This is a clear case of attempted murder. Under the pretext of a lathi charge, the police are openly trying to kill students. It is shameful.
A case of attempted murder should be registered against the police officer responsible.
Why should only Dharmendra Pradhan have all the fun?
Shah should resign for police brutality; the CJI should provide justice for making shameless statements.
#GenZ#CJPMovement
या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक काय केली असेल तर तर कधी काळी भाजपचा समर्थक होतो आणि सातत्याने त्यांना मतदान करत होतो.
अटलबिहारी वाजपेयींसारख्या नेत्यांमुळे या पक्षाची विचारधारा भावली होती.
सतत इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लावली म्हणून बोंबलणाऱ्या समर्थकांना आज दुसऱ्यांना मारहाण होताना पाहून असुरी आनंद होत आहे. लायकी नसणाऱ्या लोकांच्या हातात सत्ता गेली की काय होत हे आपल्या डोळ्यासमोर दिसत आहे.
शेतकरी खलिस्तानी आहेत,
कुस्तीपटू पाकिस्तानी आहेत,
विद्यार्थी चायनीज एजंट आहेत.
फक्त मोदींना बाप मानणारे हिंदू आणि देशभक्त आहेत.
#StudentsOnStreets#jantarMantarprotes
सांस्कृतिक कलादार्पण गौरव रजनी सोहळ्यात "मुंबई सह संयुक्त महाराष्ट्र" यावर बालकलाकारांनी केलेले एक उत्तम सादरीकरण...
जय महाराष्ट्र‼️
#महाराष्ट्रातमराठीच
या इन्फ्लुएन्सरने सांगितले की सोमवारी लाठीचार्ज झाल्यावर त्याला मेल आला की भाजप सरकार किती चांगले काम करते आणि विरोधक कसे चुकीचे आहे हे सांगणारे reel बनवा..त्यासाठी स्क्रिप्ट, पैसे सगळ देण्यात येईल!
आता ही मुले प्रश्न विचारत आहे की इतके पैसे येतात कुठून? एक reel साठी ४० हजार देतात तर किती जणांना पैसे देऊन अजेंडा राबवत आहेत! #अजेंडा
फडणवीस यांच्या प्रत्येक वक्तव्य हे दुसर्याला तुच्छ लेखणारे अणि अहंकारी असते
"आंदोलन 'फेसलेस' असो किंवा नसो, त्यामागे विद्यार्थ्यांचा संताप आणि प्रशासनावरील अविश्वास हाच मुख्य पाया असतो. परीक्षा पद्धतीत दोष आहेत म्हणूनच विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलनात कोणाचा अजेंडा आहे की नाही, हे शोधण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
सत्ता आणि ज्ञानाचा अहंकार बाजूला ठेवून जर प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले अणि विरोधकांना किंवा आंदोलकांना कमी लेखण्याऐवजी त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे हेच सुप्रशासनाचे लक्षण आहे.
नीट पेपरफुटीमुळे २२ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली...
देशाचं भविष्य असलेले १५० पेक्षा जास्त विद्यार्थी काल दिल्ली पोलिसांच्या हल्ल्यात जखमी झाले, एक विद्यार्थ्यांनी गंभीर आहे...
आज २३ दिवस झाले सोनम वांगचुक उपोषण करतायत....
मागचे ३ महिने झाले ह्या आंदोलकांनी आपल्या घराचं तोंड पाहिलं नाही.
आणि निर्लज्ज अतुल भातखळकर मोदींचा राजीनामा बापाचा माल आहे का म्हणतात?
होय हा देश त्यांच्या 'बापाचा माल आहे'
त्यांनी केलेल्या मतदानावर तुमचा 'हुकूमशाह' देशाची पिळवणूक करतोय....
गेंड्याला ही लाजवेल अशी निर्लज्जपणाची कातडी तुमच्या हुकूमशाह आणि तुमच्यासारख्या त्यांच्या गुलामांनी पांघरली आहे...
ह्या देशातील तरुण जागा झालाय...राजकीय अजेंड्याच्या पलीकडे जाऊन स्वतःच्या मूलभूत हक्कांसाठी तो लढतोय...त्यांच्यावर कितीही आघात केला तरी ते पुन्हा उठून उभे राहणार आणि तुमच्या हुकूमशाहला झुकावंच लागणार...नाहीतर झुकवलं जाणार!
