प्रतीक नरवाडे | Pratik Narwade

यांत्रिकी अभियंता. मराठी माणूस, मराठी संस्कृती जपण्याचा ध्यास. संगीताविषयी आत्मीयता आणि वाचन हा श्वास.

[Raj Thackeray @RajThackeray]

इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्राच्या कालच्या मुख्य पानावरच्या या मथळ्याखालच्या '14 times in 10 months, two Election Commissioners objected on record to poll panel steps बातमीने देशांत खळबळ उडवून दिली आहे. २०२५ च्या अखेरीस, महापालिका निवडणुकांच्या आधी जेंव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते आम्ही राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटायचो तेंव्हाच लक्षात यायचं की यांना कुठलेच अधिकार नाहीत. हे मी जाहीरपणे अनेकदा बोललो आहे, निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मी आणि माझ्या पक्षाने उघडउघड शंका म्हणा आरोप म्हणा काहीही म्हणा, पण ते आम्ही केलेत. आम्ही जे बोलत होतो त्याची सत्यता या बातमीत तुम्हाला सापडेल.

राज्य निवडणूक आयोग सोडाच जिथे केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या २ आयुक्तांनाच गुंडाळून ठेवलं आणि त्यांना अंधारात ठेऊन किंवा त्यांच्या मताला अजिबात किंमत न देता जे निर्णय राबवले जात आहेत यावरून एक गोष्ट स्वच्छ आहे निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा हे आता पुस्तकापुरतं मर्यादित आहे. स्वायत्ततेची व्याख्या भारतीय जनता पक्षाच्या अधीन अशी असेल तर तो स्वायत्त आहे, अन्यथा नाही. निवडणूक आयुक्त श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी यांनी जे आक्षेप नोंदवलेत ते गंभीर आहेत, ते नाकारणं मुख्य निवडणूक आयुक्तांना म्हणजेच श्री. ज्ञानेश कुमारांना शक्यच नाही, त्यामुळे ते जे वागले यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता, आहे इतकं सांगितलं तरी पुरेसं आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीची लिंक इथे मुद्दामून देतोय. ती प्रत्येक भारतीय नागरिकाने वेळात वेळ काढून वाचाच. तुम्ही मतदान करता, तुम्हाला बदल हवा असतो पण तो बदल कधीच का मिळणार नाही याची उत्तरच या बातमीत सापडतील.

श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ऑन रेकॉर्ड ताशेरे ओढले आणि तरीही ढिम्मपणे निवडणूक आयोगाला जे करायचं होतं तेच त्यांनी केलं. बरं मुळात सध्या निवडणूक आयोगात एकूण तीन आयुक्त आहेत: एक मुख्य निवडणूक आयुक्त—ज्ञानेश कुमार—आणि दोन निवडणूक आयुक्त—सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी. यातल्या दोघांनी आक्षेप नोंदवलेत. याचा अर्थ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मनमानी करत निर्णय घेत होते असं चित्र समोर येतं. पण खरं तर त्यांना ते निर्णय घ्यायला लावले जात होते. बरं हे १४ महिन्यातले आक्षेप आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्तीच झाली फेब्रुवारी २०२५ ला म्हणजे आल्या आल्या त्यांनी त्यांच्या बॉसला खुश करायला सुरुवात केली.

इतर २ आयुक्तांनी जे आक्षेप नोंदवले तो थोडक्यात नोंदवतो,
मतदार नोंदणी, नावं वगळणं आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निघाल्याचं त्यांनी लेखी म्हटलं आहे.

‘फॉर्म ६’ (एसआयआर) मध्ये अर्जदाराचं किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचं नाव मागच्या एसआयरमध्ये होतं का असं विचारलं. हे विचारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल असं या दोघांचं म्हणणं होतं.

स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची शक्ती पूर्ण कमी करून यादीत बदल करायचे नाही करायचे याचा निर्णय जवळपास काढून टाकला गेला आणि यादीत बदल करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्याला जवळजवळ कुठलेच अधिकार उरले नाहीत.

गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रं तपासून ९७ जण पात्र असल्याचं ठरवलं; पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावं परत समाविष्ट करण्याची सोय वेळेत उपलब्ध झाली नाही. परिणामी अंतिम यादीत त्यांची नावं आली नाहीत. अधिकारी मतदार पात्र आहे म्हणतो, तरी संगणकामुळे त्याचं नाव यादीत येत नसेल, तर जबाबदार कोण?

https://t.co/CvfIRVIiFj

[प्रतीक नरवाडे | Pratik Narwade @pratik34narwade]

@socialepfo @PMOIndia @narendramodi @LabourMinistry @CMOMaharashtra @epfohyderabad1 Today 2 months 9 days have been completed still issue is pending at @epfohyderabad1

[प्रतीक नरवाडे | Pratik Narwade @pratik34narwade]

@socialepfo Submitted joint declaration on 7 Mar online is approved by employer and pending at Hyderabad field ofc since 2Apr. In doc mentioned will processed by epfo in T+7days. Still pending so logged grievance but pending since 9Apr. Wht shud I do? Pls assist. UAN 101525711392

[प्रतीक नरवाडे | Pratik Narwade @pratik34narwade]

@socialepfo @PMOIndia @narendramodi @LabourMinistry @CMOMaharashtra @epfohyderabad1 Today 2 months 8 days have been completed still issue is pending at @epfohyderabad1

[प्रतीक नरवाडे | Pratik Narwade @pratik34narwade]

@socialepfo @PMOIndia @narendramodi @LabourMinistry @CMOMaharashtra @epfohyderabad1 @TOIIndiaNews @TOIHyderabad @the_hindu @livemint @mieknathshinde @narendramodi_in @ZeeNews Snap 4: Joint declaration SOP by @socialepfo timeline is T+7days for minor change

Snap 5: Posted on twitter @socialepfo replied issue is taken up to regional ofc on 26 April

Snap 6: On 7 May when asked for the status again @socialepfo asking @epfohyderabad1 to do needful

(2/2)

[प्रतीक नरवाडे | Pratik Narwade @pratik34narwade]

@socialepfo @PMOIndia @narendramodi @LabourMinistry @CMOMaharashtra @epfohyderabad1 @TOIIndiaNews @TOIHyderabad @the_hindu @livemint @mieknathshinde @narendramodi_in @ZeeNews Since 2 months 1 day #jointdeclaration accepted by employer Pending at @epfohyderabad1 field office.

Snap 1: Reply from epfo saying issue resolved on first grievance.

Snap 2: I got same reply from epfo on second grievance.

Snap 3: My issue is still pending as is.

(1/2)

[प्रतीक नरवाडे | Pratik Narwade @pratik34narwade]

@socialepfo @PMOIndia @narendramodi @LabourMinistry @CMOMaharashtra Its been more than 10 days since @socialepfo had transferred the concern to regional EPFO office but still I didn't receive any reply. One simple minor change of date correction is taking more than 2 months time. But issue still its pending. No-one is bothering to even reply.

[प्रतीक नरवाडे | Pratik Narwade @pratik34narwade]

@socialepfo @PMOIndia @narendramodi Can you please provide your inputs? Issue is still pending. @LabourMinistry @CMOMaharashtra @PMOIndia Someone please intervene.

[NCERT @ncert]

Dear Friends , Do you know that NCERT, under the aegis of the Ministry of Education, Government of India has launched an app for teachers and parents of children in the foundational stage (age group 3-8 years)? This App has three AI Bots - Katha Sakhi, Parent Tara and Teacher Tara.

You can ask questions as suggested in the graphics and get instant answers from 3 AI bots.

NCERT is running a campaign called PROMPT of the day. Ask these questions to the Bots and find interesting answers too instantly.

