Rams

#Aspirant
👀निगाहों में सिर्फ मंजिल है 👀!! 🚩 MH-28.
✨ Whatever is #good for your #soul, do that.
✨रहो धर्म में धीर, रहो कर्म में वीर।
रखो उन्‍नत शिर – डरो ना!

[Rams @rams_writes]

सब सही हो रहा है, ग़लत इसलिए लग रहा है क्योंकि आप के हिसाब से नहीं हो रहा है !

[Baliram Doley - बळीराम डोळे @BaliramDoleyINC]

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पार पडलेली ‘व्ही. राधा समिती’ची बैठक ही लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणारी आणि विद्या���्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी सरकारपुरस्कृत प्रशासकीय ‘औपचारिकता’ ठरली आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांनी एकमुखाने #ObjectivePattern व सर्व एक्साम #offline ची ठाम मागणी लावून धरलेली असताना, समितीच्या अध्यक्षा मा. व्ही. राधा यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित मागणीबाबत एकही स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. या प्रमुख मुद्द्यावर त्यांनी सोयीस्कर मौन का बाळगले, हा प्रश्न लाखो विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असेल, तर विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक आग्रही मागणी असलेल्या #ObjectivePattern या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या डिस्क्रिप्ट��व्ह आणि ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीचाच आग्रह धरला जात असेल, तर ही प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या हितासाठी राबवली जात आहे, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
‘शिक्षणाचे माहेरघर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीचे समर्थन करणाऱ्या खासगी क्लासचालकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि दुसरीकडे उन्हातान्हात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्��ांना पुर��सा संवाद व प्रतिनिधित्वाची संधी न देणे, हा कोणता न्याय?
पहिल्याच डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षेच्या मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेले असताना, त्याच परीक्षा पद्धतीचा पुनर्विचार न करता तिचाच आग्रह का धरला जात आहे? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित निर्णय घेताना पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
जर या समितीचा दौरा आणि बैठक केवळ विशिष्ट घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली असेल, तर त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
ही समिती विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आहे की केवळ त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित निर्णय विद्यार्थ्यांना विश्वासात न घेता आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून घेतले जाणार असतील, तर हा अन्याय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा प्रकार तात्काळ थांबवावा आणि #ObjectivePattern बाबत स्पष्ट, पारदर्शक व लेखी भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा, प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला आणि जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल.
@maha_governor
@MahaDGIPR
@bhimanwar
@mpsc_office
@CMOMaharashtra
@Dev_Fadnavis
@mieknathshinde
@SunetraA_Pawar
@RahulGandhi
@PawarSpeaks
@NANA_PATOLE
@INCHarshsapkal
@supriya_sule
@vishwajeetkadam
@satejp
@atullondhe
@Jayant_R_Patil
@VijayWadettiwar
@TV9Marathi
@abpmajhatv
@zee24taasnews
@saamTVnews
@News18lokmat
@SakalMediaNews
@LoksattaLive
@lokmat
@mataonline
@ashish_jadhao
@waglenikhil
@_prashantkadam
@aajtak
@mumbaitak
@pudharionline
@LokshahiMarathi
@bolbhidu @RahulAsks @omkarasks @sahiljoshii

[Rams @rams_writes]

मा. @mpsc_office @bhimanwar यांनी गट क 2026 पूर्व परीक्षांच्या तारखेबद्दल पुर्नविचार करावा. जानेवारीत पूर्व परीक्षा घेतल्यास मुख्य परीक्षेसाठी 10, 12बोर्ड परीक्षा,उन्हाळी सुट्या.यामुळे अडचण सार्वत्रिक विचार करावा..

@FutureMpsc12

[🚨FUTURE MPSC🚨 @FutureMpsc12]

मा.@mpsc_office @bhimanwar यांनी गट क 2026 पूर्व परीक्षांच्या तारखेबद्दल पुर्नविचार करावा.नोव्हेंबर मध्ये पूर्व परीक्षा फेब्रुवारीत मुख्य परीक्षा घ्यावी.जानेवारीत पूर्व परीक्षा घेतल्यास मुख्य परीक्षेसाठी 10, 12बोर्ड परीक्षा,उन्हाळी सुट्या.यामुळे अडचण सार्वत्रिक विचार करावा

[Dayanand Meshram @MeshramDayanand]

Sunday Wisdom!पूर्व परीक्षा+मुख्य परीक्षा आणि फक्त लेखी चाळणी परीक्षा, ��ापैकी दुसरी परीक्षा #MPSC साठी जास्त जोखमीची."निरीक्षण" सेेवांंच्या विभागीय मर्यादित परीक्षां तर अजून संवेदनशील.