आणि एक लक्षात ठेवा 'कॉकरोच कधी मरत नाहीत'
@BhatkhalkarA@Dev_Fadnavis
#ShameOnBJP #IndiaWithStudents #संसद_मार्च
On Saturday, July 18, 2026, the central government forcibly admitted Sonam Wangchuk into hospital. They claim it was out of concern for his health. However, the way he was dragged away makes it evident that the government had no genuine concern for him. After witnessing the brutal lathi-charge against protesters yesterday, it appears that the government itself has become mentally unstable and needs to be hospitalized. Those in power seem obsessed with demonstrating to the world how they crush legitimate protests and take pleasure in showing it off to the other heads of state, even when you don’t share a common language, by flashing a booming, theatrical laugh for the cameras.
After all, who exactly is Dharmendra Pradhan that the government views his resignation as a personal failure? When Manipur was in flames, this same government shielded the then-Chief Minister, Biren Singh, in a similar fashion. The truth is, the two top leaders in power have absolutely no affection for individuals like him or others of his ilk. Their attitude is: No one tells us what to do. Not the opposition, and certainly not the public. After all, we do not get elected based on votes. Our victories rely on manipulating the entire administrative machinery, exploiting chaos in voter lists, and, of course, the power of EVMs. Who cares about the students?
Yesterday, the Prime Minister spoke about everything except the actual issue at hand. There is an English term called ‘Lame Duck President’. It refers to a leader in their final term who is relatively relaxed, tours the globe, and sees their influence wane while their successor handles the actual governance. It appears that Modi has currently reached a similar stage. Even if Modi harbored a genuine desire to act on these matters, the forces vying for succession likely compelled him to turn a blind eye. History will certainly remember that the students' protest was ruthlessly crushed during Modi's tenure as Prime Minister! If anyone desires such an image for him, and if Modi is willing to fall prey to it, then there is nothing more to be said.
I have a request for Prime Minister Narendra Modi: You hold events like 'Pariksha Pe Charcha' (Discussion on Exams), so why not engage in a dialogue with the students now? Their demands are legitimate. The outcry of the nation's students is far more important than the egos of Dharmendra Pradhan and the government.
The government must also realize that this protest is not merely about students or a single examination. There is deep-seated public anger against the establishment. Anger over how a single industrialist is being propped up and the entire nation is being handed over to him. How inflation has peaked. How forests are being razed to benefit contractors. How cities are suffocating under the guise of development. And how hospitals are overflowing. This outcry is against all these issues. Protesters are being brutally beaten on orders from the Home Ministry, yet the young men and women refuse to budge an inch. This courage stems not from anger over a single issue, but from the despair caused by the overall state of the country. Therefore, the government should abandon its ruthlessness and show some understanding.
It is certain that the power gained through the Lokpal Bill movement will be lost through this student protest! Since 2018-19, I had been telling the public that they might not grasp what I was saying about this government at the time, but the day injustice knocks on their doors, they would understand! Today, that moment has arrived!
केंद्र सरकारने शनिवार १८ जुलै २०२६ ला सोनम वांगचुक यांना जबरदस्तीने उचलून रुग्णालयात भरती केलं. सोनम वांगचुक यांच्या तब्येतीची काळजी वाटून त्यांना रुग्णलयात दाखल केलं असं सरकारचं म्हणणं आहे. सरकारने त्यांना ज्या पद्धतीने फरफटत नेलं त्यावरून सरकारला वांगचुक यांची काळजी नव्हती हे नक्की. त्यानंतर काल आंदोलकांवर केलेला बेफाम लाठीचार्ज, हे पाहून हे सरकारच मानसिक रुग्ण झालं आहे आणि त्यांनाच रुग्णालयात भरती करण्याची गरज आहे असं दिसतंय. आम्ही रास्त मागण्यांसाठीची आंदोलनं कशी चिरडतो हे जगाला दाखवण्याची आणि ती कशी चिरडली हे आपल्याला स्वतःला आजूबाजूच्या इतर राष्ट्राध्यक्षांच्या कोणत्याच भाषा येत नसताना फक्त कॅमेऱ्यासाठी गडगडाटी हास्य करून जगभरातील राष्ट्राध्यक्षांना ते सांगण्याची हौस सध्या सत्ताधीशांना जडली आहे .
मुळात धर्मेंद्र प्रधान कोण लागून गेले की ज्यांचा राजीनामा घेणं हे सरकारला स्वतःच अपयश वाटत आहे ? मणिपूर पेटलेलं असताना त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना बिरेन सिंग यांना पण याच सरकारने असंच अभय दिलं होतं. बरं हे दोघे असतील किंवा यांच्यासारखे इतर असतील त्यांच्याबद्दल वरच्या दोन सत्ताधीशांना शून्य प्रेम आहे. आम्ही काय करायचं हे कोणी सांगायचं नाही, मग ते विरोधी पक्षांनी पण नाही आणि जनतेने तर नाहीच नाही. कारण तुमच्या मतांवर आम्ही थोडी निवडून येतो. आम्ही निवडून येतो ते सगळ्या यंत्रणा, मतदार याद्यातील गोंधळ आणि अर्थात ईव्हीएमच्या जोरावर. मग विद्यार्थ्यांना कोण विचारतं.
