I do not endorse his behaviour, but he must be heard. He must have been deeply frustrated. Institutions cannot repeatedly harass, ignore and deny justice to a person for years and then examine only his reaction, completely detached from what pushed him to that point.
Even I once spoke loudly before the Tribunal because of the Tribunal’s own conduct.
In my case, I first challenged the charge sheet issued to me by the corrupt IRS for writing a letter to @nsitharaman through the Association, in my capacity as its General Secretary. In that letter, I demanded transparency in the disbursement of crores of rupees from the Secret Service Fund, which is fully misappropriated by the IRS lobby, and an investigation into corruption in the promotion of hundreds of officers beyond the sanctioned strength.
The charge sheet was issued on the ground that the Association’s recognition was under renewal.
The charge sheet was mala fide, fake and totally baseless, so I challenged it before the Central Administrative Tribunal, Lucknow Bench. But instead of protecting me against this abuse of disciplinary power, the Tribunal sat on my petition. It’s also to note tha Tribunal has one member judge form IaS cadre and what I had been raising , its certainly against their lobbies.
Meanwhile, they removed me from service.
I again challenged the removal order before the same Tribunal.
Then the game started.
The respondents kept taking time to file their counter affidavit. The same respondents who issued my removal order within six days failed to submit their counter for one whole year. And the Tribunal said nothing.
After the respondents finally submitted their counter and the pleadings were completed, we pressed for final hearing.
The Tribunal would sit at 10:30 AM and rise at around 12:00 noon. They repeatedly said, “We will hear the matter. List the case above submission.”
But the Registry did not do it. My case was listed at serial number 60, 55 and similar numbers and they rise at 12:00 and postpone my hearing which was urgent.
This happened around five times. Five times, the Tribunal said it would hear the matter and directed that it be listed at the top. I lost 4-5 months again for this not hearing of case.
Finally, I lost patience and spoke loudly, despite my advocate was there and prayed again:
“Sir, this has happened five times. What is this? How many times will you keep doing this?”
Then, at the next hearing, after keeping my petition pending for around one and a half years, after the pleadings had been completed, and despite it being an urgent matter concerning my removal from service and my bread and butter, the judge suddenly said that I should first exhaust the departmental channel and approach the appellate authority.
After one and a half years, I was sent back to the departmental appellate authority.
Courts and Tribunals demand patience, restraint and respect from citizens. Citizens have an equal right to timely justice, fair hearings and accountability from Courts and Tribunals.
No easy justice in India if you raise your voice against corruption. Corrupts are protected . Whistleblowers are hunted. @NaukarshahiGems@khurpenchh@VivekGa54515036@OfficeCATDelhi@DelhiHighCourt
@DTDCIndia have ordered some product from moto torque and it was booked with DTDC in Bangalore on 06 march 2026 with tracking I'd 7D127999879 and it was to be delivered in Surat by 13.03.2026. but till date the parcel has not been delivered even after passage of one month.
@Vasimshaikh46@tvsmotorcompany@jagograhakjago Ye bekar company h. Aap consumer court me jao. Is company pe to itne case karne chahiye ki ye band ho jaye. Worst after sale service h. Customer ko ye brand kuch nhi samajhta.
@NirupanGupta@tvsmotorcompany@godigit Ye to tvs ki khasiyat h. Phle vehicle delivery me delay karte h. Phir worst after sales service and agar part kharab ho jaye to no estimated date . Aisa lagta h factory me part nhn banta h . Ye khet me ugate hain. Ya phir dusri duniya se import krte hain.
@arya_muska25416@tvsmotorcompany Please don't trust. They unnecessary delay the delivery of vehicle and then their after sale service is worst and agar koi part kharab ho jaye to bhagwan malik. Inhe bikes nhn cycle banani chahiye. Worst two wheeler brand h ye.
@AshuSin7573463@tvsmotorcompany Yahan sirf fake promise karta h tvs. They will do nothing. If u want to raise issue . Then please go to consumer forum. Yahan x p sirf naam ka reply dete h kRte kuch nhn h
@Rushikesh_Sol@tvsmotorcompany This type of behaviour is trademark of tvs motors. Full customer negligence is shown by them. This is before delivery service. U will witness worst after sale service when u purchase the bike. TVs should close their company.