The bots can be accessed at WhatsApp No: 9599961445/ https://t.co/M6V9o5PsVt and
Telegram: @eJaaduiPitara_bot / https://t.co/LTmpXlXcje

Find here Today’s Question:

Katha Sakhi :
● Create a story about a young prince or princess who loses the crown and the adventure across the kingdom to find it with the help of woodland friends.

Parent Tara :
● What are some fun ways to teach my child new vocabulary words while doing laundry?

Teacher Tara :
● How can I use local surroundings like fields or local markets as part of my teaching?

#NCERT #KathaSakhi #ParentTara #TeacherTara #PROMPTofTheDay #EducationForAll #Education #ChildDevelopment #Parenting #Teacher #ViksitBharat #story #eJaaduiPitara #InteractiveLearning #FoundationalStage #LearningthroughPlay #ChildDevelopment #AI

@ProfSaklani
@ssrivastava66
@ap_behera

[प्रतीक नरवाडे | Pratik Narwade @pratik34narwade]

@socialepfo Grievance id ROHBD/E/2024/05245
UAN 101525711392
Please check for grievance I got comments saying date of leaving is corrected and modified at pf records. But when I checked on pf portal the status of JD is showing approved by employer and pending at Hyderabad field office.

[प्रतीक नरवाडे | Pratik Narwade @pratik34narwade]

@socialepfo I already mentioned I had logged grievance nd got comments from epfo saying issue resolved. Bt still joint declaration status is showing pending at Hyderabad EPFO Field office. Also changes requested are not reflected in service history. Its 2nd time I got same comments from epfo

[Raj Thackeray @RajThackeray]

आज नवी मुंबईत भरलेल्या विश्व मराठी संमेलनात उपस्थितांना संबोधित केलं. त्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे

मराठी भाषा आणि मराठी माणूस ह्यासाठी मी आणि माझ्या पक्षाने अनेक आंदोलनं केली, मी जेलमध्ये गेलो, अंगावर केसेस घेतल्या. मी अत्यंत कडवट मराठी आहे आणि माझ्यावरचे संस्कार पण तसेच आहेत. महाराष्ट्र ही काय ताकद आहे हे जसं जसं मला समजत गेलं तसं तसं मी महाराष्ट्राच्या प्रेमात अधिक पडत गेलो.

ह्या जूनमध्ये मला अमेरिकेतील बृहन्महाराष्ट्र मंडळाने त्यांच्या संमेलनाला आमंत्रित केलं आहे. ह्या संमेलनाचे अध्यक्ष मला भेटले. ते मला म्हणाले की अमेरिकेत आम्ही शंभरहून अधिक मराठी शाळा काढल्या आहेत. महाराष्ट्रातल्या मराठी शाळा बंद होत असताना, अमेरिकेत मराठी शाळा सुरु होणं हे काय कमी आहे का?

पण सध्या आपण महाराष्ट्राकडे जास्त लक्ष देणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्राबाहेर आणि देशाबाहेर असलेल्या मराठी लोकांनी मराठीची, महाराष्ट्राची श्रीमंती जरूर इतर लोकांपर्यंत पोहचवली पाहिजे. पण आपल्याच महाराष्ट्रातल्या शहरांमध्ये जेंव्हा मराठीची उपेक्षा होते, जेंव्हा तिकडे सर्रास हिंदी कानावर पडते तेंव्हा मात्र त्रास होतो. माझा भाषेला विरोध नाही. पण हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. हिंदी ही देशातल्या इतर भाषांसारखीच एक भाषा आहे. ह्या देशात राष्ट्रभाषेचा निवाडा कधीच झाला नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार ह्यांच्यातील व्यवहारासाठी हिंदी आणि इंग्रजी ह्या भाषा वापरल्या जातात इतकंच. बाकी हिंदी आपली राष्ट्रभाषा नाही. पण जेंव्हा मी हे १५,२० वर्षांपूर्वी बोललो तेंव्हा माझ्या अंगावर सगळे धावून गेले. जेंव्हा ते अंगावर आले तेंव्हा त्यांना मी गुजरात हायकोर्टाचा निर्णय दाखवला.

