।
यह सभी कर्मी दिन रात ईमानदारी पूर्वक राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और जन जन की समस्याओं को जिला प्रशासन व सरकार तक पहुंचाने का कार्य।
महोदय इन कर्मियों को पूरे पांच साल से कभी समय पर वेतन नहीं मिला है और तो और वेतन वृद्धि के जगह पर वेतन घटा दिया गया है और वेतन में वृद्धि भी नहीं हुई है। इनके हित में नियमित करने व वेतन वृद्धि के लिए भी विचार करने की कृपा की जाय।
यह सभी कर्मी सदैव आपके ऋणी बने रहेंगे।
@IrfanAnsariMLA
.@HemantSorenJMM ओडिसा की तरह आउटसोर्सिंग के माध्यम से झारखंड में कार्यरत योग्य कर्मियों को बिना शर्त स्थायी करिए. आउटसोर्सिंग की जगह स्थायी नियुक्ति करने का विधि सम्मत कदम उठाइए. इससे योग्य युवकों को रोज़गार मिलेगा और सरकार के आधारभूत कार्यबल में मज़बूती एवं निरंतरता आएगी,
निजी हित के लिए IPRD मुख्यालय रांची ने लगातार एक आउटसोर्सिंग कंपनी को अपना संरक्षण दे रहे हैं।कंपनी द्वारा कार्यरत कर्मियों का लगातार शोषण किया जा रहा है,कर्मियों द्वारा निदेशक से शिकायत करने के बावजूद कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बल्कि लगातार अवधि विस्तार किया जा रहा है।
निजी हित के लिए IPRD मुख्यालय रांची ने लगातार एक आउटसोर्सिंग कंपनी को अपना संरक्षण दे रहे हैं।कंपनी द्वारा कार्यरत कर्मियों का लगातार शोषण किया जा रहा है,कर्मियों द्वारा निदेशक से शिकायत करने के बावजूद कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बल्कि लगातार अवधि विस्तार किया जा रहा है।
@JharkhandCMO को बदनाम करने में लगे है आईपीआरडी रांची के अधिकारी ऐसे अधिकारियों पर नियमानुसार हो कार्रवाई।
अधिकारी सीएम के निर्देश को रखें हैं ताख पर
क्या अधिकारी को कर्मियों के मेहनताना और वेतन वृद्धि रोकने का है अधिकार
@BannaGupta76@yourBabulal@dasraghubar@HemantSorenJMM
@JharkhandCMO को बदनाम करने में लगे है आईपीआरडी रांची के अधिकारी ऐसे अधिकारियों पर नियमानुसार हो कार्रवाई।
अधिकारी सीएम के निर्देश को रखें हैं ताख पर
क्या अधिकारी को कर्मियों के मेहनताना और वेतन वृद्धि रोकने का है अधिकार
@BannaGupta76@yourBabulal@dasraghubar@HemantSorenJMM
लेकिन विभाग के लापरवाही के कारण आज कर्मियों का सेवा समाप्त हो गया है झारखंड का युवा बेरोजगार हो रहा है। लेकिन इसमें कोई संज्ञान नहीं पांच माह से वेतन लंबित है और सेवा भी समाप्त हो चुका है।
माननीय मुखमंत्री कृपया संज्ञान लेने की कृपा करें। @JharkhandCMO@prdjharkhand