त्यो खराबकालमा 'पिलिच्' भनेर खोजी ल्याउने ती वर्षमा अधिकतम दुईपटक बोर्ड मिटिङ भएर जाबो ५हजार भत्ताबाहेक सुक्को नआउने गंगालालको संचालक समितिमा सदस्य बन्न कुनै महिला उद्यमी वा उल्टो चन्दा दिने महानुभावले मलाई चाहियो भनी निवेदन दिनु भए म चैँ स्योर हो, स्साला देश बन्न धेरै बाँकी छ।😡
मोबाइल बैंकिङ धरी चालु नगरेको खाताबाट ३ लाख रुपैयाँ क्यूआर पेमेन्ट भनेर चोरी भएछ । फोनमा कुनै ओटिपी केहि आएको छैन । बैंकमा गयो, हाम्लाई थाहा छैन भन्छ । फोनपेमा अकाउन्ट कसरी लिंक भयो, कसैलाई थाहा छैन । पुलिसकोमा गयो, यस्तो केश हजारौं छ भन्छ । दुख गरेर कमाएर बैंकमा राखेको पैसा सब साफ । कसलाई भन्ने ? कसलाई नभन्ने ? कल वाइपासका हस्तिहरुले चलाएको देशमा यतिसम्म साइवर असुरक्षा त हुनु नपर्ने !!
Very pleased to meet with the faculty, staff and cadets of the Army Command and Staff College of Nepal. The college is known as the “cradle of Nepal Army generals.” We shared thoughts on topics including Nepal–China relations, bilateral cooperation, and global security and governance issues, etc. With our shared commitment and joint efforts, I am confident that Nepal–China relations will continue to flourish and reach new heights.
संबिधानले नचिन्ने संबिधान शंसोधन समितिमा दलगत प्रतिनिधी किन चाहियो?जबकि त्यो संसदको विजनेस हो।फेरि प्रतिनीधीसभाको एउटा प्रावधानले प्रारम्भमै त्यो विवादीत भैसक्यो।कन्टेन त काँग्रेस,एमाले र नेकपाले चाहेजस्तो हुने गणित नै छैन।साँच्ची,टिभीको ग्रेटर नेपाल पाईयो त रविजी?टाँय,टाँय फिस।
लुसीफर मिथक हो।कुडभिन कुईस्लिङ सत्य हो।र,त्यो कोहि नबनोस।नेपाल -भारत बीच सिमा बिवाद छन।तिनको समाधानको आधार ऐतिहासिक दशी प्रमाण हुन।समाधानको बाटो कुटनीति नै हो।निष्कर्ष तथ्य स्वीकार्ने साहस हो।तेश्रो पक्षको संलग्नताको माग हो भने त्यो प्रकारान्तरमा देश मेट्ने नव जेलनस्की पथ नै हो।
रास्वपाका नेता-कार्यकर्ता, समर्थक-शुभेच्छुक प्रधानमन्त्रीको सतप्रतिशत गलत अभिव्यक्तिलाई ठीक साबित गर्न यो हद सम्मको हर्कत नगरिदिनुस्।एकदिन मै यसको असर हाम्रो अखण्डतामा कति परि सक्यो, मनन् गर्नुस्। देश भन्दा ठूलो अर्को चीज हुदैन। गलत भन्न सक्नुहुन्न भने मौन वसिदिनुस् । Please!
आफ्नै देशको पानी, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी लगानीबाट निर्मित विद्युत् महँगो हुनु विडम्बना हो। सिद्धान्ततः यस्ता स्रोतबाट उत्पादन हुने ऊर्जा जनताले सस्तोमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। संसारका धेरै पेट्रोलियम उत्पादक देशहरूमा नागरिकले आफ्नै स्रोतको लाभ सस्तो मूल्यमा पाउँछन्। त्यसैले आफ्नै देशको प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादन भएको बिधुतको महसुल मा 50 युनिट माथि VAT लगाउने निति ल्याएर बिबेक गुमाएको देख्दा उदेक लाग्यो !