@legalperitus @tvsmotorcompany This is the best of sales and service experience that tvs provides. Delay in delivery of vehicles and then worst after sale service . This is the brand image of tvs motors
@tvsmotorcompany booked tvs Ronin black from 2 wheels heaven Llp Surat on 17.01.2026. till date no date of delivery has been given by showroom.they say the vehicle is out of stock. Raised issue with tvs customer care , case id's are0174417 & 01756465 . Plz look into the matter.
@tvsmotorcompany Name: Rafat Hussain
Model booked: Tvs ronin, black
Date of booking: 17.01.2026.
Showroom: 2 wheels heaven LLP, Udhana , surat
Contact no. 8866704741
@tvsmotorcompany booked tvs Ronin bike on 17.01.2026. but till date delivery has not been given 2 me.please look into the matter.details r as under:
Name: Rafat Hussain
Model booked: Tvs ronin, black
Date of booking: 17.01.2026.
Showroom: 2 wheels heaven LLP, Udhana , surat
अब आपको असली कहानी बताते हैं, जो न मीडिया ने सही से दिखाई और न ही लोग समझ पा रहे हैं कि ये इनकम टैक्स का मामला है या घूस का, और सिंघल साहब इनकम टैक्स में हैं या जीएसटी और कस्टम्स में। और फिर ये डायरेक्टोरेट ऑफ टैक्सपेयर सर्विसेज में ऐसी कौन सी ताकत है जिससे ये घूस ले रहे थे?
असल बात ये है कि आईआरएस अधिकारी काला धन सफेद करने के लिए रिश्तेदारों के नाम पर बिजनेस खोलते हैं, ट्रस्ट बना कर पैसे लेते हैं, और कई फाइनेंसर बिचौलिये रखते हैं जो उनका पैसा लेते हैं और मैनेज करते हैं। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ में ये सब आम बात है। ये फाइनेंसर और बिचौलिये खुद एक बहुत बड़ा बिजनेस हैं, जो इन भ्रष्ट अधिकारियों की घूस की रकम को इधर से उधर करने से लेकर उसको काले से सफेद बनाने तक सब कुछ करते हैं।
ऐसे ही एक बिचौलिए के साथ और अपनी मां के नाम से इन्होंने ला पीनो की फ्रेंचाइजी ली, जिसमें इन्होंने तय विक्रेताओं के अलावा कच्चा माल कहीं और से खरीदना शुरू कर दिया। इससे विवाद हो गया। फिर ये लोग ला पीनो वालों पर पैसे देने का दबाव बनाने लगे और धमकाने लगे कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है।
ज्ञात हो कि इनकी पत्नी इनकम टैक्स में एडिशनल कमिश्नर हैं और दिल्ली में तैनात हैं। इसी बीच ला पीनो के डायरेक्टर को इनकम टैक्स से नोटिस आ गया, और सिंघल साहब ने बिजनेस के पैसे वसूलने धमका कर शुरू कर दिए। लेकिन ला पीनो के डायरेक्टर ने भी जुगाड़ लगाया, और सीबीआई से संपर्क करके इन्हें रंगे हाथ पकड़वा दिया। अब बिजनेस विवाद में कोई बड़ा केस तो बनता नहीं था, लेकिन इनकम टैक्स और पॉवर के नाम पर धमकाने और वसूली करने का केस तो बनता ही था। यही किया ला पीनो के डायरेक्टर ने, पहले जुगाड़ लगाया, फिर सीबीआई से संपर्क किया और इन्हें रंगे हाथ पकड़वा दिया।, तो घर पर छापा पड़ा और करोड़ों रुपये बरामद हो गए। यहीं से असली पोल खुल गई।
साथ ही ये भी सामने आया कि इनके पास विदेशी प्रॉपर्टी के कागज भी मिले हैं और अब ईडी भी जांच में लग चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिनकी पत्नी खुद इनकम टैक्स में है और काले धन वालों को नोटिस भेजती है, उनको पकड़ती है, क्या उसे अपने ही घर में पड़े करोड़ों के घूस के पैसे नहीं दिखे? क्या वो सच में अनजान थीं? उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?
