हालका प्रम, मन्त्रिज्यूहरु र सरकारका अति-समर्थकहरु भन्छन्: हाम्ले धेरै भन्दा धेरै काम गरेका छौं । यत्रो काम पनि नदेख्ने ? हेप्नी ? यसको अर्थ: हाल भइरहेको काम भन्दा धेरै काम गर्ने वहाँहरुको ल्याकत नै छैन । यो भन्दा धेरै काम चाहने हो भने वहाँबाट हुन्न, विकल्प खोज्नुस् !
हासिल गरेको छ । र आज नेपाल दक्षिण एसियामै कर र जिडिपीको अनुपात सबैभन्दा उच्च भएको मुलुक बन्न पुगेको छ । र यसरी सर्वसाधारण जनतालाई थप भार लगाएर जम्मा गरिएको कर सरकारका हर्ताकर्ताहरुको मोजमस्ती, विदेश भ्रमण, औषधोपचार लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरण गरिएको छ ।
दुई तिहाईको सरकारले आजको मितिसम्म जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने कुनै नयाँ परियोजना घोषणा गर्न त सकेको त छैन नै; यस अघि नै पहिचान भएर कार्यान्वयनमा गइसक्न पर्ने कतिपय राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरुको भविष्य पनि अन्यौलमा पारेको छ । यतिले मात्र नपुगेर कार्वान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेका
कतिपय परियोजनाहरुमा समेत सरकारको महत्वपूर्ण स्थानमा व्यक्तिहरुको ‘आँखा’ लाग्दा ति परियोजना लथालिंग अवस्थामा पुगेका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णत: असफल भएको सरकारले सर्वसाधारण जनताको दैनिन्दिनीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरि करको दर बृद्धि र थप कर संकलनमा भने अभूतपुर्व उपलब्धी
शंकास्पद र अर्बौं घोटाला भएका काण्डहरु र त्यसमा नाम मुछिएका व्यक्तिहरुको छानवीन गर्नुको साँटो त्यस्ता पात्रहरुको बचाउमा राज्य प्रमुख स्वयं उत्रिनुले सुशासनको खिल्ली उडाएको त छ नै ! साथसाथै कतै त्यस्ता घोटालाहरुमा उनकै संलग्नता त छैन भन्ने आशंका समेत पैदा गरेको छ ।
पृथकतावादीहरु राष्ट्रिय मूलधारमा आउनु ठीक । तर निजले आफ्नो कार्यप्रति आत्मालोचना नगर्नु बेठिक । पुरानै कार्यलाई जस्टिफाई गर्दै सो कै निरन्तरताको रुपमा प्रस्तुत हुनु झनै बेठिक । सस्तो लोकप्रियताको लागि बिना तयारी जानेर नजानेर पृथकतावादलाई राज्यबाटै सहयोग हुन पुग्नु अति बेठीक ।
@rmsstha कांग्रेसले एक हदसम्म आफ्ना गल्तीहरु ‘रिअलाइज’ गरेकोले सुधारको सम्भावना देखिन्छ । र तुलनात्मक रुपमा कांग्रेसको यूवा पुस्ता अन्य दलको सोही उमेरसमुहका नेताहरुभन्दा पारदर्शी र जनाफदेही देखिन्छन् । यसको सकारात्मक प्रभाव आगामी दिनहरुमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
सरकारको १ वर्षको उपलब्धि: मात्र आफ्नै विज्ञापन । गर्न सकिएन भन्ने अनुभूति समेत गर्न नसकेकोले थप सुधार होला कि भन्ने आशा समेत रहेन । अबको अपेक्षा बाँकी ४ वर्षमा मुलुकको स्थिति थप नबिग्रियोस् भन्ने नै हो ।
सरकारको पहिलो वार्षिकीको अवसरमा जनअपेक्षा अनुरुप काम नभएकोमा हुन सक्ने सम्भावित आलोचनाबाट जनताको ध्यान मोड्न भेनेजुयला प्रकरण मन्चन गर्न सफल हुनुभएकोमा सहअध्यक्ष कमरेडलाई बधाई । अमेरिकी राजदूतसँग अन्तरङ्गमा हामी तपाईंकै हो भन्न खासै मेहेनत पर्ने होइन वहाँलाई ।
राष्टबैंक भन्छ महँगी घट्यो, बजारमा सामान किन्न ढाड सेक्किने गरि पैसा लिन्छ । तथ्याङ्क पनि म्यानिपुलेसन गरिन थालेको हो कि के हो ? आखिर कम्निष्ट चरित्र त भ्रम फैलाउने मात्रै त हो ।
शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो माग राख्न पाउनु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । र त्यो सौन्दर्य तिनै मेटाउन खोज्दैछन् जो शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो माग राख्ने वातावरण हुँदाहुँदै सत्ता प्राप्तिको ‘सर्टकर्ट’ हिंशात्मक बाटो तय गरेर कुर्शीमा विराजमान छन् । #ShameOnThem
सरकारको जोर बिजोर आदेशको अवज्ञा गर्दै आज बिजोर नम्बरको मोटरसाइकल चढेर आफ्नो काममा आइयो । गोंगवुदेखि पुतलीसडकसम्म कहिं कतै अवरोध भएन । तपाईं पनि ढुक्क भएर आफ्नो सवारीमा हिंड्न सक्नुहुन्छ । धन्यवाद !
आज काठमाडौंको सडकमा देखिएको मानिसहरुको दौडधुपले कताकता नाकाबन्दीलाई सम्झायो । नाकाबन्दीको सम्झनाले त्यो उग्र राष्ट्रवादलाई सम्झायो । अनि क्रमश: सम्झिइयो १०० दिन नपुग्दै गरेको त्यो दिल्ली दौड, काठमाडौंदेखि जनकपुरसम्मको त्यो दौडधुप । ओहो धेरै कुरा सम्झना आयो आज ।
धन्न डा. केसी छन् र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने आँट गरेका छैनन् । नभए सर्वहारा (??) कमरेडहरुले जनतालाई सर्वसुलभ तरीकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पऱ्याउन उहिल्यै पाँच सात ओटा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिईसक्थे । अझै नेपाललाई विदेशीहरु उपचार गर्न आउने मेडिकल हव पनि बनाउनपऱ्यो ।