Rishabh Pandey

Without truth I feel ashamed to be alive. “Tweets/Views are Personal not professional & Retweets are not endorsement."

[Rishabh Pandey @rishabhcktd]

@theskindoctor13 Few restaurants like local brands and barbeque nation etc give Rs.20 packaged water. There we happily open and drink.

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

आज @tehseenp को हाउस अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से, सारी अनुमतियों के साथ, संविधान के वृत्त में, मौलिक अधिकारों के साथ प्रदर्शन करने वालों से सरकार को भय लगता है?

हाउस अरेस्ट के प्रोविजन्स क्या हैं? क्या इसका कोई लीगल प्रावधान है? @DelhiPolice क्या चाहती है? अब लोग प्रदर्शन के अधिकार के लिए भी कोर्ट से अनुमति लें?

यूजीसी पर दो बार अनुमति दे कर रोका गया। इथेनॉल पर तीन बार तहसीन पूनावाला को रोका गया। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में पेट्रोल बम नहीं है? क्योंकि हम केवल बात कहना चाहते हैं?

@PMOIndia इस अंधेरे में न रहे कि जनता इसे मोदी जी की रीलबाजी से भूल जाएगी। इस पूरे वर्ष का लेखा-जोखा हम उचित समय पर निकालेंगे। तुम्हें भी पता है कि ठाकुर-ब्राह्मण की स्थिति, स्थानीय भ्रष्टाचार, जनता के विषयों के फुनसी का बवासीर तुम बना चुके हो।

ऐसी हर एक मूर्खता, तुम्हारे लिए कर्ण की भाँति मुख्य युद्ध में चक्का धँसने और मंत्र भूलने जैसे श्राप साबित होंगे। कोई रील, कोई चाटुकारों की पोस्ट काम नहीं आएगी। हम सड़कों पर अभी नहीं उतरेंगे, पर जब जीना हराम कर दोगे, तब देख लेंगे।

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

Another gem from Madhya Pradesh.

A few days ago, CM Mohan Yadav boasted that MP had again topped the country in wheat procurement at MSP, procuring 1.04 crore metric tonnes from 1.34 million registered farmers.

Turns out, this figure was reached because a network of fake farmers and govt officials collaborated to scam his govt. Between March 5 and March 10, when fraudsters took advantage of the closing window for state wheat procurement registration. During late-night and early-morning hours, they created fake farmer profiles on the state portal. Local revenue officials, including Patwaris and Tehsildars, bypassed mandatory physical verifications and validated these fake registrations without checking actual land-share agreements.

With the fraudulent profiles successfully approved, the scammers purchased cheap wheat from the open market in neighboring states and brought it to govt procurement centers across MP. They passed off this cheap grain under the fake profiles to exploit the state's higher MSP rate of ₹2,585 per quintal along with govt bonuses and earned anywhere between ₹400 - ₹700 per quintal of profit.

The Economic Offences Wing of the state has initiated an investigation into the matter.

[खुरपेंच @khurpenchh]

कविवर ने हमारे वीडियो पे फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक मार के यूट्यूब से वीडियो हटवा दिया,
ना आवाज़ तुम्हारी, ना लिरिक्स तुम्हारे, ना म्यूजिक तुम्हारा, ना ऑटोट्यून तुम्हारी....
तुम यूट्यूब को गुमराह कर सकते हो लेकिन पब्लिक को नहीं!!

अगर हिम्मत है तो जो फैक्ट हम बता रहे हैं उसपे जवाब देके दिखाओ??

[BankersUnited@Official @Bankers_United]

Physical meetings at @MyIndianBank
ZO gorakhpur in last week

2 July 5 PM-8:50 PM
6 july 3 PM- 7:45 PM
7 July 4 PM-9:10 PM
8 July 4 PM-7:40 PM

On 8 July, while returning from meeting late night a banker lost his life in a tragic accident. @DFS_India where is banker's safety?

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

While the whole country is debating petrol-ethanol, the bros from Madhya Pradesh have already pulled off what is arguably India's first major ethanol scam, not counting you know who.

There is a govt policy that surplus rice in govt warehouses can be sold to ethanol manufacturers at subsidised rates to prevent it from rotting.

According to a Dainik Bhaskar report, the scam began when some officials allegedly (willingly?) ignored the rules and allocated "newly procured" fortified rice (not even regular rice, but fortified rice) for ethanol production. The rice, bought at a high price (₹4,000 per quintal), was sold at a throwaway price (₹2,320 per quintal) to ethanol plants.