सरळसेवेची पदे भरतांना ठरावीक कालावधी ऐवजी खात्यांच्या गरजेनुसार वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या मागणीपरत्वे निवडप्रक्रिया राबवतांना, मुुलाखतीसाठी उमेदवारांंची संख्या मर्यादित करण्यास्तव घेतल्या जाणाऱ्या लेखी चाळणी परीक्षांसाठी, विषयतज्ञांचे स्विकृत पॅनेल साधारणतः तया�� नसल्याने, आवश्यकतेनुसार खात्यांतील अनुुभवी वा सेवानिव���त्त अधिकारी तर काहीवेेळा खात्यांकडील माहिती स्त्रोतांंवर विसंबून व्यक्तींचा विषयतज्ञांंच्या पॅनेलमधे समावेश करण्याकडे कल.

पूर्वानुभव वा सरावाअभावी अशा तज्ज्ञांकडून प्रश्नपत्रिका तयार करतांना प्रमाणीत कार्यपद्धतीचे काटेेकोर अनुपालनात क्वचीत प्रसंगी त्रुटी राहण्याची व त्याने गैरप्रकार करणार्‍यास वाव मिळण्याची शक्यता किंवा अपवादात्मक प्रकरणी खात्यांतर्गत परस्पर हितसंबं���ातून तज्ज्ञांकडूनही गैैरहेेतुुने असे गैरप्रकार घडण्याची संभावना.

औषध निरीक्षक परिक्षेतील पेपरफूट आणि उत्पादन शुल्क दुुय्यम निरीक्षक परीक्षेची गुणदान योजना परीक्षेआधी उघड होण्याचे प्रकारांतून बोध घेत आयोगाने यापुढे अशा परीक्षांसाठी "विषयतज्ञांंची निवड व मानक कार्यपद्धतीचे अनुपालन" याबाबत अधिक दक्षता घेत सजग राहण्याची गरज!

[Rams @rams_writes]

#MPSC

[Chhagan Bhujbal @ChhaganCBhujbal]

ओबीसी व मराठा आरक्षणासंदर्भात मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे 👇

👉 ओबीसीच्या मुळावर येणारा कोणताही निर्णय असेल, तर छगन भुजबळ सुद्धा लढाईला रस्त्या��र उभा राहील!

👉जात पडताळणी समित्यांनी स्वतंत्र आणि निष्पक्षपणे काम करावे; कोणत्याही मंत्री किंवा अधिकाऱ्याने त्यांच्यावर दबाव आणू नये.

👉 खरे कुणबी असतील तर त्यांना न्याय मिळायलाच हवा; मात्र चुकीच्या पद्धतीने तयार केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे ओबीसीमध्ये प्रवेश देण्यास ठाम विरोध आहे.

👉 एकाच व्यक्तीला वेगवेगळ्या आरक्षणांचा लाभ घेता येणार नाही, याबाबत सरकारने स्पष्ट नियम आणि ब��धने निश्चित केली पाहिजेत.

#obc #chhagaanbhujbal

[Mahesh Zagade, IASx @MaheshZagade07]

पेपरफुटीच्या आरोपावरून औषध निरीक्षक पदाची भरती प्रक्रिया एमपीएससी ने रद्द केली.
चांगले झाले,
पेपर विकत घेवून सेवेत येण्यापूर्वीच भ्रष्टाचाराची लागण झालेले औषध निरीक्षक हे लोकांचे जीव धोक्यात घालू शकतात.
एमपीएससी चे अभिनंदन मी करणार नाही.
मुळात त्यांनी हे होवूच का दिले?
जनप्रक्षोभ झाल्यानंतर भरती प्रक्रिया रद्द करणे हा पराक्रम नव्हे, नामुष्की आहे.
एमपीएससी ने सांविधानिक स्वायत्त संस्था म्हणून अत्यंत जबाबदारीने काम करणे ही महाराष्ट्राच्या जनतेकडून वैधानिक अपेक्षा ….यापुढे अपेक्षाभंग होवू नये.
-महेश झगडे

[Dayanand Meshram @MeshramDayanand]

Sunday Wisdom!#MPSC राज्यसेवेच्या परीक्षा योजनेत लेखीपरीक्षा१७५०व मुलाखत २७५गुणांची.मुलाखतीचा भार लेखीच्या १५.७१%.सुधारीत योजनेत लेखीपरीक्षा१२५० मात्र मुलाखत२७५गुणांची त्यामुळे मुलाखतीचा भार२२%.निवडीवर मनमर्जी व पक्���पाती प्रभाव टाळण्यासाठी मुलाखतीचे गुण२००च्या मर्यादेत असणे उचित!

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

राज्यसेवा आयोगाने मनमानीपणे लादलेल्या ऑनलाईन परीक्षा (CBT) पद्धतीविरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असून वारंवार वेगवेगळ्या माध्यमातून विरोध ���रूनही पाठपुरावा करूनही आयोगाने विद्यार्थ्यांची दखल घेतलेली नाही.

सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा अन्यथा विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. एवढ्या ८-१० दिवसात सरकारने आणि आयोगाने निर्णय न घेतल्यास मी स्वतः विद्यार्थ्यांच्या लढ्यात विद्यार्थ्यांसोबत रस्त्यावर उतरेन...

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा लढा यशस्वी झाला आता पुढचा लढा स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ��यांसाठी...!

@Dev_Fadnavis
@mpsc_office

#लढणार_आणि_जिंकणार #OnlineExam
#MPSC #विद्यार्थी_प्रश्न #लढा_विद्यार्थ्यांचा

[OFFICER'S CLUB @OFFICER_CLUB11]

#MPSC #ONLINE परीक्षेच्या विरोधात विद्यार्थ्यांचे छत्रपती संभाजी नगर येथील आजचे आंदोलन, शासनाने व आयोगाने #MPSC परीक्षा ऑनलाईन घेण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करून सर्व स्पर्धा परीक्षा घेण्याचा निर्णय #OFFLINE करावा.. ही नम्र ��िनंती.. शासन व आयोग या निर्णयावर पुनर्विचार करून नक्कीच विद्यार्थ्यांना न्याय देईल यात काही शंका नाही 🙏
#mpscexamoffline @CMOMaharashtra @mpsc_office
@bhimanwar
@Dev_Fadnavis
@AbhiPawarBJP
@mieknathshinde
@Dev_Fadnavis
@DrSEShinde
@AbhiPawarBJP
@AjitPawarSpeaks
@cbawankule
@SMungantiwar
@dhananjay_munde
@ChhaganCBhujbal
@SunilTatkare
@girishdmahajan
@atulsave_india
@ChDadaPatil
@Dwalsepatil
@RVikhePatil
@mrhasanmushrif
@RajThackeray
@mieknathshinde @Dev_Fadnavis @RVikhePatil @AbhiPawarBJP
@PawarSpeaks @supriya_sule
@uddhavthackeray @RajThackeray @AUThackeray @rautsanjay61
@ajitpawarspeaks @Chh_Udayanraje
@NANA_PATOLE @bb_thorat @Jayant_R_Patil @RealBacchuKadu

[पुण्याची MPSC @PunyachiMPSC]

पदवीधर मतदारसंघाचे किती आमदार स्पर्धा परीक्षार्थींच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत आहेत ?

#MPSC #CBT

[Dayanand Meshram @MeshramDayanand]

Sunday Wisdom!मुख्यपरीक्षा एक मात्र पात्रता निश्चितीस्तव ऑनलाईन पूर्व परीक्षा दोन/तीन?गुणवर्धनास्तव अतिरिक्त पूर्व परीक्षांंमधे कालापव्यय,जास्तीच्या परिक्षेमुळे गुुण समानीकरणात वाढीव क्लिष्टता,यामुळे उमेेदवारांंत वाढणारी अस्वस्थता टाळण्यासाठी एकच #MPSC पूर्वपरीक्षा पुरेशी!

[Dayanand Meshram @MeshramDayanand]

स्पर्धा परिक्षेची तुलना प्रवेश परिक्षेसोबत करणे जरा जोखमीचे.तुुलनात्मक ���ुणवत्ता निश्चितीसाठी विशीष्ट पूर्वपरीक्षेत हजर उमेदवारांचे एकाच संधीतील प्राप्त गुणांवर मुख्यपरीक्षेसाठी पात्रता गुुणांची सिमारेषा निश्चित करणे उचीत.गुुणवर्धनासाठी अतिरिक्त पूर्वपरीक्षां अनावश्यक व वेळखाऊ ही!

[Dayanand Meshram @MeshramDayanand]

सेवाभरतीसाठी एक पूर्वपरीक्षा व तीत प्राप्त गुणांवर मुख्यपरीक्षेसाठी पात्रता हीच पद्धत #MPSC ने तूर्तास अवलंबणे बरे.'भिन्न सत्रांत ऑनलाईन पूर्वपरीक्षा व गुुणांंचे समानीकरण'या निर्णयाने आधीच असमाधानी असणारे उमेदवार आयोगाच्या दोन/तीन ऑनलाईन पूर्वपरीक्षांच्या सुुतोवाचाने अजूून विचलीत

[Raj Thackeray @RajThackeray]

Lal Bahadur Shastri, too, appealed for sacrifice during the war with Pakistan. But he first practiced it personally. Will today’s leadership demonstrate similar restraint? Will political parties reduce campaign extravagance, publicity expenditure, and unnecessary state spending? If leadership leads by example, citizens will follow willingly. But this seems more like preparation for another sharp increase in fuel prices. Citizens will naturally reduce consumption if they can no longer afford it.

