धक्कादायक! राज्यात शिक्षण क्षेत्राला काळिमा फासणारे भ्रष्टाचाराचे वृत्त! पैसे घेऊन जर प्राध्यापक पद भरती होत असेल तर संबंधित प्राध्यापक गुणवत्तापूर्ण असेल का? गुणवत्ता असलेल्या पात्र व्यक्तीला नाकारून केवळ पैसा असलेल्या श्रीमंत व्यक्तीला संधी देण्यात येईल! मग हा तर गुणवत्ता धारक युवकांवर होणारा मोठा अन्याय आहे. लोकसत्ता वृत्तपत्रातून समोर आलेले वृत्त सहाय्यक प्राध्यापक
पदासाठी १ कोटी २० लाख रुपयांचा कथित ‘दर’ असल्याची चर्चा, शैक्षणिक वर्तुळात एकच खळबळ आणि महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत होत असलेल्या भ्रष्टाचाराचा विस्पोट आहे.
राज्यात होऊ घातलेल्या सहाय्यक प्राध्यापक पदाची भरती MPSC च्या माध्यमातून करण्यात यावी ही आम आदमी पार्टीची ठाम मागणी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करत आहे. तसेच लोकसत्ता वृत्तपत्रातून समोर आलेल्या या वृत्तानुसार प्राध्यापक पदाच्या भरतीसाठी होत असलेल्या या कथित भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या समितीचे गठण करून करावी ही देखील मागणी AAP कडून करण्यात येत आहे.
@AamAadmiParty@anuragdhanda@PKakkar_@vijay@MukundKirdat
https://t.co/zI7Alx1QVw वृत्त
#Marathinews #Chandrapur #RecruitmentScam #ProfessorBharti #MaharashtraNews
अनेक राज्यांत सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती राज्य लोकसेवा आयोग किंवा स्वतंत्र, पारदर्शक शासकीय यंत्रणेमार्फत गुणवत्तेच्या आधारावर केली जाते. महाराष्ट्रात मात्र खासगी संस्था चालकांमार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
प्राध्यापक हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा शिल्पकार असतो. त्यामुळे त्याची निवडही गुणवत्ता, पात्रता आणि पारदर्शकतेच्या कसोटीवरच झाली पाहिजे. पैशांचा किंवा वशिल्याचा हस्तक्षेप होणार नाही, याची ठोस व्यवस्था करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
👉 सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत गुणवत्ताधारित आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
गुणवत्तेला संधी मिळाली पाहिजे, पैशांना नाही!
@INCMaharashtra
#AssistantProfessor #ProfessorRecruitment #MPSC #Transparency #Merit #Maharashtra
Please look at the upcoming rprofessor recruitment, Rate goes to 1 crore. We demanding the exam should taken by MPSC rather interview by colleges and institutions
MPSC अध्यक्ष डॉ. विवेक भीमनवार आणि सचिव महेंद्र हरपळकर यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना संरक्षण देऊ नये !
MPSC ने विद्यार्थी, शिक्षक आणि परीक्षा तज्ज्ञांशी चर्चा न करता ऑनलाइन परीक्षा (CBT)चा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात आणि Drug Inspector परीक्षेतील गैरप्रकाराची चौकशी करून दोष सिद्ध झाल्यास परीक्षा रद्द करावी, या मागणीसाठी हर्षवर्धन दादा सपकाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सलग ९ दिवस साखळी उपोषण केले. तिसऱ्या दिवशी दादांनी स्वतः आंदोलनस्थळी येऊन विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला.
काँग्रेस नेते मा. विजय वडेट्टीवार आणि मा. सतेज पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा विधानसभेत लावून धरला. अखेर Drug Inspector परीक्षा रद्द झाली.
आता अध्यक्ष डॉ. विवेक भीमनवार आणि सचिव मा. महेंद्र हरपळकर यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची नैतिक व प्रशासकीय जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा.
पेपरफुटी व गैरप्रकार करणाऱ्या दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. दोषी कितीही मोठ्या पदावर असो, त्याला राजकीय संरक्षण मिळता कामा नये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यांना संरक्षण न देता निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करावी.
आमचा स्पष्ट इशारा:
येत्या १ आठवड्यात अध्यक्ष आणि सचिवांनी राजीनामा दिला नाही, तर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस, रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या वतीने MPSCच्या बेलापूर मुख्यालयाला घेराव घालण्यात येईल आणि दोघांचा राजीनामा होईपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील.
विद्यार्थ्यांना धमक्या नकोत, न्याय हवा, MPSCची विश्वासार्हता वाचवण्यासाठी संघर्ष सुरूच राहील!
@INCHarshsapkal@VijayWadettiwar@satejp@bhimanwar@mpsc_office@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@Mpsc_Andolan @degree_holders @INCMaharashtra
#MPSC #Congress #ExamScam #DhananjayShinde #Dhananjay_Shinde
@Mpsc_Andolan EWS आरक्षणाची महाराष्ट्राला गरज नवती. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासह SC ST OBC VJNT 85% लोक मागासलेली आहेत अस म्हंटल होत.
मग महाराष्ट्रात फाॅरवर्ड कोण आहेत आणि 10 % आरक्षण कोणाला दिलय?
परीक्षा खाजगी कंपनी कडे देऊन मुलांच्या भविष्याचे वाटोळे करत आहे हे सरकार. कित्येक परीक्षा सेंटर हे मॅनेज होते हे सिद्ध झाले आहे. ज्या कंपन्या परीक्षा घेतात तेथील कर्मचारीच पेपर फोडतात, खाजगी कंपनीकडे परीक्षा फी ही 1000 आहे तरी या सरकारला खाजगी कंपनी का लागते. मुलांचा विश्वास आहे @mpsc_office आयोगावर मग द्या ना परीक्षा आयोगाकडे @Dev_Fadnavis साहेब
@CMOMaharashtra@AjitPawarSpeaks@INCHarshsapkal@RRPSpeaks
#सरळसेवा_MPSC_मार्फत_घ्या
#सरळसेवा_शुल्क_कमी_करा
@Mpsc_Andolan@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis हा भेदभाव फक्त 'त्यामुळेच' होत आहे.
3% लोकांना 10% आरक्षण आणि 52 OBC ला 19% आरक्षण देणे ही भेदभावाची वृत्ती फडणवीस च मुळ आहे. ते 'त्यामुळेच'