The ethanol plant operators allegedly knew it was fortified rice, so instead of using it to make ethanol, they sold it to rice millers at ₹2,800 per quintal, and instead bought cheap broken rice (₹2,100 per quintal) from the open market for ethanol production, making an overall profit of ₹700 per quintal.

The rice millers allegedly repacked the fortified rice in new gunny bags and supplied it back to the govt as freshly milled rice. The govt paid them milling charges, while the govt supplied paddy they were actually supposed to mill was allegedly sold in the open market for another round of profit.

So the same bag of rice allegedly kept changing hands: govt warehouse to ethanol plant to rice mill to back to govt warehouse. Everyone in the chain allegedly made money.

The MP govt formed an SIT. So far, four people have been arrested and 12 trucks seized. Investigators suspect that up to 50 lakh quintals of govt rice, worth around ₹1,160 crore, may have been diverted through this alleged racket.

[Rishabh Pandey @rishabhcktd]

@ANI This is excerpt from the user manual of my 2021 Maruti Suzuki. It's been only 5 years, cannot be considered very old car.

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

What exactly is an E20-compliant vehicle? By definition, it's a vehicle engineered to safely and reliably run on E20 fuel. That also implies a non-E20-compliant vehicle is not designed for E20. Otherwise, the term "compliant" becomes meaningless.

So my question to Mr. @nitin_gadkari is simple: Why was E20 fuel rolled out nationwide when most vehicles on Indian roads were not E20-compliant?

If the answer is, "Nothing happens. Non-compliant vehicles can also run on E20," then what was the rationale behind mandating manufacturers to produce E20-compliant vehicles in the first place? Either E20 compatibility is technically necessary, in which case introducing E20 before the vehicle fleet was ready was questionable. Or it isn't necessary, in which case the compliance requirement itself appears redundant.

You can't simultaneously argue that E20 compliance is important enough to mandate for new vehicles, yet claim it doesn't matter because older, non-compliant vehicles can run on E20 anyway.

By the same logic, why stop at E20? Why not go full aatm-nirbhar and switch directly to E100? If compatibility doesn't matter, then non-E100-compliant vehicles should run on E100 too. Clearly, that's not how engineering works. So where exactly is the technical justification?

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

Heard a cabinet reshuffle is on the cards.

Requesting the PM to consider swapping the ministries of Shri Nitin Gadkari and Shri Dharmendra Pradhan.

Shri Gadkari has already done more than needed work in transport, so much so that there is virtually nothing left to be done. A man with such a Midas touch, and hunger to bring change even if it's not needed, is exactly what is required in the Education Ministry, where a massive overhaul is needed.

Meanwhile, Shri Dharmendra Pradhan can be transferred to the Transport Ministry. Since the heavy lifting there has already been completed, the ministry now requires someone who won't do much, will leave things exactly as they are, and won't experiment too much. Shri Pradhan, having done remarkably little in the Education Ministry, would be the ideal candidate for the job.

[PSB Punch @PSBPunch]

Imagine giving over 4 years of service to an organization, only to be hit with a massive recovery bill when you resign,all based on a rule they made after you already joined.

​Changing bond or training recovery policies midway and applying them retroactively is completely unfair to the employee. How can this be justified, @mahabank? We need transparent HR policies, not traps that punish bankers for moving on.
@DFS_India @FinMinIndia @GopichandraDew2 @RBI

[Pavel Durov @durov]

Indian telecom Reliance is sabotaging access to Telegram for millions of users OUTSIDE India (including the UAE) via a rogue method called BGP hijacking.

The sabotage seems intentional, as Reliance has ignored multiple reports.

This may be part of a competitive war, as Reliance is partially owned by Meta — the company behind WhatsApp.

Network operators are advised to reject unauthorized BGP announcements from Reliance (AS18101) to prevent route hijacks and ensure stable Internet access for their users.

Such abuse of global Internet routing is alarming. I wouldn’t be surprised if Reliance/WhatsApp were also behind the recent lobbying effort to ban Telegram in India.

[THE SKIN DOCTOR @theskindoctor13]

The Govt has banned Telegram in India until June 22 over the use of the app by 'cheating rackets' for NEET-UG.

The Babu or the minister whose "big brain" idea this was should get the Param-Chaantt award.

They are assuming that the cheating network and their clients don't understand what a VPN is and can't access Telegram through one.

They think that because the paper was shared on Telegram last time, if it is leaked, it will only be shared on Telegram again. Are Discord, Signal, and WhatsApp a joke to them?

So, why not make your system foolproof and make leaks impossible instead of banning a mode of communication? Because it's a slippery slope. If the paper leaks and is shared tomorrow, you'll ban other apps too, and eventually the whole internet. But then again, papers were leaked and shared long before the internet era, too.