My humble appeal to the Prime Minister is this: enough of moral lectures whose burden is carried only by the people. Let us honestly admit that the economy today often appears strong on the surface but is quite vulnerable underneath. Please do not blame it just on the Iran–Israel conflict. Tell the country why the rupee has weakened significantly over the past decade. Explain why three RBI Governors resigned during your tenure. Dr. Manmohan Singh, despite being an accomplished economist and former RBI Governor himself, still believed in listening to experts. You have not run even a simple business. How will you understand it. Enough with your ‘Mann Ki Baat’. Now listen to the ‘Mann Ki Baat’ of the real economists.

Tell the nation what concrete steps the government plans to take. Call a special session of Parliament if needed - which is anyway practiced on a whim nowadays. Explain transparently how the country reached this situation and how it plans to navigate it. We have opposed many of your decisions and supported several good ones too. But nobody’s your enemy, including us, during such trying times. But this does not mean we will not raise difficult questions. Democracy cannot survive without accountability. The Prime Minister should show the nation how austerity begins at home and explain how we as a nation will come out of this crisis.

— Raj Thackeray

[Raj Thackeray @RajThackeray]

Jai Maharashtra,

Two days ago, Prime Minister Narendra Modi appealed to Indians to adopt austerity. Reduce gold purchases, avoid unnecessary foreign travel, consume less petrol and diesel, shift to electric vehicles, and embrace work-from-home practices. Why? Because gold and crude oil are imported, and they drain precious foreign exchange reserves. And with the Iran conflict escalating, global crude prices have surged sharply.

Fair enough. But the Prime Minister and senior leaders continue to travel across the country with massive convoys, roadshows, helicopters, flower showers, and extravagant political campaigns. Will the prime minister admit that ‘such political excesses were our mistake, and all of us including me, will not repeat it’? Why should the common man suffer for your mistakes? Is austerity meant only for the citizen and never for the political class?

Crude oil today is hovering around 90–100 dollars per barrel. But this is not the first time the world has seen such prices. During the 2008 financial crisis, during the Arab Spring of 2011–12, and the 2013–14 phase (when the BJP itself aggressively attacked the UPA over fuel prices) and again during the OPEC production cuts in 2022–23, crude prices had similarly touched these levels. During 3-4 such periods Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. Narendra Modi himself held the position once. Dr. Manmohan Singh did not ask citizens to stop travelling abroad. Narendra Modi himself did not make such appeals earlier either. So why now? When global crude prices had fallen to nearly 60–65 dollars per barrel, Indian citizens were still paying extremely high prices for petrol and diesel because of heavy taxation. The government earned lakhs of crores through fuel taxes. Where did that money go?

The Prime Minister once mocked the “freebie culture.” Yet elections - from Maharashtra to Bihar to West Bengal - are increasingly fought and won through precisely such populist giveaways. In Maharashtra, the ‘Ladki Bahin’ scheme has put tremendous strain on state finances. Instead of genuinely empowering women through jobs, education, and safety, governments distribute temporary cash benefits while inflation silently takes back much of that money. If the economic situation is indeed serious, will the Prime Minister openly ask all political parties to stop competitive populism?

The PM now asks citizens to reduce fuel consumption. Fine. But why did this wisdom not emerge during massive election campaigns involving thousands of vehicles, endless roadshows, and the transport of lakhs of supporters across states like West Bengal, Assam, Tamil Nadu, and Kerala? That itself would have burnt crores of liters of petrol and diesel. This didn’t occur to you when massive money power was wielded to gain votes there? Citizens are also being advised to avoid foreign travel. But how many Indians can afford international travel today? Even the middle class that can afford it is living under constant job insecurity. Students wish to study abroad because India has not invested deeply enough in higher education over the last decade, nor created enough confidence in domestic institutions. All you seem to be interested in is imposition of Hindi.

Meanwhile, foreign institutional investors have been steadily pulling money out of Indian markets. Estimates suggest that nearly ₹1.5 lakh crore has exited over the past few months. The Prime Minister and his Chief Ministers travel to colder climates to cement investment deals. But if they are making those deals with Indian companies, why even go to Switzerland for it? The Prime Minister himself is embarking on another multi-country foreign tour beginning May 15. First cancel these travels and then preach austerity.

[Rams @rams_writes]

हा केवळ शासन निर्णय नाही
तर देवा भाऊंनी महाराष्ट्रातल्या युवकांच्या मनातील आशेचा किरण या 231 पानात छापला आहे...!!💫

धन्यवाद सरकार!!🚨🚨

@Dev_Fadnavis @BJP4India
@BJP4Mumbai

Join telegram channel - @rankerspathmpsc

[Rams @rams_writes]

"भाषा मरता देशही मरतो, संस्कृतीचा मग दिवा विझे" - कवी कुसुमाग्रज (विष्णू वामन शिरवाडकर)

#मराठीभाषागौरवदिन

[Rams @rams_writes]

@cse_aspirantss Lidder