मराठी लोकंच एकमेकांशी बोलताना हिंदी का वापरतात हे मला कळत नाहीये. आणि आपलीच मराठी भाषा जेंव्हा राजकीय दृष्ट्या दुय्यम लेखण्याचा प्रयत्न जेंव्हा होतो तेंव्हा माझ्या तळपायाची आग मस्तकात जाते.

माझी श्री. दीपक केसरकारांना विनंती आहे की ह्या राज्यातील सगळ्या शाळांमध्ये मग त्या कुठल्याही असोत तिकडे पहिली ते दहावी मराठी भाषा सक्तीची करा. सध्या सीबीएएससी, आयसीएस्सी शाळांमध्ये ज्या राज्यात राहताय तिथली भाषा शिकवायची आणि शिकायची सोडून परदेशी भाषा का शिकवताय? परदेशी भाषा हव्या तितक्या शिका पण त्याच वेळेस मराठी पण शिकलीच पाहिजे, बोलता आलीच पाहिजे.

ह्या देशाच्या पंतप्रधानांना जर त्यांच्या राज्याबद्दल, त्यांच्या भाषेबद्दल प्रेम वाटतं. गिफ्ट सिटी असो की हिऱ्यांचा व्यापार जर गुजरातमध्ये न्यावीशी वाटते किंवा स्टॅच्यू ऑफ युनिटी पेक्षा मोठा पुतळा गुजरातमध्ये उभारावासा वाटतो, थोडक्यात काय जर त्यांना त्यांच्या राज्याबद्दलचं आणि भाषेबद्दलचं प्रेम लपवता येत नसेल तर आपण का लवपतोय, का मागे राहतोय ?

जेंव्हा महाराष्ट्रात मराठी माणसाला जैन माणूस घर नाकारतो तेंव्हा काय करायचं? हे गुजरात, तामिळनाडू, आसाम, केरळ ह्या राज्यात करून दाखवा. पैसे असून सुद्धा मराठी माणसाला घर नाकारायची हिंमत होते कारण आमच्या सरकारांचं बोटचेपं धोरण.

मराठी माणसाकडे पैसे असताना त्याला घर नाकारलं जात असेल तर ते हे खपवून घेतलं जाणार नाही. आणि मराठी माणसाकडे कुठे आहे पैसा असं म्हणणारे गल्लीच्या बाहेर पण गेलेले नाहीत. त्यांना काय माहिती की महाराष्ट्रभर मराठी लोकांनी किती अफाट कर्तृत्व दाखवून पैसा उभा केलाय.

भाषा मेली तर सगळंच संपलं हे विसरू नका. तुमची ओळखच तुम्ही कोणते भाषिक आहात ह्यातून होते. मराठी बोलणाऱ्यांची संख्या जर बघितली तर आपण जगात दहाव्या क्रमांकावर आहोत. थोडक्यात जगातील मोठी लोकसंख्या मराठी बोलणारी आहे. पण आम्ही आमच्याच राज्यात दुसऱ्या भाषेमध्ये गोट्यांसारखे घरंगळत का जातो. माझी आज तुम्हाला एकच विनंती आहे की तुमच्या समोर कोणीही येऊ दे त्याच्याशी मराठीतच बोला.

[Pune City Life @PuneCityLife]

Reports: R&AW has raised an alert to internal security agencies against Chinese Covert Operations in India.

Chinese agents are obtaining Nepali passports to enter India and then settling down & integrating among the local community in cities like Pune.

[Rahul Kulkarni @RahulAsks]

१९८९ साली स्थापन झालेल्या शिवसेना पक्षाला आम्ही १९९९ साली लोकशाही नुसार घटना बनवायला सांगितले. ती घटना २०१८ पर्यंत कायम होते. त्यानंतर श्री. उध्दव ठाकरे यांनी घटनेत केलेला बदल अयोग्य आहे. त्यामुळे पक्षात हुकूमशाही आली. हा बदल ठाकरेंनी आयोगाला कळवला नाही- ECI