जब मैंने विभाग मुंबई में वर्ष 2011 में जॉइन किया था, तो ये सेंट्रल एक्साइज में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। बाद में ये कस्टम्स में आ गए और मुंबई में इनके बारे में अनेक चर्चाएं सुनने को मिलीं। बताया जाता था कि ये और इनके एक अन्य साथी आईआरएस अधिकारी करोड़ों रुपए का खेल कर रहे थे और लगभग प्रतिदिन किसी न किसी लक्जरी पार्टी का आयोजन होता था।
बाद में ये संयुक्त आयुक्त बनकर गुजरात चले गए, जहाँ इन्होंने एक आदेश निकाला कि संयुक्त आयुक्त और उनसे ऊपर के सभी अधिकारियों को इंस्पेक्टर द्वारा एस्कॉर्ट करके उनके केबिन तक छोड़ा जाएगा। शायद ये बड़े लोग रास्ता भूल जाते होंगे, क्योंकि जब कोई काम ही नहीं होता तो ऑफिस का रास्ता याद रहना भी मुश्किल हो जाता है। हमने इस आदेश का विरोध किया, लेकिन गुजरात में भी इनका खेल बदस्तूर जारी रहा। अब देखिए भारत की विडंबना, कि जिस अधिकारी को किसी भी अच्छे लोकतांत्रिक देश में अब तक नौकरी से निकाल दिया गया होता, उसे सीवीसी जैसी संस्था में नियुक्त कर दिया गया है। यह ऐसा ही है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली का काम सौंप देना। इनके रिश्तेदार मुंबई में पहले से सक्रिय हैं, जो इनका काला धन सफेद करने का काम कर रहे हैं और इनके प्रभाव का उपयोग करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ज़रिये करोड़ों की घूस को वैध बना रहे हैं।
अब किस्मत थोड़ी फिसली है और ये पकड़े गए हैं, लेकिन पूरे आईआरएस लॉबी में अभी भी ये संदेश है कि कुछ नहीं बिगड़ेगा।और कल को अगर ये फिर से छह महीने या एक साल बाद नौकरी करते हुए मिलें, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। विभाग में ऐसे कई अधिकारी हैं जो अरबों रुपये के मालिक हैं लेकिन बेदाग घूम रहे हैं।
और मैं, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ सूचनाएं दीं, व्यवस्था सुधार के सुझाव दिए और पारदर्शिता के लिए संघर्ष किया, उसे इनकी भ्रष्ट लॉबी ने बाहर निकाल दिया । @FinMinIndia है । भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उसे रोकने की इच्छाशक्ति किसी में नहीं है। @dgovcbic भ्रष्टाचार रोकने की संस्था नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार करने देने और आईआरएस को प्रोटेक्ट करने की संस्था है। नागरिकों को मूर्ख बनाया जा रहा। ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते ही हैं @dgovcbic के दम पर। वो भी इनके कैडर का आईआरएस होता है इनके गैंग का मुख्य सदस्य हैं जिसको ख़ुश रखा जाता हैं।
@nsitharaman@nsitharamanoffc@cbic_india@IncomeTaxIndia@cbdt@narendramodi@PMOIndia@AmitShah@DrJitendraSingh@DoPTGoI@CBIHeadquarters@RahulGandhi@CVCIndia@khurpenchh@Khurpench_@PIB_India@Jansatta@DainikBhaskar@IndianExpress
@FinMinIndia@cbic_india@nsitharaman Madam, DPC for yr 2024 is awtd for around 700 posts of AC in CBIC. It can b done based on 1988 OM of DOPT to affect ad-hoc promotion, even if any court stay. Officers r forced to retire with single promotion in their career. Pls convene DPC.
@narendramodi@PMOIndia@nsitharaman@FinMinIndia@mppchaudhary@cbic_india@cgstluckzone@PIB_India
घोर अन्याय के तीन अध्याय
1. CGST निरीक्षक संवर्ग में व्याप्त विसंगतियों से जुड़ा विषय उठाने को प्रशासन के द्वारा गम्भीर दुराचार मानना।
2. कैडर से जुड़े विषय उठाने वाले को नौकरी से निकाल देना।
3. जीविका छिन जाने के बाद की गई याचिका पे निर्णय देने में विलंब करना।
देर से न्याय, अन्याय का पर्याय।
#Justice4Abhijat
#Justice4Abhijat@narendramodi@PMOIndia@nsitharaman@FinMinIndia@mppchaudhary@cbic_india@cgstluckzone@PIB_India
We all are united. All the Base Cadre Associations across the country like, Superintendent, Inspector, Ministerial and allied Associations observed Lunch Hour Demonstration Programme today. This is Just a starting. Hope the Authority will take cognizance of this and Justice prevails. The Entire Nation is with you #Justicef4Abhijat.