[Shailendra Sharma @shail2018]

आज सवेरे से मैं और मेरी बेटी “एग्जाम वॉरियर” बने हुए हैं!

सवेरे 9 से 12 तक दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर IISER की परीक्षा दी।

और फ़िर दोपहर 3 से 5 के बीच यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर CUET परीक्षा!

दोनों के बीच की दूरी थी मात्र 61 किलोमीटर!

जैसे ही 12 बजे पहली परीक्षा खत्म हुई, मेरी बेटी उसी तत्परता से भीड़ को चीरते हुए बाहर आई, जैसे हवाई जहाज़ लैंड होने पर कनेक्टिंग फ्लाइट वाले बाहर निकलते हैं!

फिर भी परीक्षा केंद्र से बाहर निकलकर, ट्रैफिक जाम से जूझते हुए, मेन रोड तक आते आते 12:55 हो गए थे!

और अभी हमें 59 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, जो कि उस वक़्त धरती के दूसरे छोर पर जाने जैसी लग रही थी!

गूगल नेविगेटर अगले सेंटर पर पहुँचने का समय 2:18 बता रहा था। 2:30 बजे के बाद एंट्री नहीं हो सकती थी।

ऐसे में, सड़क पर हर रेड लाइट, हर एक रुका हुआ ट्रैफिक दिल की धड़कन बढ़ा रहा था।

ख़ैर, ऊपर वाले की कृपा से हम CUET सेंटर पर 2:12 बजे पहुँच गए, और जब मेरी बेटी सेंटर के अंदर चली गई तब जा के जान में जान आई!

इस सारे घटनाक्रम के बीच मुझे मोदी जी की किताब “एग्जाम वॉरियर” की बड़ी याद आई।

इस किताब में मोदी जी ने बच्चों को टिप्स दिए हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, परीक्षा के दौरान क्या करें, इत्यादि।

पर मोदी जी ने अपनी किताब में ये नहीं बताया, कि जब देश की दो प्रमुख परीक्षा लेने वाली संस्थाएं एक ही दिन में, मात्र चंद घंटों के अंतराल पर, शहर के दो अलग अलग छोर पर परीक्षा लें, तो उसकी तैयारी कैसे करें!!

जिस पैरेंट के पास ख़ुद का ट्रांसपोर्ट न हो, जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दोनों एग्जाम सेंटर पर पहुँचना हो, वो इस सिचुएशन से कैसे डील करे, ये भी मोदी जी ने अपनी किताब में नहीं बताया है!!

यही नहीं, सालों से देश में “डिजिटल इंडिया” की हवा चल रही है, इसी साल सरकार ने "AI" पर अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस भी करा ली,

पर आवेदक बच्चों के डेटा के आधार पर, आपसी कोआर्डिनेशन के ज़रिए देश की दो राष्ट्रीय संस्थाएं बिना ओवरलैप के परीक्षा की तारीख तय कर सकें, क्या इतनी टेक्नोलॉजी देश में नहीं है?

IISER Aptitude Test यानि #IAT भारत सरकार की एक संस्था करवाती है, देश की 7 प्रीमियर साइंस रिसर्च संस्थाओं के UG कोर्स में दाखिले के लिए।

इसकी परीक्षा पहले से ही 7 जून निर्धारित थी।

इस बीच @NTA_Exams , जो कि भारत सरकार का ही उपक्रम है, उसने #CUET की परीक्षा जो कि 28 मई को होनी थी, उसे बदलकर 31 मई, 6 और 7 जून को कर दिया!

इन दोनों ही संस्थाओं के पास एप्लिकेंट छात्रों का सारा डेटा मौज़ूद है!

ऐसे में अगर भारत सरकार के ये दोनों “सूरमा” आपस में बात करके एक “ओवरलैप डिटेक्ट” करने का प्रोग्राम कंप्यूटर पर चला लेते, तो NTA को 5 मिनट में पता चल जाता कि किस बच्चे का टेस्ट 7 जून को नहीं कराना है!

ऐसे बच्चों की परीक्षा 31 मई या 6 जून वाले समूह के साथ हो सकती थी!

पर नहीं, इंडिया भले डिजिटल बन जाये, पर ये डिजिटल नहीं बनेंगे!

इन्हें तो बस देश भर के बच्चों और उनके पैरेंट्स को “एग्जाम वॉरियर” बनाना है!!