काल पंतप्रधान हा मुद्दा सोडून सगळं बोलले.इंग्रजीत एक शब्दप्रयोग आहे, 'लेम डक' प्रेसिडेंट. म्हणजे ज्या पंतप्रधानांचा किंवा राष्ट्राध्यक्षांचा शेवटचा कार्यकाळ सुरु असतो ते पंतप्रधान हे निवांत असतात, जगभर दौरे करतात, आणि त्यांचा प्रभाव कमी झालेला असतो आणि त्यांचा उत्तराधिकारीच सगळा कारभार हाकत असतो. सध्या मोदींची अवस्था अशी झाली आहे असं दिसतंय. मोदींच्या मनात या सगळ्याबद्दल समजा कृती करण्याची इच्छा जरी असली तरी उत्तराधिकारी होण्याच्या स्पर्धेत असलेली शक्ती त्यांना दुर्लक्ष करायला भाग पाडत असावी. अर्थात मोदी पंतप्रधान असताना विद्यार्थ्यांचं आंदोलन निर्दयीपणे चिरडलं गेलं हे इतिहास लक्षात ठेवेलच ! तशीच प्रतिमा व्हावी अशी कोणाची इच्छा असेल आणि मोदी त्याला बळी पडणार असतील तर मग प्रश्नच संपला !
माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती आहे. ती 'परीक्षा पे चर्चा' इत्यादी करता ना मग आता विद्यार्थ्यांशी चर्चा करा. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. धर्मेंद्र प्रधान आणि सरकारचा इगो यापेक्षा या देशातील विद्यार्थ्यांचा आक्रोश महत्वाचा आहे.
आणि सरकारने हे देखील समजून घ्यावं की हे आंदोलन फक्त विद्यार्थ्यांचं, एका परीक्षेपुरतं नाही आहे. लोकांच्या मनात सरकारच्या कारभाराबद्दल राग आहे, ज्या पद्धतीने एकाच उद्योगपतीला मोठं केलं जात आहे, त्याच्या घशात संपूर्ण देश घातला जात आहे, ज्या पद्धतीने महागाईने कळस गाठला आहे, जंगल तोडून कंत्राटदारांच भलं केलं जात आहे , शहरच्या शहर विकासाच्या नावाखाली गुदमरली आहेत, रुग्णालय खच्चून भरली आहेत , अशा अनेक गोष्टींच्या विरोधातील हा आक्रोश आहे. गृहखात्याच्या आदेशावरून आंदोलकांना जसं निर्दयीपणे मारलं जात आहे आणि तरीही आंदोलक मुलं-मुली इंचभर हलत नाही आहेत यावरून एक नक्की की हे धैर्य एका मुद्द्यावरच्या रागातून नाही तर देशातील एकूणच परिस्थितीतून आलेल्या नैराश्यातून आहे. त्यामुळे सरकारने निर्दयीपणा सोडून समजूतदारपणा दाखवावा.
लोकपाल विधेयकाच्या आंदोलनातून मिळवलेली सत्ता विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून जायला लागणार हे निश्चित ! २०१८/१९ पासून मी जनतेला सांगत होतो की मी काय या सरकार बद्दल बोलतोय हे तुम्हाला आज नाही कळणार पण ज्या दिवशी तुमच्या दरवाजावर अन्यायाची टकटक होईल तेव्हा मी काय सांगत होतो हे समजेल ! आज सर्वांच्याच दरवाजावर टकटक सुरू झाली आहे !
या सगळ्यात विद्यार्थ्यांनी जो संघर्ष उभा केला आहे त्याचं मनापासून कौतुक. शेजारच्या श्रीलंकेत २०२२ ला विद्यार्थ्यांनी असंच आंदोलन उभं केलं होतं. २०११ चं अरब स्प्रिंग, नेपाळ मध्ये देखील तेच. ही सगळी अगदी ताजी उदाहरण आहेत. जय प्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीचं आंदोलन उभं केलं त्याचा पाया हा पण विद्यार्थ्यांच्या असंतोष होता. आज आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांच्या या धैर्याला पण सलाम !
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा या आंदोलनाला, या मागण्यांना पाठींबा आधीपासून होता आणि यापुढे राहील. खरतर निट सारख्या परिक्षांनाच आम्ही पहिल्यांदा विरोध केला होता, विनाकारण केंद्राने या इतकी वर्षे चालू असलेल्या पद्धतीत ढवळाढवळ करू नये पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हेच खरे !