ख़ैर, और कुछ हो या न हो, मोदी जी को अब “एग्जाम वॉरियर” का अगला संस्करण जल्द निकालना चाहिए,

बहुत सारे "मुद्दे" इकट्ठा हो गए हैं, मोदी जी की "टिप्स" के लिए…

[विष्णु पाठक आजाद @VPP_IND]

हमारी तीन तीन परमिशन कैंसिल की गईं और कॉकरोच को एक झटके में लिखित पर्मिशन दी गई।

मतलब मौजूदा केंद्र सरकार जानबूझकर सामान्य वर्ग को प्रताड़ित कर रही है।
👉रावण को अनुमति
👉स्वामी प्रसाद मौर्य को अनुमति
👉कॉकरोच को अनुमति

👉लखनऊ में पल्लवी को अनुमति

#GC_विरोधी_BJP

[INDIAN MERIT @UnreservedMERIT]

Two India :-

Just remember General Category people were denied permission and got home arrested on 8th March .

#cocroachjantaparty

Permission Permission
Granted. Denied .

[Abhinay Pandey @AbhinayWithYou]

Dear General category, open your eyes now and stand against this hypocrisy of the govt.

We kept struggling for 2 months just to get permission for a UGC protest, but CJP got it within 1 hour.

Just because they say Jai Bhim?

And what are we punished for saying Jai Shree Ram?

[Newton Bank Kumar @idesibanda]

The country boiled with outrage when a man dug up his sister's skeleton for money. But when a Gen-Z banker ends his life after enduring daily humiliation, shouting, and abuse from customers inside a branch, the silence is deafening.

[Rishabh Pandey @rishabhcktd]

@Vinod_GoI @abhishekmov @IndiaPostOffice Is this pickup service also available for speed posts?

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

कंपनी को बचाने के लिए ‘ब्लैकलिस्ट’ क्लॉज हटाया गया?

आज @cbseindia29 की यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि इसने एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसने इस स्केल पर न तो काम किया था, न कोई पायलट प्रोजेक्ट। कंपनी तेलंगाना में जिस नाम से थी, और जो डायरेक्टर थे, उन्हें ही आगे कर के ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया।

टेंडर के नियम बदले गए, ढील दी गई, शिक्षकों ने मना किया फिर भी पैन इंडिया परीक्षा कराई गई। आज पता चला है कि @dpradhanbjp की प्रिय कंपनी को CBSE ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकती।

अगस्त 2025 में जो नियम थे, उसमें यह संभावना थी कि कंपनी का पेमेंट रोक सकते हैं, पैनल्टी लगा सकते हैं, ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। परंतु, अगले महीने में नियमों से ‘ब्लैकलिस्ट’ शब्द हटा दिया गया।

प्रश्न यह है कि किसके कहने से ब्लैकलिस्ट शब्द हटाया गया? क्या CBSE या शिक्षा मंत्रालय/मंत्री को यह बात पता थी कि OSM हैंडल नहीं हो पाएगा? और अगर ऐसा हुआ भी तो कंपनी बची रहेगी?

और फाइन कितना है? यदि आपने बेसिक समस्याओं का निदान नहीं किया तो ₹5,000/घंटा; समस्या पता होने पर निदान न आने पर लाख रुपये प्रति पंद्रह मिनट; रूटकॉज एनालिसिस और उसे सही करने की योजना न जमा करने पर लाख रुपये/घंटा की पैनल्टी है।

अधिकांश समस्याएँ ₹5000/घंटा वाले में ही हैं: लॉगिन, हैंडहोल्डिंग डॉक्स, यूजर मैनुअल्स, ऑन साइट
सपोर्ट, ऑनबोर्डिंग असिस्टेंस या और कुछ जो CBSE के साइट को ठीक से चलाने के लिए आवश्यक है।

यह सड़ाँध अत्यंत गहरी है, इसकी जाँच होनी चाहिए कि जिस परीक्षा में पूरे देश के 18 लाख बच्चे बैठ रहे हों, उसे सुचारू रूप से न करा पाने की स्थिति में CBSE ने ‘ब्लैकलिस्ट’ का विकल्प क्यों नहीं हटाया?

PS: और हाँ मंत्री जी, ₹150/पोस्ट वाले ट्रोल को नियंत्रण में रखो, बेहतर रहेगा वरना डॉकूमेंट्स खोदना मुझे आता है। उसी AI से सब कुछ निकालने में बहुत कम समय लगेगा।

[Alankrit Shukla @alashshukla]

22 YO @bankofbaroda Banker Committed SUICIDE

As per info
Joined bank just 2 mnths back.
Was unable to handle heavy workload(he wasnt trained properly).
Customers were nt supportive
Bengal native posted far away.
Branch usually closes after 8 PM.

@FinMinIndia @DFS_India